Service Charge Rules Restaurants India: कई बार बाहर का खाना खाने का मन करता है. लेकिन महंगे बिल और उस पर भी बाद में लगने वाले GST से मन बदलना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए क्योंकी फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने खाने की बिल में GST की तर्ज पर सर्विस चार्ज लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी. इसी याचिका पर आज कोर्ट में फैसला हुआ है.&nbsp;

हाई कोर्ट ने कही ये बात&nbsp;

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा कि रेस्टोरेंट में कंपलसरीर फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सख्त उल्लंघन है. इसलिए अदालत ने ये साफ किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. आपको बता दें कि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सर्विस चार्ज या फिर टिप देना ये ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है. इसे आप जबरदस्ती नहीं वसूल सकते.&nbsp;

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CCPA ने तैयार किए थे कुछ नियम&nbsp;

कई बार ग्राहकों के साथ बदसलूखी या फिर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है. इसे देखते हुए CCPA ने कुछ नियम तैयार किए थे. जिनके तहत इन सभी बातों का ख्याल रखा जाना था. साथ ही ये भी सुनिश्चित करना था कि ग्राहक का हक सुरक्षित है. अब इस पर अदालत ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राहक का अधिकार सबसे ऊपर है. आपको बता दें कि CCPA वो संस्था है जै ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करता है. सीसीपीए चाहे तो नियम बना सकता है. कोर्ट का भी मानना है कि यह महज एक संस्था नहीं सीसीपीए चाहे तो ग्राहकों के हक के लिए नियम भी बना सकती है.&nbsp;

क्या कहता है FHRAI&nbsp;

क्योंकि FHRAI द्वारा ही सीसीपीए के नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई थी. FHRAI ने अदालत से कहा कि सर्विस चार्ज लगाने में कुछ भी गलत नहीं है. दुनियाभर में ये नियम चलता है. ग्राहक के साथ किसी भी तरह की बदसलूखी या फिर गलत व्यवहार नहीं होता है. FHRAI का कहना है कि सर्विस चार्च बहुत ही पुराना तरीका है. इसे मेन्यू कार्ड और रेस्टोरेंट में साफ-साफ शब्दों में लिखा जाता है.&nbsp;

'ग्राहक की मर्जी...नहीं कर सकते जबरदस्ती', बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर; दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली : एक ऐतिहासिक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में फ्री मेडिकाल उपचार का अधिकार है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के साथ-साथ निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश का पालन करना चाहिए कि बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO मामलों के पीड़ितों को तत्काल मेडिकल देखभाल और आवश्यक सेवाएं मिलें.

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कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट, सर्जरी तक किया शामिल

कोर्ट ने साफ किया कि &quot;उपचार&quot; में प्राथमिक उपचार, निदान, रोगी की देखभाल, रोगी को लेकर फॉलो अप कदम, मेडिकल टेस्ट, यदि आवश्यक हो तो सर्जरी, शारीरिक और मानसिक काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक मदद और पारिवारिक परामर्श शामिल हैं.

न्यायालय ने कहा कि बलात्कार और POCSO के कई मामले नियमित रूप से न्यायपालिका के समक्ष आते हैं. इन मामलों में पीड़ितों को अक्सर तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप या लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना, डायग्नोसिस, सर्जरी, दवाएं और परामर्श सेवाएं शामिल हैं.

कोर्ट ने इसलिए उठाया इस तरह का कदम

BNSS या CrPC के तहत मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, न्यायालय ने पाया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. न्यायालय ने कई प्रमुख निर्देश जारी किए, जिसमें यौन अपराधों से निपटने वाली सभी अदालतों, जैसे POCSO न्यायालयों, आपराधिक न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों को अपने फैसले को प्रसारित करना शामिल है.

इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पीड़ितों को बीएनएस की धारा 397 (सीआरपीसी की धारा 357सी) के अनुसार उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए.

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जब भी न्यायालयों को पीड़ितों या सर्वाइवर्स के लिए मेडिकल सहायता की आवश्यकता वाले मामलों का सामना करना पड़े तो ऐसे मामलों को संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों - चाहे वे सार्वजनिक, सरकारी या निजी हों - को संदर्भित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

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Delhi HC का बड़ा फैसला- रेप, एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट पीड़ितों को देना होगा फ्री इलाज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा भी हटाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

Pooja Khedkar Controversy : Pooja Khedkar को Delhi High Court से बड़ा झटका

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा भी हटाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यूपीएससी को एक प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है. इसने आगे कहा कि विचाराधीन घटना न केवल एक संगठन के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करती है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें शामिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ जरूरी है.

खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी गई

परिणामस्वरूप, अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिका खारिज कर दी गई, और खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी गई.

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में आचरण का उद्देश्य संगठन को धोखा देना प्रतीत होता है. यह नोट किया गया कि व्यक्ति लाभ के लिए वैध उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जाली दस्तावेजों के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर रहा था. अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिता और माता उच्च पदस्थ पदों पर थे, जिससे प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की संभावना का पता चलता है.

खेडकर आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं

खेडकर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं, जिसमें उन पर धोखाधड़ी करने और सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का अवैध रूप से दावा करने का आरोप लगाया गया है.

खेडकर ने वकील बीना माधवन के माध्यम से कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है. हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है, और बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, उन्होंने कहा कि साजिश के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच करने की आवश्यकता है.

मामले में एक बड़ी साजिश सामने आ रही है- पुलिस

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में एक बड़ी साजिश सामने आ रही है.

इस बीच, यूपीएससी ने यह कहते हुए अपने झूठी गवाही के आवेदन वापस ले लिए कि वह एक अलग स्वतंत्र आवेदन दायर करेगा.

खेडकर ने न्यायिक प्रणाली में हेरफेर का प्रयास किया

यूपीएससी ने आरोप लगाया कि खेडकर ने न्यायिक प्रणाली में हेरफेर करने का प्रयास किया और कहा कि, पूजा खेडकर ने झूठा हलफनामा दायर करके झूठी गवाही दी है और इस तरह के झूठे बयान देने के पीछे की मंशा स्वाभाविक रूप से झूठे बयान के आधार पर अनुकूल आदेश प्राप्त करने का प्रयास प्रतीत होती है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दायर एक आवेदन पर निलंबित आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने याचिका में गलत दावा किया था कि उन्हें उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था.

यूपीएससी ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल आईडी पर सूचित किया गया था. इसलिए उसने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दलील दी कि इस साल 31 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति के बारे में उसे आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया था.

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दिल्ली HC ने पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, सुरक्षा हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को राहत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले को दोबारा से खोलने का आदेश दिया था.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, &quot;एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे. रोक आज तक जारी रहेगी.&quot;

सेशन कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था

इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गंभीर को आरोपमुक्त कर दिया था. लेकिन, सेशन कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने सत्र अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और संदीप सेठी, अधिवक्ता परितोष बुद्धिराजा की सहायता से गंभीर की ओर से पेश हुए.

यह भी कहा गया कि गंभीर का रिकॉर्ड बेदाग है. मशहूर हस्तियों के लिए कंपनियों का ब्रांड एंबेसडर बनना सामान्य बात है.

कथित धोखाधड़ी की रकम 3.5 करोड़ रुपये है

राउज़ एवेन्यू अदालत ने 29 अक्टूबर को रियल्टी कंपनियों द्वारा घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व भाजपा सांसद और भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बरी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था. कथित धोखाधड़ी की रकम 3.5 करोड़ रुपये है. गंभीर इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एंबेसडर थे.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने 10 दिसंबर, 2020 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेश को रद्द कर दिया.

आरोप पर एक विस्तृत नया आदेश पारित किया जाए

विशेष अदालत ने इस मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया था कि आरोप पर एक विस्तृत नया आदेश पारित किया जाए जिसमें अपराध या प्रावधान से संबंधित प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोपों और आरोप पत्र के संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत संबंधित सामग्री को निर्दिष्ट किया जाए.

उक्त आदेश में आरोपी व्यक्तियों गौतम गंभीर, अशोक कुमार मक्कड़, राहुल चमोला, राकेश कुमार कुलदीप सिंह वधावन और रोमी पवन मेहरा को बरी कर दिया गया.

इन आरोपियों को पहले जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के कॉलम नंबर 12 (चार्जशीट नहीं) में रखा गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा बुलाया गया था.

न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया, &quot;हालांकि, आरोप के पहलू पर नई सुनवाई से पहले, और बिना सूचना या अप्रमाणित निष्कर्षों से बचने के लिए, ट्रायल कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में और विनुभाई और हेमेंद्र रेड्डी में चर्चा की गई व्यापक शक्तियों के आलोक में आगे की जांच के निर्देशों पर विचार करेगा.&quot;

विशेष अदालत ने कहा था, &quot;दिलचस्प बात यह है कि धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध है. अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त कोई भी संपत्ति पीएमएलए की धारा 2 (U) के तहत परिभाषित &#39;अपराध की आय&#39; के रूप में होगी.&quot;

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गौतम गंभीर को धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली HC से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली: अनुष्ठान पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए, यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी. हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के गंभीर प्रदूषण का हवाला देते हुए कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया.

दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने हाल ही के एक मामले का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोगों को नदी में पूजा करने की अनुमति देने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जहां प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पूजा के लिए 1,000 वैकल्पिक स्थान निर्दिष्ट किए गए थे

अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पूजा के लिए लगभग 1,000 वैकल्पिक स्थान निर्दिष्ट किए गए थे, उत्सव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी. परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने कहा कि अन्य घाट और निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहां लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकते हैं.

अदालत ने कहा कि प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में उच्च प्रदूषण स्तर के कारण लगाया गया था, चेतावनी दी गई थी कि लोग ऐसे जहरीले पानी में स्नान करने से बीमार पड़ सकते हैं.

याचिका में छठ पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी

अदालत पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी.

याचिकाकर्ता का तर्क है कि पहले COVID-19 महामारी के दौरान अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, और अब प्रतिबंध फिर से लगाए गए हैं, जिससे लोगों को दिल्ली में पारंपरिक तरीके से पूजा करने से रोका जा रहा है.

मंगलवार को &#39;नहाय खाय&#39; के साथ छठ त्योहार शुरू हुआ

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि लोगों के लिए इन अन्य स्थानों पर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

मंगलवार को पारंपरिक &#39;नहाय खाय&#39; के साथ चार दिवसीय छठ त्योहार शुरू हुआ. श्रद्धालु हाल ही में प्रार्थना करने और पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, जो सूर्य भगवान को समर्पित त्योहार का एक अभिन्न अंग है. हालाँकि, नदी की सतह पर तैरते जहरीले झाग को देखकर उनकी भक्ति पर ग्रहण लग गया, जो शहर में चल रहे प्रदूषण संकट की गंभीर याद दिलाता है.

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Delhi Chhath Puja Row: दिल्ली HC ने यमुना तट पर किसी भी आयोजन से किया मना, प्रदूषण को बतया वजह

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 16 महीने बाद सुकन्या मंडल को जमानत दे दी. वह तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं.

सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में थी. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले में उन्हें जमानत दे दी. उनकी जमानत याचिका पिछले साल से उच्च न्यायालय में लंबित है.

जमानत याचिका 1 जून, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी

उनकी नियमित जमानत याचिका 1 जून, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद, उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फिर से खुलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश पारित किया था.

प्रवर्तन निदेशालय पहले ही चार्जशीट दायर कर चुका है

सुकन्या मंडल की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा पेश हुए. उन्होंने कहा कि उन्हें अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था. तब से वह हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय पहले ही उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुका है.

ट्रायल कोर्ट के समक्ष, सुकन्या के वकील अमित कुमार ने तर्क दिया था कि उसे एक अन्य आरोपी तान्या सान्याल के साथ जमानत दी जानी चाहिए, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया था और गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दायर किया गया था.

तान्या बीएसएफ कमांडेंट की पत्नी हैं जो आरोपियों में से एक हैं

उन्होंने यह भी कहा था कि तान्या बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी हैं जो आरोपियों में से एक हैं. तान्या पर आरोप है कि उसने एनामुल हक से मवेशी तस्करी की रिश्वत की रकम ली और उसे लूटा.

सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में आरोपी होने के बावजूद तान्या को नियमित जमानत दे दी गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया; वकील ने दलील दी थी.

समन के बाद सुकन्या जांच में शामिल हुईं और गिरफ्तार कर ली गईं

वकील अमित कुमार ने यह भी तर्क दिया था कि मामले की जांच के कारण आवेदक सुकन्या ने भी अपने स्वास्थ्य से समझौता किया था. उनकी सर्जरी होने वाली थी. समन मिलने के बाद वह जांच में शामिल हुईं और गिरफ्तार कर ली गईं.

जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. वकील ने तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ कुछ भी दोषी नहीं है.

ईडी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि आरोपियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री है. आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए. जमानत अर्जी खारिज हो सकती है.

इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होने का मुद्दा शामिल है

उन्होंने दलील दी कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का मुद्दा शामिल है. उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि आवेदक के पिता अनुब्रत मंडल एक अशिक्षित व्यक्ति हैं और उनकी पूरी व्यावसायिक गतिविधियों का ख्याल आवेदक द्वारा रखा जाता था.

