नई दिल्ली: दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई. यह सजा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा द्वारा सुनाई गई, जो दंगे के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में सिख बाप-बेटे की हत्या के मामले से संबंधित है. यह फैसला दोपहर 2 बजे के बाद सुनाया गया.

मामला 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है, जब सिख बाप जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उन्हें लोहे की सरियों और लाठियों से मारा, फिर दोनों को जिंदा जला दिया. सज्जन कुमार उस वक्त बाहरी दिल्ली से सांसद थे और दंगे को भड़काने में उनका नाम सामने आया था. पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी.

सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और सजा

12 फरवरी 2025 को, सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने 21 फरवरी को सजा के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा और अंततः 25 फरवरी को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. वह इस समय एक अन्य दंगा मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां पहले से उन्हें उम्रकैद की सजा मिल चुकी है.

सज्जन कुमार के खिलाफ अन्य मामले

सज्जन कुमार पर अब तक तीन प्रमुख मामलों में फैसला हो चुका है:

1. पालम कॉलोनी मामला: यहां 5 सिखों की हत्या हुई थी और गुरुद्वारा जलाया गया था. इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें उम्रकैद की सजा दी.

2. सुल्तानपुरी दंगा मामला (2023): इस मामले में सज्जन कुमार को आरोपमुक्त कर दिया गया, हालांकि गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे.

3. सरस्वती विहार हत्या मामला: 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या की गई थी, जिसके लिए सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया. 25 फरवरी 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा मिली.

दिल्ली सरकार की अपील की योजना

दिल्ली सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि वह उन आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी, जिन्हें सिख दंगों के मामलों में बरी किया गया है. 17 फरवरी 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि वह बरी आरोपियों के खिलाफ 6 मामलों में याचिका दायर करेगी.

1984 सिख विरोधी दंगे: घटनाक्रम

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, अगले दिन 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे. इन दंगों में दिल्ली में अकेले लगभग 2700 लोग मारे गए थे, और पूरे देश में मृतकों की संख्या करीब 3500 तक पहुंची थी. इसके बाद, मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी कमीशन का गठन किया गया था.

दंगे के बाद की कानूनी कार्रवाई

2005 में, नानावटी कमीशन की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले दर्ज किए और कोर्ट में आरोपियों को समन किया. 2013 में एक अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया, लेकिन सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी और 2018 में सज्जन कुमार को सजा सुनाई गई.&nbsp;

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दंगे के 21 साल बाद 2005 में संसद में खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी थी और कहा था कि इस घटना ने उनके सिर को शर्म से झुका दिया था.

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सिख विरोधी दंगा 1984: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है. उन्हें 11 मार्च के लिए समन भेजा है.

कोर्ट ने सीबीआई की अंतिम चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को पेश होने का समन भेजा है.

वहीं बिहार चुनाव के नजदीक देखते हुए यह मामला काफी अहम बन जाता है. चुनाव में यह मुद्दा बन सकता है जिसका सत्तापक्ष अपने फायदे के तौर पर देख रहा है.&nbsp;

CBI ने इस केस में कुल 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 30 लोक सेवक भी शामिल हैं. एजेंसी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी आर के महाजन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुमति मिल चुकी है और उनके खिलाफ गवाहों की सूची तैयार है.

जनवरी में हुई थी लंबी पूछताछ

इससे पहले, 20 जनवरी 2024 को ED की टीम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से दिल्ली और पटना में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक, लालू से 50 से ज्यादा सवाल किए गए, जिनका उन्होंने ज्यादातर जवाब हां या ना में दिया. पूछताछ के दौरान वे कई बार झल्लाए भी. वहीं, 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से 10-11 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी.

क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला?

CBI के अनुसार, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां दी गईं और इसके बदले में उनके परिवार को बेहद सस्ते दामों पर जमीनें ट्रांसफर की गईं.

7 बड़ी डील, जो CBI की जांच में सामने आईं

पटना की किशुन देव राय डील (2008) &ndash; 3,375 वर्ग फीट जमीन केवल 3.75 लाख में राबड़ी देवी को बेची गई और उसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई.

महुआबाग की संजय राय डील (2008) &ndash; संजय राय ने इतनी ही जमीन इतने ही दाम में बेची, जिसके बाद उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 
पटना की किरण देवी डील (2007) &ndash; उन्होंने 80,905 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.70 लाख में लालू की बेटी मीसा भारती को बेची और 2008 में उनके बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई.

हजारी राय डील (2007) &ndash; उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी को 9,527 वर्ग फीट जमीन बेची, बाद में उनके दो भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह कंपनी लालू परिवार की हो गई.

लाल बाबू राय डील (2015) &ndash; उन्होंने 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को दी, जबकि उनके बेटे को 2006 में रेलवे में नौकरी मिल चुकी थी.

बृजनंदन राय डील (2008) &ndash; उनकी जमीन पहले हृदयानंद चौधरी ने खरीदी, जिन्हें 2005 में रेलवे में नौकरी मिली थी. बाद में उन्होंने यह जमीन लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी.

विशुन देव राय डील (2008) &ndash; जमीन ललन चौधरी के नाम हुई और 2008 में उनके पोते को रेलवे में नौकरी मिल गई. 2014 में यह जमीन हेमा यादव को दे दी गई.

CBI का दावा है कि इन सौदों में लालू परिवार को बाजार कीमत से काफी कम दाम पर जमीन मिली, जबकि संबंधित परिवारों को रेलवे में नौकरियां दी गईं. अब अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी और 11 मार्च को लालू परिवार को हाजिर होना होगा.

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लैंड फॉर जॉब केस : दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को भेजा समन, 11 मार्च को पेशी

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन की ओर से दायर भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है.

जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक समाचार साक्षात्कार में मानहानि वाले बयान दिए हैं. शिकायत में समाचार चैनल भी एक प्रस्तावित आरोपी है.

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कोर्ट 20 फरवरी को सुनाएगी मामले में आदेश

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता और प्रस्तावित आरोपियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रखा. कोर्ट 20 फरवरी को आदेश सुनाएगी.

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. जैन ने उनके खिलाफ एक दीवानी मानहानि का मामला भी दायर किया है. जैन की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज और कौस्तुभ खन्ना पेश हुए.

जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा था. उन्होंने दावा किया है कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ के लिए ये टिप्पणियां की थीं.

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अपने घर से 3 करोड़ रुपये मिलने को बताया है झूठा

उनके घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के संदर्भ में ये आरोप लगाए गए थे. दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने झूठा दावा किया है कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं.

आप नेता ने दावा किया है, &quot;उन्होंने (बांसुरी स्वराज) यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे.&quot;

कहा जाता है कि ये बयान शिकायतकर्ता के घर पर ईडी की छापेमारी के संदर्भ में दिया गया था. वह इस मामले में जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण उन्होंने &#39;भ्रष्ट&#39; और &#39;धोखाधड़ी&#39; कहकर उनकी छवि को और खराब किया है.

कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और बदनामी अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही उनकी बेदाग राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है.

कहा गया है कि आरोपी द्वारा लगाए गए तुच्छ आरोपों से हुई क्षति और क्षति अथाह है, क्योंकि शिकायतकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा पर न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि और जननेता के रूप में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी आघात पहुंचा है.

अदालत ने भाजपा सांसद और चैनल को भेजा है नोटिस

इससे पहले अदालत ने 16 दिसंबर, 2024 को भाजपा सांसद और समाचार चैनल को पूर्व-समन नोटिस जारी कर पूर्व-समन साक्ष्य पेश करने को कहा था.

13 जनवरी को सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने तर्क दिया कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता इसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए कर रहा है. जैन इसी मामले में हिरासत में थे. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

अधिवक्ता सिद्धेश कोतवाल ने तर्क दिया कि बयान सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री और अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर दिए गए थे.

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दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता बांसुरी स्वराज के खिलाफ रिजर्व रखा आदेश, क्या है सत्येंद्र जैन की मानहानि का आरोप?

नई दिल्ली : जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसके लिए उन्हें सात दिनों अंतरिम जमानत की मंजूर दी है.

खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत ने उन्हें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है.

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दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा है मामले में नियमित जमानत की समीक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में कथित संलिप्तता के लिए खालिद को 14 सितंबर, 2020 को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था.

इससे पहले, उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा था, &quot;हाईकोर्ट ने आवेदक के खिलाफ मामले का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सत्य हैं, और यूएपीए की धारा 43डी(5) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध सीधे आवेदक के खिलाफ लागू होता है. इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है. यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसके द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया है.&quot;&nbsp;

विशेष न्यायाधीश ने 28 मई, 2024 को पारित आदेश में ये बात कही थी.

अदालत ने आगे कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पहले ही 18 अक्टूबर, 2022 को आवेदक की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया था, और आवेदक ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली थी, इसलिए 24 मार्च, 2022 को इस अदालत का आदेश अंतिम हो गया है. इसलिए, अदालत मामले के तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है या आवेदक द्वारा मांगी गई राहत प्रदान नहीं कर सकती है.

ट्रायल कोर्ट उमर खालिद की ओर से दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी हैं.

2020 में उमर खालिद को किया गया था गिरफ्तार

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है.

उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के तहत नियमित जमानत मांगी थी, जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) के साथ पढ़ा गया था.

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2020 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, चचेरे भाई की शादी में होंगे शामिल

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाने वाली शिकायत का संज्ञान लिया है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) चतिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पर विचार करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कही ये बात, एफआईआर से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी की पहचान पहले ही हो चुकी है और सभी सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं. एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है.

जेएमएफसी चतिंदर सिंह ने 9 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, &quot;इसलिए, इस मामले में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं है. इस प्रकार आवेदन खारिज किया जाता है.&quot;

हालांकि, अदालत ने आरएसएस के सदस्य एडवोकेट रविंदर गुप्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया है. जेएमएफसी ने कहा, &quot;हालांकि, शिकायत का संज्ञान लिया गया है.&quot;

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को समन-पूर्व साक्ष्य (पीएसई) पेश करने की स्वतंत्रता है. यदि बाद में किसी विवादित तथ्य से संबंधित जांच की आवश्यकता होती है तो धारा 202 सीआरपीसी के प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है जिसे 27.03.2025 को पीएसई के लिए रखा जा सकता है. शिकायतकर्ता ने एडवोकेट गगन गांधी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई.

अदालत ने कहा कि आरोप यह है कि खड़गे ने एक चुनावी रैली में कुछ भाषण दिया था जिसमें भाजपा और आरएसएस के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी, आगे शिकायतकर्ता को पीड़ा हो रही है क्योंकि वह आरएसएस का सदस्य है. शिकायतकर्ता के पास आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ जिन गवाहों से पूछताछ की जानी है, उनका पूरा विवरण है और न तो बरामदगी की जरूरत है और न ही ऐसे किसी भौतिक साक्ष्य को इकट्ठा करने की जरूरत है जो केवल पुलिस द्वारा ही किया जा सकता है.

अदालत ने कहा- कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है

अदालत ने कहा, &quot;धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने का सही नहीं है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं, बल्कि यह है कि पुलिस एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है या नहीं.&quot;

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के पास सभी सामग्री उपलब्ध है और पुलिस द्वारा किसी तकनीकी या जटिल जांच की आवश्यकता नहीं है.

अदालत ने कहा कि बाद में, यदि अदालत को यह आवश्यक लगता है कि पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता है तो वह उस उद्देश्य के लिए धारा 202 सीआरपीसी का सहारा ले सकती है. वर्तमान शिकायत के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, कथित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने के लिए धारा 156(3) सीआरपीसी को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

चूंकि कथित आरोपी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोई तथ्य उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शिकायतकर्ता के ज्ञान में है. कथित आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.

अदालत ने कहा कि सबूत शिकायतकर्ता की पहुंच में हैं और उन्हें इकट्ठा करने के लिए पुलिस की सहायता की आवश्यकता नहीं है.

अदालत ने कहा, &quot;मामले के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि राज्य एजेंसी द्वारा विस्तृत और जटिल जांच की आवश्यकता हो.&quot;

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर ये लगे हैं आरोप

आरोप है कि आरोपी ने 27.04.2023 को एक नफरत भरा भाषण दिया था, जिसमें कथित आरोपी ने कर्नाटक के गडग के नारेगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी.

