नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने परिसर में खड़े 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी है. इस परियोजना के तहत नए कोर्टरूम, कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट, जजों के चैम्बर्स और वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डिवीजन-1 और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) द्वारा दायर याचिका पर दी गई, जिसमें इन पेड़ों को स्थानांतरित करने की मंजूरी मांगी गई थी. जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने इस याचिका को स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि बदले में 260 नए पौधे लगाए जाएंगे.

ट्रांसप्लांट की योजना और स्थान:

परियोजना के तहत, 16 पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट के गेट A और B के बीच स्थित उद्यान क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि शेष 10 पेड़ों को गेट नंबर 1 के पास प्रशासनिक भवन के समीप शिफ्ट किया जाएगा.

पर्यावरण संतुलन के लिए कड़े नियम:

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसप्लांट की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करने को कहा कि 26 पेड़ों के स्थान पर 260 नए पेड़ लगाए जाएं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सुधीर मिश्रा ने अदालत को अवगत कराया कि ये सभी 260 नए पौधे सुंदर नर्सरी में पहले ही लगाए जा चुके हैं.

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के लिए ट्री ऑफिसर को दो सप्ताह के भीतर एक नया स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट (DPTA) और पूर्व के न्यायिक आदेशों के आधार पर ही अनुमति दी जानी चाहिए.

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

हाल ही में, तेलंगाना में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था, जिसे लेकर छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध किया. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस पेड़ कटाई को गंभीर मुद्दा बताते हुए तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा है.

अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इस तरह की गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रमाणपत्र (EIA) प्राप्त किया था या नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट परिसर के 26 पेड़ों का होगा ट्रांसप्लांट, दिल्ली HC ने 260 नए पौधे लगाने के शर्त रखी

छत्तिसगढ़ के बिलासपुर में तेज डीजे की आवाज के चलते एक छज्जा नीची गिर गया. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई. जानकारी के अनुसार 30 मार्च रविवार को यह घटना हुई. मामला HC कोर्ट पहुंचा. जहां अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है. &nbsp;बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोजक और प्रशासन को फटकार लगाई है. अब इसमें जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई होगी.

कैसे बज रहे हैं डीजे&nbsp;

इस घटना पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर बैन के बाद भी इतनी तेज आवाज में डीजे कैसे बज रहे हैं? &nbsp;मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य को पक्षकार बनाया है. आपको बता दें कि ये मामला इसलिए इतना बढ़ा है क्योंकि इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई. इतना ही नहीं 10 लोग घायल हुए हैं. पूरा हादसा तेज आवाज में बजने वाले डीजे की कंपन से हुआ.&nbsp;

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केवटपारा में निकाली जा रही थी शोभायात्रा&nbsp;

आपको बता दें कि हिन्दू नववर्ष के अवसर पर बिलासपुर के केवटपारा में शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान तेज आवाज में डीजे बज रहा था. यह कंपन इतनी तेज थी कि मकान का छज्जा गिर गया. छज्जे में खड़े लोग इसमें दब गए. वहीं हादसे में बच्चे की मौत हुई. वहीं पुलिस की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है. पुलिस का कहना है कि डीजे का बॉक्स मकान के छज्जे से टकरा गया था. इस वजह से हादसा हुआ. अब इस मामले में &nbsp;कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों से जवाब की मांग की है.&nbsp;

HC ने की सख्त टिप्पणी&nbsp;

दरअसल तेज डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मद्येनजर अदालत ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है. यानी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. अब तक जिससे कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

DJ की तेज आवाज से गिर गया मकान का छज्जा, बच्चे की हुई मौत; छत्तीसगढ़ HC ने अधिकारियों की लगाई क्लास

केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति-पत्नी की लड़ाई अदालत तक जा पहुंची. पत्नी का आरोप था कि &lsquo;मेरे पति को सेक्स करने में इंट्रस्ट नहीं है, वो केवल मंदिर और आश्रम जाता है&rsquo;. महिला का आरोप है कि पति उसे भी अपनी तरह बनाने पर तुला हुआ है. क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में था तो इसपर सुनवाई कर अदालत ने फैसला सुनाया है.&nbsp;

तलाक लेना चाहती है पत्नी&nbsp;

 
दंपत्ती ने तलाक लेने का फैसला लिया था. साथ ही अदलात में तलाक की याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने तलाक वाले आदेश को बरकरार रखा. जिसके कारण दोनों के बीच तलाक लेने का रास्ता साफ हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदलत ने कहा कि शादी एक दूसरे जीवनसाधी की व्यक्तिगत मान्यताओं को निर्देशित करने का अधिकार नहीं देती है.&nbsp;

फिर वो चाहे आध्यात्मिक रूप &nbsp;हो या फिर कुछ और. अदालत ने कहा कि पत्नी जबरन अध्यात्मिक जीवन जीने पर मजबूर करना किसी मानसिक क्रूरता से कम नहीं है. उन्होंने कहा पति की पारिवारिक जिंदगी में रूचि न होना और अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाना ये इस चीज को दर्शाता है.&nbsp;

विश्वास न किया सके ऐसी वजह नहीं&nbsp;

अदालत ने आगे कहा कि महिला के दावे पर विश्वास न किया जा सके ऐसी कोई वजह नहीं है. उन्होंने कहा कि ये मानसिक क्रूरता जो हिंदू मैरेज एक्ट 1955 की धारा 13 (1) (ia) के तहत तलाक का आधार है. आपको बता दें कि यह धारा तब लागू होती है जब आपका पार्टनर वैवाहिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है. वहीं इस दंपत्ति की शादी साल 2016 में हुई थी. हालांकि दोनों की शादी ज्यादा नहीं चली और तनाव पैदा हुआ.

