बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है. चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी (BSP) भी बिहार के चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है. बता दें कि मायावती ने भी बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है. बसपा के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीति दल से कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया जाएगा.

&#39;बिहार में वंचितों के लिए लागू होंगी योजनाएं&#39;

रामजी गौतम ने कहा कि यदि बसपा की सरकार बिहार में बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह सुश्री मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी.&nbsp;

बिहार चुनाव से पहले एक्टिव हुई बसपा

बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की सियासी पिच पर खेलने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है. राज्यसभा सांसद ने बताया कि इस वर्ष 09 मई को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 26 जून को बापू सभागार, पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन जुटेंगे.

बिहार में BSP की बदकिस्मती&nbsp;

बसपा ने बिहार में पहली बार 1989 के लोकसभा चुनावों में कदम रखा. उस समय पार्टी ने यूपी सीमा से सटे नौ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. हालांकि, वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया. पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की और पहली बार बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. लेकिन ये जीत स्थायी नहीं रही क्योंकि ये सभी विधायक राजद में शामिल हो गए.&nbsp;

इसके बाद 2005 में दो बार विधानसभा चुनाव हुए. फरवरी में बसपा ने दो सीटें जीतीं, और जब नवंबर में फिर चुनाव हुए, तो चार सीटों पर सफलता मिली. लेकिन दुर्भाग्य का साथ नहीं छूटा. इस बार सभी विजयी विधायक जदयू में शामिल हो गए. 2009 में नौतन उपचुनाव में बसपा को फिर से एक मौका मिला, लेकिन जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा में चला गया. अगले दस वर्षों तक पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली. 2020 के चुनाव में चैनपुर से मोहम्मद जमा खान ने जीत हासिल की, लेकिन वे भी सत्ता की ओर झुकते हुए जदयू में शामिल होकर मंत्री बन गए.

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दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ आया है. आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से किनारा करने का फैसला किया है. दिल्ली में आगामी 25 अप्रैल को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और साफ किया है कि वो इस बार इन पदों के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी.

पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, ऐसे में AAP पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहकर जनता की आवाज उठाएगी.&nbsp;

सौरभ भारद्वाज ने भी इस फैसले की पुष्टि की

प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस फैसले की पुष्टि की और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी के पास मेयर बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है. उन्होंने कहा कि 2022 में जब आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, तब उसने पूरे ज़िम्मेदारी के साथ निगम का कार्यभार संभाला, लेकिन मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए चुनाव न लड़ने का निर्णय पार्टी की रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा है.

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी यह जान चुकी है कि अब वह नगर निगम में बहुमत में नहीं रही. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में आप और कांग्रेस के बीच कोई रणनीतिक गठबंधन संभव हो सकता है, हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दिल्ली नगर निगम में पिछले तीन वर्षों से आम आदमी पार्टी सत्ता में थी. पहले दो वर्षों तक शैली ओबेरॉय और अली मोहम्मद इकबाल ने मेयर और डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि वर्तमान में महेश कुमार खींची निगम के मेयर हैं.

एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल थी, और ठीक इसी दिन आप ने चुनाव से बाहर रहने का ऐलान कर राजनीतिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है. अब 25 अप्रैल को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में सभी की निगाहें बीजेपी के उम्मीदवार और उनकी नीतियों पर टिकी रहेंगी.

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Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तपिश बढ़ गई है. सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं. ऐसे में नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर इच्छा जाहिर की है. उन्होंने बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई है. चिराग पासवान ने कहा है कि वह ज्यादा समय केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनको बिहार बुला रहा है.&nbsp;

पासवान का बयान कई मायनों में अहम

चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है. उनके इस बयान ने सियासी गलियारे में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे बिहार के चुनाव में अहम चेहरा होने वाले हैं? क्या वह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वे बिहार में एनडीए के सत्ता वापसी करने पर किसी पद की दावेदारी ठोक सकते हैं?&nbsp;

मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है

चिराग पासवान ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इन्टरव्यू में कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता. हालांकि उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया.&nbsp;

उन्होंने कहा कि वे 2025 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में लौट आएंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्त्ता और युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हो. उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ बताती है कि बिहार में मेरी जिम्मेदारी है.

चिराग के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया

वहीं, बीजेपी ने चिराग पासवान के बयान का स्वागत किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में चर्चित चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने कहा कि आपके पिता रामविलास पासवान ने केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. चिराग पासवान भी जिस किसी पद पर रहे अपनों पिता के प्रणों का अनुसरण किया.

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Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कुछ असहमति बनी हुई है. इसी मुद्दे पर 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की एक अहम बैठक हुई.&nbsp;

बैठक के बाद क्या बोले तेजस्वी?

बैठक के बाद तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, तो उन्होंने कहा, &quot;आप लोग चिंता न करें, हम आपस में बैठकर फैसला कर लेंगे.&quot; तेजस्वी ने यह तो नहीं बताया कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया या नहीं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनकी पूरी तैयारी है और वे सभी मिलकर बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के साथ अब तक सौतेला व्यवहार हुआ है और इस बार वे चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहते हैं.

महागठबंधन की अगली बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि &quot;नीतीश कुमार अब हाईजैक हो चुके हैं, और इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है.&quot; बैठक को लेकर तेजस्वी ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि महागठबंधन की अगली बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी.

हालांकि, यह साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर साफ समर्थन नहीं दिया है. ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हालिया बैठक को काफी अहम माना जा रहा है.

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य के मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की है. इस निर्णय के तहत मंत्रियों के मासिक वेतन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये से बढ़कर 70,000 रुपये हो गया है. इसके अलावा, दैनिक भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है.