शिकायत में आगे कहा गया है कि बाद में उसी दिन अन्य चुनावी रैलियों में कथित आरोपी ने स्पष्ट किया कि उसका बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ था.

इसके अलावा, आरएसएस का सदस्य होने के नाते शिकायतकर्ता खुद को बदनाम महसूस कर रहा है, क्योंकि वह आरएसएस का एक उत्साही अनुयायी और सक्रिय सदस्य है.

शिकायतकर्ता ने कथित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना की थी. अदालत ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी, जिसे पुलिस (पीएस) स्टेशन सब्जी मंडी द्वारा दायर किया गया था. जांच अधिकारी (आईओ) ने प्रस्तुत किया कि भाषण कर्नाटक के नरेगाल में एक चुनावी रैली में दिया गया था और पीएस सब्जी मंडी के अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध नहीं हुआ था.

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दिल्ली की कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ FIR दर्ज करने से किया इनकार, कही ये बात

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया है. दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत पर समन जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई.

Garam Dharam Dhaba: Delhi Court ने भेजा नोटिस, गरम धरम ढाबे से जुड़े हैं तार

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है, जिस पर एक इंस्पेक्टर की ओर से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.

वह 15 अक्टूबर, 2024 से हिरासत में है. एक अन्य आरोपी इंस्पेक्टर को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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दलीलों, तथ्यों और हालात पर विचार के बाद दी जमानत

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले की दलीलों, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बुधवार को भूपेश कुमार को जमानत दे दी.

विशेष न्यायाधीश ने 20 नवंबर को आदेश दिया, &quot;इन तथ्यों और परिस्थितियों में समानता के आधार पर, आरोपी भूपेश कुमार को भी 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दी जाती है, बशर्ते कि वह इस मामले के गवाहों से संपर्क नहीं करेगा या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, ना ही वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और ना ही वह इस अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ेगा.&quot;

अदालत ने कहा, &quot;चूंकि, सह-आरोपी संदीप कुमार अहलावत को पहले ही 5 नवंबर, 2024 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा किया जा चुका है, कथित तौर पर रिश्वत की रकम 10 लाख रुपये पहले ही बरामद हो चुकी है, वर्तमान आरोपी से जुड़ी जांच लगभग पूरी हो चुकी है, अब जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है, वह 15 अक्टूबर, 2024 से लगातार हिरासत में है.&quot;

दलीलों में कहा गया जरूरी जांच कर ली गई है पूरी

आरोपी के वकील ऋषभ जैन और कौशल कांत ने कहा कि आरोपी 15 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है और इससे पहले इस आरोपी की दो दिन की पुलिस हिरासत भी ली गई थी और जांच लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ हो चुकी है. इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए.

सीबीआई ने जमानत आर्जी का किया विरोध

सीबीआई ने जवाब दाखिल कर जमानत अर्जी में लिए गए आधारों को गलत बताया और कहा कि सीबीआई को पूरी आशंका है कि मामले में आरोपी भूपेश कुमार एसआई को जमानत दी गई है, क्योंकि वह स्थानीय पुलिस अधिकारी होने के कारण अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा और इस मामले की चल रही जांच को गंभीर रूप से बाधित करेगा.

आरोप है कि सह-आरोपी इंस्पेक्टर संदीप कुमार अहलावत की ओर से शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और यह भी कहा गया कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय सभी कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 या किसी अन्य कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे जमानत देना जनता के व्यापक हित के खिलाफ होगा.

सीबीआई ने 14 अक्टूबर, 2024 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली निवासी कृष्ण की 11 अक्टूबर, 2024 की शिकायत के आधार पर बुराड़ी थाने के इंस्पेक्टर संदीप अहलावत और एसआई भूपेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि बुराड़ी थाने में बृजेश शर्मा की शिकायत के आधार पर कृष्ण कुमार, अजय कुमार और नितीश जायसवाल के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था. संदीप अहलावत इस मामले के जांच अधिकारी हैं.

आगे आरोप लगाया गया कि संदीप अहलावत ने उक्त मामले को निपटाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि की मांग की और शिकायतकर्ता को इस मामले में दिल्ली पुलिस के भूपेश से मिलने के लिए कहा.

इसके मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बुराड़ी में एसएल भूपेश से उनके घर पर मुलाकात की और शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर एसआई भूपेश ने 1 करोड़ रुपये के बदले उक्त मामले को निपटाने पर सहमति व्यक्त की और शिकायतकर्ता को सोमवार, 14 अक्टूबर, 2024 को सुबह-सुबह बुराड़ी में फुटबॉल ग्राउंड प्रधान कॉलोनी में उनसे मिलने का निर्देश दिया.

सीबीआई ने बीते 15 अक्टूबर को जांच के लिए बिछाया था जाल

सीबीआई ने कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को जांच के दौरान एक जाल बिछाया गया, जिसमें आरोपी भूपेश कुमार, एसआई, लीगल सेल, डीसीपी, उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली को शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार से आरोपी संदीप कुमार अहलावत की ओर से पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये (बातचीत की गई 1.50 करोड़ रुपये की राशि में से) की मांग करते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

यह भी कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2024 को जाल की कार्यवाही के दौरान संदीप कुमार अहलावत और आरोपी भूपेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी ने कहा कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है और एक महत्वपूर्ण चरण में है और सबूत एकत्र किए जाने बाकी हैं.

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दिल्ली कोर्ट ने 10 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सब इंस्पेक्टर को दी जमानत, CBI ने किया विरोध

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए.

वकील की दलील उनके गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं

उनके वकीलों ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है और उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है, जैसा कि अदालत ने पहले के आदेश में कहा था.

वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज होने के बाद यह दूसरी जमानत याचिका दायर की गई है.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने दलील दी कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) 2017 में दर्ज की गई थी और 5 साल बाद ईडी ने 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की. आरोपी के वकील ने विजय मदनलाल चौधरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि ईसीआईआर से पहले लिस्टेड अपराध की सुनवाई पूरी होनी चाहिए.