ऐसा इसलिए क्योंकि महिला का दावा है कि उसका पति बहुत अधिक धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है. जब उससे संबंध बनाने को कहा जाए या फिर बच्चा पैदा करने को तो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता. महिला ने कहा कि उसका पति ऑफिस से लौटने के बाद सिर्फ मंदिर और आश्रम जाता था. क्योंकि इन्हीं सब कार्यों में उसकी रूचि थी. यहां तक की अपनी तरह महिला को भी बनाना चाहता था.

'पति को संबंध बनाने में इंट्रस्ट नहीं', सिर्फ मंदिर जाना पसंद; अदालत पहुंचा मामला तो सुनवाई में हुआ ये फैसला

Service Charge Rules Restaurants India: कई बार बाहर का खाना खाने का मन करता है. लेकिन महंगे बिल और उस पर भी बाद में लगने वाले GST से मन बदलना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकी फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने खाने की बिल में GST की तर्ज पर सर्विस चार्ज लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी. इसी याचिका पर आज कोर्ट में फैसला हुआ है.&nbsp;

हाई कोर्ट ने कही ये बात&nbsp;

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा कि रेस्टोरेंट में कंपलसरीर फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सख्त उल्लंघन है. इसलिए अदालत ने ये साफ किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. आपको बता दें कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सर्विस चार्ज या फिर टिप देना ये ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है. इसे आप जबरदस्ती नहीं वसूल सकते.&nbsp;

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CCPA ने तैयार किए थे कुछ नियम&nbsp;

कई बार ग्राहकों के साथ बदसलूखी या फिर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है. इसे देखते हुए CCPA ने कुछ नियम तैयार किए थे. जिनके तहत इन सभी बातों का ख्याल रखा जाना था. साथ ही ये भी सुनिश्चित करना था कि ग्राहक का हक सुरक्षित है. अब इस पर अदालत ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राहक का अधिकार सबसे ऊपर है. आपको बता दें कि CCPA वो संस्था है जै ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करता है. सीसीपीए चाहे तो नियम बना सकता है. कोर्ट का भी मानना है कि यह महज एक संस्था नहीं सीसीपीए चाहे तो ग्राहकों के हक के लिए नियम भी बना सकती है.&nbsp;

क्या कहता है FHRAI&nbsp;

क्योंकि FHRAI द्वारा ही सीसीपीए के नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई थी. FHRAI ने अदालत से कहा कि सर्विस चार्ज लगाने में कुछ भी गलत नहीं है. दुनियाभर में ये नियम चलता है. ग्राहक के साथ किसी भी तरह की बदसलूखी या फिर गलत व्यवहार नहीं होता है. FHRAI का कहना है कि सर्विस चार्च बहुत ही पुराना तरीका है. इसे मेन्यू कार्ड और रेस्टोरेंट में साफ-साफ शब्दों में लिखा जाता है.&nbsp;

'ग्राहक की मर्जी...नहीं कर सकते जबरदस्ती', बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर; दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में अपने यूट्यूब वीडियो &#39;नया भारत&#39; में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. इस वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को &#39;गद्दार&#39; (देशद्रोही) कहा था, जिसके बाद शिवसेना समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया.

मद्रास हाई कोर्ट ने दी अंतरिम अग्रिम जमानत

 
इन विवादों के बीच, मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 28 मार्च को कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. उन पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई &#39;गद्दार&#39; वाली टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन तमिलनाडु के निवासी कुणाल कामरा ने हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी.

वीडियो के बाद मिलीं मौत की धमकियां

 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुणाल कामरा के वकील वी. सुरेश ने उनके नए स्टैंड-अप वीडियो &#39;नया भारत&#39; के रिलीज़ होने के बाद मिली कई मौत की धमकियों का हवाला देते हुए तत्काल राहत की मांग की थी. वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को &#39;गद्दार&#39; कहा था, जो शिवसेना समर्थकों के बीच विवाद का कारण बना. मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 31 मार्च तक पूछताछ के लिए समन भेजा. हालांकि, कामरा ने सात दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया था.

मद्रास हाई कोर्ट में याचिका और सुरक्षा की मांग

 
कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वह तमिलनाडु के विलुप्पुरम में रहते हैं. उनकी याचिका की सुनवाई 28 मार्च को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने की. कामरा ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि वीडियो के बाद से उन्हें सैकड़ों मौत की धमकियां मिल रही हैं, और उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी.

कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर

 
एफआईआर में शिवसेना विधायक मुराजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक उपद्रव] और 356(2) [मानहानि] के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया.इसके अलावा, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी कुणाल कामरा के बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है.

कुणाल कामरा का विवादित बयान

 
कुणाल कामरा ने &#39;नया भारत&#39; कार्यक्रम के दौरान मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को &#39;गद्दार&#39; कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने शो के दौरान &#39;दिल तो पागल है&#39; के एक गाने का इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया, जिससे दर्शकों की हंसी छूट गई. 
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कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास HC से मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक

इलहाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाले एक शख्स ने अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड कर डाला. यह मामला इलाहबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा. जिसपर अदालत ने नाराजगी जताते हुए बड़ी टिप्पणी की है. अदालत का कहना है कि यदि एक किसी शख्स ने शादी की है तो उस पति का अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण हासिल नहीं हो जाता और ना ही शादी उसकी स्वायत्तता या निजता के अधिकार को कम करती है.