वेतन और भत्तों में संशोधन:

मासिक वेतन: 50,000 रुपये &rarr; 65,000 रुपये

क्षेत्रीय भत्ता: 55,000 रुपये &rarr; 70,000 रुपये

दैनिक भत्ता: 3,000 रुपये &rarr; 3,500 रुपये

आतिथ्य भत्ता:

राज्य मंत्री: 24,000 रुपये &rarr; 29,500 रुपये

उप मंत्री: 23,500 रुपये &rarr; 29,000 रुपये

यात्रा भत्ता: 15 रुपये प्रति किलोमीटर &rarr; 25 रुपये प्रति किलोमीटर

बिहार सरकार का मानना है कि इस वेतन वृद्धि से मंत्रियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी. कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह बदलाव सरकारी प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

चुनावी वर्ष में बड़ा निर्णय

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बढ़ोतरी को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस फैसले को यह कहते हुए उचित ठहराया है कि मंत्रियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलना आवश्यक है.

सरकार का यह कदम राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान देगा या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन गया है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावों में 100% VVPAT (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों की मैनुअल गिनती की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने इस याचिका में आग्रह किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़े प्रत्येक VVPAT की मैन्युअल गिनती अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की कि मतदाता को अपने वोट की पर्ची को जांचने का अधिकार दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले ही निपटाया जा चुका है और इस पर दोबारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.

पहले भी हो चुकी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इस याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी. चुनाव आयोग ने भी यह तर्क दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही EVM को एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली के रूप में मान्यता दे चुका है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की बेंच ने की.

याचिकाकर्ता की दलीलें और अदालत की प्रतिक्रिया

हंसराज जैन ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि VVPAT सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रिंटर को मतदाता के लिए खुला रखा जाए ताकि वे अपने वोट की पुष्टि कर सकें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रिंसाइडिंग ऑफिसर को पर्ची सौंप दें. हालांकि, कोर्ट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

2024 में भी खारिज हुई थी याचिका

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने और EVM तथा VVPAT पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग को अस्वीकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के तहत EVM की जांच का विकल्प दिया था.

EVM जांच के लिए तय की गई शर्तें

<ul>
	<li>यदि किसी उम्मीदवार को संदेह है, तो वह परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है.</li>
	<li>इस शिकायत की जांच EVM निर्माता कंपनियों के इंजीनियर करेंगे.</li>
	<li>किसी भी लोकसभा क्षेत्र की कुल EVM में से 5% मशीनों की जांच की जा सकेगी. उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि इन मशीनों को चुन सकेगा.</li>
	<li>जांच का पूरा खर्च उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा.</li>
	<li>यदि EVM में छेड़छाड़ साबित होती है, तो शिकायतकर्ता को खर्च की राशि वापस कर दी जाएगी.</li>
</ul>

पहले भी उठ चुका है यह मुद्दा

2019 में लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों ने सभी EVM के 50% VVPAT पर्चियों से मिलान करने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. बाद में, चुनाव आयोग ने हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल 5 EVM का मिलान करने का प्रावधान किया. 2019 में ही कुछ टेक्नोक्रेट्स ने भी इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने भी इसी विषय पर याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था कि चुनाव प्रक्रिया पर अत्यधिक संदेह उचित नहीं है.

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पेरिस: फ्रांस की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है. देश की प्रमुख दक्षिणपंथी नेता और नेशनल रैली (RN) पार्टी की प्रमुख मरीन ले पेन को यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी करार दिया गया है. अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने यूरोपीय संसदीय धन को अपनी पार्टी के लाभ के लिए अनुचित रूप से इस्तेमाल किया.

राजनीतिक करियर को खतरा?

इस फैसले के बाद मरीन ले पेन के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं. अगर अदालत उनके खिलाफ सजा का ऐलान करती है, तो उन्हें 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होना पड़ सकता है.

कानूनी प्रतिबंध और संभावित सजा

मामले की पैरवी कर रहे अभियोजकों ने अदालत से मांग की थी कि मरीन ले पेन पर कम से कम पांच वर्षों का राजनीतिक प्रतिबंध लगाया जाए. यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो वह किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगी और 2027 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उनकी योजना पूरी तरह धराशायी हो सकती है.

मरीन ले पेन का बचाव

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मरीन ले पेन ने इसे &quot;राजनीतिक षड्यंत्र&quot; करार दिया और कहा कि उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश रची गई है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की है और यह फैसला उनकी पार्टी को कमजोर करने का एक प्रयास है.

मैक्रों को मिला फायदा

इस फैसले से सबसे अधिक लाभ फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को होने की संभावना है. 2027 में वह फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और मरीन ले पेन के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाली कोई बड़ी विपक्षी ताकत फिलहाल नजर नहीं आ रही.

अदालत का क्या कहना है?

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मरीन ले पेन और उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ के फंड का दुरुपयोग किया था.

न्यायाधीश बेनेडिक्ट डी पर्थुइस ने कहा, &quot;यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि इन सभी लोगों ने वास्तव में अपनी पार्टी के लिए काम किया, जबकि उनके पदों को अन्य उद्देश्यों के लिए वित्त पोषित किया गया था. यह एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीति थी.&quot;

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फ्रांस की विपक्षी नेता भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, चुनाव में लगेगा प्रतिबंध, मैक्रों की हुई चांदी

नई दिल्ली:&nbsp;भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार बिहार के चुनाव को लेकर एजेंडा और रणनीति तैयार कर रही है. बिहार के मतदाताओं के साथ संपर्क सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है और इसी के तहत भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने दिल्ली में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है. इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया.

