नई दिल्ली: भारतीय रक्षा तकनीक अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है. हाल ही में खबर आई है कि ग्रीस की वायुसेना को मिले फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों में भारतीय तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है. यह न केवल &#39;मेक इन इंडिया&#39; पहल की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत अब रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है.

भारतीय रक्षा तकनीक का बढ़ता प्रभाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीस को मिले राफेल फाइटर जेट्स में भारत में निर्मित कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को शामिल किया गया है. इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स सिस्टम, टेलीमेट्री उपकरण और केबल हार्नेस जैसी उच्च तकनीक शामिल हैं, जिन्हें भारतीय रक्षा कंपनियों ने विकसित किया है. भारतीय कंपनियों का इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में प्रवेश करना एक बड़ा रणनीतिक कदम है.

भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका

भारतीय रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां &ndash; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एलएंडटी डिफेंस &ndash; अब राफेल लड़ाकू विमानों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी हैं. इन कंपनियों ने न केवल उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा किया है, बल्कि लागत नियंत्रण और समय पर डिलीवरी में भी अपनी दक्षता साबित की है.

फ्रांस-भारत रक्षा सहयोग का नया अध्याय

2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे. इस सौदे के तहत भारत की कंपनियों को ऑफसेट प्रावधानों के तहत कई रक्षा परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिला. डसॉल्ट एविएशन ने भारत की कंपनियों के साथ साझेदारी कर कई पुर्जों का उत्पादन भारत में ही शुरू किया, जिन्हें अब फ्रांस, ग्रीस, मिस्र और यूएई जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा है.

यूरोपीय रक्षा क्षेत्र में भारत की एंट्री

यूरोपीय संघ के रक्षा मानकों को पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यूरोपीय देशों की सेनाएं आमतौर पर अपनी तकनीक या अमेरिकी तकनीक को प्राथमिकता देती हैं. ऐसे में भारतीय तकनीक का इन देशों के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होना, भारत को एक विश्वसनीय रक्षा उत्पादक के रूप में स्थापित करता है.

भविष्य के लिए क्या संकेत?

भारत अब रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है. यह उपलब्धि भविष्य में भारत के लिए अधिक रक्षा सौदों और निर्यात के नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. इससे न केवल भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि देश की रक्षा अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

यह स्पष्ट संकेत है कि &#39;मेक इन इंडिया&#39; अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक पहल बन चुका है, जो आने वाले वर्षों में भारत को रक्षा उत्पादन में एक सुपरपावर बनाने की क्षमता रखता है.

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यूरोपीय देश भी भारतीय हथियारों की ताकत को मानने लगे हैं. शायद इसी वजह से भारतीय कंपनियों को तोपों, बंदूकों और कई खतरनाक हथियारों के ऑर्डर तेजी से मिल रहे हैं. भारत की अपनी हथियार बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज ने बताया कि यूरोप सहित कई देशों ने 100 तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 18 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन (ATAGs) भी शामिल हैं. कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने इस बिक्री की पुष्टि की और कहा कि भारत फोर्ज का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाली कंपनी बनना है. आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाई थी.

भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रही दुनिया

बाबा कल्याणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;हमने भारतीय सेना को सप्लाई करने से पहले ही यूरोप को तोपें भेजी हैं. पिछले साल हमने एक यूरोपीय देश को 100 तोपें दीं, जिनमें 18 ATAGs भी थीं.&quot; उन्होंने बताया कि दुनिया भर के कई देश भारत की बनी तोपों में रुचि दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि भारत अब न सिर्फ अपने लिए तोपें बना रहा है, बल्कि यूरोपीय देशों को भी इन्हें बेचने में सफल हो गया है. इसे उन्होंने गर्व की बात बताया और कहा कि कंपनी को वैश्विक बाजार में बहुत सारे मौके दिख रहे हैं.

बाबा कल्याणी ने कहा कि उनकी कंपनी अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन (ULH) सहित हर तरह की तोपें बनाती है. उन्होंने बताया, &quot;हम ऐसे टैंक बना रहे हैं जो चलते-फिरते गोलीबारी कर सकें.&quot; उनका कहना है कि वैश्विक बाजार भारत के लिए खुल रहा है और वे अमेरिकी सेना, फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश सेना और अन्य देशों की सेनाओं को हथियार देने के लिए बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं, जिससे प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है. लेकिन इसकी वजह से कई देशों में हथियारों की कमी हो गई है और मांग बढ़ गई है.

ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया

आपको बता दें कि ATAGs तोपों को DRDO ने डिजाइन किया है और भारत फोर्ज व टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं. यह एक 155mm/52-कैलिबर की तोप है. सौदे के तहत भारत फोर्ज 60% तोपें बनाता है, जबकि टाटा 40% का उत्पादन करता है. एक ATAG की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. यह तोप 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और रैमजेट-प्रोपेल्ड गोले के साथ यह 78 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है. इसे भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है. इसकी खासियत है कि यह बहुत सटीकता से निशाना लगाती है और इसे दुनिया की बेहतरीन तोपों के बराबर माना जाता है. साथ ही, इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और असेंबल किया जा सकता है, जिससे इसे पहाड़ों या मुश्किल जगहों पर भी इस्तेमाल करना आसान है.

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भारत की तोप अब यूरोप में दहाड़ेगी, ट्रंप के खिलाफ मचेगा भौकाल? कई विनाशक हथियारों का मिला ऑर्डर

Europe News: जर्मनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है. यह कदम खास है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ने अपने सैनिकों को विदेशी धरती पर स्थायी रूप से भेजने का निर्णय लिया है. जर्मनी ने यह कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है. इसके माध्यम से जर्मनी का उद्देश्य नाटो देशों के साथ मिलकर यूरोप के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करना है. जर्मनी ने मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया.

लिथुआनिया में 5,000 सैनिक तैनात

जर्मनी के अनुसार, लिथुआनिया में 5,000 सैनिकों की एक बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात की जाएगी, जो स्थायी रूप से वहां रहेगी. यह कदम जर्मनी द्वारा लगभग आठ दशकों में पहली बार उठाया गया है. जर्मनी का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी और दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकती है, इसीलिए उसने यह कदम उठाया है.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने युद्ध से दूर रहने की नीति अपनाई थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले और पुतिन की आक्रामक नीतियों के कारण जर्मनी को अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. अब जर्मनी नाटो के साथ मिलकर यूरोप की रक्षा करेगा.

लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना

लिथुआनिया की सीमा रूस से सीधे नहीं जुड़ी है, लेकिन उसकी सीमा बेलारूस से लगी हुई है, जो रूस का सहयोगी देश है. इसके अलावा, लिथुआनिया के पास ही रूस का सैन्य ठिकाना कालिनिनग्राद भी है. इस वजह से जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को लिथुआनिया पर रूस के हमले का खतरा महसूस हो रहा है, और इसी कारण वे वहां सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं.