कोर्ट में दायर हुई आरोप पत्र रद्द करने की मांग&nbsp;

जानकारी के अनुसार पति की ओर से अदालत में आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी. जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. हाईकोर्ट जज विनोद दिवाकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नीके साथ फिजिकल संबंधों का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर पति ने वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता का घोर अपमान किया है. &nbsp;अदालत का कहना है कि एक पति से अपनी पत्नी द्वारा किए गए विश्वास और आस्था विशेषकर उनके अंतरंग संबंध के संदर्भ में विश्वास का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है.&rdquo;

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रिश्ते को कमजोर करता है विश्वासघात&nbsp;

अदालत ने कहा कि इस तरह के कंटेंट को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने से पति और पत्नी के बीच के रिश्तों को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित गोपनीयता का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि यह एक रिश्ते में विश्वासघात पैदा करता है. साथ ही रिश्तों में कमजोरी लाता है. इसे वैवाहिक संबंध का संरक्षण नहीं मिलता. इसी दौरान अदालत ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि एक पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति है जिसके अपने अधिकार और इच्छाएं हैं. अदालत ने कहा कि किसी भी महिला की शारिरीक स्वायत्ता और निजता का सम्मान करना &nbsp;निजता का सम्मान करना महज एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि सही मायने में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है.&rdquo;

दरअसल पति के ऐसा करने के बाद महिला ने पति के खिलाफ IT अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज करवाया था. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उसके पति ने दोनों के अश्लील वीडियो को बिना उसकी सहमति के पहले रिकॉर्ड किया फिर उसे फेसबुक पर शेयर भी कर दिया. उधर पति के वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल पर आईटी अधिनियम धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता क्योंकि महिला और शख्स दोनों विवाहित हैं.&nbsp;

पत्नी के साथ खुद का अश्लील वीडियो पति ने कर दिया Facebook पर शेयर, HC पहुंचा मामला, अदालत ने लगाई लताड़

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवास के पास जले हुए नोट बरामद होने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें जले हुए नोटों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में यह दावा किया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवास से बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले हैं.

सफाई कर्मचारियों का बयान

सफाई कर्मचारी इंद्रजीत ने इस घटना को लेकर बताया, &quot;हम इस सर्कल में काम करते हैं और सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं. चार से पांच दिन पहले जब हम सफाई कर रहे थे, हमें 500 रुपये के जले हुए नोटों के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े मिले थे. हमें उसी दिन ये टुकड़े मिले थे और अब हमें एक-दो टुकड़े और मिले हैं. हमें यह नहीं पता कि आग कहां लगी थी, हम तो बस कूड़ा इकट्ठा करने का काम करते हैं.&quot; सफाई कर्मचारी सुरेंदर ने भी कहा, &quot;हम कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के साथ काम करते हैं. चार से पांच दिन पहले हमें 500 रुपये के जले हुए नोट मिले थे और अब भी कुछ टुकड़े मिले हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: Burnt debris seen near the residence of Delhi High Court judge Justice Yashwant Varma. <a href="https://t.co/PTI4vCVXY5">pic.twitter.com/PTI4vCVXY5</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1903726229783486939?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2025</a></blockquote>
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कैसे सामने आया यह मामला?

यह मामला तब सामने आया जब जज के घर में आग लग गई थी और उस समय वह घर पर नहीं थे. आग लगने के बाद पुलिस और दमकलकर्मियों ने आग बुझा दी थी. इस दौरान यह दावा किया गया कि जज के घर से बड़ी संख्या में जले हुए नोट भी बरामद हुए. हालांकि, इस ढेर में जलकर खाक हो चुके नोटों के टुकड़े ही मिले थे. इसके बाद यह खबर दिल्ली के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का बयान

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कैश मिलने से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में आग बुझाने के दौरान कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ था. फायर सर्विस के चीफ ने बताया, &quot;14 मार्च की रात 11 बजकर 35 मिनट पर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया था. हमारी गाड़ियां 11:43 बजे मौके पर पहुंची थीं, लेकिन हमारे दमकल कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई कैश नहीं मिला.&quot;

Delhi: HC जज के आवास के बाहर दिखा मलबा, जले हुए नोट किए गए बरामद; देखें VIDEO

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना या उसके सामने गाना गाना अपने आप में &#39;सेक्सुअल हैरेसमेंट&#39; की श्रेणी में नहीं आता.

यह फैसला HDFC बैंक के एसोसिएट रीजनल मैनेजर विनोद कछावे के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले में आया, जिन पर एक महिला सहकर्मी ने आरोप लगाए थे.

क्या था मामला?

साल 2022 में पुणे में HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी ने विनोद कछावे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला का आरोप था कि:

<ul>
	<li>कछावे ने उसके बालों पर टिप्पणी की.</li>
	<li>उसके सामने एक गाना गाया.</li>
	<li>एक पुरुष सहकर्मी के निजी अंग को लेकर टिप्पणी की.</li>
</ul>

बैंक की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) ने जांच के बाद कछावे को दोषी माना और उन्हें पदावनत (डिमोट) कर दिया.

कछावे ने इस फैसले को इंडस्ट्रियल कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जुलाई 2024 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें POSH (महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद कछावे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट का फैसला: यह सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि कछावे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता.

जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने कहा:

<ul>
	<li>यदि आरोपों को सच भी मान लिया जाए, तब भी इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता.</li>
	<li>बैंक की इंटरनल कमेटी और इंडस्ट्रियल कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या यह व्यवहार वास्तव में POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं.</li>
	<li>इंटरनल रिपोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट का आदेश तथ्यों पर सही ढंग से विचार किए बिना दिया गया.</li>
</ul>

POSH एक्ट के तहत आता है या नहीं?

कछावे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि:

<ul>
	<li>महिला के बालों पर की गई टिप्पणी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी.</li>
	<li>गाना गाना किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता.</li>
	<li>जिस टिप्पणी का जिक्र किया गया, उस समय महिला सहकर्मी मौके पर मौजूद भी नहीं थी.</li>
	<li>महिला ने कंपनी से इस्तीफा देने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई थी.</li>
</ul>

हाईकोर्ट ने इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह मामला POSH अधिनियम के तहत नहीं आता.

सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों पर हाईकोर्ट की स्पष्टता

इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा को लेकर एक नया दृष्टिकोण सामने आया है. हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि किसी भी सामान्य बातचीत या हल्के-फुल्के कमेंट को सीधे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार न हो.

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महिला सहकर्मी को देखकर गाना और बालों पर कमेंट करना सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

Chahal and Dhannushree Divorce: टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर ताजा खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को 20 मार्च तक निपटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट को तलाक पर अपना फाइनल फैसला सुनाने का निर्देश दिया है और 6 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है. दोनों ने आपसी सहमति से इस संबंध में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने जल्दी क्यों दिखाई?

22 मार्च से आईपीएल का आगाज हो रहा है और युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के खिलाड़ी के रूप में मैदान में नजर आ सकते हैं. 25 मार्च को पंजाब किंग्स का पहला मैच होगा, और इसके बाद चहल अगले दो महीनों तक इस टूर्नामेंट में व्यस्त रहेंगे. चहल की इस व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को 20 मार्च तक तलाक के मामले में अंतिम फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

ढाई साल से रह रहे थे अलग

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ढाई साल से अलग रह रहे थे. इसका मतलब है कि जून 2022 से दोनों का साथ छूट चुका था. हाई कोर्ट के आदेश ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि अब दोनों एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं. इसके बाद, 5 फरवरी को उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी.

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चहल को देने होंगे 4.75 करोड़ रुपये

रिपोर्ट्स के अनुसार, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच गुजारा भत्ता के लिए आपसी सहमति बनी है. इसके तहत चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये देने होंगे. फैमिली कोर्ट के अनुसार, चहल ने इस राशि में से 2.37 करोड़ रुपये पहले ही चुका दिए हैं. हाई कोर्ट के अनुसार, तलाक के आदेश के बाद चहल को गुजारा भत्ता की दूसरी किस्त देनी होगी.

रिश्ता 5 साल पहले शुरू हुआ था

चहल और धनश्री का रिश्ता 5 साल पहले शुरू हुआ था. कोविड महामारी के दौरान डांस क्लास के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों में प्यार हो गया. 22 दिसंबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन यह रिश्ता महज दो साल तक ही टिक सका.

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बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को चर्चित जोड़ी माना जाता है. हालांकि, आए दिन उनके तलाक की खबरें चर्चा में रहती हैं, लेकिन हर बार यह कपल मीडिया के सामने साथ आकर इन अफवाहों पर विराम लगा देता है.

पुरानी फोटो ने खींचा ध्यान

इस बीच अभिषेक बच्चन की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह एक हसीना के साथ नजर आ रहे हैं. यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और फैंस इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अभिषेक बच्चन की यह फोटो मशहूर अभिनेत्री तब्बू के साथ है. तस्वीर में दोनों होली सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं. अभिषेक सफेद कुर्ता पहने तब्बू को रंग लगाते दिख रहे हैं. दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर ऐसा लग रहा है कि इनका आपसी रिश्ता काफी अच्छा रहा है.

क्या तब्बू को भी किया था डेट?

एक रेडिट यूजर ने यह पुरानी फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि यह साल 2005 की है, जब अभिषेक की शादी नहीं हुई थी. इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस कई सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने पूछा, &quot;क्या अभिषेक ने तब्बू को भी डेट किया था?&quot; जबकि दूसरे ने लिखा, &quot;ये दोनों कब साथ आए?&quot; वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, &quot;अभिषेक के बारे में जो अच्छी धारणा थी, वो इस फोटो को देखकर बदल गई.&quot; अभिषेक बच्चन का नाम शादी से पहले कई बड़ी अभिनेत्रियों से जुड़ा था. उनकी सगाई करिश्मा कपूर से भी हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया.

2007 में की थी ऐश्वर्या से शादी 
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2007 में शादी कर ली थी. शादी के चार साल बाद, 2011 में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या को जन्म दिया. ऐश्वर्या अक्सर अपनी बेटी के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर भी फोटोज शेयर करती रहती हैं.

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वी-जॉन हेल्थकेयर इंडिया ने महाकुंभ में व्यक्तिगत सौंदर्य (Personal Grooming) पर डिजिटल प्रतिज्ञा पहल चलाई. इस, पहल के तहत एक रिकॉर्ड कायम किया गया. आपको बता दें कि इस उपलब्धि को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है. कंपनी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रयागराज में VI जॉन के द्वारा आयोजित &#39;ग्रूमिंग का महाकुंभ&#39; के दौरान हासिल किया है. इस कार्यक्रम में कुल 10,410 &nbsp;प्रतिभागियों ने &#39;ग्रूमिंग प्रज्ञा&#39; में भाग लिया और व्यक्तिगत सौंदर्य को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की पहल की.

प्रसर्नल ग्रूमिंग को लेकर कितने जाग्रुक लोग&nbsp;

इस प्रतियोगिता के जरिए ये पता लगाया गया कि आखिर पर्सनल ग्रूमिंग के प्रति लोग कितने जागरूकता है. वहीं कंपनी की इस पहल को देशभर के पार्टीसिपेंट्स की ओर से प्रतिक्रियाएं मिली हैं. &nbsp;VI-John कॉन्फिडेंस और सशक्तिकरण के एक जरूरी पहलू के रूप में पर्सनल ग्रूमिंग के लिए प्रतिबद्धता जताई है.