उनके पिता टीएमसी नेता हैं और ईडी मामले में हिरासत में हैं. 30 जुलाई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है.

उनके विभिन्न बैंक खातों में कई करोड़ रुपये जमा है

आरोप यह भी है कि आरोपी पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षक है. अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वह व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है. उनके विभिन्न बैंक खातों और उसकी व्यावसायिक संस्थाओं में जमा अपराध की कुल नकद आय कई करोड़ रुपये है.

बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले अनुब्रत मंडल को पहले जुलाई 2022 में इसी मामले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

ईडी ने कथित करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में आसनसोल जेल के अंदर उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहां वह बंद थे.

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मवेशी तस्करी PMLA मामला: 15 महीने बाद सुकन्या मंडल को दिल्ली HC ने दी जमानत

नई दिल्ली: हिंदू सेना के प्रमुख सुरजीत सिंह यादव द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें नेटफ्लिक्स की सीरीज &#39;आईसी 814 द कंधार हाईजैक&#39; पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि सीरीज अपहरण में शामिल आतंकवादियों की वास्तविक पहचान को विकृत करती है.

अपहरण के चित्रण में अशुद्धियों का हवाला दिया गया है

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता शशि रंजन के माध्यम से अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित टेलीविजन लघु सीरीज &quot;आईसी 814: द कंधार हाईजैक&quot; के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें 1999 में भारतीय उड़ान 814 के अपहरण के चित्रण में अशुद्धियों का हवाला दिया गया है.

याचिका में दावा किया गया है कि लघुश्रृंखला में गलती से वास्तविक अपहर्ताओं इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर को &#39;भोला&#39; और &#39;शंकर&#39; जैसे हिंदू नाम, भगवान शिव से जुड़े नाम दिए गए हैं.

गलतफहमी को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह अपहर्ताओं की पहचान को विकृत करता है, ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, हानिकारक रूढ़िवादिता को कायम रखता है और हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है. याचिकाकर्ता आगे सार्वजनिक गलतफहमी और संभावित नुकसान को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करता है.

याचिका में आगे उल्लेख किया गया है कि भारत का संविधान, जो एक बहु-धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव को कायम रखता है, सभी धर्मों के लिए पारस्परिक सम्मान को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य करता है.

धार्मिक भावनाओं और भावनाओं को परेशान करने से बचना फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं का संवैधानिक कर्तव्य है. नतीजतन, फीचर फिल्मों को विनियमित करने और इन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया गया था. याचिका में लघु श्रृंखला &quot;आईसी 814: द कंधार हाईजैक&quot; के संदर्भ में इन चिंताओं को दूर करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आरोपों के जवाब में नेटफ्लिक्स की सामग्री प्रमुख मोनिका शेरगिल को तलब किया है कि &#39;आईसी 814: द कंधार हाईजैक&#39; के निर्माताओं ने जानबूझकर अपहर्ताओं के नाम बदलकर &#39;भोला&#39; और &#39;शंकर&#39; कर दिया है.

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दिल्ली HC में जनहित याचिका में नेटफ्लिक्स सीरीज 'IC 814: द कंधार हाईजैक' पर प्रतिबंध लगाने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में सोमवार को दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया.

खेडकर ने जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उसने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास हासिल करने के लिए अपनी पहचान गलत बताई.

जब तक मामला विचाराधीन है तब तक खेडकर को गिरफ्तार न किया जाए

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दलीलों की समीक्षा करने के बाद जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक खेडकर को गिरफ्तार न किया जाए, यह देखते हुए कि तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी जाती है. विस्तृत सुनवाई 21 अगस्त को होनी है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि खेडकर की जमानत से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में पर्याप्त चर्चा का अभाव था, केवल अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में लोक अभियोजक के दावे का संदर्भ दिया गया था. हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आगे की कार्यवाही लंबित होने तक खेडकर को शुक्रवार तक गिरफ्तार न किया जाए.

यूपीएससी ने कहा कि खेडकर कथित योजना के पीछे मास्टरमाइंड हैं

सुनवाई के दौरान, यूपीएससी ने तर्क दिया कि खेडकर कथित योजना के पीछे &quot;मास्टरमाइंड&quot; हैं और उनके कार्य दूसरों की सहायता के बिना संभव नहीं होंगे, अपनी स्थिति का समर्थन करते हुए कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.