इसके साथ ही, जर्मनी ने अपने सैन्य खर्च को भी बढ़ा दिया है. जर्मनी की संसद ने कर्ज के नियमों में बदलाव किया है ताकि सेना को अधिक धन मिल सके. इसके अलावा, 420 अरब पाउंड का एक फंड भी बनाया गया है, जिससे जर्मन सेना को आर्थिक मदद मिलेगी. एक शीर्ष जर्मन जनरल ने कहा कि रूस और पुतिन से खतरा है, इसलिए हमें जितना जल्दी संभव हो, उतना तैयार रहना होगा.

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पुतिन के खौफ से यूरोप में हड़कंप, विश्व युद्ध के बाद पहली बार मैदान में उतरी जर्मन सेना; खतरा बढ़ा!

ब्रसेल्स: भारतीय रक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनी पहचान बना रही है. भारत का रक्षा निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और अब यूरोप के देश भी भारतीय हथियारों को अपनाने की ओर अग्रसर हैं. यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं. इसी संदर्भ में, स्पेन ने भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. इससे पहले, आर्मेनिया और फ्रांस भी इस शक्तिशाली रक्षा प्रणाली को हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं. भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा निर्मित इस प्रणाली का नाम हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित भगवान शिव के धनुष &#39;पिनाक&#39; के नाम पर रखा गया है.

यूरोप में पिनाका की बढ़ती मांग

रक्षा क्षेत्र की जानकारी देने वाले पोर्टल IDRW के अनुसार, स्पेन ने पिनाका रॉकेट सिस्टम में रुचि दिखाई है. सोलार डिफेंस कंपनी के चेयरमैन ने इस जानकारी की पुष्टि की है. आर्मेनिया को पहले ही पिनाका सिस्टम की आपूर्ति की जा चुकी है, जबकि फ्रांस के साथ इसे लेकर वार्ता चल रही है. यह संकेत देता है कि भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है. सोलार डिफेंस कंपनी पिनाका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसे यूरोपीय बाजार में स्थान दिलाने के प्रयास कर रही है. यदि स्पेन इस सिस्टम को खरीदता है, तो यह उसके मौजूदा सालिम सिस्टम के साथ या उसके स्थान पर तैनात किया जा सकता है.

स्पेन का मौजूदा रक्षा ढांचा

स्पेन पहले ही इजरायल से पल्स रॉकेट सिस्टम खरीद चुका है. साल 2023 में स्पेन ने 70 करोड़ डॉलर की एक डील की थी, जिसके तहत उसे 12 लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल की आपूर्ति 2028 तक पूरी करनी है.

स्पेन का सालिम सिस्टम इजरायल के पल्स सिस्टम पर आधारित है, जो 40 किमी तक 10 रॉकेट दाग सकता है. साथ ही, इसमें 150 किमी तक मार करने वाले अतिरिक्त रॉकेट भी शामिल हैं. इसके बावजूद, स्पेन अपनी आर्टिलरी क्षमता को और मजबूत करने के लिए भारतीय पिनाका सिस्टम को अपनाने पर विचार कर रहा है.

पिनाका की मारक क्षमता

पिनाका एमके-1 की रेंज 38 किमी तक है, जबकि एमके-2 संस्करण 75 किमी तक मार कर सकता है. इसके अलावा, 120 किमी, 150 किमी और 200 किमी रेंज वाले संस्करणों पर भी काम चल रहा है. यह प्रणाली केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है, जिससे यह बेहद प्रभावी और तेज़ हमला करने वाला हथियार बन जाता है. यदि स्पेन इस प्रणाली को अपनाता है, तो उसकी सैन्य ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

भारत के रक्षा निर्यात में विस्तार

भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और पिनाका सिस्टम इस सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. स्पेन द्वारा इसकी खरीद से न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति भी स्थापित होगी.

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यूरोप को भारतीय हथियारों पर भरोसा, फ्रांस के बाद यह देश भी खरीदेगा पिनाका मल्‍टी बैरल रॉकेट लॉन्‍चर

नई दिल्ली: साल 2025 का पहला सूर्यग्रहण आज, शनिवार को शुरू हो चुका है. यह आंशिक सूर्यग्रहण है, जिसका प्रभाव अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलेगा. हालांकि, भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न ही यहां सूतक काल मान्य होगा.

Surya Grahan 2025: क्या भारत में सूर्य ग्रहण का होगा असर?

नई दिल्ली: साल 2025 का पहला सूर्यग्रहण आज, शनिवार को शुरू हो चुका है. यह आंशिक सूर्यग्रहण है, जिसका प्रभाव अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलेगा. हालांकि, भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न ही यहां सूतक काल मान्य होगा.

किन देशों में दिखेगा सूर्यग्रहण?

यह आंशिक सूर्यग्रहण उत्तर-पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस के उत्तरी हिस्सों में देखा जा सकेगा. भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण दोपहर 2:21 बजे शुरू हुआ और शाम 6:14 बजे समाप्त होगा.

क्या है दोहरे सूर्योदय का रहस्य?

इस आंशिक सूर्यग्रहण के दौरान दोहरा सूर्योदय देखने को मिलेगा, जो एक दुर्लभ खगोलीय नजारा होता है. जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है, तो यह भ्रम उत्पन्न होता है कि सूरज दो बार उग रहा है. यह दृश्य अधिक प्रभावशाली तब होता है जब ग्रहण सूर्योदय के समय घटित होता है. कभी-कभी बादलों या प्रकाश अपवर्तन की वजह से यह घटना और भी नाटकीय लग सकती है.

सूर्यग्रहण का वैज्ञानिक पक्ष

सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देता है. जब ये तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, वहां से सूर्य अस्थायी रूप से अदृश्य हो जाता है.

चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह कैसे ढंक सकता है?

हालांकि सूर्य चंद्रमा की तुलना में लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी चंद्रमा की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक है. इस संतुलन के कारण, पृथ्वी से देखने पर दोनों खगोलीय पिंड समान आकार के प्रतीत होते हैं. जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो वह सूर्य को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक सकता है.

सूर्यग्रहण देखने के लिए जरूरी सावधानियां

ग्रहण के दौरान बिना सुरक्षा उपायों के सूर्य को देखना खतरनाक हो सकता है. सूर्य की तीव्र किरणें आंखों की रेटिना को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं. नंगी आंखों से सूर्य को देखने से धुंधलापन, दृष्टिहीनता या अन्य दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

सूर्यग्रहण देखने के लिए क्या करें?

