बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (GIM) इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.

कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने शनिवार को घोषणा की कि पूरे कर्नाटक में व्यापक औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे.

कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार

11-14 फरवरी को आयोजित होने वाले जीआईएम इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने नए पुरस्कार, स्टार्टअप शोकेस और औद्योगिक विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की.

मंत्री के अनुसार, स्थापित किए जाने वाले सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों में कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा में उन्नत फार्मा पार्क, विजयपुरा में सौर सेल विनिर्माण संयंत्र, विजयपुरा में फूड पार्क, चित्रदुर्ग में ड्रोन पार्क, जंगमनाकोटे में डीप-टेक पार्क, डबासपेटे के पास हनुमंतपुर में मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क और चिक्काबल्लापुरा और धारवाड़ जिलों में ईवी क्लस्टर शामिल हैं.

राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 11 फरवरी को शाम 4 बजे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे. इसके अतिरिक्त, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संशोधित सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ करेंगे. विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक नीति 2025-30 का भी अनावरण किया जाएगा.

कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रहलाद जोशी, एचडी कुमारस्वामी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शोभा करंदलाजे और वी सोमन्ना सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने 12-14 फरवरी के बीच कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है.

समापन समारोह में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद

एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक को इन प्रतिबद्धताओं में से कम से कम 70 प्रतिशत को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है.

इस कार्यक्रम में हुबली हवाई अड्डे के पास 200 एकड़ के स्टार्टअप पार्क की घोषणा की जाएगी, जिसे 400 से अधिक स्टार्टअप को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाएगा, और विजयपुरा जिले के तिदागुंडी में 1,200 एकड़ का सोलर सेल विनिर्माण और एग्रो-टेक पार्क स्थापित किया जाएगा.

कई क्षेत्रों में नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे

लगभग 60 उच्च-गुणवत्ता वाले स्टार्टअप और उद्योग के नेता स्वायत्त प्रणाली, कार्बन नैनोट्यूब, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), और उन्नत रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे.

पाटिल ने कहा कि 19 देशों के भागीदार निवेश और व्यापार चर्चा में शामिल होंगे. 9 समर्पित देश मंडप द्विपक्षीय सहयोग और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि 10 से अधिक देश-विशिष्ट सत्र सतत आर्थिक विकास, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कर्नाटक की भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे.

14 उत्कृष्ट उद्योगों को मान्यता दी जाएगी

पाटिल ने कहा कि 12 फरवरी को लॉन्च होने वाले इन्वेस्ट कर्नाटक अवार्ड्स में कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए 14 उत्कृष्ट उद्योगों को मान्यता दी जाएगी.

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राजनाथ सिंह GIM इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का करेंगे उद्घाटन, 19 देशों के भागीदार 10 लाख करोड़ करेंगे निवेश

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नागरिक वर्ष के स्मरणोत्सव के दौरान एक सभा को संबोधित किया, जिसमें भारत के हितों की सुरक्षा में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया.

डीआरडीओ में आयोजित कार्यक्रम में नौसैनिकों के योगदान को मान्यता दी गई और भारत की रक्षा और सुरक्षा रणनीतियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया.

सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण

तेजी से जटिल होते वैश्विक माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.&quot;

उन्होंने आगे जोर देकर कहा, &quot;भारत की आर्थिक समृद्धि इस देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है. इसे प्राप्त करने के लिए, हमारे क्षेत्रीय जल की रक्षा की जानी चाहिए, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और हमारे समुद्री मार्गों, जो हमारे समुद्री राजमार्ग हैं, को सुरक्षित रखा जाना चाहिए.&quot;

समय के साथ सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ रही हैं

बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विचार करते हुए, सिंह ने टिप्पणी की, &quot;समय के साथ हमारी सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में रक्षा-सुरक्षा माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है. यदि हम रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे दशक का आकलन करें, तो लगभग आधा दशक बीत जाने के बाद, हम कह सकते हैं कि यह एक अस्थिर दशक रहा है. हम दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कई संघर्ष और युद्ध देख रहे हैं.&quot;