दिल्ली उच्च न्यायालय में खेडकर की याचिका पिछले सप्ताह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा उनके जमानत अनुरोध को खारिज करने के बाद दायर की गई थी, जिसने उनके खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयासों के लिए गलत पहचान बताने से संबंधित आरोपों को गंभीर और गहन जांच की आवश्यकता वाला पाया था.

निचली अदालत के न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने कहा कि पूरी साजिश को उजागर करने और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. न्यायाधीश ने कहा कि यह आरोपी के पक्ष में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.

अदालत ने कहा कि आवेदक/अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, आईटी अधिनियम की धारा 66डी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89/91 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है. गलतबयानी करके शिकायतकर्ता को धोखा देने का आरोप है.

आरोपी बाहरी या अंदरूनी सहायता के बिना अंजाम नहीं दे सकता

शिकायतकर्ता (यूपीएससी) ने गलत बयानी को आगे बढ़ाते हुए, कथित तौर पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज तैयार किए, जिससे संकेत मिलता है कि साजिश पूर्व-निर्धारित थी और कई वर्षों में निष्पादित की गई थी. अदालत ने कहा कि आरोपी किसी बाहरी या अंदरूनी व्यक्ति की सहायता के बिना साजिश को अंजाम नहीं दे सकता था.

अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) स्थिति और कई बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में खेडकर का वर्गीकरण जांच के अधीन है.

यूपीएससी का कोई अंदरूनी सूत्र आवेदक को मदद करने में शामिल था

जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर हाल के उम्मीदवारों को शामिल करे, जिन्होंने सिस्टम का इसी तरह शोषण किया हो और यह निर्धारित किया हो कि क्या यूपीएससी का कोई अंदरूनी सूत्र आवेदक को उसके अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में शामिल था.

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी. इस बीच, यूपीएससी ने अदालत को सूचित किया है कि वह खेडकर को दो दिनों के भीतर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश प्रदान करेगी.

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दिल्ली HC ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत दी, तत्काल गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली: पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस पूजा खेडकर ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया.

मामले का उल्लेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया और इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है.

यूपीएससी ने पूजा खेडकर को सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया

31 जुलाई को यूपीएससी ने एक प्रेस बयान के माध्यम से कहा कि उसने पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय लिया है, जो धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना कर रही थीं. यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से प्रतिबंधित कर दिया.

यूपीएससी ने कहा कि उसने पूजा खेडकर के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन्हें 30 जुलाई, 2024 को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया गया था ताकि वह कारण बताओ जवाब प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें.

वह निर्धारित समय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही

पूजा खेडकर को यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह उनके लिए आखिरी और अंतिम अवसर था और समय में और विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह भी बताया गया कि यदि उपरोक्त तिथि/समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यूपीएससी उनसे कोई और संदर्भ लिए बिना आगे की कार्रवाई करेगा. यूपीएससी ने कहा कि समय में विस्तार की अनुमति के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही.

यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया. प्रेस बयान में कहा गया है कि सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि आरोपी पूजा खेडकर पर लगे आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहन जांच की जरूरत है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने कहा, &quot;पूरी साजिश का खुलासा करने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरी राय है कि यह विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.&quot;

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त पर धारा 420/468/471/120बी आईपीसी और 66डी आईटी अधिनियम और 89/91 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है. आवेदक/अभियुक्त पर गलत प्रस्तुतिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को धोखा दिया है.

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IAS पूजा खेडकर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के UPSC के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली HC का रुख किया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने आज फैसला सुनाया और इसे खारिज करने का फैसला किया.

बिभव की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि एफआईआर तीन दिन की देरी से दर्ज की गई. उन्हें सीएम आवास से धारा 41ए के तहत नोटिस दिए बिना अवैध रूप से उठाया गया था.