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इस महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी ने रविवार को देश में 28 अप्रैल को अचानक चुनाव की घोषणा की. उनका लक्ष्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए &#39;अनुचित&#39; टैरिफ से अर्थव्यवस्था को खतरे से निपटने के लिए मजबूत जनादेश हासिल करना है. कनाडा में सामान्य चुनाव 20 अक्टूबर तक होने थे, लेकिन कार्नी ने अपनी लोकप्रियता और ट्रंप की धमकियों का फायदा उठाने का फैसला किया.

ट्रंप के टैरिफ से खतरे का सामना

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कार्नी ने कहा, &quot;हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप की अनुचित व्यापारिक कार्रवाइयों और हमारी संप्रभुता पर उनकी धमकियों के कारण है.&quot; उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया. कार्नी को लिबरल पार्टी ने नेतृत्व सौंपा था, जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी और पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया.

&quot;कनाडा को मजबूत करने का मौका&quot;

चुनाव की घोषणा करते हुए कार्नी ने कहा, &quot;कनाडा को सुरक्षित करने, निवेश करने, बनाने और एकजुट करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है. इसलिए मैं अपने साथी कनाडाई लोगों से मजबूत और सकारात्मक जनादेश मांग रहा हूं. मैंने गवर्नर जनरल से संसद भंग करने और 28 अप्रैल को चुनाव कराने का अनुरोध किया है, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है.&quot; यह घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां उन्होंने अपनी योजना को स्पष्ट किया.

लिबरल पार्टी का कार्नी पर भरोसा

दो बार सेंट्रल बैंकर रहे कार्नी को लिबरल पार्टी ने ट्रंप के खतरे से निपटने की जिम्मेदारी दी. भले ही उनका कोई राजनीतिक या चुनावी अनुभव न हो, लेकिन उनकी विशेषज्ञता और समर्थन ने उन्हें इस मुश्किल वक्त में आगे ला खड़ा किया.

28 अप्रैल को चुनाव कराने का निर्णय

कार्नी ने आगे कहा, &quot;कनाडा को सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है. कनाडा में निवेश करने, कनाडा को बनाने, और इसे एकजुट करने के लिए मुझे अपने साथी कनाडाईयों का मजबूत समर्थन चाहिए. मैंने गवर्नर जनरल से संसद को भंग करने और 28 अप्रैल को चुनाव कराने का अनुरोध किया है, और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है.&quot;

कार्नी के पास नहीं है राजनीतिक अनुभव

लिबरल पार्टी ने कार्नी पर ट्रंप के खतरे का सामना करने की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी और देश के नागरिकों को उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर उनके काम के लंबे इतिहास की वजह से वह देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, भले ही उनके पास पहले से कोई राजनीतिक या चुनाव प्रचार का अनुभव नहीं हो.

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हरियाणा के 10 नगर निगमों में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, जबकि मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है. कांग्रेस ने सभी 10 नगर निगमों में हार का सामना किया है. बीजेपी ने पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत जैसे प्रमुख नगर निगमों में जीत हासिल की है, वहीं मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

इसके अलावा, 5 नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं में भी मतगणना जारी है, जिसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है. इन चुनावों की अहमियत इस बात से और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में अहम बदलाव का संकेत दे रहे हैं.

निकाय चुनाव रिजल्ट से जुड़े अहम अपडेट्स:

<ul>
	<li>कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है. यहां पर मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि यहां पहले से ही बीजेपी का सिटिंग मेयर था.</li>
	<li>कांग्रेस विधायक और मशहूर पहलवान विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना के नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी ने चेयरमैन पद पर जीत हासिल की.</li>
	<li>मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने चुनाव परिणामों में एक दिलचस्प मोड़ लाया है.</li>
</ul>

हरियाणा के 10 नगर निगम और 42 नगर निकायों के चुनाव परिणामों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी. 2 मार्च को हुए मतदान में महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पदों के लिए वोट डाले गए थे, और सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी. गुरुग्राम पश्चिम बीसीपी करण गोयल ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, और मतगणना के बाद विजय जुलूस के दौरान भी सख्ती से सुरक्षा प्रबंध किए गए.

मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा था, जहां दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही दावा किया था कि बीजेपी नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करेगी, और अब परिणाम उनके दावे को सही साबित कर रहे हैं.

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हरियाणा निकाय चुनाव में BJP की बंपर जीत, 10 में से 9 नगर निगमों में खिला 'कमल'; जानिए कांग्रेस का हाल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में भाजपा के विजयी उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं दीं. एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है.

क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;एमएलसी चुनावों में भाजपा को इतना बड़ा समर्थन देने के लिए मैं तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद करता हूं. हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई. मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जो लोगों के बीच बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं.&quot; बुधवार को संपन्न हुए चुनावों में भाजपा ने तीन में से दो एमएलसी सीटें हासिल कीं.

<blockquote class="twitter-tweet">
I thank the people of Telangana for blessing <a href="https://twitter.com/BJP4Telangana?ref_src=twsrc%5Etfw">@BJP4Telangana</a> with such phenomenal support in the MLC elections. Congratulations to our newly elected candidates. 
 
I am very proud of our Party Karyakartas who are working among the people with great diligence.<a href="https://twitter.com/MalkaKomaraiah?ref_src=twsrc%5Etfw">@MalkaKomaraiah</a>&hellip;
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1897472176082636948?ref_src=twsrc%5Etfw">March 6, 2025</a></blockquote>
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मेडक-करीमनगर-आदिलाबाद-निजामाबाद (शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मलका कोमारैया विजयी हुए. चिन्नामेल अंजी रेड्डी ने करीमनगर-निजामाबाद-आदिलाबाद-मेडक (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की.

निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगिली ने वारंगल-खम्मम-नलगोंडा शिक्षक एमएलसी चुनाव जीता है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमएलसी चुनाव 27 फरवरी को हुए थे और वोटों की गिनती 3 मार्च को हुई थी.