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Indian Navy celebrates 2024 as &lsquo;Year of Naval Civilians&rsquo;. Speaking at an event organised by Navy. <a href="https://t.co/sGxc18zqFr">https://t.co/sGxc18zqFr</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1880150883767579000?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2025</a></blockquote>
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उन्होंने कहा, &quot;हमारे सशस्त्र बल आज एक बड़े जनादेश और अधिक जटिल संरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसमें हमारे नागरिक सहयोगी हमारी सेनाओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं. भारतीय नौसेना अगर आज इनोवेशन के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ रही है तो इसका कारण यह है कि अनुसंधान और विकास का काम सभी मिलकर कर रहे हैं. इसी तरह और भी कई काम हैं जिनमें आपकी अहम भूमिका अहम रहती है.&quot;

नौसैनिक नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला

राजनाथ सिंह ने योजना और परामर्शी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से इस प्रक्रिया में नौसैनिक नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, &quot;इस सब में योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है. इस योजना प्रक्रिया में एक परामर्शी दृष्टिकोण भी होना चाहिए, जिसमें हम सभी हितधारकों से परामर्श करें. मेरा मानना ​​है कि इस योजना प्रक्रिया में, हमारे नौसेना नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है.&quot;

हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी

रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी और आने वाले समय में हमें अपनी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा.&quot;

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नई दिल्लीः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सेवा, समर्पण और सद्भावना भारतीय संस्कृति के आंतरिक मूल्य हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेवा की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं है. राजनाथ सिंह सेवा भारती द्वारा आयोजित &#39;सेवा सम्मान&#39; कार्यक्रम में बोल रहे थे.&nbsp;

सेवा भारती के योगदान की सराहना कर रहे थे राजनाथ सिंह

सेवा भारती के योगदान की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि संगठन कई वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है. उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि सेवा भारती की नींव दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने में निहित है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;सेवा, समर्पण और सद्भावना ऐसे मूल्य हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और पहचान को परिभाषित करते हैं. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता. अगर कोई धर्म सबसे अधिक दिखाई देता है, तो वह सेवा है. हमारे महान नेताओं ने हमें सिखाया है कि मानव जीवन का उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करना है. यही सेवा भारती संगठन का सार है, जो वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य कर रहा है.&quot;&nbsp;

बालासाहेब देवरस ने की थी सेवा भारती की स्थापना

उन्होंने कहा, &quot;सेवा भारती की स्थापना बालासाहेब देवरस ने की थी और भैयाजी जोशी जैसे लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है. जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चरित्र को समझते हैं, वे जानते हैं कि इसका उद्देश्य केवल राष्ट्र निर्माण ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है. हम अपने अंदर जो बदलाव देखते हैं, जिस तरह से हम संवाद करते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह आरएसएस द्वारा दिए गए मूल्यों का परिणाम है. मेरा मानना ​​है कि सेवा राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है. आज का कार्यक्रम आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है. हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा की भावना को कैसे अपना सकते हैं.&quot;

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की, जिसमें इसके ऐतिहासिक महत्व और देश के शासन और वैश्विक स्थिति को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया.

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की, जिसमें इसके ऐतिहासिक महत्व और देश के शासन और वैश्विक स्थिति को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया.

राजनाथ सिंह ने व्यापक विचार-विमर्श से संविधान के जन्म पर विचार किया, भारत के सभ्यतागत मूल्यों के प्रतिबिंब को रेखांकित किया, और इसकी विरासत का राजनीतिकरण करने के हालिया प्रयासों को संबोधित किया.