उन्होंने आगे दलील दी कि सीबीआई ने कहा है कि अपराध की आय (पीओसी) 1.27 करोड़ रुपये है, जबकि ईडी का कहना है कि यह 4.68 करोड़ रुपये है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ईडी केवल उस हिस्से की जांच कर सकता है, जिसे सीबीआई अपराध की आय (अनुसूचित अपराध) कहती है. चूंकि ईडी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने विचार सीबीआई को वापस भेज दिए.

वकील ने कहा- देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है

वकील ने कहा. &quot;अब वे कह रहे हैं कि हम इस पर फिर से गौर करेंगे.&quot;

उन्होंने कहा,&nbsp;आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है. &quot;आप (ईडी) पिछले 5 सालों से इसकी जांच कर रहे हैं.&quot; आरोप अभी तय नहीं हुए हैं. इस मामले में आगे की जांच लंबित है, यह चल रही है, और वकील ने दली दी है. उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया 17 महीने तक हिरासत में रहे, और उन्हें जमानत दी गई. के कविता को 5 महीने में जमानत मिल गई. सिसोदिया के बाद 17 फैसले हुए हैं. सत्येंद्र जैन 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं. 108 गवाह और 5000 पन्नों के दस्तावेज हैं.

बिना मुकदमे के कैद रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन : वकील

वकील ने कहा, &quot;हमें नहीं पता कि कितने और गवाह जोड़े जाएंगे. आरोप अभी तय नहीं हुए हैं, और वह लंबे समय से हिरासत में हैं. आने वाले भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है.&quot;

उन्होंने कहा कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.

आरोपी सहयोग करते तो हम मुकदमे के आखिरी चरण में होते : ईडी के वकील

हालांकि, ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि अपराध की आय 4.81 करोड़ रुपये है. उन्होंने देरी पर दलीलें दीं और कहा कि दो सह-आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर केवल मुख्य आरोपी की सहायता की. देखिए कि अदालत ने उस मामले में देरी से कैसे निपटा. देरी आरोपी व्यक्तियों की वजह से हुई है. उनके (आरोपी) द्वारा 16 स्थगन होने पर.

&quot;अगर आरोपी सहयोग करते, तो हम मुकदमे के अंतिम चरण में होते.&quot;

मनीष सिसोदिया के मामले में, देरी एकमात्र कारण नहीं थी, हुसैन ने तर्क दिया. सिसोदिया की ओर से कोई देरी नहीं हुई. यही अंतर है.&nbsp;हुसैन ने कहा,&nbsp;कोई व्यक्ति स्थगन की मांग नहीं कर सकता और कह सकता है कि मुकदमे में देरी हुई.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि &quot;वे (ईडी) यह भी सुनिश्चित नहीं हैं कि अपराध की आय क्या है. दोनों एजेंसियां ​​अलग-अलग मात्रा का हवाला दे रही हैं.&quot;

सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के लिए अनुच्छेद 21 अलग है. क्या केवल उच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 21 पर विचार करेंगे? इसके बाद हरिहरन ने अपनी दलीलें समाप्त की.

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Delhi court ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला रक्षा सुरक्षित, 15 अक्टूबर को सुनाएगी

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दायर की है. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 25 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है.

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ED ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था

सत्येंद्र जैन की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन पेश हुए. जैन को मई 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

जैन की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता. जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है.

उनकी पिछली जमानत याचिका और अंतरिम जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि, स्वास्थ्य आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था. ईडी द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, SC के हालिया फैसले की दी है दलील

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पारिवारिक अवकाश के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है. तेजस्वी सीबीआई के एक मामले में आरोपी हैं.

तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने उन्हें दुबई जाने की अनुमति दे दी.

कोर्ट ने 25 लाख रुपये एफडीआर के तौर पर जमा करने को कहा

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तेजस्वी यादव 25 लाख रुपये की राशि के लिए एफडीआर प्रदान करें, जो आरोपी द्वारा इस आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर भारत सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तेजस्वी अपनी यात्रा के कार्यक्रम के बारे में कोर्ट को सूचित करें, जिसमें दुबई में अपने प्रवास की डिटेल्स और विदेश यात्रा से पहले दुबई में उस अवधि के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संपर्क नंबर को रिकॉर्ड में रखना शामिल है. उन्हें एक मोबाइल नंबर भी देना होगा जिस पर इस अवधि के दौरान उनसे संपर्क किया जा सके.

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भारत लौटने के 48 घंटे पहले अदालत को देनी होगी आने की सूचना

उन्हें भारत लौटने के 48 घंटे के भीतर अदालत को अपने आगमन की सूचना देनी होगी और पासपोर्ट के रिन्यू करने के बाद उसे जमा करना होगा. अदालत ने आदेश में कहा कि उन्हें विदेश में अपने प्रवास को बढ़ाने अनुरोध नहीं करना चाहिए.

सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) से संबंधित आरोप गंभीर हैं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 सितंबर को पारित आदेश में कहा, &quot;आरोपों की गंभीरता अपने आप में जमानत पर रिहा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित करने का कारण नहीं है.&quot;

अदालत ने कहा- यात्रा का अधिकार किसी भी आरोपी को भी है

अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि यात्रा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, जिसमें आरोपी भी शामिल है, का अंतर्निहित अधिकार है.

अदालत ने कहा, &quot;आरोपी व्यक्तियों की निजी यात्रा संबंधी योजना और विवरण की अनावश्यक निगरानी के माध्यम से ऐसे अधिकारों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए.&quot;

अदालत ने कहा कि उसे सीबीआई की इस व्यापक आपत्ति में कोई दम नहीं दिखता कि यदि आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो न्याय का मकसद विफल हो जाएगा.

अदालत को देना होगा अपने यात्रा का विवरण

इसके अलावा,&nbsp;अदालत ने कहा, आवेदक से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह, जैसा कि पिछली विदेश यात्रा के लिए लगाई गई शर्त थी, अपनी यात्रा कार्यक्रम और विदेश यात्रा से पहले विदेश में अपने प्रवास के विवरण के बारे में अदालत को सूचित करे. उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक वर्तमान में बिहार राज्य में विपक्ष का नेता है और उनके भारत से फरार होने की कोई आशंका नहीं है.

दुबई की यात्रा के लिए आरोपी की अपली के जवाब में सीबीआई ने कहा कि आवेदक द्वारा उक्त यात्रा और प्रवास व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं और आवेदक के लिए यात्रा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है.