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क्या बोले कंपनीू के मैनेजिंग डायरेक्टर?&nbsp;

कंपनी की इस उपलब्धि पर मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षित कोचर नेॉ VI-जॉन हेल्थकेयर इंडिया को बधाई दी &nbsp;और कहा कि यह आयोजन मिंग इंडिया&#39; के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को एक साथ पर्सनल ग्रूमिंग को जीवन के तरीके के तौर पर अपनाते देखना हमारे मिशन को मजबूत करता है.&#39;

कई श्रद्धालुओं को मिली सेवाएं&nbsp;

कंपनी के मार्केटिंग जनरल मैनेजर आशुतोष चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. आशुतोष ने बताया कि ग्रूमिंग का महाकुंभ हमारा महत्वाकांक्षी अभियान था. उन्होंने कहा कि इस अभियान से &nbsp;भारी संख्या में लोग जुड़े उन्होंने बताया कि हमने कई श्रद्धालुओं को निःशुल्क ग्रूमिंग सेवाएं दी और उन्हें पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में अवगत करवाया.&nbsp;

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नई दिल्ली: भारत की प्रमुख आईटी कंपनी HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने अपनी बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी है. इसके परिणामस्वरूप, रोशनी नाडार अब भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और कुल संपत्ति के आधार पर मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी के बाद तीसरी सबसे धनी भारतीय बन गई हैं.

HCL टेक्नोलॉजीज: एक विशाल आईटी दिग्गज

HCL टेक्नोलॉजीज, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, का बाज़ार मूल्यांकन लगभग 4.20 लाख करोड़ रुपये है. इस कंपनी में अब रोशनी नाडार की आधिकारिक हिस्सेदारी आधे से अधिक हो गई है, जिससे उनकी कुल संपत्ति 3.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इससे पहले, उनके पिता शिव नाडार इस स्थान पर थे.

शिक्षा और करियर की शुरुआत

रोशनी नाडार ने ब्रिटेन की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से संचार (कम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इसके बाद केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए पूरा किया. अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने ब्रिटेन के स्काई न्यूज में प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया था.

सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ा

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, रोशनी नाडार ने अब सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल संपत्ति 2.63 लाख करोड़ रुपये है. इस प्रकार, रोशनी भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी

रोशनी नाडार अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं. इसके अलावा, वे &lsquo;द नेचर कंजर्वेंसी&rsquo; और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में भी एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

शिव नाडार फाउंडेशन और सामाजिक योगदान

रोशनी नाडार, शिव नाडार फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं. वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और उनके प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उन्हें कई बार &lsquo;फॉर्च्यून इंडिया&rsquo; की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान मिल चुका है.

HCL टेक्नोलॉजीज के तहत ऐतिहासिक अधिग्रहण

रोशनी 2009 में HCL कॉरपोरेशन से जुड़ीं और 2020 में कंपनी की चेयरपर्सन बनीं. उनके कार्यकाल में, HCL टेक्नोलॉजीज ने 13,740 करोड़ रुपये में IBM के 7 प्रमुख उत्पादों का अधिग्रहण किया, जो HCL के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण रहा.

शिव नाडार: भारत की आईटी क्रांति के अगुआ

79 वर्षीय शिव नाडार, HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और चेयरमैन एमेरिटस हैं. फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, वे दुनिया के 52वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति 34.4 बिलियन डॉलर (2.99 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है.

HCL टेक्नोलॉजीज: एक संक्षिप्त परिचय

HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना 1976 में शिव नाडार द्वारा की गई थी. वर्तमान में, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) सी विजयकुमार हैं. कंपनी डिजिटल, इंजीनियरिंग, क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेवाओं में काम करती है और इसमें 2,27,481 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

रोशनी नाडार मल्होत्रा की यह सफलता भारतीय आईटी उद्योग में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है और HCL के भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाने की दिशा में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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सोनी टीवी के लोकप्रिय क्विज रियलिटी शो &lsquo;कौन बनेगा करोड़पति 16&rsquo; के हालिया एपिसोड में एक दिलचस्प पल आया, जब हॉटसीट पर बैठे एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया कि, &quot;सर, मैं तो अपने फ्री टाइम में कविता लिखता हूं, लेकिन आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए बिग बी ने मुस्कुराते हुए कहा, &quot;मैं? सर, मैं अपने फ्री टाइम में एक खेल खेलता हूं, जो बहुत मशहूर है, और उसका नाम है &lsquo;कौन बनेगा करोड़पति&rsquo;.&quot; उनका ये जवाब सुनकर सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए.

अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, &quot;मैं बस वही खेलता रहता हूं, लेकिन असल में हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता. फिर भी, जब कभी मौका मिलता है, तो हम कहते हैं कि चलिए, &lsquo;कौन बनेगा करोड़पति&rsquo; की शूटिंग कर लेते हैं.&quot; हालांकि, इस हलके-फुलके जवाब के दौरान बिग बी थोड़े भावुक हो गए.

क्या बोले अमिताभ?

फिर उन्होंने स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस की ओर इशारा करते हुए कहा, &quot;इन लोगों की वजह से ही हम यहां हैं. इन्हें देखकर हमें असली ऊर्जा मिलती है.&quot; उनका ये विचार सुनकर पूरे स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. इस प्यार को देखकर अमिताभ बच्चन कुछ पल के लिए भावुक हो गए और उन्होंने कहा, &quot;जिस दिन ये बंद हो जाएगा, हम भी बंद हो जाएंगे.&quot; जब कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने दृढ़ता से कहा, &quot;नहीं, मैं सच कह रहा हूं. एक कलाकार के लिए यही सब कुछ होता है.&quot;

&#39;यही वो चीज है, जो हमें जीवित रखती है&#39;

अमिताभ बच्चन ने इस दौरान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, &quot;आप हमें पर्दे पर देखते हैं और जो भी हम करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है. फिर आप हमारे प्रशंसक बन जाते हैं, और यही हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है. जब आप हमारे लिए तालियां बजाते हैं, तो वही हमारा भोजन बन जाता है. यही वो चीज है, जो हमें जीवित रखती है.&quot;

अमिताभ बच्चन पिछले 25 वर्षों से सोनी टीवी के इस क्विज रियलिटी शो &#39;कौन बनेगा करोड़पति&#39; को होस्ट कर रहे हैं. हालांकि, पिछले साल सीजन 15 में बिग बी ने शो छोड़ने का विचार किया था, लेकिन पब्लिक डिमांड के बाद उन्होंने फिर से वापसी की. हर साल नए जोश और उमंग के साथ वह इस शो को होस्ट करते हैं. हालांकि, इस साल शो की टीआरपी में कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला है.