संविधान के निर्माण का श्रेय केवल एक पार्टी का नही है

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के प्रति तीखी टिप्पणी करते हुए भारत के संविधान के निर्माण का श्रेय केवल एक विशेष राजनीतिक दल को देने के पार्टी के प्रयासों की आलोचना की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रयास कई व्यक्तियों के सामूहिक योगदान और भारत के सांस्कृतिक और सभ्यतागत मूल्यों में संविधान की गहरी जड़ों को नजरअंदाज करते हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;संविधान निर्माण के काम को हमेशा एक विशेष पार्टी द्वारा हाईजैक करने का प्रयास किया गया है. आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है. भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है, हमारी सरकार भारत के संविधान में लिखे धर्म के अनुसार काम कर रही है. हमारा संविधान प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है. ये हमारा देश है जहां गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है.&quot;

इस तरह की राजनीति संविधान सभा को कमजोर करती है

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की राजनीतिक रूपरेखा संविधान सभा और उन विविध व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों को कमजोर करती है जिन्होंने भारत के मूलभूत दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान किसी एक राजनीतिक विचारधारा का उत्पाद नहीं है, बल्कि देश के व्यापक सभ्यतागत मूल्यों का प्रतिबिंब है.

यह बहस संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है

उन्होंने संविधान के निर्माण की अधिक समावेशी और सटीक समझ का आह्वान किया, जो राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सभी व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देती है, जिन्होंने इसके प्रारूपण में भाग लिया था. यह बहस संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है.

लोकसभा में बोलते हुए सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं और प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.

संविधान लगभग तीन वर्षों की कठोर बहस का परिणाम था

सिंह ने कहा, &quot;संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान, लगभग तीन वर्षों की कठोर बहस और विचार-विमर्श का परिणाम था. यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लिए लोगों की इच्छा और उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब था.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Speaking in Lok Sabha during Discussion on the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India. <a href="https://t.co/7p5Y1IBdhC">https://t.co/7p5Y1IBdhC</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1867458999538573783?ref_src=twsrc%5Etfw">December 13, 2024</a></blockquote>
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मंत्री ने याद दिलाया कि 26 नवंबर, 1949 वह दिन था जब भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के तहत &#39;प्रजा&#39; से एक स्वतंत्र गणराज्य के &#39;नागरिक&#39; बन गए थे. सिंह ने भारत की आधुनिक पहचान को आकार देने में संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, &quot;इस दिन, भारत संविधान के प्रति समर्पित था, और नागरिकों को मौलिक अधिकार और भारतीय नागरिकता का सम्मान दिया गया था.&quot;

संविधान भारत के गौरव को बहाल करने के लिए रोडमैप है

दस्तावेज़ के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए, सिंह ने बताया कि संविधान न केवल शासन के लिए एक ढांचे के रूप में बल्कि भारत के गौरव को बहाल करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है. उन्होंने कहा, &quot;यह सिर्फ शासन का एक उपकरण नहीं है, बल्कि भारत को विश्व मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने का एक रोडमैप है.&quot;

अपने भाषण में, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान सिर्फ एक राजनीतिक या कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र, समानता और न्याय के स्थायी आदर्शों का एक प्रमाण है.

शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें व्यवधान के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.

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वियनतियाने (लाओस): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात की और रक्षा संचालन, सूचना साझाकरण और औद्योगिक नवाचार में बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति पर चर्चा की.

यह बैठक गुरुवार को लाओस के वियनतियाने में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस के मौके पर आयोजित की गई थी.