जी किशन रेड्डी ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह जीत महत्वपूर्ण है और राज्य में पार्टी की बढ़ती पकड़ को दर्शाती है. एक्स पर एक पोस्ट में, रेड्डी ने शिक्षक वर्ग की एक सीट सहित दो एमएलसी सीटें जीतने में भाजपा की सफलता पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, &quot;भाजपा ने तीन एमएलसी सीटों में से दो सीटें, करीमनगर-निजामाबाद-आदिलाबाद-मेडक (स्नातक) और मेडक-करीमनगर-आदिलाबाद-निजामाबाद (शिक्षक) पर भारी अंतर से जीत हासिल की है. यह जीत हमारे युवाओं और शिक्षकों की जीत है, जिन्होंने कांग्रेस को उसके विफल शासन और उनकी चिंताओं को दूर करने में विफलता के लिए निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है.&quot; रेड्डी ने कहा, &quot;कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को मैदान में उतारा और भारी खर्च किया, लेकिन वे करीमनगर स्नातक सीट को बरकरार नहीं रख सके. यह परिणाम कांग्रेस को एक कड़ा संदेश देता है, जो लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में आई थी.&quot; केंद्रीय मंत्री ने आगे उल्लेख किया कि 13 जिलों, 43 विधानसभाओं, छह संसदीय क्षेत्रों और 270 मंडलों में फैले चुनावों के साथ, यह जीत महत्वपूर्ण है और तेलंगाना में भाजपा के बढ़ते गढ़ को दर्शाती है.&nbsp;

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'अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है', तेलंगाना MLC चुनाव में भाजपा को दो सीटें मिलने पर बोले पीएम मोदी

चंडीगढ़ (हरियाणा): हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान रविवार को शुरू हो गया. सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा. सात नगर निगमों के सभी वार्डों के महापौर और सदस्यों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के सभी वार्डों के अध्यक्षों और सदस्यों के आम चुनाव के लिए चुनाव हो रहे हैं.&nbsp;

इसके अलावा, नगर परिषद सोहना (गुरुग्राम), नगर समिति असंध (करनाल) और नगर समिति इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) में अध्यक्ष की तीन सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने सात नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के लिए आम चुनाव की घोषणा की है. विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे. फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर समेत सात प्रमुख नगर निगमों में मतदान हो रहा है. उल्लेखनीय है कि पानीपत नगर निगम में मतदान इसी महीने के अंत में होगा.

इसके अलावा, 21 नगर निगमों में चुनावी मुकाबला हुआ, जिनमें अंबाला में बरारा, भिवानी में बवानी खेड़ा, सिवानी और लोहारू, फतेहाबाद में जाखल मंडी और गुरुग्राम में फर्रुख नगर शामिल हैं.

इस बीच, व्यवस्थाओं पर बोलते हुए, एसीपी झज्जर दिनेश कुमार ने कहा, &quot;हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं. पुलिस हर मतदाता पर नज़र रखेगी ताकि कोई फर्जी मतदान न हो. हम आम जनता पर नज़र रखेंगे ताकि यहाँ कोई अप्रिय घटना न हो...हम हर आधे घंटे में हर बूथ की जाँच कर रहे हैं. सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है. हमें उम्मीद है कि पूरे दिन सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा...&quot;

राज्य चुनाव आयोग हरियाणा के अनुसार, यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान 4 मार्च (नगर निगम, पानीपत को छोड़कर) और 11 मार्च को पानीपत नगर निगम के लिए होगा. नतीजे 12 मार्च को घोषित किये जायेंगे.

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हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव: वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लग गईं कतारें

पटना : बिहार चुनाव से पहले बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है. इसमें बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने हैं. मिथिलांचल से 4 विधायकों को नये कैबिनेट में जगह मिली है. बिहार के मिथिलांचल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से उसके 70 फीसदी विधायक चुनकर आए हैं. &nbsp;

इसे बिहार चुनाव से पहले एक बड़े प्लान के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी मिथिलांचल को फिर साधने के प्लान में हैं, जहां से उसके ज्यादातर विधायक आते हैं. यह तमाम समीकरणों को साधने का एक हिस्सा बताया जा रहा है.&nbsp;

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सबसे पहले संजय सरावगी ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले दरभंगा से BJP विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली. उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ पत्र पढ़ा. उनके बाद बिहारशरीफ के सुनील कुमार, दरभंगा की जाले सीट से जीवेश मिश्रा और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली.

इसके अलावा रीगा से मोतिलाल प्रसाद, अमनौर से कृष्ण कुमार (मंटू) और सिकटी से विजय मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इन सभी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई.

शपथ ग्रहण से पहले BJP कार्यालय पहुंचे विधायक

शपथ लेने से पहले सातों BJP विधायक पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की. इससे पहले अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ मंत्रियों की लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे और इसे राज्यपाल के प्रधान सचिव को सौंपा.

मिथिलांचल NDA का मजबूत गढ़

बिहार में मिथिलांचल को NDA का गढ़ माना जाता है. इस क्षेत्र के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे प्रमुख जिले आते हैं. इन जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2020 के चुनाव में NDA ने 40 सीटें जीती थीं.

BJP नेता दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

कैबिनेट विस्तार से पहले राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा, &quot;BJP में एक व्यक्ति, एक पद का नियम लागू है. इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया. यह मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वे कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन बनाए रखें.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;राजस्व विभाग में हमने कई बड़े सुधार किए, जिनमें 14 करोड़ पन्नों को डिजिटलाइज करना शामिल है. भविष्य में भी मेरे कार्यों की चर्चा होगी.&quot;

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नीतीश कैबिनेट में 30 मंत्री, 7 सीटें खाली

नीतीश सरकार में अब कुल 30 मंत्री हैं. दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद 7 मंत्री पद खाली हो गए हैं. विपक्ष लगातार सरकार को कैबिनेट में खाली पदों और दोहरे विभागों के मुद्दे पर घेरता रहा है.

