नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्यौहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

FSSAI के आधिकारिक बयान के अनुसार, इसने देशभर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मिठाई, नमकीन और दूध, घी, खोया और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. इस कदम का उद्देश्य मिलावट की ऐसी चलन को रोकना है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता कर सकती हैं.

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एफएसएसएआई ने देशभर में दिया अधिकारियों को खास निर्देश

FSSAI ने त्योहारी सीजन के दौरान उत्पादों की बढ़ती मांग पर कहा, &quot;ऐसी स्थिति में, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/नामित अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी/प्रवर्तन अभियान चलाने सहित इससे मुक्ति की कार्रवाई, विशेष रूप से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ऐसी चलन के हॉटस्पॉट पर, ऐसे उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऐसी इसे रोकने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है.&quot;

पहल के हिस्से के रूप में, FSSAI ने राज्य और स्थानीय अधिकारियों से लगातार प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाने का आग्रह किया है, जो हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां इस तरह की गड़बड़ियां होने की अधिक संभावना है.

इसने नोट किया कि इन अभियानों से उन लोगों को रोकने की उम्मीद है जो बढ़ती त्यौहारी मांग को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादों में मिलावट करने का प्रयास कर सकते हैं. इन प्रयासों के अलावा, FSSAI ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) नामक मोबाइल खाद्य टेस्टिंग प्रयोगशाला के इस्तेमाल का भी निर्देश दिया है, जिसे प्रमुख बाजारों या उन क्षेत्रों में मोबाइल इकाइयां तैनात करने को कहा, जहां खुफिया रिपोर्ट में मिलावट की अधिक संभावना है.

प्राधिकरण ने मोबाइल इकाइयां तैनात करने को कहा

ये मोबाइल इकाइयां मौके पर जांच करने के लिए उपकरणों से लैस हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार में उपलब्ध मिठाइयां, नमकीन और डेयरी उत्पाद आवश्यक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं. इस सक्रिय कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता त्यौहारी सीज़न के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का आनंद ले सकें.

हर साल जब देश त्यौहारी सीज़न में जाता है, तो मिठाइयों, नमकीन और दूध, घी, खोया और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों की मांग में अहम वृद्धि होती है. हालांकि, मांग में वृद्धि के साथ, इन उत्पादों में मिलावट का खतरा भी बढ़ गया है क्योंकि निर्माता उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं.

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FSSAI का त्यौहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ देशभर में खास अभियान, मोबाइल यूनिट तैनात होंगी

नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध प्रोडक्ट पैकेजिंग पर A1 और A2 दूध के दावों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

प्राधिकरण ने कहा कि दूध फैट प्रोडक्ट्स पर A2 दावों का इस्तेमाल करना भ्रामक है और नियमों का उल्लंघन करता है. FSSAI ने बताया कि A1 और A2 दूध के बीच का अंतर बीटा-कैसिइन नामक प्रोटीन की संरचना से जुड़ा है.

FSSAI ने कहा,&nbsp;&quot;मामले की जांच की गई है और यह माना जाता है कि दूध के A1 और A2 बंटवारा अनिवार्य रूप से प्रोटीन (बीटा-कैसिइन) की संरचना में अंतर से जुड़ा हुआ है. इसलिए, दूध फैट उत्पादों पर किसी भी A2 दावे का इस्तेमाल भ्रामक है और FSS एक्ट, 2006 और उसके तहत बनाए गए रेग्युलेशंस के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है.&quot;

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ए1 और ए2 लेबल के साथ बेचे जा रहे हैं घी, मक्खन दही

एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि उसने कई खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को ए1 और ए2 लेबल के साथ घी, मक्खन और दही जैसे दूध उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन करते पाया है. एफएसएसएआई ने कहा, &quot;दूध और दूध प्रोडक्ट जैसे घी, मक्खन, दही आदि एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और/या पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या के तहत ए1 और ए2 के नाम से बेचे जा रहे हैं.&quot;

खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम, 2011 के अनुसार, दूध उत्पादों को ए1 और ए2 प्रकारों के आधार पर क्लासिफाइड नहीं किया जाता है. इसलिए, दूध उत्पादों को ए1 और ए2 के रूप में लेबल करना नियमों के विरुद्ध है.

अथॉरिटी ने बताया कि इस वजह से ये है गलत

एफएसएसएआई ने कहा, &quot;खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में तय दूध के मानक ए1 और ए2 प्रकारों के आधार पर दूध को लेकर किसी भी तरह के अलगाव करने को मान्यता नहीं देते हैं.&quot;

एफएसएसएआई ने व्यवसायों को इस निर्देश की तारीख से 6 महीने के भीतर मौजूदा प्री-प्रिंटेड लेबल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि इसके लिए कोई और समय-सीमा नहीं दी जाएगी.

एफएसएसएआई ने कहा, &quot;हालांकि एफबीओ को इस निर्देश के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उपलब्ध प्री-प्रिंटेड लेबल को खत्म करने की अनुमति है. किसी भी एफबीओ को इसके अलावा कोई और समय-सीमा और विस्तार नहीं दिया जाएगा.&quot;

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FSSAI ने दूध प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर A1, A2 इस्तेमाल को बताया भ्रामक, लगाया बैन

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने&nbsp;खाद्य फसलें और खाने-पीने की चीजों में&nbsp;कीटनाशकों और अन्य रासायनिक चीजों अधिक इस्तेमाल पर चिंता जताने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जवाब मांगा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और एफएसएसएआई को नोटिस जारी किया है.

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याचिका में इनसे कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का किया गया है दावा

शीर्ष अदालत पर्यावरणविद् और वकील आकाश वशिष्ठ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन देशभर में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का प्रमुख कारण बन गया है.

याचिका में कहा गया है कि खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों, कृत्रिम रंग, कोटिंग और दालों, खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं पर कीटनाशकों और अन्य रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से देशभर में मौतों की बड़ी घटनाएं हो रही हैं.

याचिका में कहा गया है कि कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन देशभर में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का प्राथमिक और प्रमुख कारण बन गया है.

देशभर से जुटाए डेटा से चला पता- कीटनाशकों का कैंसर सीधा संबंध

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने शीर्ष अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने देशभर से डेटा एकत्र किया है जिसमें कीटनाशकों के कारण बहुत अधिक संख्या में मौतें दिखाई गई हैं.

शेनॉय ने शीर्ष अदालत को बताया, &quot;कीटनाशकों पर अंकुश लगाने और उन्हें नियंत्रित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एफएसएसएआई की घोर नाकामी है. कीटनाशकों और कैंसर के बीच सीधा वैज्ञानिक और चिकित्सा से जुड़ा संबंध है, जो देश में बढ़ रहा है.&quot;

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खाने-पीने की चीजों में कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल पर याचिका- SC ने केंद्र, FSSAI से मांगा जवाब

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