अगर गिरफ्तारी ऐसे हो रही है तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए

याचिका में कहा गया, &quot;मैंने (विभव कुमार) अग्रिम जमानत दी है, जबकि लगभग 4:00-4:30 बजे इसकी सुनवाई हो रही है, मुझे लगभग 4:15 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है. अगर गिरफ्तारी इस तरह से हो रही है तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए. मेरा इस तरह से गिरफ्तार किए जाने के मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया और इसलिए, मैं यहां हूं. आपने 41ए प्रक्रिया का उल्लंघन किया है.&quot;

याचिका में कहा आगे गया,&quot;धारा 41ए पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी से पहले अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को नोटिस जारी करने का आदेश देती है. गिरफ्तारी की कोई जल्दी नहीं थी और 18 तारीख तक वह नहीं गया. 16 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी. एक समय जब कुमार ने उन्हें बताया कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. पुलिस ने उन्हें 12 बजे उठाया और जिस दिन उन्होंने मामला दर्ज किया, उस दिन 4:15 बजे तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं थी सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और संपूर्ण रिकॉर्ड. मैं 18 तारीख को साक्ष्यों के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकता हूं? जब मैं जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था तो गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी.&quot;

आरोपी के वकील जमानत और रिमांड का विरोध करने के लिए मौजूद थे

दिल्ली पुलिस के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, संजय जैन ने प्रस्तुत किया था कि गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी के कारण शामिल थे, लेकिन रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के आधार भी उन्हें दिए गए थे. उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी को दी गई. आरोपी के वकील जमानत और रिमांड का विरोध करने के लिए वहां मौजूद थे. याचिकाकर्ता की नियुक्ति सीएम के साथ सह-टर्मिनस थी. उनके खिलाफ सामग्री थी जिसके आधार पर एलजी ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं.

संजय जैन ने प्रस्तुत किया, &quot;उन्हे जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था. अगर उन्हे जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया होता, तो पुलिस ने उसे बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया होता. जब पुलिस 17 तारीख को साइट पर गई तो वह वहां था. 17 तारीख को, पुलिस ने दौरा किया था और अतिरिक्त अधिकारी ने डीसीपी ने 17 तारीख को पाया कि कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग गायब थी, टेलीफोन फॉर्मेट किया गया था, मीडिया में लीक हुई वीडियो रिकॉर्डिंग भी गायब थी.&quot;

जांच के आधार पर अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया

उन्होंने यह भी बताया कि इस जांच के आधार पर अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया. ऐसे चित्रित करना जैसे हम कोई खलनायक हों. हम संरक्षक हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. जब उसकी जांच की जा रही थी तो यह देखा गया कि उसने अपना मोबाइल फोन बॉम्बे में ले लिया था और अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया था और यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ के प्रयास का मामला था.

वकील ने कहा, &quot;सकारात्मक सबूत उपलब्ध थे और ऐसी भौतिक परिस्थितियाँ थीं जो गिरफ्तारी के उचित होने की ओर इशारा कर रही थीं.&quot;

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था.

बिभव ने अपनी याचिका के माध्यम से कानून के प्रावधानों के जानबूझकर और खुले उल्लंघन में अपनी कथित अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की. अज्ञात दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जो निर्णय लेने में शामिल थे. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.

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Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली HC ने बिभव कुमार की याचिका खारिज की, कहा- जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था

नई दिल्ली:&nbsp;दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी आशंका है कि कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

दिल्ली के मंत्रियों द्वारा मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगे- स्वाति

10 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद थीं और उन्होंने कहा था कि &#39;&#39;पीए ने न सिर्फ मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि बाद में खुद मुख्यमंत्री उन्हें बचाने के लिए सड़क पर आ गए. कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गईं दिल्ली के मंत्रियों द्वारा मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने से मुझे शर्मिंदगी हुई.&#39;&#39;

स्वाति मालीवाल ने कहा, &quot;मेरा और मेरे परिवार का जीवन खतरे में है. मैं एक रिश्तेदार की कार में मेडिकल के लिए गई थी और यहां तक ​​कि उस कार का विवरण भी सार्वजनिक कर दिया गया. कृपया मुझे न्याय दें.&quot;

Swati Maliwal Assault Case: आरोपी Bibhav Kumar को Delhi HC से बड़ा झटका , खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी पुलिस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, साथ ही जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर भी सुनवाई होगी.

केजरीवाल को इस मामले में 26 जून, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं.&nbsp;

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केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

इससे पहले 3 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग की गई थी.

केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और उन्होंने कोर्ट को संबोधित किया. अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी.

वकील विकास जैन पेश हुए और केजरीवाल की याचिका पर बहस की. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आवेदन का विरोध किया.

ईडी के वकील ने ये दी थी दलील

वकील विवेक जैन ने कहा कि आवेदन का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है. एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान आवेदक की पत्नी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहती है तो ईडी को कोई नुकसान नहीं होगा. ईडी के वकील ने कहा कि हम हर मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहे हैं. पत्नी को मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं है.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कोर्ट से बात की. उन्होंने कहा कि पिछली बार परामर्श के दौरान डॉक्टर मौजूद थे और डाइटीशियन ने बताया था कि खाना कैसे पकाना है, जो पत्नी को बताना होगा.

