अंकारा: हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों में तुर्की की खुफिया सेवा, मिल्ली इस्तिहबारत तेस्किलाती (MIT), की सीरिया में बढ़ती भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया गया है. विभिन्न स्रोतों के अनुसार, तुर्की की एजेंसियों द्वारा सीरिया में एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना बताया जा रहा है. हालांकि, इस नेटवर्क की वास्तविक स्थिति और इसकी गतिविधियों को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चिंता व्यक्त की है.

सीरिया में तुर्की की रणनीति

रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीरिया में स्थिरता बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है. इसके लिए, तुर्की ने विभिन्न सुरक्षा समूहों और संगठनों के साथ साझेदारी की है. हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में कुछ गुटों की गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठते सवाल

यूरेशियन टाइम्स और नॉर्डिक मॉनिटर जैसे संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक, तुर्की की खुफिया एजेंसी कुछ गुप्त सेल्स का संचालन कर सकती है, जिन्हें रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सक्रिय किया जा सकता है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है. तुर्की सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन देश की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर चर्चा जारी है.

सीरिया में सुरक्षा चुनौतियाँ

सीरिया में विभिन्न गुटों की मौजूदगी और विदेशी लड़ाकों की सक्रियता लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रही है. तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि तुर्की समर्थित संगठनों में हजारों सशस्त्र तत्व शामिल हो सकते हैं.

तुर्की की खुफिया एजेंसी की भूमिका

तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT, जो राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन के नेतृत्व में काम करती है, ने हाल के वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र को व्यापक किया है. इसके तहत न केवल खुफिया जानकारी जुटाने बल्कि विदेशों में रणनीतिक अभियानों को अंजाम देने के संकेत भी मिलते हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई बार तुर्की की सीरिया नीति को लेकर चिंता जताई है. हाल के वर्षों में उत्तरी सीरिया में ड्रोन हमलों और सैन्य अभियानों के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है. विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की की सुरक्षा रणनीति और क्षेत्रीय भूमिका पर सतर्क निगरानी आवश्यक है.

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दुनिया में आतंक फैलाने में पाकिस्तान और ईरान से भी आगे निकला तुर्की! एर्दोगन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

चीन और तुर्की के बीच एशिया में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच खतरों की टकराहट नजर आ रही है. तुर्की, जो चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, अब अपनी विदेश नीति में बदलाव की दिशा में कदम उठा सकता है, और इसके लिए उसे कड़ी रणनीतिक योजना की आवश्यकता होगी.

तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन (MIT) द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें तुर्की सरकार को सलाह दी गई है कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने कदमों को और सधी रणनीति के साथ उठाए. यह रिपोर्ट विशेष रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर केंद्रित है, जिसे तुर्की के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की विदेश नीति, खासकर सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता और फिलीस्तीन के मुद्दे पर उसकी भूमिका, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि चीन के अपने हित साधने के लिए है.

तुर्की के लिए संभावित खतरे का कारण

21 फरवरी को जारी इस रिपोर्ट में तुर्की सरकार को सलाह दी गई है कि वह मध्य एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करे, ताकि चीन के विस्तार को काउंटर किया जा सके. चीन अपनी आर्थिक आक्रामकता के माध्यम से इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रहा है, जो तुर्की के लिए संभावित खतरे का कारण बन सकता है.

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्की को उइगर मुसलमानों पर चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए. यह तुर्की के लिए न केवल एक मानवीय मुद्दा है, बल्कि इसके जियो-पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.

तुर्की को 42 अरब डॉलर का व्यापार घाटा

तुर्की, जो नाटो का सदस्य होने के बावजूद हमेशा चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने में व्यस्त रहा है, अब एक कठिन स्थिति में फंसता नजर आ रहा है. 2023 में, तुर्की ने चीन से 45 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि उसने केवल 3 अरब डॉलर के सामान चीन को निर्यात किए, जिससे तुर्की को 42 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ. यही नहीं, चीन ने तुर्की में जो निवेश किया है, उसे भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निवेश से तुर्की को उतना फायदा नहीं होने वाला है जितना कि चीन को होगा.