सीबीआई के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसी यात्रा के लिए किसी भी याचिका पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए.

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दिल्ली की कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दी परिवार के साथ दुबई जाने की इजाजत, CBI ने की थी रोक की मांग

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया टाल दी, क्योंकि जांच के दौरान जब्त किया गया मोबाइल फोन दिल्ली के रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) में पड़ा है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) प्रियंका राजपूत ने कांस्टेबल मुकेश कुमार की मुख्य जांच टाल दी.

कांस्टेबल मुकेश कुमार मामले की जांच से जुड़े थे और उत्तर प्रदेश के गोंडा में पूर्व सांसद के गांव गए थे. पुलिस टीम ने दीपक सिंह और सूबेदार यादव से दो मोबाइल फोन जब्त किए, जो फिलहाल FSL में हैं.

अदालत ने पीड़िता को गवाही देने के लिए बुलाया

इस बीच, कोर्ट ने एक पीड़िता और एक अन्य गवाह रश्मि को गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है.

अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता अदालत कक्ष में गवाही देने में सहज नहीं होगी तो उसका बयान संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया जाएगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त के लिए निर्धारित की है. 11 जुलाई को अदालत ने पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने और सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया था.

इस बीच, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने बृजभूषण शरण सिंह की विदेश यात्रा और होटल में ठहरने से संबंधित कुछ दस्तावेजों, सीडीआर आदि के लिए निर्देश देने की मांग वाली अर्जी वापस ले ली और अधिकारियों के विवरण के साथ एक नया आवेदन दायर करने का मौका दिया. अदालत ने 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और सुनवाई की मांग की.

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10 मई को बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का था आदेश

अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. 10 मई को अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया था.

आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के लिए बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है. अदालत ने कहा, &quot;कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई है. दो महिलाओं के आरोपों पर धारा 506 (भाग 1) के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. हालांकि, अदालत ने छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृज भूषण को मुक्त कर दिया है.&quot;

दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी तय किए हैं आरोप

अदालत ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए और उसके खिलाफ लगाए गए बाकी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया. अदालत ने मामले में आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए 21 मई को लिस्ट किया.

बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को &#39;गिरफ्तारी के बिना&#39; मुकदमे के लिए आरोपित किया जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है. आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है

मामले में 1,599 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज छह बयान शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कई तस्वीरें भी पेश की गईं, जिनमें कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीरें भी शामिल हैं. आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की &quot;अब तक की जांच&quot; के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले में गवाहों ने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से अनुचित हाव-भाव देखे थे. दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. एक प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, और एक नाबालिग पहलवान के मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है.

दूसरी प्राथमिकी कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत अपराधों के लिए और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 ए और 506 के तहत अपराधों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा.

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बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामला : पिछले 1 साल से FSL में पड़े हैं फोन, कोर्ट ने पीड़िता को गवाही के लिए बुलाया

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीआरएस नेता को कोर्ट के समक्ष पेश करे.

इस बीच, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है.

कोर्ट ने के कविता और अन्य के वकील को पूरक आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मामले को अगली सुनवाई की तारीख पर दस्तावेजों की जांच के लिए लिस्ट किया है.

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8 जुलाई के आरोप पत्र में न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रखा है

न्यायालय ने 8 जुलाई को आरोप पत्र (इस मामले में तीसरा पूरक आरोप पत्र) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रखा था. अधिवक्ता डीपी सिंह ने प्रस्तुत किया था कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और उसमें साउथ ग्रुप का प्रभाव था. समूह के सभी प्रमुख लोग कविता के आदेश के तहत काम करते थे. सिंह ने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी. उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की.

उन्होंने यह भी कहा कि बयानों की एक सूची है जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं जिसमें सरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा शामिल हैं. ऐसे कई लोग हैं जो अंततः कविता के खिलाफ बोलेंगे. अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है, यह आरोप पत्र केवल इस आरोपी पर विचार करने और उसे बुलाने के सीमित उद्देश्य के लिए है, डीपी सिंह ने कहा.

सीबीआई ने 6 जून को कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 जून को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर यह तीसरा पूरक आरोप पत्र है. के कविता सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पहली बार 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद, उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया. के कविता की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है.

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दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने BRS नेता के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में साल 2000 के मैच फिक्सिंग कांड में बुकी संजीव चावला और टी-सीरीज के कृष्ण कुमार समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. चावला को वर्ष 2020 में यूके से प्रत्यर्पित किया गया था.

अदालत ने कहा कि चावला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड बनकर उभरा है. एक अन्य आरोपी मोहन खट्टर अभी भी फरार है. यह मामला भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच मैच फिक्सिंग से जुड़ा है.

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साल 2000 में हैंसी क्रोनिए के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर

इस मामले में उस समय की दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए को भी आरोपी बनाया गया था. हालांकि, उनकी मौत हो गई थी लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही को बढ़ाया गया.

साल 2000 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हैंसी क्रोनिए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद 2013 में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा प्रिया ने गुरुवार को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद राजेश कालरा, कृष्ण कुमार, सुनील दारा, संजीव चावला और हैंसी क्रोनिए के खिलाफ आरोप तय किए.

एसीजेएम ने 11 जुलाई को आदेश दिया,&nbsp;&quot;इस मामले को देखते हुए, मेरी राय में, राजेश कालरा उर्फ ​​राजेश, कृष्ण कुमार, सुनील दारा उर्फ ​​बिट्टू और संजीव चावला उर्फ ​​संजय के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) आईपीसी के साथ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी और धारा 120 बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड के लिहाज से पर्याप्त सामग्री है. उसी के मुताबिक आरोप तय करने का आदेश दिया जाता है.&quot;

अदालत ने कहा,&nbsp;&quot;रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 19.02.2000 से 19.03.2000 तक भारत में आयोजित टेस्ट मैचों और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) क्रिकेट मैचों के दौरान दर्शकों (ऊपर नामित) और बीसीसीआई से संपत्ति की डिलीवरी को लेकर धोखा और बेईमानी से प्रेरित करने की आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका के बारे में उनमें से प्रत्येक के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करती है.&quot;

कोर्ट ने कहा- सबूत मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं

अदालत ने कहा कि घटनाओं की श्रृंखला, बातचीत का रिकॉर्ड, आचरण और आस-पास की परिस्थितियां आरोपी संजीव चावला द्वारा आरोपी हैंसी क्रोनिए के साथ किए गए सौदों में आरोपी राजेश कालरा, कृष्ण कुमार और सुनील दारा की मिलीभगत को दर्शाती हैं, और यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मिलीभगत से काम कर रहे थे और पैसे के लिए क्रिकेट मैचों को फिक्स करने के मुख्य उद्देश्य में सह-भागीदार थे.