अमेरिका-भारत अपने रक्षा संबंधों को गहरा कर रहे हैं

बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा, &quot;लाओस में भारतीय रक्षा मंत्री सिंह के साथ शानदार बैठक. हम मालाबार जैसे अभ्यासों के माध्यम से अंतरसंचालनीयता के निर्माण से लेकर इंडस-एक्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी नवाचार तक अपने रक्षा संबंधों को गहरा कर रहे हैं. मंत्री राजनाथ सिंह, आपकी मित्रता और नेतृत्व के लिए धन्यवाद.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Great meeting with Indian Defense Minister Singh in Laos. We&#39;re deepening our defense ties, from building interoperability through exercises like MALABAR to technology innovation through INDUS-X. Thank you Minister <a href="https://twitter.com/rajnathsingh?ref_src=twsrc%5Etfw">@rajnathsingh</a> for your friendship and leadership. <a href="https://t.co/aJ1z3bhcPc">pic.twitter.com/aJ1z3bhcPc</a>
&mdash; Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) <a href="https://twitter.com/SecDef/status/1859731982235861230?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2024</a></blockquote>
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राजनाथ सिंह ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर बैठक के बारे में पोस्ट करते हुए कहा, &quot;अपने दोस्त लॉयड ऑस्टिन से मिलना हमेशा बेहद खुशी की बात होती है. वह भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं. भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है.&quot;

अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग स्वीकार किया

रक्षा मंत्रालय के एक बयान में बैठक के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत प्रगति को स्वीकार किया. सहयोग में जेट इंजन, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम के लिए सह-उत्पादन व्यवस्था में सुधार के प्रयास शामिल हैं.

MoD के अनुसार, बैठक के दौरान सिंह ने अगस्त 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा को याद किया, जहां दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे - आपूर्ति सुरक्षा समझौता (SOSA) और संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन. तब दोनों नेताओं ने इन समझौतों का स्वागत किया और सैन्य सहयोग बढ़ाने और एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के प्रयासों को रेखांकित किया.

सिंह ने सितंबर में हुए QUAD सम्मेलन का जिक्र किया

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री सिंह ने सितंबर में हुए सफल QUAD शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था. बयान में कहा गया है कि सिंह ने इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल (MAITRI) और क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट जैसी नई पहलों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया.

नेताओं ने भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रोत्साहित सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रक्षा नवाचार में बढ़ते सहयोग के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त किया. दोनों पक्ष पिछले ढाई वर्षों में हासिल की गई गति को जारी रखने पर सहमत हुए.

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राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ की बातचीत, रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर हुई चर्चा

कानपुर (उत्तर प्रदेश): केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विश्वास जताया कि देश 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की रक्षा वस्तुओं का निर्यात करेगा, उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा जगत के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शनिवार को यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वदेशी रूप से उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का आह्वान किया, जिन्हें देश आयात करता है.

IIT कानपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह

कानपुर (उत्तर प्रदेश): केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विश्वास जताया कि देश 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की रक्षा वस्तुओं का निर्यात करेगा, उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा जगत के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शनिवार को यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वदेशी रूप से उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का आह्वान किया, जिन्हें देश आयात करता है.

तेजी से बदलाव के पीछे प्रौद्योगिकी सबसे बड़ा कारक

उन्होंने आज हर क्षेत्र में हो रहे तेजी से बदलाव के पीछे प्रौद्योगिकी को सबसे बड़ा कारक बताया, क्योंकि देश वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में बढ़त स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी विशिष्ट तकनीक में महारत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

इसे आगे समझाते हुए उन्होंने बताया कि तकनीकी विकास के आधार पर देशों के तीन समूह हैं - पहले उन्नत प्रौद्योगिकी में शिखर पर हैं, दूसरे स्थिर स्थिति में पहुंच गए हैं और तीसरे तकनीकी विकास के चरण में हैं. भारत को तीसरे समूह में रखते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि देश आज तकनीकी प्रगति में शीर्ष स्थान की ओर बढ़ रहा है.

उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी पर पकड़ बनाने की आवश्यकता

उन्होंने उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी पर पकड़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और युवा दिमागों से अपनी क्षमता का एहसास करने और देश की प्रगति में योगदान देने का आग्रह किया.

उन्होंने आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों को अकादमिक इंजन करार दिया, जो वर्तमान प्रतिस्पर्धी माहौल में भारत को गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं और इसे पहले देशों में स्थापित कर सकते हैं.

आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयास वांछित परिणाम दे रहे हैं

राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयास वांछित परिणाम दे रहे हैं क्योंकि रक्षा निर्यात, जो दस साल पहले सिर्फ 600 करोड़ रुपये के आसपास था, वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड संख्या को पार कर गया है.

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रगति जारी रहेगी और 2029-30 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका बढ़ी है

दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के बीच रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि ड्रोन, लेजर युद्ध, साइबर युद्ध, सटीक निर्देशित मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों के उपयोग ने युद्ध को प्रौद्योगिकी-उन्मुख ऑपरेशन में बदल दिया है.

उन्होंने कहा, &quot;रक्षा में &#39;आत्मनिर्भरता&#39; हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम अपनी वस्तुओं के लिए आवश्यक कुछ उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियों को आयात करने के लिए मजबूर हैं. युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए आधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के रक्षा अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.&quot;

भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण

राजनाथ सिंह ने इस प्रयास में सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत सहित सभी हितधारकों को एक साथ लेने की प्रतिबद्धता दोहराई.

<blockquote class="twitter-tweet">
Speaking at the 65th Foundation Day of IIT, Kanpur. <a href="https://t.co/XAXTRwLEYU">https://t.co/XAXTRwLEYU</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1852667340011511861?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2024</a></blockquote>
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सिंह ने कहा, &quot;भारत ने अपने युवाओं के बल पर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है. हमें उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी. एक कहावत है, &#39;यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अकेले जाएं. यदि आप चाहते हैं तो अकेले जाएं. दूर तक जाओ, साथ चलो. हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ चलने की जरूरत है.&quot;

रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

रक्षा में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाते हुए, रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) पहल के बारे में बात की जो नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करती है.

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आईडीईएक्स (एडीआईटीआई) योजना के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का एसिंग डेवलपमेंट शुरू किया गया था, जिसमें स्टार्ट-अप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं.

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'2029-30 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा', IIT कानपुर में बोले राजनाथ सिंह

कानपुर (उत्तर प्रदेश): केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) की इकाई फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर का दौरा किया.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैक्ट्री टैंक T-90 और धनुष गन सहित विभिन्न तोपखाने बंदूकों और टैंकों की बैरल और ब्रीच असेंबलियों के निर्माण में माहिर है.

असेंबली शॉप सहित प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया

यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने महत्वपूर्ण स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का जायजा लेने के लिए कारखाने की हीट ट्रीटमेंट और नई असेंबली शॉप सहित प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया. उनके साथ सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी थे.

शॉप फ्लोर के दौरे के बाद, राजनाथ सिंह को कानपुर स्थित तीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के सीएमडी - AWEIL, ट्रूप कम्फर्ट्स इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड - और रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, कानपुर में स्थित एक DRDO प्रयोगशाला के निदेशक ने जानकारी दी.

सीएमडी ने रक्षा मंत्री को गतिविधियों के बारे में जानकारी दी

प्रस्तुतियों के दौरान, नए डीपीएसयू के सीएमडी ने रक्षा मंत्री को उत्पाद प्रोफ़ाइल, प्रमुख चल रही परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जा रहे आधुनिकीकरण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी.

AWEIL छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गन सिस्टम के निर्माण में माहिर है. टीसीएल के मुख्य उत्पाद लड़ाकू वर्दी, बैलिस्टिक सुरक्षात्मक गियर, अत्यधिक ठंडे कपड़े और उच्च ऊंचाई के लिए टेंटेज हैं. वहीं, GIL के पास भारत में पैराशूट की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है.

सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में हाल के आतंकी हमलों को &#39;दुर्भाग्यपूर्ण&#39; करार देते हुए शनिवार को कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं. सिंह ने कहा कि घाटी में पहले की तुलना में होने वाले हमलों की संख्या में कमी आई है.