<ul>
	<li>सोलर फिल्टर वाले विशेष चश्मे या टेलीस्कोप का उपयोग करें.</li>
	<li>नंगी आंखों से सूर्य को देखने से बचें.</li>
	<li>ग्रहण को देखने के लिए सुरक्षित टेलीस्कोप या सोलर व्यूअर का उपयोग करें.</li>
	<li>सूर्य को सीधे न देखकर पिनहोल प्रोजेक्शन विधि से इसका निरीक्षण करें.</li>
</ul>

अब तक का सबसे लंबा सूर्यग्रहण

खगोलविदों के अनुसार, पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 31 सेकेंड हो सकती है. ऐतिहासिक रूप से, अब तक का सबसे लंबा पूर्ण सूर्यग्रहण 15 जून 743 ईसा पूर्व को हिंद महासागर के तट पर, केन्या और सोमालिया में देखा गया था, जिसकी अवधि 7 मिनट 28 सेकेंड थी. भविष्य में, 16 जुलाई 2186 को 7 मिनट 29 सेकेंड का सूर्यग्रहण होगा, जो अब तक का सबसे लंबा पूर्ण ग्रहण होगा.

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अमेरिका, यूरोप में नजर आ रहा साल 2025 का पहला सूर्यग्रहण, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर? देखें फोटो

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के संकेत दिए हैं. हालांकि, इसके लिए अमेरिका ने तुर्की के सामने एक शर्त रखी है. इस शर्त के अनुसार, तुर्की को रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा. यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के बीच बातचीत के बाद सामने आया है.

S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करने की शर्त

अमेरिका का प्रस्ताव इस शर्त के तहत है कि तुर्की या तो S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दे या फिर उसे अमेरिकी नियंत्रण वाले स्थान पर ले जाए. यदि तुर्की यह शर्त मानता है, तो उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, और साथ ही F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल होने का मौका भी मिलेगा.

अमेरिका और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में तनाव

तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना अमेरिका और NATO के लिए चिंता का कारण बन गया है. इस कारण अमेरिका ने तुर्की पर CAATSA (Countering America&#39;s Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका और NATO का मानना है कि इस सिस्टम से रूस को F-35 जैसे विमानों की संवेदनशील जानकारी मिल सकती है.

CAATSA कानून और तुर्की पर प्रतिबंध

CAATSA कानून का उद्देश्य उन देशों पर दबाव डालना है, जो रूस से हथियार खरीदते हैं. इस कानून के तहत अमेरिका ने 2020 में तुर्की के रक्षा उद्योग विभाग पर प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि तुर्की ने इस प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था.

S-400 मिसाइल सिस्टम का महत्व

रूस का S-400 एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है, जो हवा में उड़ने वाले विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से नष्ट कर सकता है. तुर्की ने 2017 में रूस से 2.5 अरब डॉलर में यह सिस्टम खरीदा था, जबकि तुर्की NATO का सदस्य है.

F-35 विमान का अंतरराष्ट्रीय उपयोग

अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कई देशों द्वारा किया जा रहा है, जैसे ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान और नीदरलैंड. इसके अलावा, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य और ग्रीस को भी यह विमान मिलेंगे. तुर्की के पास पहले से ही अमेरिका में बने कई विमान हैं, जिनमें F-16 भी शामिल है. अब अमेरिका से उसे F-35 खरीदने का प्रस्ताव मिला है.

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यूरोप ने किया F-35 से किनारा तो अमेरिका ने तुर्की को दिया ऑफर, क्या ट्रंप की शर्त मानेंगे एर्दोगन?

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इन दिनों यूरोप में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. बुधवार को इटली की संसद में उन्होंने लगभग एक घंटे तक भाषण दिया, जिसमें युद्ध, शांति समझौते और टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुले दिल से तारीफ की.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, मेलोनी ने कहा, &quot;ट्रंप ने जो किया है, वह सराहनीय है.&quot; वह दो महीने पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने सत्ता संभालते ही यूरोप को हिलाकर रख दिया. उनके फैसले ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और मेलोनी ने यह भी कहा कि ट्रंप से टकराना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा.

&#39;इटली यूरोप के जाल में फंसने वाला नहीं&#39;

मेलोनी ने यह भी कहा कि इटली यूरोप के जाल में फंसने वाला नहीं है. वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपनी स्वतंत्र नीतियां अपनाएंगे. अपने भाषण में, मेलोनी ने यूक्रेन और रूस के बीच तीन साल से जारी युद्ध पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, &quot;लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम शांति की कोशिश करें, न कि युद्ध को और बढ़ावा दें.&quot;

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, &quot;ट्रंप जो कर रहे हैं, वह सही है, और हम उनके साथ खड़े हैं.&quot; इसके साथ ही, मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर की आलोचना की. उनका कहना था कि दोनों नेता सैनिकों को भेजकर युद्ध को और बढ़ावा दे रहे हैं, जो यूरोप के लिए हानिकारक होगा.

&#39;इटली अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध नहीं करेगा&#39;

इटली और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर मेलोनी ने कहा कि इटली अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध नहीं करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत और संवाद के माध्यम से ही दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान होगा, क्योंकि टैरिफ के बदले टैरिफ से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा.

मेलोनी ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देशों को संवाद की अहमियत समझनी होगी. उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी पुरानी सहमति को दोहराते हुए कहा कि ट्रंप की जीत से वामपंथी खेमे में घबराहट फैल गई है, जो इसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. जॉर्जिया मेलोनी 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनीं और यह उनका राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था. 48 साल की मेलोनी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षदी के चुनावों से की थी.

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'ट्रंप से लड़ाई करना फायदेमंद नहीं', अब मेलोनी ने भी यूरोप को चेताया; कहा- कुर्सी संभालते ही...

डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में खटास ला दी है, और अब एक और यूरोपीय देश, पुर्तगाल, अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने पर पुनर्विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुर्तगाल अपने निर्णय में बदलाव कर यूरोपीय फाइटर जेट परियोजना में शामिल हो सकता है. पुर्तगाली रक्षा मंत्री नूनो मेलो ने 13 मार्च को पुर्तगाली मीडिया आउटलेट पब्लिको से बातचीत में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 को लेकर अपनी नाखुशी जताई है और इसे खरीदने की संभावनाओं को खारिज किया है.