अदालत ने कहा कि संजीव चावला मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया.

अदालत ने आदेश में कहा, &quot;रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और विश्लेषण से आरोपी संजीव चावला धोखाधड़ी के अपराध के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है.&quot; इसमें आगे कहा गया, &quot;उसने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई और आरोपी हैंसी क्रोनिए और अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया. वह मैचों के परिणाम में हेरफेर करने, अन्य टीम के खिलाड़ियों को शामिल करने, हैंसी क्रोनिए और अन्य खिलाड़ियों के लिए पैसा फिक्स करने और लगातार कॉल के साथ-साथ व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से हैंसी क्रोनिए के साथ बातचीत करने में शामिल था. वह पूरे दौरे के दौरान हैंसी क्रोनिए के साथ एक ही होटल में रहकर ज्यादातर टूर्नामेंट में हैंसी क्रोनिए के साथ छाया की तरह घूमता रहा. यहां तक ​​कि जब वह देश से बाहर था, तब भी वह फोन पर लगातार संपर्क में था.&quot;

कोर्ट ने बताया कि कैसे कृष्ण कुमार ने हैंसी क्रोनिए साथ साजिश रची

कृष्ण कुमार की भूमिका पर अदालत ने कहा, &quot;चार्जशीट से पता चलता है कि आरोपी कृष्ण कुमार भी आरोपी संजीव चावला के साथ 20.02.2000 को होटल ताज, मुंबई गए और उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर उसके लिए एक कमरा बुक किया, जिसमें आरोपी संजीव चावला और आरोपी हैंसी क्रोनिए ने मैच फिक्स करने की साजिश रची. होटल के कर्मचारियों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं.&quot;

अदालत ने कहा, &quot;आरोपी संजीव चावला ने बैंगलोर और कोचीन में (मैच के दिनों में और उसके आस-पास) कई बार अपने सेल फोन का इस्तेमाल मैच फिक्सिंग से जुड़ी चर्चाओं के लिए आरोपी हैंसी क्रोनए के साथ बातचीत के लिए किया.&quot;

अदालत ने आगे कहा कि उसने आरोपी राजेश कालरा को रोमिंग सिम वाले सेल फोन की जरूरत के बारे में भी बताया, जिसे बाद में आरोपी उसने खरीदा, आरोपी संजीव चावला ने आरोपी हैंसी क्रोनए को सौंपा और आरोपी संजीव चावला के साथ मैच फिक्सिंग डील करने के लिए आरोपी हैंसी क्रोए ने इसका इस्तेमाल किया. आरोपी राजेश कालरा की भूमिका के बारे में अदालत ने कहा कि जहां तक ​​उसका सवाल है, लगातार टेलीफोन पर बातचीत के अलावा, उस पर 14.03.2000 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आरोपी संजीव चावला के साथ आरोपी हैंसी क्रोनए से मिलने का भी आरोप है. कॉल डिटेल्स इससे मेल खाती हैं.

अदालत ने आगे कहा कि उस पर अपने नाम से एक मोबाइल कनेक्शन लेने का भी आरोप है और उसे आरोपी संजीव चावला के जरिए आरोपी हैंसी क्रोनए को सौंपा गया. किंग्स कमीशन की रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है. मौजूदा मामला क्राइम ब्रांच द्वारा जबरन वसूली के एक मामले की जांच के दौरान प्रकाश में आया. रमाकांत गुप्ता नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे दुबई की शाहीन हैथली से जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे थे.

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24 साल पुराना मैच फिक्सिंग का मामला- Delhi court ने संजीव चावला, कृष्ण कुमार और बाकी पर तय किए आरोप

नई दिल्ली :&nbsp;दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में 26 जुलाई से मुकदमा शुरू करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को 26 जुलाई के लिए समन जारी किया.

इस बीच, बृज भूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने बृज भूषण शरण सिंह की विदेश यात्रा और होटलों में ठहरने से जुड़े कुछ दस्तावेजों, सीडीआर आदि को अधिकारियों के विवरण के साथ एक नया आवेदन दायर करने की निर्देश देने की मांग वाली याचिका वापस ले ली.

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कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का है आरोप

अदालत ने 21 मई को औपचारिक रूप से बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की. अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. अदालत ने 10 मई को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर कार्यवाही के आदेश दिया था.

आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिला की मर्यादा भंग करने के अपराध के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त सबूत हैं. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत मामले में आगे बढ़ने की पर्याप्त सामग्री पाई. दो महिलाओं के आरोपों पर उनके खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.

हालांकि, अदालत ने कहा कि छठी पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण को मुक्त कर दिया गया है.

दूसरे आरोप विनोद तोमर पर भी आरोप तय किए हैं

अदालत ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए, पर बाकी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया. बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों पर &#39;गिरफ्तारी के बिना&#39; मुकदमे का आरोप चलाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है.

आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है&quot;.

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1599 पन्नों में 44 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं

इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी 164 के तहत छह बयान दर्ज किए गए थे. आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर समेत कई और तस्वीरें भी पेश की हैं.

दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की &quot;अब तक की जांच&quot; के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के &quot;अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.&quot;

आरोपपत्र में कहा गया है कि मामले में गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हाव-भाव भी देखे थे.

2023 में दर्ज किया मामला, महिला पहलवानों की शिकायत पर हो रही कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर संज्ञान लिया. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पहलवानों की शिकायत के आधार पर 28 अप्रैल को बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. एक शिकायत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है.

दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने ये जानकारी दी है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित जमीन के बदले भारतीय रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है.