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तेल अवीव: 2024 के दिसंबर में सीरिया में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य उलटफेर देखने को मिला, जब बशर अल असद का परिवार, जो दशकों से सत्ता में था, विद्रोही गुटों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ. इन विद्रोही गुटों का नेतृत्व अबु मोहम्मद जुलानी कर रहे थे. असद के सत्ता छोड़ने के बाद से सीरिया में अशांति और संघर्ष जारी है, जहां विभिन्न गुटों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इस स्थिति में इजरायल ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीरिया में अस्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है.

इजरायल ने अमेरिका से लगाई गुहार

इजरायल ने अमेरिका से यह आग्रह किया है कि सीरिया को कमजोर और बिखरा हुआ रखा जाए, ताकि वहां की राजनीति और सुरक्षा में अधिक स्थिरता न आए. इजरायल का मानना है कि इस अस्थिरता से तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकता है. इसके अलावा, इजरायल चाहता है कि रूस को अपने सैन्य ठिकाने सीरिया में बनाए रखने की अनुमति दी जाए, जिससे रूस का प्रभाव क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बना रहे.

इजरायली अधिकारियों ने फरवरी में वॉशिंगटन में हुई बैठकें और बाद में अमेरिकी कांग्रेस के साथ बातचीत के दौरान यह विचार व्यक्त किए. यरुशलम पोस्ट के अनुसार, इजरायल का कहना है कि सीरिया में स्थापित होने वाली नई इस्लामी सरकार, तुर्की के समर्थन से, इजरायल के लिए खतरा बन सकती है. यह खतरा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि तुर्की के समर्थन से ऐसे गुटों का उदय हो सकता है जो इजरायल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि हमास.

इजरायल के लिए चिंता का विषय

इजरायल के अधिकारियों के मुताबिक, तुर्की की नीतियों का सीरिया में बढ़ता प्रभाव इजरायल के लिए चिंता का विषय है. इस संदर्भ में, अमेरिकी थिंकटैंक सेंचुरी इंटरनेशनल के फेलो एरॉन लुंड का कहना है कि इजरायल का डर यह है कि तुर्की की सीरिया में प्रभावी भूमिका के कारण हमास जैसे आतंकवादी गुटों का उदय हो सकता है. ऐसे में इजरायल किसी भी हालत में तुर्की को सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने से रोकना चाहता है.

इसके अतिरिक्त, इजरायली अधिकारियों ने यह प्रस्ताव दिया है कि रूस को सीरिया के महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे कि टार्टस में अपने नौसैनिक अड्डे और लटाकिया में अपने हवाई अड्डे, को बनाए रखने की अनुमति दी जाए. यह रूस के लिए सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने का एक तरीका होगा, जिससे तुर्की के प्रभाव को संतुलित किया जा सके.

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तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयर एर्दोगन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जब तुर्की के कुर्द विद्रोही संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) के जेल में बंद नेता अब्दुल्लाह ओकलान ने ऐतिहासिक रूप से अपने संगठन से हथियार डालने और उसे समाप्त करने का आह्वान किया. गुरुवार को तुर्की की कुर्द समर्थक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने ओकलान से द्वीपीय जेल में मुलाकात की और उनके बयान को सार्वजनिक किया. यह आह्वान दशकों से चल रहे तुर्की और पीकेके के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जिसने अब तक हजारों जिंदगियां ली हैं.

पत्र में क्या लिखा?

ओकलान ने अपने पत्र में कहा, &quot;मैं हथियार डालने का आह्वान करता हूं और इस ऐतिहासिक कदम की जिम्मेदारी लेता हूं.&quot; उन्होंने पीकेके से एक सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया, ताकि संगठन को औपचारिक रूप से भंग करने पर सहमति बनाई जा सके. तुर्की और पश्चिमी देशों ने पीकेके को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है.