मंत्रियों के विभागों में हो सकता है बदलाव

कैबिनेट विस्तार के बाद जिन मंत्रियों के पास दो या अधिक विभाग हैं, उनके कुछ विभाग हटाकर नए मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं. इसमें BJP और JDU के बड़े नेताओं के विभागों में भी फेरबदल संभव है.

कैबिनेट विस्तार से क्या बदलेगा?

जातीय समीकरण को साधने की कोशिश 
BJP के प्रभाव को और बढ़ाने का प्रयास 
विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी

अब देखने वाली बात होगी कि यह नया कैबिनेट राजनीतिक समीकरणों को कितना संतुलित कर पाता है और आगामी चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है.

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बिहार चुनाव जीतने का गेम प्लान? नीतीश कैबिनेट का विस्तार, BJP के 7 विधायक मंत्री बने

करनाल (हरियाणा) : हरियाणा कांग्रेस ने करनाल में नगर निकाय चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र &#39;भ्रष्टाचार अब बस&#39; नाम से जारी किया है. मेयर पद के प्रत्याशी मनोज वधवा ने जनता से जुड़े मुद्दों की एक लंबी लिस्ट पेश की और ताल ठोकी है. चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है.&nbsp;

ई-टॉयलेट और पिंक टॉयलेट पर सवाल

वधवा ने कहा, &quot;करोड़ों रुपए की लागत से बने ई-टॉयलेट अब बदबू मार रहे हैं और अधिकतर पर ताले लगे हुए हैं. जिला सचिवालय में ही जब ऐसे हालात हैं, तो बाकी शहर की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.&quot;

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कांग्रेस के सात वचन

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सात मुख्य वादे किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

मेयर आपके द्वार: मेयर जनता से सीधे जुड़ेगा और उनकी समस्याओं को वार्ड में ही हल किया जाएगा.

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन: रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी का अंत किया जाएगा और सभी निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे.

आवारा जानवरों से निजात: कुत्तों और बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएंगी.

पक्की गलियां और स्वच्छ पानी: हर मोहल्ले में पक्की गलियां बनाई जाएंगी और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

ट्रैफिक समस्या का समाधान: स्मार्ट सिग्नल सिस्टम के साथ सुचारू यातायात की व्यवस्था लागू की जाएगी.

कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना: कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाकर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी.

सात दिन में समस्या का समाधान: हर शिकायत का समाधान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा.

अवैध कॉलोनियों को अधिकार

कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियों की 50 प्रतिशत आबादी को निगम में शामिल करने का वादा किया है. इससे इन इलाकों में भी विकास कार्य कराए जा सकेंगे.

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पार्क, लाइब्रेरी और स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा

कांग्रेस ने सामलात और निगम की जमीनों पर पार्क और कम्युनिटी हॉल बनाने का वादा किया है. बाबा साहेब के नाम पर पांच बड़ी लाइब्रेरियां खोली जाएंगी. वार्ड स्तर पर डिस्पेंसरियां बनाकर मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जाएगी.

प्रॉपर्टी टैक्स में राहत

गांवों की जमीन पर बने घरों के लिए हाउस टैक्स माफ किया जाएगा. साथ ही सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा.

सीसीटीवी, वाईफाई और स्ट्रीट लाइट का वादा

कांग्रेस ने गली-मोहल्लों में सीसीटीवी और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया है. स्ट्रीट लाइट और रेहड़ी वालों के लिए जगह सुनिश्चित की जाएगी.

फ्लावर सिटी का सपना

कांग्रेस ने करनाल को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने के साथ-साथ उसे &#39;फ्लावर सिटी&#39; में तब्दील करने का वादा भी किया है.

पेंशन मित्र कक्ष हर वार्ड में

हर वार्ड में पेंशन मित्र कक्ष खोले जाएंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए भटकना न पड़े.

कांग्रेस का यह घोषणा पत्र करनाल के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित शहर का सपना दिखा रहा है. अब देखना यह है कि मतदाता कांग्रेस के इन वादों पर कितना भरोसा करते हैं और चुनाव में किस पार्टी को मौका देते हैं.

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हरियाणा के करनाल में कांग्रेस का घोषणापत्र— 'भ्रष्टाचार अब बस', 7 वचन के साथ वादों की लंबी लिस्ट

बर्लिन/नई दिल्ली : जर्मनी में फ्रेडरिक मर्त्ज के अगले चांसलर बनने की संभावना है. आम चुनावों में उनकी दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चियन डेमेक्रेटिक (CDU) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसी पार्टी के फ्रेडरिक मर्त्ज नेता हैं. इनकी नीतियां पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल के मुकाबले ज्यादा अक्रामक मानी जाती हैं.&nbsp;

मर्त्ज और ट्रंप में समानताएं

मर्त्ज, अमेरिका के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन वे यूरोप और यूक्रेन पर ट्रंप के बयानों से असहमत रहे हैं. हालांकि, दोनों में एक समानता जरूर है&mdash;&quot;नेशन फर्स्ट&quot; की सोच.

- अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप जैसे सख्त नियम लागू करने के पक्षधर हैं. 
- जर्मनी में गांजे को दोबारा बैन करना चाहते हैं. 
- NATO जैसी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था यूरोप में विकसित करने पर जोर दे रहे हैं.