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अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ते रहते हैं. हाल ही में, उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, &quot;जाने का समय आ गया है.&quot; इस ट्वीट ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने इसका संदर्भ साफ नहीं किया था. फैंस लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन आखिर कहां जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभिनेता की तरफ से किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया था.

क्या बोले अमिताभ?

अब, सोनी टीवी के पॉपुलर क्विज शो &lsquo;कौन बनेगा करोड़पति 16&rsquo; के हालिया एपिसोड में, अमिताभ बच्चन ने इस ट्वीट के पीछे की वजह का खुलासा किया. हालांकि सोशल मीडिया पर वह हमेशा अपनी टिप्पणियों का जवाब नहीं देते, लेकिन केबीसी के मंच पर वह हर सवाल का पूरी तरह से जवाब देते हैं. शो में एक कंटेस्टेंट ने उनसे मजाक करते हुए पूछा, &quot;क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए अमिताभ ने कहा, &quot;अरे भाई, हम यहां नाचने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहां ज्ञान देने के लिए हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
T 5301 - जाएँ की रुकें
&mdash; Amitabh Bachchan (@SrBachchan) <a href="https://twitter.com/SrBachchan/status/1895188509641802195?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

केबीसी में दिया जवाब

तभी, शो के दौरान, एक और सवाल उठाया गया, जिसमें दर्शकों ने उनसे पूछा कि वह &quot;जाने का समय आ गया है&quot; वाला ट्वीट क्यों कर रहे थे? दर्शकों ने अमिताभ बच्चन से प्यार से यह भी कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं. इस पर बिग बी ने खुलासा करते हुए बताया कि उनका ट्वीट दरअसल काम पर जाने के संदर्भ में था. उन्होंने कहा, &quot;असल में, उस रात हम शूटिंग खत्म करके घर पहुंचे थे, और फिर अगली सुबह फिर से शूटिंग थी. हम ट्वीट करना चाहते थे कि अब काम पर जाने का समय आ गया है, लेकिन थकान के चलते हम बीच में ही सो गए और वह ट्वीट कुछ और ही हो गया.&quot;

इस मजेदार खुलासे के बाद, अमिताभ बच्चन ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पूछा, &quot;जाएं या रुकें?&quot; हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह केबीसी की शूटिंग के लिए अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे.

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पटना (बिहार) : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के सैकड़ों उम्मीदवारों ने शिक्षक और YouTuber खान सर के साथ मिलकर सोमवार को पटना में विरोध मार्च निकाला. उन्होंने 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा परीक्षा की मांग की और परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> पटना, बिहार: BPSC परीक्षा पर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा, &quot;... हमने सबूत दे दिया है और सरकार को पुर्नपरीक्षा करानी पड़ेगी... हम प्रधानमंत्री मोदी को भी कहते हैं कि वे भी इसमें हस्तक्षेप करें... बच्चों का गुस्सा नफरत में न बदलने दीजिए... आज यहां जितनी संख्या में बच्चे&hellip; <a href="https://t.co/sSIGG9JB6m">pic.twitter.com/sSIGG9JB6m</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1891426857725436021?ref_src=twsrc%5Etfw">February 17, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

खान सर के नाम से मशहूर फैज़ल खान, जो कथित गड़बड़ी के बारे में मुखर रहे हैं, ने सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रश्नपत्र लीक होने के पर्याप्त सबूत हैं और इसे उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है.

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खान सर ने प्रश्न पत्र बदलने का सबूत होने की बात कही

खान सर ने कहा, &quot;...हमारे पास सबूत हैं कि संयुक्त सचिव कुंदन कुमार के निर्देश पर प्रश्नपत्र बदले गए, खास तौर पर खगड़िया और भागलपुर में. नवादा और गया में कोषागार से प्रश्नपत्र चोरी हो गए. कल और भी छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं. हमें कोई मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहा है. हम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी मांगों को सुनें. हम फिर से परीक्षा चाहते हैं. अगर नेता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने विधायकों और सांसदों के साथ आना चाहिए...&quot;

इसके अलावा, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे राजनीति में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा, &quot;...अगर फिर से परीक्षा की मांग करना राजनीति है, तो यह राजनीति है. हम केवल फिर से परीक्षा की मांग करते हैं. मैं फिर से परीक्षा होने तक छात्रों के साथ रहूंगा. हमने हाईकोर्ट में सभी सबूत पेश किए हैं. छात्र जीतने जा रहे हैं...&quot;

बीपीएससी उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया

यह संकट तब शुरू हुआ जब बिहार के विभिन्न केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों ने BPSC परीक्षा दी और प्रक्रिया पर चिंता जताई, आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र लीक हो गए थे.

इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. तब से यह गति पकड़ चुका है, बड़ी संख्या में छात्र मार्च कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं.

इससे पहले, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने BPSC उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं, उन्हें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा; हालांकि, अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और BPSC प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित धर्म परिवर्तन और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शामिल एक आरोपी के भाई द्वारा दायर याचिका पर गाजियाबाद के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आरोपी के भाई और पेशे से वकील काशिफ अतहर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईमेल के जरिए अदालत के संरक्षण आदेश के बारे में गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद, उक्त अधिकारियों ने समाचार पत्र में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया. यह सार्वजनिक नोटिस, जिसमें फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की गई है, अदालत के आदेश की अवमानना ​​करता है.