अपने बयान में ओकलान ने कुर्द संघर्ष की पृष्ठभूमि और इसके विकास पर विचार किया और कहा कि कुर्दों के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ही इस संघर्ष को जन्म दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की सरकार द्वारा उठाए गए लोकतांत्रिक कदमों और क्षेत्रीय विकास के कारण अब सशस्त्र संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह गया है. ओकलान ने अपील की, &quot;सभी समूहों को अपने हथियार डालने चाहिए और पीकेके को समाप्त करना चाहिए.&quot;

तुर्की की सत्तारूढ़ एके पार्टी के उपाध्यक्ष ने क्या कहा?

उनके बयान का प्रभाव सीरिया और ईरान में पीकेके की सभी शाखाओं पर भी पड़ सकता है. यह संगठन 1984 में तुर्की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के बाद से अब तक 40,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है. हालांकि, अब संगठन के लक्ष्य अधिक स्वायत्तता की मांग तक सीमित हो गए हैं, फिर भी उसने अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखा है.

ओकलान के हथियार डालने के आह्वान पर तुर्की की सत्तारूढ़ एके पार्टी के उपाध्यक्ष एफकान अला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि पीकेके वास्तव में ओकलान के आह्वान का पालन करता है और अपने हथियार डाल देता है, तो यह तुर्की को अपनी बेड़ियों से मुक्त करने जैसा होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार को उम्मीद है कि पीकेके ओकलान के इस कदम को गंभीरता से लेगा.

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अंकारा: भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए बयान को लेकर अपनी चिंता जताई है. भारत ने तुर्की से अपेक्षाएं जताई हैं कि एर्दोगन को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा नहीं अपनानी चाहिए. भारत ने यह स्पष्ट किया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह बयान उस समय आया जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तुर्की का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है.

एर्दोगन ने क्या कहा था?

एर्दोगन ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कश्मीर के मुद्दे पर एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था, &quot;कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. हमारा देश कश्मीरी भाइयों के साथ अतीत की तरह आज भी एकजुट है.&quot; इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुर्की को पाकिस्तान की तरह इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

भारत का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारतीय क्षेत्र के अभिन्न हिस्से हैं और इस पर किसी तीसरे देश की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. यह पहली बार नहीं है जब भारत ने एर्दोगन के कश्मीर पर दिए गए बयानों पर ऐतराज जताया है. पहले भी भारत ने इस मुद्दे को तुर्की के समक्ष उठाया था और अपनी नाराजगी को स्पष्ट किया था.

पहले कश्मीर पर चुप्पी साध ली थी

विशेषज्ञों का कहना है कि एर्दोगन का ताजा बयान एक तरह से यू-टर्न की तरह है. इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर चुप्पी साध रखी थी और भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी. हालांकि, अब जब तुर्की के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीदें कम हो गई हैं, तो एर्दोगन के रुख में बदलाव देखा गया है. कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एर्दोगन अक्सर अपने बयानों में पलटते रहते हैं, और तुर्की का यह रुख भारत के प्रति तुर्की की कूटनीतिक स्थिति को बदलने जैसा प्रतीत हो सकता है.

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इंस्ताबुल: तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यप एर्दोगन ने हाल ही में एशिया के तीन देशों &ndash; इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान का दौरा किया. उनके इस दौरे का खासा असर हुआ, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में, क्योंकि इन देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों से भविष्य में तुर्की के रक्षा उद्योग को फायदा होने की उम्मीद है, साथ ही इन देशों के साथ साझेदारी भी मजबूत होगी.