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1. अप्रवासियों पर सख्त नीति, ट्रंप की तरह कट्टर रुख

जर्मनी में हाल के वर्षों में अवैध अप्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे अपराध दर में भी इजाफा हुआ है. मर्त्ज इस मुद्दे पर सख्त कानून लाने के पक्ष में हैं. 
- अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के सख्त नियम बनाने की योजना. 
- शरणार्थी नीति को सख्त करने पर जोर. 
- यूरोप में अनियंत्रित आप्रवासन को रोकने के लिए पांच पॉइंट प्लान तैयार किया है.

2. जर्मनी में गांजा दोबारा बैन करेंगे

2023 में जर्मनी सरकार ने गांजे के व्यक्तिगत उपयोग को कानूनी रूप से मंजूरी दी थी, जिससे यह यूरोप का सबसे बड़ा देश बना जहां गांजा वैध हुआ. 
- 18+ लोगों को 25 ग्राम तक गांजा रखने और घर में 3 पौधे उगाने की अनुमति दी गई थी. 
- सरकार ने कहा था कि यह नशे की लत और काले बाजार को रोकने में मदद करेगा.

लेकिन मर्त्ज मानते हैं कि इससे ड्रग्स से जुड़े अपराध बढ़े हैं और गैंग वॉर में इजाफा हुआ है.

-उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान ऐलान किया कि वे गांजा को दोबारा अवैध करेंगे.

3. यूरोप को अमेरिका से स्वतंत्र करने की योजना

मर्त्ज का मानना है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए. 
- NATO जैसी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था यूरोप में विकसित करने की वकालत की. 
- ब्रिटेन और फ्रांस से न्यूक्लियर सुरक्षा साझेदारी की संभावना पर चर्चा की. 
- रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के रुख से असहमत, यूरोपीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही.

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4. यूरोप को एकजुट करना और यूक्रेन को समर्थन

मर्त्ज का फोकस यूरोप को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से बचाने पर है. 
- यूरोप के राजनीतिक और सैन्य गठबंधन को मजबूत करने की योजना. 
- अमेरिका-रूस के बीच यूक्रेन पर किसी भी बिना चर्चा वाले समझौते का विरोध किया.

फ्रेडरिक मर्त्ज का करियर सफर

- कॉर्पोरेट वकील के रूप में करियर की शुरुआत की. 
- 1972 में CDU पार्टी से जुड़े और 1994 में संसद सदस्य बने. 
- 2000 में संसदीय नेता बने, लेकिन 2005 में एंजेला मर्केल के सत्ता में आने के बाद उन्हें&nbsp; 
पार्टी से बाहर कर दिया गया. 
- 2009 में राजनीति से संन्यास लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में गए. 
- 2018 में राजनीति में वापसी, 2022 में CDU अध्यक्ष बने और अब चांसलर पद के संभावित दावेदार हैं.

क्या फ्रेडरिक मर्त्ज जर्मनी की राजनीति को नया मोड़ देंगे?

मर्त्ज की अति-दक्षिणपंथी नीतियां जर्मनी के राजनीतिक भविष्य को एक नए रास्ते पर ले जा सकती हैं. उनके फैसले अप्रवासन, ड्रग्स नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं. अब देखना यह है कि क्या वे चांसलर बनकर अपनी कट्टर नीतियों को लागू कर पाते हैं, या फिर गठबंधन राजनीति उनके रुख को संतुलित कर देगी.

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कौन हैं फ्रेडरिक मर्त्ज जो बन सकते हैं जर्मनी के चांसलर? अप्रवासियों पर ट्रम्प की तरह हैं कट्टर

बर्लिन: जर्मनी में हाल ही में हुए आम चुनावों में चांसलर ओलाफ शोल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) को करारी हार का सामना करना पड़ा है. SPD ने केवल 121 सीटें जीतीं, जो 630 सदस्यीय संसद में बहुत कम हैं. इस चुनाव में SPD को केवल 16.5% वोट मिले. इस हार को शोल्ज ने स्वीकार कर लिया है, और उनकी पार्टी चुनावी परिणामों में तीसरे स्थान पर रही.

वहीं, विपक्षी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU), जिसे फ्रेडरिक मर्ज नेतृत्व कर रहे हैं, ने 208 सीटें जीतकर चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत की है. CDU को 28.5% वोट मिले हैं. इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया, जहां कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी (AfD) ने 151 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया. AfD को 20.8% वोट मिले, जो इतिहास में इस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है. यह पहली बार है जब किसी दक्षिणपंथी पार्टी ने जर्मनी के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं.

गठबंधन की संभावना

जर्मनी में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुमत के लिए 315 सीटों की आवश्यकता होती है. इस कारण, गठबंधन सरकार बनने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. कट्टर दक्षिणपंथी AfD ने CDU के साथ गठबंधन की पेशकश की है, लेकिन CDU के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने AfD के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है.&nbsp;

चुनाव पर अमेरिकी प्रतिक्रिया

चुनाव में CDU की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे दोनों देशों, जर्मनी और अमेरिका, के लिए शानदार दिन बताया. ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जर्मनी के लोग भी ऊर्जा और आव्रजन नीतियों से परेशान थे, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका के लोग थे.

फ्रेडरिक मर्ज का राजनीति में उदय

CDU के प्रमुख फ्रेडरिक मर्ज, जो चुनाव में सबसे अधिक सीटों के साथ उभरे हैं, अब जर्मनी के अगले चांसलर बनने की रेस में सबसे आगे हैं. मर्ज का जन्म 1955 में पश्चिमी जर्मनी के सॉरलैंड जिले में हुआ था. एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. 1994 में वे जर्मन संसद में चुने गए थे और अपने आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जाने गए. हालांकि, मर्केल के साथ उनके रिश्ते बिगड़े और वे राजनीति से लगभग एक दशक तक बाहर रहे. 2018 में वे राजनीति में वापसी करने में सफल रहे और अब वे CDU के अध्यक्ष हैं.