केजरीवाल ने कहा कि अभी बहुत सारे परामर्श होने हैं, जिसे केवल मेरी पत्नी ही समझ सकती हैं और उन्होंने कहा कि यह याचिका मानवीय आधार पर है.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि डॉक्टर हजारों बातें बताते हैं. पत्नी को सिर्फ अटेंडेंट के तौर पर पेश किया जाना है. वह स्वाभाविक अटेंडेंट हैं.

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CM केजरीवाल की जमानत याचिका, Delhi HC ने शराब नीति मामले में CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत (Arvind Kejriwal Bail) देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आबकारी नीति धन शोधन मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. 
 
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया. अदालत का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया और तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया.

पीठ ने द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी&nbsp;

पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है. इस बीच, अदालत ने पहले ही मुख्य मामले को जुलाई के लिए तय कर दिया है, जहां ईडी ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है

ED ने दिल्ली HC में लिखित दलीलें दाखिल की

बता दें सोमवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया. ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और विकृत बताया. ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए. 
 
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केजरीवाल की जमानत आदेश पर दिल्ली HC का रोक, कहा – ट्रायल कोर्ट ने ठीक से विचार नहीं किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली की एक अदालत को संबोधित करते हुए अपने पति की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने सुनीता केजरीवाल के साथ-साथ सोशल मीडिया कंपनियों को भी उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का निर्देश दिया.

अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप

अदालत वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पुलिस हिरासत में रहते हुए 28 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था.

याचिका में आरोप लगाया गया कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो केजरीवाल और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया. अदालत ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

न्यायपालिका केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है

याचिका में कहा गया है, &quot;इस ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में पोस्ट तत्कालीन ट्विटर पर #MoneyTrailExposedByKejriwal के साथ प्रसारित किया गया था. जिन परिस्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और आम लोगों को गुमराह करने की गहरी साजिश की बू आ रही है. इस देश की, और आम जनता को यह दिखाने के लिए कि न्यायपालिका सरकार के इशारे पर और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है.&quot;&nbsp;

याचिका के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो रिकॉर्डिंग के अनुसार लगभग 9/9:30 मिनट लंबी थी, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित है.

याचिका में दावा किया गया कि, आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों, जिनमें विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं, ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और हेरफेर करने के इरादे से, अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया.

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दिल्ली HC ने सोशल मीडिया से अरविंद केजरीवाल की अदालत का वीडियो हटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी, क्योंकि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि आप को दिया गया विस्तार &quot;अंतिम अवसर&quot; के रूप में दिया गया है.

पीठ ने कहा कि विस्तार इस शर्त पर होगा कि पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को यह वचन दे कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति को खाली करके शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा सौंप देंगे.

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पीठ ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट का विस्तार रुका हुआ है

पीठ ने अपने आदेश में कहा, &quot;परिसर 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है. उच्च न्यायालय का विस्तार अटका हुआ है और लागत विस्तार भी एक कारक है. यह आवेदन 10 अगस्त, 2024 तक समय विस्तार के लिए है. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर दिए जाने वाले वचन पर 10 अगस्त, 2024 तक समय बढ़ाते हैं कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे.&quot;

आप ने 10 अगस्त तक मांग था समय

पीठ ने आप द्वारा 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून की समयसीमा दी थी. दिल्ली में आप का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था. आप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था.

आप ने यह भी कहा कि चूंकि अब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में भूखंड की हकदार है. इसने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया.

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SC ने AAP को अपना ऑफिस खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाई, दिल्ली HC का होगा विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले व्यवसायी अमित कात्याल की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है.

उन्होंने हाल ही में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया.

सभी मेडिकल रिकॉर्ड 11 जून सौंपने का निर्देश

न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 7 जून को पारित एक आदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को याचिकाकर्ता की बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम तीन अलग-अलग विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा. याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है कि वह पीड़ित है.

अदालत ने कहा, जेल अधीक्षक को याचिकाकर्ता के सभी मेडिकल रिकॉर्ड 11 जून या उससे पहले गठित डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा कि, विशेषज्ञों की राय के अभाव में कोर्ट के लिए इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है कि क्या यह मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने का मामला है.

न्यायालय एक विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता है और न्यायालय फ़ाइल पर रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति के संबंध में अपना आकलन नहीं कर सकता है.