अदालत को उसके संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की स्थिति और ईडी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया, जो अदालत के निर्देश पर उपस्थित हुए थे.

आरोपी व्यक्तियों राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा ने अनुरोध किया और उन्हें मामले में उपस्थिति से छूट दी गई.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें दर्ज कीं कि जांच उन्नत चरण में है और निर्देश दिया कि ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा बताई गई समय-सीमा के भीतर एक अंतिम शिकायत दर्ज की जाए.

अदालत ने 15 जुलाई को विचार के लिए सीबीआई के निर्णायक आरोप पत्र और 10 जुलाई को सीबीआई के आरोप पत्र की एक प्रति के लिए ईडी के आवेदन को भी सूचीबद्ध किया है.

5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि अदालत के संज्ञान से पहले आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका. ईडी के एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि ईडी की जांच सीबीआई के दस्तावेजों से स्वतंत्र है और इसकी परवाह किए बिना 5-6 सप्ताह के भीतर निष्कर्ष निकाला जाएगा.

ईडी के एसपीपी ने कहा, &quot;हमें आरोप पत्र मिले या नहीं, हम 5-6 सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे.&#39; कुछ ग़लतफ़हमी है और हम इसे दूर करने के लिए निर्देश लेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे.&quot;

अदालत ने ईडी की प्रगति से संतुष्ट होकर उन्हें जांच में तेजी लाने और अगली तारीख तक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.

ईडी को पहले 7 जून को स्थिति अद्यतन प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था और अप्रैल में नौकरी के लिए भूमि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबित जांच को समाप्त करने के लिए कहा गया था.

आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए

इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ज्यादातर आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, अमित कात्याल को पेशी से छूट दी गई.

अदालत ने पहले 27 जनवरी को जारी समन के बाद 28 फरवरी को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी. इस मामले में महत्वपूर्ण संपत्तियों के साथ नौकरियों के बदले भूमि के अधिग्रहण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप शामिल है.

ईडी ने जनवरी 2024 में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें योजना के हिस्से के रूप में भूमि पार्सल प्राप्त करने में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य की संलिप्तता का विवरण दिया गया था.

जांच में बेहिसाब नकदी, सोना और संपत्ति दस्तावेजों सहित अपराध की पर्याप्त आय का पता चला. अदालत मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है, समय पर अपडेट और जांच के निष्कर्ष का निर्देश दे रही है.

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी.

के कविता की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई. उनके वकील ने न्यायिक हिरासत रिमांड का पुरजोर विरोध किया. राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर कल विचार कर सकती है.

कविता की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाई

विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के कविता की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. सुनवाई के दौरान उनके वकील पी मोहित राव ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रार्थना का विरोध किया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है. यह छह जुलाई को विचाराधीन है. यह 7 जून को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई तीसरी पूरक चार्जशीट है.

कविता को 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था

कविता सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले दोनों में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

ईडी ने उनके खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोप पत्र दायर किया है.

अधिकारियों ने कहा, &quot;जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था.&quot;

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया.

जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं.

आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था.

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नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.

न्यायाधीश नियाय बिंदु ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एन के मट्टा और जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.

न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

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ईडी वकील की तरफ से दी गई ये दलील

कोर्ट ने पूछा कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने की क्या जरूरत है. ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए के कविता के निजी सहायक से 25 करोड़ रुपये लिए थे. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 25 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का हिस्सा हैं. अब तक 45 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता लगाया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि 60 फीसदी अभी भी पता नहीं चल पाया है.

जांच अधिकारी ने यह भी कहा कि विनोद चौहान के खिलाफ जांच चल रही है. इस महीने के अंत तक उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी. उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 17 मई को अभियोजन शिकायत दर्ज की जा चुकी है. इसे संज्ञान में लेते हुए आदेश को सुरक्षित रखा गया है और 9 जुलाई को लिस्ट किया जाएगा.

कोर्ट को यह भी बताया गया कि चौहान ही वह व्यक्ति हैं, जिसने 25 करोड़ रुपये को हैंडल किया था. इस महीने के अंत तक ईडी द्वारा आठवें पूरक आरोप पत्र के रूप में अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी.

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अभियोजन शिकायत पहले ही 17 मई को दायर की जा चुकी थी. कुल मिलाकर, ईडी मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित 38 आरोपी हैं.

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Delhi excise policy केस में केजरीवाल को राहत नहीं, 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी.

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

आप सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में पूछताछ के बाद उन्हें 31 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

विभव की ओर से अधिवक्ता करण शर्मा उपस्थित हुए

ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गीता ने न्यायिक हिरासत शनिवार तक बढ़ा दी. जांच अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने रिमांड एक दिन के लिए बढ़ा दी. शुक्रवार को विभव कुमार की ओर से अधिवक्ता करण शर्मा उपस्थित हुए.

उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 16 मई को स्वाति मालीवाल की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था. कथित हमले की घटना 13 मई की है.

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से जमानत अर्जी खारिज

हाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिल रही धमकियों और आरोपियों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, &#39;&#39;इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी डर है. ऐसी भी आशंका है कि आरोपी विभव कुमार अगर छूट गया तो गवाहों को प्रभावित करेगा.&#39;&#39;

विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया, &quot;इसलिए मुझे आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती. इसलिए, आरोपी बिभव कुमार की वर्तमान नियमित जमानत याचिका खारिज की जाती है.&quot;

यह दूसरी जमानत याचिका है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उनकी पहली नियमित जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी.

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Swati Maliwal assault case: दिल्ली कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर दलीलें सुनने के लिए 18 जून की तारीख तय की है. इस आवेदन में हाल ही में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई है.

वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में पिछले पांच साल से हिरासत में है.&nbsp;उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को हराया है.

इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से हराया था. राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था.

वह केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व विधायक भी हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की अर्जी पर जवाब देने के लिए एनआईए द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले को 18 जून के लिए टाल दिया.

एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों (लाख सभा) के शपथ ग्रहण की अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है.

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एनआईए ने मांगा था जवाब

इससे पहले अदालत ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था. राशिद के वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने पहले एएनआई को बताया था कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत और वैकल्पिक हिरासत पैरोल की मांग वाली एक अर्जी दायर की गई है.