रूस और मस्क का चुनाव में प्रभाव

चुनाव के दौरान अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क का समर्थन कट्टर दक्षिणपंथी नेता एलिस वीडेल के लिए चर्चा में रहा. इसके अलावा, रूस का भी चुनाव में दखल सामने आया. विशेषज्ञों के मुताबिक, रूस से जुड़ी कुछ बॉट आर्मी और फर्जी वेबसाइट्स ने AfD के समर्थन में फेक न्यूज फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया. इन फर्जी गतिविधियों ने चुनाव के परिणामों पर अप्रत्यक्ष असर डाला.

इस चुनाव ने जर्मनी में राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दिया है, और अब देखना यह होगा कि आगे गठबंधन सरकार किस दिशा में बनती है.

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जर्मनी के आम चुनाव में बड़ा उलटफेर, चांसलर शोल्ज हारे, 630 में से 208 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी की जीत

वाशिंगटन डीसी (अमेरिका) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार (स्थानीय समय) को जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) की जीत पर बधाई दी.

ट्रम्प ने जर्मनी में चुनाव की परिस्थितियों और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक स्थिति के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि जर्मन &quot;बिना किसी सामान्य ज्ञान के एजेंडे&quot; से थक चुके हैं.

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ट्रम्प ने कहा- आगे और भी जीत मिलेंगी

अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने कहा, &quot;ऐसा लगता है कि जर्मनी में रूढ़िवादी पार्टी ने बहुत बड़ा और बहुप्रतीक्षित चुनाव जीत लिया है. अमेरिका की तरह ही जर्मनी के लोग भी बिना किसी सामान्य ज्ञान के एजेंडे से थक चुके हैं, ख़ास तौर पर ऊर्जा और अप्रवास के मामले में, जो इतने सालों से चला आ रहा है. यह जर्मनी और डोनाल्ड जे. ट्रम्प नामक सज्जन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है. सभी को बधाई -- आगे और भी कई जीतें मिलेंगी!!!&quot;&nbsp;

एक्जिट पोल के अनुसार, जर्मनी की सेंटर-राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जर्मनी के लिए दूर-दराज़ का अल्टरनेटिव (AfD) है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव में आप्रवासन, अर्थव्यवस्था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी को लेकर चिंताएँ हावी रहीं.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने फ्रेडरिक मर्ज़ से बात की और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी.

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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भी मर्ज़ को दी बधाई

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी मर्ज़ को उनकी जीत पर बधाई दी और कहा कि ब्रिटेन नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है ताकि उनके पहले से ही मजबूत संबंधों को और गहरा किया जा सके.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह जर्मनी में नई सरकार के साथ मिलकर &#39;लोगों की जान बचाने&#39; के लिए उत्सुक हैं.

रविवार शाम को सीडीयू के पार्टी मुख्यालय में जयकारे और तालियां बजीं, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आए और यह स्पष्ट हो गया कि रविवार के चुनाव के बाद विपक्षी पार्टी सबसे बड़ा समूह बनने जा रही है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इमारत के बाहर प्रदर्शनकारियों का एक छोटा समूह पार्टी नेता फ्रेडरिक मर्ज़ के आव्रजन पर सख्त रुख के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुआ था.

सीएनएन के अनुसार, मर्ज़ ने मध्य बर्लिन में आयोजित कार्यक्रम में जीत की घोषणा की और समर्थकों से कहा, &quot;चलो पार्टी शुरू करते हैं,&quot; यह गठबंधन वार्ता को जल्दी से शुरू करने की इच्छा का स्पष्ट संकेत था.

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जर्मनी में दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की जीत पर ट्रम्प गदगद, बताया देश के लिए महान दिन

बर्लिन : जर्मनी इस बार दक्षिण कट्टरपंथी सरकार के आने के आसार बढ़ गए हैं. आज हो रहा वहां चुनाव उसके राजनीतिक भविष्य में अहम मोड़ साबित हो सकता है. सर्वे में आए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक (SPD) पिछड़ते दिख रहे हैं.

वहीं, विपक्षी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) और कट्टरपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AFD) को बढ़त हासिल होते दिख रही है.

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सर्वे के आंकड़े

हालिया सर्वे के अनुसार, CDU के नेता फ्रेडरिक मेर्ट्ज को 29% समर्थन मिल रहा है, जो उन्हें चांसलर पद की दौड़ में सबसे आगे ला रहा है. वहीं, कट्टरपंथी AFD को 21% समर्थन मिला है, जिसमें 60% से अधिक युवा मतदाता शामिल हैं. चांसलर शोल्ज की SPD केवल 16% समर्थन के साथ तीसरे स्थान पर है.

सत्तारुढ़ गठबंधन में शामिल ग्रीन पार्टी को 12% और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (FDP) को 7% वोट मिलने का अनुमान है. ये दोनों पार्टियां गठबंधन सरकार बनाने में &#39;किंगमेकर&#39; की भूमिका निभा सकती हैं.

वोटिंग और नतीजे

जर्मनी में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक (भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से रात 10:30 बजे तक) चलेगा. 8.4 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 6 करोड़ लोग मतदान करेंगे. मतदान समाप्त होने के बाद एक्जिट पोल जारी होंगे और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. शुरुआती नतीजे कुछ घंटों में सामने आने की उम्मीद है, जबकि आधिकारिक परिणाम सोमवार सुबह तक घोषित किए जाएंगे.

चुनाव में अंतरराष्ट्रीय दखल

इस चुनाव में अमेरिकी बिजनेस टाइकून और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का दखल भी सुर्खियों में है. मस्क ने कट्टरपंथी नेता एलिस वीडेल और उनकी पार्टी AFD को समर्थन दिया है.