&#39;किल स्विच&#39; से बिगड़ेगा काम

मेलो ने बताया कि अमेरिकी नीतियों को देखते हुए पुर्तगाल को अपनी सुरक्षा के सर्वोत्तम विकल्पों पर विचार करना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रिश्ते कमजोर हुए हैं. ट्रंप ने नाटो पर लगातार सवाल उठाए और यूरोपीय देशों से अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की थी, जिससे नाटो के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

यूरोपीय देशों को यह चिंता है कि अमेरिकी &#39;अप्रत्याशित&#39; राजनीति के कारण संकट के समय अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी या एफ-35 के कंपोनेंट्स और सॉफ़्टवेयर अपडेट को रोक दिया जा सकता है. खासकर पुर्तगाल के लिए, इस डर को जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने भी साझा किया है. जर्मन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका F-35 के सिस्टम में &quot;किल स्विच&quot; का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे संकट की स्थिति में जेट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है. हालांकि बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड ने इस तरह के डर को नकारा है, फिर भी यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने अमेरिकी हथियारों को लेकर चिंता जताई है.

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा?

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका एफ-35 के उपयोग, रखरखाव और उसके कंपोनेंट्स पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है. उनका कहना है कि दुनिया बदल चुकी है, और अब किसी देश को ऐसे हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जिनका नियंत्रण किसी बाहरी शक्ति के पास हो.

फिलहाल, पुर्तगाल की वायु सेना जो वर्तमान में अमेरिकी एफ-16 लड़ाकू विमानों का संचालन करती है, 2023 में पहली बार F-35 में रुचि दिखा चुकी थी. हालांकि, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना और भी कम हो गई है. अब पुर्तगाल यूरोपीय विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांसीसी राफेल, और स्वीडिश साब ग्रिपेन-ई जैसे विकल्प शामिल हैं.

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F-35 जेट को ठेंगा दिखा रहा यूरोप, ट्रंप के 'तेवर' को राफेल से भड़काएगा ये देश; अमेरिका की प्लानिंग फेल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन से अपनी दोस्ती तोड़ने और यूरोप के देशों से अब कोई वित्तीय मदद न करने की घोषणा के बाद से यूरोपीय देश चौंक गए हैं. अब तक, अमेरिका यूरोपीय देशों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहा था, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स, आर्मी और सैन्य उपकरण उनके सुरक्षा के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते थे, लेकिन ट्रंप के ताजे बयान ने यूरोप के देशों को चिंतित कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अब यूरोपीय देशों के रक्षा में एक भी डॉलर खर्च नहीं करेंगे.

इस नए घटनाक्रम ने यूरोपीय यूनियन को मजबूर किया है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाएं. यूरोपीय नेताओं ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और रक्षा बजट में तत्काल वृद्धि की घोषणा की. इसके अलावा, पोलैंड ने अपने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है, और अन्य यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी भी अपने सैन्य तैयारियों को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. ब्रिटेन के आर्मी चीफ भी पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि सभी नागरिकों को आर्म्स ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि किसी भी अप्रत्याशित हमले से निपटा जा सके.

यूरोपीय देशों की रक्षा तैयारियां:

पोलैंड: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने हाल ही में संसद में घोषणा की कि अब पोलैंड में सभी पुरुषों को युद्ध के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा. पोलैंड अपनी सेना को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करने की योजना बना रहा है. पोलैंड अपनी रक्षा के लिए 5% अतिरिक्त बजट बढ़ाएगा और युद्धक टैंक, जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रहा है.

यूरोपीय यूनियन: यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने मिलकर एक अतिरिक्त 800 बिलियन यूरो का रक्षा बजट मंजूर किया है. इनमें से 150 बिलियन यूरो का उपयोग नए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए किया जाएगा.

हंगरी: हंगरी ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए &quot;Zr&iacute;nyi 2026&quot; नामक एक अभियान शुरू किया है. हंगरी ने जर्मनी से टैंक और तोपें, अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम, और स्वीडन से लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है.

जर्मनी: जर्मनी अपनी रक्षा के लिए 100 बिलियन यूरो का निवेश करने जा रहा है. चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि वे बैंकों से मिलने वाले कर्ज को आसान बनाएंगे और अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण करेंगे. यह फैसला जर्मनी के युद्ध की तैयारियों को लेकर था, जैसा कि हाल के लीक दस्तावेजों में बताया गया था.

फ्रांस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी रक्षा बजट को जीडीपी का 3-3.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके तहत नए हथियार, युद्धक उपकरण और साइबर सुरक्षा के लिए एआई आधारित तकनीक विकसित करने पर खर्च किया जाएगा.

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ट्रंप के 'तेवर' से यूरोप की हालत खराब, आम जनता के हाथों में होगी बंदूक; युद्ध की तैयारियां तेज

फ्रांस ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया है, जिससे यूरोप के सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण में एक नया मोड़ आ सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह स्पष्ट किया कि यूरोप को यूक्रेन की रक्षा करने के लिए अमेरिका की मदद के बिना भी तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूरोप का भविष्य अब वाशिंगटन के हाथों में नहीं हो सकता और यह खुद अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

रूस यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा

मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस और यूरोप को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी परमाणु क्षमताओं की सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए. उनका मानना है कि रूस यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है और यह निश्चित नहीं है कि अमेरिकी सैन्य समर्थन हमेशा उपलब्ध रहेगा.

अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए, मैक्रों ने पुतिन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि रूस पहले ही यूक्रेनी संघर्ष को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सफल रहा है, और इसने यूरोप में उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से सैन्य सहयोग प्राप्त करने में मदद की है. मैक्रों ने रूस के विभिन्न आक्रमणों और उसके दुष्प्रचार को लेकर भी चिंता जताई, जिसमें सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने और साइबर हमलों के जरिए यूरोप को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है.

फ्रांस और यूरोप की सुरक्षा पर फोकस

मैक्रों ने यह भी कहा कि अब यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रूस केवल यूक्रेन तक सीमित रहेगा. उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में रूस यूरोप के लिए एक स्थायी खतरा बन सकता है. ऐसे समय में जब दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, फ्रांस और यूरोप को अपनी सुरक्षा और यूक्रेन के समर्थन में निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप का भविष्य अब वाशिंगटन या मॉस्को के निर्णयों पर निर्भर नहीं हो सकता. उन्होंने अपनी सरकार से अपील की कि वह अपनी सेनाओं को शीघ्र ही सशक्त बनाए और यूरोप के भीतर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए. आगामी दिनों में, मैक्रों ने क्षेत्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है, ताकि फ्रांस और यूरोप की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

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'यूरोप का भविष्य वाशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं होगा', ट्रंप-पुतिन को मैक्रों की सीधी चुनौती

लंदन: यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष को लेकर लंदन में यूरोपीय रक्षा सम्मेलन समाप्त हो गया है. इस बैठक का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने किया, जिसमें 15 देशों के प्रमुख, नाटो महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए.

बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी मौजूद रहे, जिनका ब्रिटेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया. सम्मेलन में यूरोप की सुरक्षा, यूक्रेन को सैन्य सहायता, और अमेरिका की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

14 हजार करोड़ की सैन्य सहायता

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की कि यूक्रेन को हवाई रक्षा प्रणाली के लिए 14 हजार करोड़ रुपये (लगभग 1.7 बिलियन डॉलर) की मदद दी जाएगी.