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सुप्रीम कोर्ट के वकील एओआर पवन रेली ने पैरवी की

सुप्रीम कोर्ट के एओआर पवन रेली ने वकील काशिफ अतहर के साथ निजी तौर से याचिकाकर्ता के लिए मामले की पैरवी की. याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने और याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद पुलिस को आदेश भेजे जाने के बावजूद, अधिकारियों ने निर्देशों की अनदेखी की और 25 दिसंबर, 2024 को कई समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी किया.

याचिका में कहा गया है, &quot;नोटिस में झूठा दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता, उसकी मां और उसकी बहन, जो &quot;लव जिहाद&quot; से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं, फरार हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी में किसी भी तरह की सहायता के लिए 25,000 रुपये का इनाम देने की पेशकश की गई है.&quot;

इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने गाजियाबाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें 25 दिसंबर की तारीख वाले नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. हालांकि, गाजियाबाद पुलिस आज तक उक्त नोटिस को रद्द करने में विफल रही है.

वकीलों ने मामले में दिया ये तर्क

इससे पहले वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी फ़राज़ अत्तर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. वकीलों ने साफ किया कि फ़राज़ अत्तर की शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई हुई थी और आत्महत्या उसके घर पर हुई थी.

वकीलों ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों में शिकायतकर्ता की बेटी को ट्यूशन की सुविधा प्रदान करना शामिल है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने में उनकी कोई भूमिका थी.

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वकील को ट्रांजिग अग्रिम जमानत दी

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसका भाई उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जहर के माध्यम से चोट पहुंचाने, धोखे से यौन संबंध बनाने, गर्भपात और दहेज के तहत आरोपों का सामना कर रहा है. अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी की बहन और मां को भी सुरक्षा प्रदान की.

ये आरोप एक महिला के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों से पैदा हुए हैं, जिससे भाई शादी करने वाला था, उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

वकील ने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है.

इससे पहले, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के भाई फ़राज़ अतहर की सगाई शिकायतकर्ता की बेटी से हुई थी और यह उसके अपने घर पर ही था कि महिला ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली.

अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई फ़राज़ अतहर को शिकायतकर्ता (पिता) से एक पत्र पाने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी बेटी के मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया.

अदालत ने मामले को लेकर कही ये बात

अदालत ने उल्लेख किया था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 नवंबर, 2024 को याचिकाकर्ता के भाई ने दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में नोएडा के रेडिसन ब्लू होटल में शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई कर ली.

हालांकि, 11 दिसंबर, 2024 को एफआईआर के आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता की बेटी ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी मां, भाई और बहन शामिल हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

गाजियाबाद पुलिस ने बाद में एक 38 वर्षीय व्यक्ति - फ़राज़ अतहर को 30 वर्षीय महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने और कथित तौर पर शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया.

पुलिस ने कहा कि महिला ने 11 दिसंबर को गाजियाबाद में अपने घर पर केरोसिन से आग लगाने के बाद खुद की जान ले ली और महिला के 70 वर्षीय पिता ने बाद में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी पहचान दिल्ली के शाहदरा निवासी फ़राज़ अतहर अली के रूप में हुई, जो वर्तमान में नोएडा में रह रहा है.

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'परिवार को क्यों घोषित किया फरार?', धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली HC ने गाजियाबाद पुलिस से मांगा जवाब

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले में इस्तेमाल किए गए &#39;नाजायज पत्नी&#39; और &#39;वफादार रखैल&#39; जैसे शब्दों की निंदा की है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे शब्द महिलाओं के प्रति अपमानजनक हैं. इन शब्दों का इस्तेमाल उस महिला के संदर्भ में किया गया था, जिसका विवाह अवैध घोषित किया गया था, और हाई कोर्ट ने उसे अलिमनी देने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को अनुचित बताया और यह भी बताया कि ऐसे शब्द पुरुषों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिससे लिंग भेदभाव की ओर इशारा किया गया.

ट्रायल के दौरान भी अलिमनी

इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो विवाह अवैध घोषित कर दिए गए हैं, उनके पति या पत्नी को भी अलिमनी का हक है. यह मामला एक याचिका पर आधारित था, जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि कई बार महिलाएं अपनी पहली शादी को छुपा कर दूसरी शादी कर लेती हैं. हालांकि, कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर विवाह अवैध हो, जैसे कि दूसरी शादी के मामले में, तो भी पति या पत्नी को हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत अलिमनी का दावा करने का अधिकार है. इस फैसले में विशेष रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 का उल्लेख किया गया, जो अलिमनी और स्थायी अलिमनी से संबंधित हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के दौरान भी अलिमनी दी जा सकती है.

पति या पत्नी को अलिमनी का अधिकार

यह ऐतिहासिक निर्णय तीन न्यायधीशों की बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह शामिल थे. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 अवैध विवाहों पर भी लागू होती है, और इसके तहत पति या पत्नी को अलिमनी का अधिकार होता है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थायी अलिमनी का निर्णय दोनों पक्षों के आचरण और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने यह भी पुष्टि की कि अंतरिम अलिमनी ट्रायल के दौरान भी दी जा सकती है.

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'पुरुषों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?', नाजायज पत्नी- वफादार रखैल शब्दों पर SC की फटकार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत और दुनिया के शीर्ष पेशेवरों के साथ बातचीत की जो वेव्स शिखर सम्मेलन के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं.

उन्होंने अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, रजनीकांत, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, चिरंजीवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, ए आर रहमान जैसे अभिनेताओं के साथ आभासी बातचीत की.

कई व्यापारिक व्यक्तियों के साथ बातचीत की

प्रधान मंत्री ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अन्य जैसे व्यापारिक व्यक्तियों के साथ बातचीत की.