ओबेरॉय ने कहा, &quot;हमने इसे 5 जून को दायर किया था. इस मामले को कोर्ट ने उठाया और एनआईए द्वारा जवाब के लिए इसे 6 तारीख के लिए लिस्ट किया गया. गुरुवार को एनआईए ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. इसलिए, कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए मामले को 7 जून के लिए सूचीबद्ध किया है.&quot;

ओबेरॉय ने यह भी कहा है कि इंजीनियर दो बार विधायक रह चुके हैं. अब उन्हें चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में शपथ लेनी है. शपथ समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

2005 में आतंकियों का समर्थन करने पर किया गया था गिरफ्तार

2005 में, राशिद को श्रीनगर में आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में एसओजी ने गिरफ्तार किया था और बाद में 3 महीने और 17 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था. उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था. उसे कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया था.

बाद में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने मानवीय आधार पर उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए. अगस्त 2019 में, उसे यूएपीए मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने जेल से 2024 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख चार हजार के अंतर से हराकर जीत हासिल की.

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इंजीनियर राशिद सांसद के तौर पर लेंगे शपथ, दिल्ली कोर्ट 18 जून को करेगी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बाल विवाह और बलात्कार के मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिन परिस्थितियों के कारण उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था, तब, जब वह 13 साल की थी. उसके साथ बलात्कार किया गया.

दिल्ली की विशेष पॉक्सो अदालत ने इस साल 30 अप्रैल को बिहार निवासी 49 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (आई) और (एन), लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 की धारा 6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9/10 के तहत दोषी ठहराया था.

न्यायाधीश अंकित मेहता ने मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद 7 जून 2024 को अपने फैसले पर सजा सुनाते हुए आरोपियों को क्रमशः बाल विवाह और बलात्कार के मामले में अधिकतम सजा सुनाई.

अदालत ने 10.5 लाख रुपये के मुआवजे के अलावा आरोपी पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि बच्ची परिस्थितियों का शिकार थी, जिसे उसकी नानी ने शादी के लिए मजबूर किया था, जो अपने परिवार में जीविका चलाने वाली एकमात्र शख्स थी.

पीड़िता के बयान के अनुसार, वह परिवार में अकेली संतान थी, जिसके माता-पिता नहीं थे और जब वह अपनी नानी के घर पर रह रही थी, तब उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, जहां उसे &#39;जिम्मेदारी&#39; माना जाता था.

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दादी की इच्छा पर कराई गई शादी

उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, जबकि उसकी मां मानसिक रूप से विकलांग थी और उसके साथ नहीं रहती थीं. चूंकि उसकी दादी बीमार थी, इसलिए उसने सरपंच और गांव वालों से अनुरोध किया था कि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसकी शादी आरोपी से करा दी जाए. न्यायालय ने कहा कि एक बिचौलिए ने पीड़िता की दादी को बताया था कि आरोपी की एक पत्नी है, जो मर चुकी है और अच्छी खासी कमाई कर रही है.

उसने खुलासा किया, &quot;मेरी दादी की मृत्यु के बाद, जो कि मेरी इच्छा के विरुद्ध था, गांव वालों ने मुझे आरोपी से शादी करने के लिए मजबूर किया.&quot;

आरोपी ने 23 फरवरी, 2017 को बिहार में उससे शादी की, जब उसकी उम्र 13 वर्ष से अधिक थी, जो कि यह बात अस्थि आयु टेस्ट के आधार पर स्थापित हुई थी.

अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि आरोपी के गांव में उसे उसकी पिछली दो शादियों के बारे में पता चला. पहली पत्नी, जो मर चुकी थी, जिसकी दो किशोर बेटियां थीं, जो आरोपी की मां के साथ रह रही थीं, जबकि दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी.

आरोपी उसे बेरहमी से पीटता था और करता था जबर्दस्ती

पीड़िता ने कहा, &quot;आरोपी द्वारा मुझे अपने गांव ले जाने के बाद पहले दो महीनों के दौरान, वह मुझे बेरहमी से पीटता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था, जिससे मैं नाराज थी.&quot;

गांव में परेशानी को भांपते हुए, आरोपी उसे दिल्ली ले आया, जहां उसने फिर से पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित किया. पीड़िता की बेरहमी से पिटाई के कारण दिल्ली के निवासियों को पुलिस को सूचित करना पड़ा, जिसने एफआईआर दर्ज करने और घटना की जांच की प्रक्रिया शुरू की.

दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) ने ही अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा को मुकदमे की अवधि के दौरान पीड़िता को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था, जो अभियोजन पक्ष के लिए न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था.

फैसले का स्वागत करते हुए, अधिवक्ता वर्मा ने पुष्टि की कि उन्होंने पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजे के साथ आरोपी को अधिकतम और कठोर कारावास की सजा देने की दलील दी थी.

उन्होंने कहा, &quot;मैं माननीय अदालत का आभार व्यक्त करता हूं जिसने मामले के सभी पहलुओं पर तेजी से विचार किया.&quot;

लड़ाई लड़ने वाली संस्था ने बताया ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, वकील, कार्यकर्ता और बाल विवाह मुक्त भारत (CMFI) के संस्थापक भुवन रिभु ने कहा, &quot;यह एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य फैसला है, जो एक बार फिर साबित करता है कि बाल विवाह से बाल बलात्कार होता है. मुझे उम्मीद है कि यह एक मिसाल कायम करेगा. बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके, हम इसे 2030 तक खत्म कर सकते हैं. जबकि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है, यह केवल 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके और बाल विवाह को खत्म करके ही हो सकता है.&quot;

पीड़िता ने अपने बयान में दर्ज किया कि वह एक साल से अधिक समय तक बलात्कार सहती रही, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई भी भरोसा करने वाला नहीं था. उसने अदालत को बताया कि उसकी 66 वर्षीय &#39;सास&#39; ने भी उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित किया ताकि वह आरोपी से एक बच्चा पैदा करे. पीड़िता की शिकायत के आधार पर, उसकी मां भी मामले में आरोपी थी, लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया.

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दिल्ली की कोर्ट ने बाल विवाह और बलात्कार के मामले में 49 साल के शख्स को सुनाई 10 साल कैद की सजा

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