स्टार्मर ने कहा, &quot;यूक्रेन की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. ब्रिटेन इस संघर्ष में पूरी मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम हर संभव मदद करेंगे.&quot;

यूरोपीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं

बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर अपने विचार साझा किए:

उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) &ndash; &quot;यूरोप को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. हमें रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए और सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा.&quot;

मार्क रूटे (नाटो महासचिव) &ndash; &quot;यूरोप को तैयार रहना होगा. हमें यह तय करना होगा कि हम यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं.&quot;

डोनाल्ड टस्क (पोलैंड के राष्ट्रपति) &ndash; &quot;यूरोप अब जाग चुका है. हम यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे और अपनी पूर्वी सीमाओं को और मजबूत करेंगे.&quot;

ब्रिटेन-यूक्रेन की गहरी होती साझेदारी

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जब लंदन पहुंचे, तो ब्रिटेन की सड़कों पर उनके समर्थन में नारे लगे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा.

इसके अलावा, ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24 हजार करोड़ रुपये (लगभग 3 बिलियन डॉलर) का लोन भी दिया, जिससे यूक्रेन अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करेगा.

यूरोपीय संघ में फूटी दरार

हालांकि, यूरोपीय संघ के सभी देश इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं.

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको &ndash; &quot;हम यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देंगे. युद्ध के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर लाना असंभव है.&quot;

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान &ndash;&nbsp;&quot;जेलेंस्की कमजोर हैं. ट्रम्प ने अमेरिका की नीति को सही दिशा दी है.&quot;

अमेरिका पर उठे सवाल

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अमेरिका कब तक यूरोप को सुरक्षा की गारंटी देता रहेगा. यूरोपीय नेताओं ने माना कि यदि अमेरिका अपने रुख में बदलाव करता है, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र कदम उठाने होंगे.

आगे क्या?

6 मार्च को यूरोपीय परिषद में एक नया प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें यूरोप की सुरक्षा नीति को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे. ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का साफ संदेश है कि यूक्रेन को हर हाल में समर्थन मिलता रहेगा, चाहे इसके लिए नई सुरक्षा रणनीति क्यों न बनानी पड़े.

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यूरोपीय नेताओं की बैठक में बना रूस को रोकने का प्लान, यूक्रेन को एयर मिसाइल के लिए मिले 14 हजार करोड़

लंदन: अमेरिका एक बार फिर इंग्लैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी कर रहा है. RAF लैकेनहीथ एयर बेस पर किए जा रहे निर्माण कार्यों से इस योजना के संकेत मिले हैं. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यूरोप को रूस के परमाणु खतरे की चिंता सताने लगी है और अमेरिका की परमाणु सुरक्षा गारंटी पर संदेह गहराता जा रहा है.

परमाणु हथियारों की वापसी के संकेत

अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका लगभग 20 साल बाद यूनाइटेड किंगडम में अपने परमाणु हथियारों को फिर से तैनात कर सकता है. अप्रैल 2022 से ही इस पर नजर रखी जा रही है.

हाल ही में RAF लैकेनहीथ, RAF मिल्डेनहॉल और RAF फेल्टवेल के आसपास ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन ठिकानों पर कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां चल रही हैं. हालांकि, फरवरी 2025 तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यहां परमाणु हथियार आ चुके हैं.

सैटेलाइट इमेजरी से मिली अहम जानकारी

रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर दावा किया गया है कि RAF लैकेनहीथ में परमाणु हथियारों के लिए भूमिगत भंडारण वॉल्ट (WS3) बनाए जा रहे हैं. यह निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था, और अब तक 33 में से 28 विमान आश्रयों को अपग्रेड किया जा चुका है.

इसके अलावा, अमेरिकी वायुसेना के F-35A स्टील्थ फाइटर्स के दो स्क्वाड्रन की तैनाती के लिए नए टरमैक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं. इस तरह की गतिविधियां उन सभी यूरोपीय एयरबेस पर देखी गई हैं जहां अमेरिकी परमाणु हथियार पहले से मौजूद हैं.

2023 में शुरू हुई थी योजना

इस मिशन का पहला संकेत नाटो सुरक्षा निवेश कार्यक्रम (NSIP) के 2023 के बजट दस्तावेजों में मिला था. इस बजट में यूके के &quot;विशेष भंडारण&quot; ठिकानों को अपग्रेड करने का उल्लेख था. दस्तावेजों में यह भी बताया गया कि RAF लैकेनहीथ में अतिरिक्त सैनिकों के लिए हॉस्टल्स की जरूरत होगी, जिससे संकेत मिलता है कि वहां नए सैन्य अभियानों की तैयारी चल रही है.

यूरोप को क्यों हो रही है चिंता?

यूरोपीय देशों को डर है कि यदि अमेरिका ने परमाणु साझाकरण कार्यक्रम को सीमित या समाप्त कर दिया, तो वे रूस के परमाणु खतरे के सामने कमजोर पड़ सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस, यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाले यूरोपीय देशों को डराने के लिए परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है. इसीलिए, यूरोप अब अमेरिका के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि उसकी सैन्य शक्ति बनी रहे और रूस के प्रभाव को रोका जा सके.

आगे क्या?

हालांकि, अमेरिका ने औपचारिक रूप से RAF लैकेनहीथ में परमाणु हथियारों की तैनाती की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, उससे संकेत मिलता है कि अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति को फिर से यूरोप में मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

इस फैसले से यूरोप और रूस के बीच तनाव और बढ़ सकता है, और आने वाले समय में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का केंद्र बन सकता है.

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दो दशक बाद इंग्लैंड में परमाणु हथियार तैनात कर रहा है अमेरिका, पूरे यूरोप में छाया डर का माहौल!

यूरोप में हाल ही में एक रहस्यमयी तेल टैंकर चर्चा में रहा है, जिसे रूस की &#39;शैडो फ्लीट&#39; का हिस्सा माना जा रहा है. फिनलैंड में अधिकारियों ने इस टैंकर को जब्त कर लिया था, क्योंकि उस पर बाल्टिक सागर में पानी के नीचे बिछी महत्वपूर्ण केबलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. दिसंबर में हुई इस घटना के बाद से यूरोप में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. हालांकि, कुछ हफ्तों की जांच के बाद फिनलैंड पुलिस ने अब इस टैंकर को छोड़ दिया है, लेकिन इसके कुछ क्रू मेंबर्स अभी भी जांच के दायरे में हैं.

क्या है &lsquo;शैडो फ्लीट&rsquo;?