दूसरी ओर, रूस का भी चुनाव में दखल बताया जा रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रूस से जुड़े ग्रुप्स &#39;डोपेलगैंगर&#39; और &#39;स्टॉर्म-1516&#39; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के जरिए हजारों फर्जी खबरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. ये पोस्ट AFD के समर्थन में हैं और मुख्य रूप से SPD को निशाना बना रहे हैं.

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प्रमुख मुद्दे

चुनाव में यूक्रेन युद्ध, रूस के साथ संबंध, अर्थव्यवस्था और बजट घाटे जैसे मुद्दे प्रमुख हैं. हालांकि, अवैध प्रवासन सभी प्रमुख पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है. AFD ने हाल के आतंकी हमलों को अवैध प्रवासियों से जोड़कर इसे चुनावी एजेंडे में शामिल किया है. CDU सीमाओं को सख्त करने और शरणार्थियों के लिए नागरिकता की शर्तें कड़ी करने की वकालत कर रही है, जबकि SPD कुशल प्रवासियों को आने देने की नीति जारी रखने के पक्ष में है.

गठबंधन की संभावना

सर्वेक्षणों के मुताबिक, CDU को 50% से अधिक वोट मिलने की संभावना नहीं है. जर्मनी में सत्ता में आने के लिए किसी पार्टी को 50% से अधिक समर्थन चाहिए, इसलिए गठबंधन सरकार बनने की संभावना है. ग्रीन पार्टी और FDP जैसे छोटे दल गठबंधन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

जर्मनी के इस चुनाव का नतीजा न केवल देश के भविष्य के लिए, बल्कि यूरोप और वैश्विक राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. दुनिया भर की नजरें आज जर्मनी के मतदान केंद्रों पर टिकी हुई हैं.

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जर्मनी में आम चुनाव आज : सर्वे में चांसलर शोल्ज पिछड़े, विपक्षी CDU और कट्टरपंथी AFD को बढ़त

चंडीगढ़ :&nbsp;हरियाणा में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा सहित 30 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है.

हालांकि, इस लिस्ट में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट और किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया का नाम शामिल नहीं किया गया है.

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दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से दूर रही थीं विनेश फोगाट

कुछ दिनों पहले विनेश फोगाट ने रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से दूरी बना ली थी. इस कार्यक्रम में विनेश को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया. इसके बाद अब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली है.

पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी कांग्रेस से निष्कासित

कांग्रेस ने रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट विशाल सैनी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे.

6 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे बिशन लाल सैनी

पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी ने 2016 में कांग्रेस जॉइन की थी और पिछले नौ वर्षों तक पार्टी में सक्रिय रहे. उन्होंने रादौर विधानसभा सीट से दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें एक बार जीत हासिल की थी.

हालांकि, 12 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा जॉइन कर ली.

बिशन लाल सैनी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा, &quot;जब भी कांग्रेस सत्ता के करीब आती है, पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है. इससे निराश होकर मैंने भाजपा में जाने का फैसला किया है.&quot;

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फरीदाबाद: एक ही परिवार के तीन सदस्यों को मिला &#39;हवाई जहाज&#39; चुनाव चिह्न

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में नगर निकाय चुनाव में एक दिलचस्प संयोग देखने को मिला है. यहां एक ही परिवार के तीन सदस्य अलग-अलग वार्डों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों को एक जैसा चुनाव चिह्न &lsquo;हवाई जहाज&rsquo; आवंटित हुआ है.

वार्ड 42: दीपक यादव 
वार्ड 43: रश्मि यादव (दीपक की पत्नी) 
वार्ड 40: पवन यादव (दीपक का चचेरा भाई)

दीपक यादव ने इसे शुभ संकेत मानते हुए कहा, &quot;साल 2010 में मेरे चाचा राव राम कुमार को भी यही चुनाव चिह्न मिला था और वे निगम चुनाव जीतने में सफल रहे थे. हमें भी उम्मीद है कि &lsquo;हवाई जहाज&rsquo; इस बार भाग्यशाली साबित होगा.&quot;

हरियाणा में चुनावी हलचल तेज

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पहले 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. भाजपा की रणनीति को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है.

पानीपत में 9 मार्च को नगर निगम के लिए मतदान होगा.

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हरियाणा निकाय चुनाव : कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बन चुकी है. रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी ने अपने भरोसेमंद नेताओं को सरकार में जगह दी है. इनमें आशीष सूद का नाम भी शामिल है. दिल्ली की राजनीति में आशीष सूद को बीजेपी के पंजाबी चेहरे के रूप में जाना जाता है.

छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी में बड़ा कद

आशीष सूद ने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज से की, जहां उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे.

-डूसू अध्यक्ष: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के अध्यक्ष भी रहे. 
- बोफोर्स घोटाले के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने.

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बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारियां

-2002 में दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष, महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई. 
- 2012 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद बने. 
- 2016 में दिल्ली बीजेपी के प्रचार विभाग के प्रमुख रहे.

जनकपुरी से जीतकर विधानसभा पहुंचे

जनकपुरी विधानसभा सीट से आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवीण कुमार को 18,766 वोटों के अंतर से हराया और शानदार जीत दर्ज की.

कुल वोट: 68,986

बीजेपी के पंजाबी समुदाय के मजबूत नेता

दिल्ली में पंजाबी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, और आशीष सूद को इस समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाले नेताओं में गिना जाता है. उन्हें सरकार में शामिल करने से साफ है कि बीजेपी दिल्ली में पंजाबी समुदाय को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

आशीष सूद का सरकार में शामिल होना यह संकेत देता है कि दिल्ली में बीजेपी उन्हें भविष्य की राजनीति में और बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रही है.

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