दिसंबर 2024 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट (वेव्स) शिखर सम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि यह भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

युवाओं से सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह

उन्होंने रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं से अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया.&nbsp;

पीएम मोदी ने &#39;मन की बात&#39; के 117वें एपिसोड के दौरान अपने संबोधन में कहा, &quot;अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी WAVES का आयोजन होने जा रहा है. WAVES समिट में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज और रचनात्मक जगत के लोग भारत आएंगे.

क्रिएटर इकोनॉमी नई ऊर्जा ला रही है- पीएम

उन्होंने आगे कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी नई ऊर्जा ला रही है क्योंकि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने भारत के संपूर्ण मनोरंजन और रचनात्मक उद्योग से वेव्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने का आग्रह किया.

<blockquote class="twitter-tweet">
Just concluded an extensive meeting of the Advisory Board of WAVES, the global summit that brings together the world of entertainment, creativity and culture. The members of the Advisory Board are eminent individuals from different walks of life, who not only reiterated their&hellip; <a href="https://t.co/FoXeFSzCFY">pic.twitter.com/FoXeFSzCFY</a>
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1887918487269712370?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2025</a></blockquote>
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा साझा की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वेव्स - इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्ममेकर्स कॉम्पिटिशन (एएफसी) का उद्घाटन संस्करण एक अभूतपूर्व पहल के रूप में उभरा है, जो एनीमेशन, वीएफएक्स, एआर-वीआर और वर्चुअल प्रोडक्शन में रचनाकारों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है.

उद्योग जगत के नेताओं को आकर्षित किया

वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) के हिस्से के रूप में 8 सितंबर, 2024 को लॉन्च की गई इस प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों और उद्योग जगत के नेताओं को समान रूप से आकर्षित किया है, जिससे रचनात्मक कहानी कहने और तकनीकी नवाचार के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&amp;B) ने आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) के प्रमुख कार्यक्रम, एनीमेशन फिल्म निर्माता प्रतियोगिता के लिए डांसिंग एटम्स के साथ साझेदारी की है. यह एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक है, जो भारत के रचनात्मक उद्योग में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करता है और क्रिएट इन इंडिया सीज़न 1 की शुरुआत की शुरुआत करता है.

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पीएम मोदी ने WAVES समिट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी समेत कई पेशेवरों के साथ की बातचीत

शाहिद कपूर की आगामी फिल्म &#39;देवा&#39; 31 जनवरी 2025 को रिलीज होने जा रही है, और इस फिल्म को लेकर उनके फैंस में काफी उत्साह है. इस फिल्म की रिलीज डेट पहले दो बार बदली है. पहले यह फिल्म 14 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, फिर 14 फरवरी 2025 को, और अब इसे जनवरी के अंत में रिलीज किया जा रहा है. फिल्म का टीजर भी काफी समय पहले जारी किया गया था, जिससे दर्शकों में उत्सुकता और कयास लगाए गए थे.

क्यों लेनी पड़ी अमिताभ बच्चन की परमिशन?

टीजर में एक दृश्य में महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक पेंटिंग दिखाई गई थी. इस दृश्य ने यह कयास लगाया कि फिल्म का अमिताभ बच्चन से कोई संबंध हो सकता है, हालांकि उस समय इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन अब फिल्म के निर्माताओं ने इस रहस्य का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि &#39;देवा&#39; नामक फिल्म का शीर्षक पहले 1980 के दशक में एक फिल्म के लिए तय किया गया था. उस समय प्रसिद्ध निर्देशक सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन के साथ इस नाम से फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका.

इस शीर्षक के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है. &#39;देवा&#39; फिल्म के निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बताया कि 1980 में सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म का निर्देशन करने का प्लान किया था, जिसका नाम &#39;देवा&#39; था. सुभाष घई ने शाहिद कपूर की फिल्म को यह नाम देने के लिए सहमति जताई, लेकिन एक शर्त रखी कि उन्हें इसके लिए अमिताभ बच्चन की मंजूरी लेनी होगी. जब फिल्म के निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन से इस बारे में अनुमति मांगी, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मंजूरी दे दी, जिसके बाद शाहिद कपूर की फिल्म को &#39;देवा&#39; नाम मिल गया.

पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में

यह फिल्म रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित की जा रही है, जो कि एक मलयालम फिल्म निर्माता हैं और बॉलीवुड में अपनी शुरुआत इस फिल्म से कर रहे हैं. शाहिद कपूर के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म पर काम 2023 में शुरू हुआ था.

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शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' के लिए क्यों लेनी पड़ी अमिताभ बच्चन की परमिशन? जानिए पूरी कहानी

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश के खिलाफ आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया.

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ का रुख किया. मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी गयी है.

सीएम ममता ने सजा पर असंतोष व्यक्त किया

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मौत की सजा सुनिश्चित करते.

सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, &quot;मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला. हमने हमेशा मौत की सजा की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालाँकि, यह कोर्ट का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच के माध्यम से मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला था. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता तो हम बहुत पहले ही मौत की सज़ा सुनिश्चित कर चुके होते.&quot;

पुलिस ने बेटी के निधन से ज्यादा दर्द दिया

इस बीच, प्रशिक्षु डॉक्टर के पिता ने सोमवार को सीबीआई और कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें मुआवजा नहीं न्याय चाहिए. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी के निधन से भी ज्यादा दर्द दिया है.

उन्होंने कहा, &quot;सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट को जो अच्छा फैसला लगता है, कोर्ट ने वही फैसला दिया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए कोर्ट नहीं गये. हमें मुआवजा नहीं न्याय चाहिए. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी के निधन से भी ज्यादा दर्द दिया है.&quot;

कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी

सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय के लिए आजीवन कारावास की घोषणा की. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नेता और डॉक्टर इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा की आलोचना कर रहे हैं. यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में पाया गया था.

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