&lsquo;शैडो फ्लीट&rsquo; (Shadow Fleet) एक गुप्त जहाजी बेड़ा है, जिसका उपयोग रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए करता है. जब से यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और गैस निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तब से रूस इस फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है.

कैसे काम करती है यह गुप्त नौसेना?

अदृश्य जहाज: इन जहाजों की मालिकाना पहचान छिपाई जाती है या उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए अन्य देशों में रजिस्टर्ड किया जाता है. अक्सर ये जहाज ऐसे देशों में रजिस्टर्ड होते हैं, जहां जहाजों की निगरानी कड़ी नहीं होती, जैसे पनामा, लाइबेरिया, माल्टा और कुक आइलैंड्स.

गुप्त यात्रा: इन जहाजों पर लगे AIS ट्रांसपोंडर (Automatic Identification System) बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वे रडार से गायब हो जाते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है.

गुप्त तेल व्यापार: यह फ्लीट खुले समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके उसकी असली उत्पत्ति छिपा लेती है. इस प्रक्रिया को &quot;शिप-टू-शिप ट्रांसफर&quot; कहा जाता है, और यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के समुद्रों में आम तौर पर देखी जाती है.

पुराने जहाजों का इस्तेमाल: रूस इस बेड़े में 30-40 साल पुराने जहाजों का उपयोग करता है, जिन्हें पश्चिमी कंपनियां आमतौर पर स्क्रैप के लिए छोड़ देती हैं. इस वजह से ये जहाज जर्जर हालत में होते हैं और तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है.

बाल्टिक सागर में क्या हो रहा है?

पिछले साल बाल्टिक सागर में कई महत्वपूर्ण समुद्री केबलों और पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस द्वारा छेड़े गए &quot;हाइब्रिड वॉर&quot; (Hybrid War) का हिस्सा हो सकता है. फिनलैंड और स्वीडन के NATO में शामिल होने के बाद से इस क्षेत्र में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये समुद्री केबल?

ग्लोबल कनेक्टिविटी: समुद्र के नीचे बिछी केबलें और पाइपलाइनें दुनियाभर में संचार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. 
ऊर्जा आपूर्ति: बाल्टिक सागर के आसपास नौ देशों की बिजली, गैस और इंटरनेट कनेक्टिविटी इन्हीं के माध्यम से चलती है. 
अर्थव्यवस्था का आधार: दुनियाभर में 97% संचार और ट्रिलियन डॉलर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्हीं के जरिए होते हैं.

बाल्टिक सागर में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण NATO ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा एजेंसियां इन हमलों की गहराई से जांच कर रही हैं.

क्या रूस एक नई रणनीति पर काम कर रहा है?

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पारंपरिक युद्ध के बजाय &quot;हाइब्रिड वॉर&quot; के जरिए पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है. इसके तहत वह ऐसे गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलना मुश्किल होता है.

महासागरों में छेड़ा गया छाया युद्ध:

<ul>
	<li>महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमले</li>
	<li>शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए तेल की तस्करी</li>
	<li>सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए AIS ट्रांसपोंडर बंद करना</li>
</ul>

आगे क्या होगा?

<ul>
	<li>NATO देशों ने बाल्टिक सागर में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं.</li>
	<li>यूरोपीय देश इस खतरे से निपटने के लिए निगरानी और साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं.</li>
	<li>फिनलैंड और अन्य यूरोपीय देश इस घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं.</li>
</ul>

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कबाड़ से बने हथियार से यूरोप में टेंशन, बिना दिखे वार करती है 'शैडो फ्लीट', क्या है रूस की अगली चाल?

नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यह सवाल बार-बार उठता है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या यूरोप रूस का सामना कर सकता है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने का वादा किया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा?

ब्रिटेन और यूरोप की सैन्य क्षमता पर सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन की सेना सक्षम है और उन्हें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी चाहिए. हालांकि, ब्रिटेन की सेना में केवल 70,000 नियमित सैनिक हैं, जो रूस की विशाल सेना के मुकाबले काफी कम हैं.

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, रूस का सैन्य बजट पूरे यूरोप के कुल रक्षा बजट से अधिक है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के आंकड़ों के अनुसार, रूस अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6.7% रक्षा पर खर्च करता है, जबकि ब्रिटेन 2027 तक केवल 2.5% ही खर्च करने की योजना बना रहा है.

अमेरिका की भूमिका और यूरोप की सीमाएं

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा. अमेरिका आर्थिक सहायता तो देगा, लेकिन उसकी भूमिका मुख्य रूप से हथियार आपूर्ति और खुफिया जानकारी तक सीमित रहेगी.

यूरोप की स्थिति यह है कि वह अपने दम पर रूस से मुकाबला नहीं कर सकता. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए उन्हें 1-2 लाख अंतरराष्ट्रीय सैनिकों की जरूरत है, लेकिन यूरोप यह संख्या जुटाने में असमर्थ है. पश्चिमी अधिकारी 30,000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये सैनिक मुख्य रूप से यूक्रेन के शहरों, बंदरगाहों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे, न कि फ्रंटलाइन युद्ध के लिए.

यूरोप की रणनीति और NATO की भूमिका

यूरोपियन यूनियन और NATO सदस्य देश अब अपने सैन्य खर्च को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. कई देश अपने रक्षा बजट को बढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी वे अमेरिका की सैन्य क्षमताओं की बराबरी नहीं कर सकते.

यूक्रेन में युद्ध के संदर्भ में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यूरोप को अमेरिका के समर्थन की जरूरत होगी, चाहे वह प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के रूप में हो या फिर खुफिया और हथियार आपूर्ति के माध्यम से. NATO की संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, किसी सदस्य देश पर हमला होने पर अन्य सदस्य देशों को उसकी रक्षा करनी होती है, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में भेजे गए किसी भी सैनिक को NATO सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी.

निष्कर्ष

रूस के खिलाफ अकेले यूरोप की सैन्य क्षमता सवालों के घेरे में है. अमेरिका की गैर-मौजूदगी में यूरोप के लिए रूस को रोक पाना मुश्किल होगा. हालात को देखते हुए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यूरोपीय देशों को या तो अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी सुधार करना होगा या फिर अमेरिका को किसी न किसी रूप में शामिल करने का रास्ता तलाशना होगा.

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कई यूरोपीय देशों ने दिया यूक्रेन का साथ, क्या बिना अमेरिका के रूस को रोक सकते हैं? किसके पास कितनी ताकत?