साथ ही, मानवीय आधार पर, चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट से सामने आई याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति को इस तथ्य को देखते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है कि रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री है जो बताती है कि याचिकाकर्ता हृदय रोगी है और उसकी बेरिएट्रिक सर्जरी हुई है. हाल ही में इसके अलावा अन्य बीमारियाँ भी हैं.

याचिकाकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है और वह बीमार हैं- कपिल सिब्बल

अमित कत्याल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विकास पाहवा ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है और वह बीमार और अशक्त है. यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की अप्रैल, 2024 में बेरिएट्रिक सर्जरी हुई है और उसे ठीक होने के लिए विशेष आहार और उचित देखभाल की आवश्यकता है. आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को लगातार उल्टी हो रही है और इस प्रकार उसकी ऊर्जा हर समय कम रहती है और वह अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है और मेडिकल स्थिति रिपोर्ट से भी यही पता चलता है.

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Land for Job scam: दिल्ली HC ने व्यवसायी अमित कात्याल के स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) तथाकथित शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं. उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पर AAP की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी ने हाईकोर्ट से इस फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताई है.&nbsp;

आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने को प्रतिक्रिया आई. आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, &ldquo;दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है लेकिन हम इस फ़ैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं. दिल्ली का कथित शराब घोटाला बीजेपी का एक षड्यंत्र है. इसका मक़सद आम आदमी पार्टी को तोड़ना है. इस साज़िश को ED-CBI के ज़रिए रचा गया है. इस मामले में हज़ारों छापे पड़े लेकिन आज तक एक रुपया नहीं मिला लेकिन फिर भी AAP नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है.&rdquo;

<blockquote>
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है लेकिन हम इस फ़ैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। 
 
दिल्ली का कथित शराब घोटाला बीजेपी का एक षड्यंत्र है। इसका मक़सद आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। इस साज़िश को ED-CBI के ज़रिए रचा गया है। 
 
इस मामले में हज़ारों छापे&hellip; <a href="https://t.co/xUhfjKCyvB">pic.twitter.com/xUhfjKCyvB</a>
&mdash; AAP (@AamAadmiParty) <a href="https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1792922265190854921?ref_src=twsrc%5Etfw">May 21, 2024</a></blockquote>

AAP की मुश्किल नहीं हो रही कम&nbsp;

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मामले में पहले से जूझ रही है. जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल के करीबी बैभव कुमार पर लगा है.&nbsp; 
 
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26 फरवरी 2023 से हिरासत में मनीष सिसोदिया&nbsp;

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब नीति मामलों में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी. सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

सप्ताह में एक दिन पत्नी से मिलने की अनुमति&nbsp;

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आदेश सुनाया और कहा कि मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है और इसका उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और इसमें रिश्वत आ सकती हो. इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में चल रही अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी.

पूर्व डिप्टी सीएम के पास थे दिल्ली के 8 विभाग

बता दें कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक मनीष सिसौदिया ने सबूतों को नष्ट करने में खुद को शामिल कर लिया था और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उनके पास 18 विभाग थे और वह AAP के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम भी थे, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली हैं. 
 
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सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर AAP की प्रतिक्रिया, फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल शराब नीति मामले (Excise Policy Case) में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के बड़े नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत नहीं मिला. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मामले में पहले से जूझ रही है. जिसका आरोप अरविंद केजरीवार के करीबी बैभव कुमार पर लगा है.&nbsp; 
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब नीति मामलों में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी. सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. 
 
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कस्टडी में सप्तार में एक दिन पत्नी से मिल सकते हैं सिसोदिया&nbsp;

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आदेश सुनाया और कहा कि मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है और इसका उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और इसमें रिश्वत आ सकती हो. इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में चल रही अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी.

मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली के 18 विभाग थे&nbsp;

बता दें कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक मनीष सिसौदिया ने सबूतों को नष्ट करने में खुद को शामिल कर लिया था और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उनके पास 18 विभाग थे और वह AAP के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम भी थे, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली हैं. 
 
यह भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/mehbooba-mufti-says-that-threats-are-being-given-through-fatwa-to-vote-for-special-candidates-hindi-news">J&amp;K: महबूबा मुफ्ती का बड़ा आरोप, फतवा के जरिए कुछ प्रत्याशियों को वोट करने की दी जा रही धमकी</a>

Excise Policy Case: AAP नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC का जमानत से इनकार

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