मलेशिया में 11 समझौते

मलेशिया में राष्ट्रपति एर्दोगन ने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. एक प्रमुख समझौता देश के होम मिनिस्ट्री और देसां शिपयार्ड के बीच था, जिसके तहत बहु-कार्यात्मक मिशन जहाजों की खरीद की जाएगी. हालांकि इस समझौते की वित्तीय राशि का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह उम्मीद जताई गई है कि ये जहाज 2027 की पहली तिमाही तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे. इन जहाजों में हेलीडेक, दो एरियल ड्रोन और चार फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स जैसी विशेषताएं होंगी, और ये जहाज गहरे समुद्र में 30 दिनों तक लगातार काम करने में सक्षम होंगे.

इंडोनेशिया का दौरा

इसके बाद, राष्ट्रपति एर्दोगन ने इंडोनेशिया का दौरा किया, जहां 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें से एक महत्वपूर्ण समझौता तुर्की की रिपब्लिककॉर्प और बायकार कंपनियों के बीच था, जिसके तहत इंडोनेशिया में ड्रोन निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा. यह नया संयंत्र बिना पायलट वाले हवाई वाहन (UAVs) के उत्पादन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करेगा. इस समझौते के तहत, मलेशिया में बायरकटार TB3 ड्रोन का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा, जिसमें 60 ड्रोन सेट्स के उत्पादन की योजना है. इसके अलावा, बायरकटार अकिंसी ड्रोन का उत्पादन भी मलेशिया में किया जाएगा. बायकार तकनीकी हस्तांतरण, उत्पादन सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि रिपब्लिककॉर्प नियामक अनुपालन, बुनियादी ढांचे का विकास और विशेषज्ञ प्रमाणन में मदद करेगा, ताकि इंडोनेशिया के रक्षा उद्योग को मजबूत किया जा सके.

पाकिस्तान का दौरा

पाकिस्तान में, राष्ट्रपति एर्दोगन और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने रक्षा संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सैन्य और नागरिक कर्मियों के सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए आदान-प्रदान पर प्रोटोकॉल, वायु सेना के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन, और सैन्य स्वास्थ्य में प्रशिक्षण और सहयोग पर प्रोटोकॉल शामिल हैं. ये समझौते तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री यासर गुलर और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम. आसिफ द्वारा हस्ताक्षरित किए गए.

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कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और एर्दोगन ने उगला था जहर, अब एशियाई देशों में भी बढ़ाई सांठगांठ; क्या हैं मायने?

इस्लामाबादः तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने पाकिस्तान का आधिकारिक दौरा किया. इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका और उनकी पत्नी एमिन एर्दोगन का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास पर तुर्किए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों के राष्ट्रीय गान बजाए गए.&nbsp;

कश्मीर का मुद्दा उठाया

स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति एर्दोगन को अपने कैबिनेट के सदस्यों से परिचित कराया. इसके बाद प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति एर्दोगन की प्रशंसा करते हुए कश्मीर के मुद्दे का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, &quot;आपने गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई है. जब आप बोलते हैं, तो केवल इस्लामी दुनिया के लाखों लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है.&quot;

इसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनिर ने भी राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की और उनके दौरे पर उन्हें बधाई दी. तुर्किए राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए एफ-16 फाइटर प्लेनों का फ्लाईपास्ट भी किया गया. इस यात्रा के दौरान तुर्किए निवेशकों का एक दल भी पाकिस्तान आया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिली.

तुर्किए के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

अपने भाषण में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर के मुद्दे पर तुर्किए का समर्थन दोहराते हुए कहा कि तुर्किए संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत का समर्थन करता रहेगा. उन्होंने कहा, &quot;तुर्किए कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता में खड़ा रहेगा.&quot; प्रधानमंत्री शरीफ ने तुर्किए के इस स्पष्ट समर्थन की सराहना की और कहा कि तुर्किए हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है. दौरे के अंत में पाकिस्तान और तुर्किए के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया गया.

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कश्मीर की तुलना गाजा से कर दी! तुर्किए के राष्ट्रपति के सामने बिलबिलाया पाकिस्तान? एर्दोगन ने भी उगला जहर

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