लंदन: रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन ने संयुक्त रूप से एक शांति योजना तैयार करने का निर्णय लिया है. इस योजना को अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि युद्ध को रोकने के लिए वैश्विक समर्थन प्राप्त किया जा सके.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के ब्रिटेन दौरे के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस पहल की घोषणा की. लंदन में आयोजित यूरोपीय रक्षा सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे, जहां इस योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

अमेरिका की भूमिका और ट्रम्प की सुरक्षा गारंटी

स्टार्मर ने कहा कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई जेलेंस्की की बातचीत के बाद इस योजना की रूपरेखा तय की गई. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ट्रम्प यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन यह पहल तभी सफल होगी जब अमेरिका इसे सुरक्षा गारंटी प्रदान करेगा.

ब्रिटेन ने जताया यूक्रेन के प्रति समर्थन

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने जेलेंस्की के ब्रिटेन आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया. लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने नारों और तिरंगे झंडों के साथ जेलेंस्की का अभिनंदन किया.

स्टार्मर ने कहा, &quot;यूक्रेन को पूरा ब्रिटेन समर्थन दे रहा है. हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे.&quot; जेलेंस्की ने ब्रिटिश जनता और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

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यूरोपीय देशों की बैठक और आर्थिक सहयोग

लंदन में आयोजित सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 यूरोपीय देश भाग लेंगे. इसके अलावा नाटो महासचिव और यूरोपीय संघ व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है.

ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपये (लगभग 2.9 बिलियन डॉलर) का लोन प्रदान किया है, जिससे यूक्रेन अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके. यह लोन G7 देशों की &#39;एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी रेवन्यू एक्सीलरेशन (ERA)&#39; पहल के तहत दिया गया है. इससे यूक्रेन को आवश्यक सैन्य उपकरण और हथियार खरीदने में सहायता मिलेगी.

यूरोपीय संघ में मतभेद

हालांकि, यूक्रेन को समर्थन देने के मुद्दे पर यूरोपीय संघ (EU) के अंदर ही असहमति देखने को मिल रही है. स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने स्पष्ट कर दिया कि उनका देश यूक्रेन को आर्थिक या सैन्य सहायता प्रदान नहीं करेगा. उनका मानना है कि यूक्रेन सैन्य ताकत के बल पर रूस को बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

इसी तरह, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान भी यूक्रेन को समर्थन देने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का पक्ष ले रहे हैं. उन्होंने ट्रम्प को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर करार दिया.

व्हाइट हाउस में ट्रम्प और जेलेंस्की की बहस

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में तीखी बहस देखने को मिली. ट्रम्प ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि वे &#39;तीसरे विश्वयुद्ध का जोखिम उठा रहे हैं.&#39; जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में इसका असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है.

इस पर ट्रम्प भड़क उठे और कहा, &quot;हमें यह मत सिखाइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए.&quot;

यूक्रेन के समर्थन में कई यूरोपीय देश

हालांकि, यूरोप के कई देश यूक्रेन के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं. नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों के साथ-साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की को अपना समर्थन दिया है.

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ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर बनाएंगे रूस के साथ युद्ध रोकने की रणनीति, मांग रहे अमेरिका का साथ

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. ट्रंप ने जिस तरह से &#39;फिरौती के बदले सुरक्षा&#39; की बात की, उसने यूरोपीय देशों को अपने रक्षा उपायों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. खासकर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को वाइट हाउस में उनके साथ किए गए व्यवहार ने उनकी असहजता को उजागर किया है. अगर इन नेताओं ने ठंडे दिमाग से काम न लिया होता, तो उन्हें उसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता था, जैसा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हुआ था. ट्रंप के फैसलों ने वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मचाई है, जिससे अब यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं.

फ्रांस ने यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए

अब, ट्रंप की नीतियों से दूरी बनाते हुए, फ्रांस ने यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए हैं. इमैनुएल मैक्रों ने इस बात की संभावना जताई है कि फ्रांस यूरोपीय देशों में परमाणु सुरक्षा की तैनाती पर गंभीर चर्चा करने के लिए तैयार है. इसका मतलब यह हो सकता है कि रूस से बचाव के लिए यूरोप में फ्रांस अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है. पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि फ्रांस और जर्मनी परमाणु हथियारों के ट्रांसफर पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत फ्रांस अपने परमाणु हथियार जर्मनी में तैनात करेगा.

मैक्रों ने फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे से बात करते हुए कहा कि जर्मनी के भविष्य के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के अनुरोध पर, वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं. मर्ज़, जो जर्मनी में परमाणु हथियारों की तैनाती के पक्षधर हैं, इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय हैं. यह बयान उस समय आया है जब यह रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है. यूरोप के नेताओं को चिंता है कि रूस का अगला निशाना उनकी सीमाएं हो सकती हैं, जैसा कि यूक्रेन के मामले में हुआ.

अमेरिका के पास लगभग 100 परमाणु मिसाइलें

इसी बीच, जर्मनी के भविष्य के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ परमाणु हथियारों के ट्रांसफर पर विचार करने की बात की है. गौरतलब है कि अमेरिका के पास लगभग 100 परमाणु मिसाइलें हैं, जिनमें से कुछ जर्मनी के रामस्टीन सैन्य अड्डे पर तैनात हैं, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी के कारण यूरोप को इस सुरक्षा गारंटी पर अब संदेह हो रहा है.

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यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती, ट्रंप-जेलेंस्की के 'टक्कर' से छिड़ेगा युद्ध? भारत के 'दोस्त' का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: यूरोपीय आयोग के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की मौजूदगी में भारतीय अधिकारियों के साथ वार्ता की. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता यहां हैदराबाद हाउस में हुई.

बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य मंत्री मौजूद थे. प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक भी की.

दो दिवसीय यात्रा पर हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष

इससे पहले यूरोपीय आयोग के आयुक्त हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी से चलने वाली बस में सवार होकर राष्ट्रीय राजधानी में हैदराबाद हाउस स्थल पर पहुंचे, जिसे टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के सहयोग से विकसित और संचालित किया गया था.

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यूरोपीय कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के सदस्यों के साथ भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हवाई अड्डे पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन का स्वागत किया.

यह उर्सुला वॉन डेर लेयेन की तीसरी भारत यात्रा है. इससे पहले वे अप्रैल 2022 में द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा और सितंबर 2023 में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई थीं.

एक्स पर किया था ये पोस्ट

कल राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर यूरोपीय संघ प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, &quot;आयुक्तों की अपनी टीम के साथ दिल्ली में उतरी. संघर्षों और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में, आपको भरोसेमंद दोस्तों की आवश्यकता होती है. यूरोप के लिए, भारत एक ऐसा मित्र और रणनीतिक सहयोगी है. मैं नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करूंगी कि हमारी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर कैसे ले जाया जाए.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Dear <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a>, thank you so much for hosting us in New Delhi. 
 
The <a href="https://twitter.com/EU_Commission?ref_src=twsrc%5Etfw">@EU_Commission</a>&rsquo;s visit symbolises how much we value our partnership with India. 
 
And how much I value our personal friendship. <a href="https://t.co/9of8pPz126">pic.twitter.com/9of8pPz126</a>
&mdash; Ursula von der Leyen (@vonderleyen) <a href="https://twitter.com/vonderleyen/status/1895381762228002987?ref_src=twsrc%5Etfw">February 28, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इससे पहले, भारत और यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय क्लस्टर बैठक की और चर्चा कनेक्टिविटी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी), हरित और स्वच्छ ऊर्जा, गतिशीलता और प्रतिभा, सुरक्षा, भूमध्यसागरीय और यूरोपीय संघ के विस्तार पर केंद्रित थी.

विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त जोजफ सिकेला, विस्तार के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त मार्टा कोस, आंतरिक मामलों और प्रवास के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त मैग्नस ब्रूनर और भूमध्यसागरीय और जनसांख्यिकी के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त डबरावका सुइका ने बैठक में भाग लिया.

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पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग प्रमुख के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

पेरिस: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों के लिए अपनी कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, और अमेरिका को यूरोपीय सुरक्षा का &#39;ठेकेदार&#39; मानने की गलती नहीं की जानी चाहिए. ट्रंप के इस बयान ने यूरोपीय देशों में चिंता और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, और अब फ्रांस एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने परमाणु-लथित राफेल फाइटर जेट्स को जर्मनी में तैनात करने पर विचार कर रहा है.

इस फैसले का उद्देश्य यूरोपीय देशों की रक्षा क्षमता को मजबूत करना और उन्हें यह संदेश देना है कि वे अपनी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे. फ्रांस का यह कदम यूरोपीय देशों की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, खासकर उन परिस्थितियों में जब अमेरिका, खासकर ट्रंप के नेतृत्व में, NATO के भीतर अपने दायित्वों से पीछे हटता दिख रहा है.

ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, नाटो के सदस्य देशों ने कई बार उनकी आलोचना की थी. ट्रंप ने नाटो देशों से कहा था कि वे संगठन में अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे हैं और अमेरिका को इस तरह के &#39;सुरक्षा ठेकेदार&#39; की भूमिका में नहीं रहना चाहिए. इसके बाद, यूरोपीय देशों ने अपनी रक्षा नीतियों और रणनीतियों पर गंभीर विचार करना शुरू किया है.

जर्मनी में फ्रांसीसी राफेल जेट्स की तैनाती पर विचार

जर्मनी के होने वाले चांसलर, फ्रेडरिक मर्ज ने ब्रिटेन और फ्रांसीसी नेताओं के साथ परमाणु सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता जताई है. यह बातचीत परमाणु साझेदारी को लेकर हो सकती है, जिसमें फ्रांसीसी राफेल जेट्स को जर्मनी में तैनात करने पर चर्चा हो सकती है. ब्रिटिश समाचार पत्र &#39;द टेलीग्राफ&#39; के अनुसार, एक अज्ञात फ्रांसीसी अधिकारी ने बताया कि &quot;जर्मनी में राफेल फाइटर जेट्स को तैनात करना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, और यह रूस को एक मजबूत संदेश देने का एक तरीका हो सकता है.&quot;

फ्रांस का यह निर्णय यूरोपीय देशों के लिए एक संकेत हो सकता है कि वे अब अपनी रक्षा क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, खासकर जब अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का भविष्य अनिश्चित है. हालांकि, इस फैसले की वास्तविकता और इसका कार्यान्वयन अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के प्रभाव और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया

ट्रंप के शासनकाल के दौरान, यूरोपीय देशों को अक्सर यह चिंता रही कि अमेरिका उनके सुरक्षा के मोर्चे पर भरोसेमंद नहीं रह सकता. यूरोपीय नेता, खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप को यूक्रेन पर उनकी नीतियों को लेकर चेतावनी दी है. ट्रंप ने रूस के साथ शांति समझौते की बात की थी, जिसमें यूरोपीय शांति सैनिकों की भूमिका शामिल हो सकती थी, लेकिन यूरोपीय देशों को इस पर संदेह है.

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यूरोप का 'सुरक्षा ठेकेदार' नहीं है अमेरिका... ट्रंप के तेवर से घबराए यूरोपीय देश, कौन कर रहा राफेल की तैनाती?

म्यूनिख (जर्मनी): सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस जैसे बाहरी विरोधियों के बजाय आंतरिक मुद्दों से है.

उपराष्ट्रपति के रूप में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में, वेंस ने यूरोपीय राजनेताओं की निंदा की, उन पर स्वतंत्र भाषण को दबाने, आप्रवासन को गलत तरीके से संभालने और सरकार में दूर-दराज़ दलों के साथ सहयोग से बचने का आरोप लगाया.

रूस और चीन से ज्यादा खतरा आंतरिक मुद्दे

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सम्मेलन को संबोधित करते हुए वेंस ने कहा, &quot;यूरोप के संबंध में मुझे जिस खतरे की सबसे ज्यादा चिंता है, वह रूस नहीं है, चीन नहीं है, यह कोई अन्य बाहरी तत्व नहीं है. मुझे जिस बात की चिंता है वह भीतर से ख़तरा है, यूरोप का अपने कुछ सबसे बुनियादी मूल्यों से पीछे हटना.&quot;

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस के भाषण की सराहना करते हुए इसे &#39;बहुत ही शानदार भाषण&#39; बताया.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार खो रहा है

ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर वेंस की टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि महाद्वीप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार खो रहा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, &quot;मैंने उनका भाषण सुना, और उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की. और मुझे लगता है कि यह यूरोप में सच है; यह हार रहा है. वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपना अद्भुत अधिकार खो रहे हैं. मैँ इसे देखता हूँ. मेरा मतलब है, मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, वास्तव में, बहुत शानदार भाषण दिया.&quot;

भारत के लोकतंत्र ने काम किया है- जयशंकर

इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लोकतंत्र की दिशा पर आशावाद व्यक्त किया और जोर दिया कि भारत के लोकतंत्र ने काम किया है. उन्होंने भारत में चुनावों के बारे में भी बात की और दिल्ली में हाल के चुनावों और 2024 में हुए संसदीय चुनावों का उल्लेख किया.

जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है जो 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां लोकतंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है और कुछ हिस्से जहां ऐसा नहीं है. हालाँकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसे सार्वभौमिक घटना नहीं माना जाना चाहिए.

कार्यक्रम जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित है

61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC) 14-16 फरवरी तक जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जा रहा है. एमएससी 2025 समय की प्रमुख विदेश और सुरक्षा नीति चुनौतियों पर उच्च स्तरीय बहस के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा.

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अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने यूरोपीय नेताओं को दी चेतावनी, किसे बताया चीन और रूस से भी बड़ा खतरा

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