यूपी के कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, &quot;यह सुरक्षा चूक का मुद्दा नहीं है. पहले की तुलना में हमले कम हो गए हैं. हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, ऐसी स्थिति आएगी कि वहां (J-K) से आतंकी गतिविधियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और जम्मू-कश्मीर तेजी से विकास करेगा.&quot;

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राजनाथ सिंह ने कानपुर में फील्ड गन फैक्ट्री का लिया जायजा, यहां बनते हैं T-90 टैंक, लड़ाकू वर्दी और बैरल

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण से लेकर स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणालियों तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैन्य अभियानों में क्रांति लाने की क्षमता है.

62वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह में बोलते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई में पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण से लेकर स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणालियों तक सैन्य अभियानों में क्रांति लाने की क्षमता है. आप नेता होंगे, जिन्हें ऐसा करना होगा. तय करें कि इस तकनीक का लाभ कहां और कैसे उठाया जाए.&quot;

सुरक्षा गठबंधनों की जटिलताओं पर मजबूत पकड़ जरूरी है

उन्होंने कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सैन्य नेताओं के लिए भू-राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सुरक्षा गठबंधनों की जटिलताओं पर मजबूत पकड़ जरूरी है.

रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;सैन्य नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो युद्ध के मैदान से परे और कूटनीति, अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे तक फैलते हैं. ऐसे में, इन क्षेत्रों में रणनीतिक सीख महत्वपूर्ण है.&quot;

प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की क्षमता है

इज़रायल द्वारा हिज़्बुल्लाह पेजर्स पर हमला करने के लिए उन्हें हैक करने का संदर्भ देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;हम खुद को अभूतपूर्व खतरे के समय में पाते हैं, जहां हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की क्षमता है. मुझे लगता है कि आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस हालिया घटना का जिक्र कर रहा हूं.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;केवल यह विचार कि हमारे विरोधी इन क्षमताओं का फायदा उठा सकते हैं, उस तात्कालिकता की गंभीर याद दिलाता है जिसके साथ हमें ऐसी प्रबल संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए.&quot;

नेशनल डिफेंस कॉलेज रक्षा क्षेत्र में भारत में सीखने की प्रमुख सीट है

नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली रक्षा और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में भारत में सीखने की प्रमुख सीट है. भारतीय सशस्त्र बलों से ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक के कुल 100 अधिकारी और नागरिक, पुलिस और संबद्ध सेवाओं से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हर साल प्रतिष्ठित एनडीसी पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं.

लगभग 25 मित्र देशों के सशस्त्र बल अधिकारी भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं. एनडीसी के पूर्व छात्र भारत और विदेशों दोनों में सशस्त्र बलों और सरकार में सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए हैं.

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम अधिकारियों को प्रतिष्ठित मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एम फिल की डिग्री प्राप्त करने के लिए भी योग्य बनाता है.

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AI में सैन्य अभियानों में क्रांति लाने की क्षमता है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नवाचार को बढ़ावा देने और तेजी से बदलावों को अपनाने की अपनी क्षमता का हवाला देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए.

दिल्ली में रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ (DRDO) उद्योग कार्यशाला में बोलते हुए, सिंह ने कहा, &quot;रक्षा क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है; इसने ड्रोन, साइबर युद्ध, जैव-हथियार और अंतरिक्ष रक्षा सहित अपरंपरागत युद्ध को जन्म दिया है. ये तत्व रक्षा क्षेत्र के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं.&quot;

निजी उद्योग में नए नवाचार बनाने की भी क्षमता है

उन्होंने कहा, &quot;मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र रक्षा क्षेत्र की भागीदारी में अग्रणी भूमिका निभाए. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निजी उद्योग में न केवल तेजी से बदलाव को आत्मसात करने बल्कि नए नवाचार बनाने की भी क्षमता है.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में, भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक नवीन और प्रौद्योगिकी-उन्मुख बनाने के लिए समर्पित है.

रक्षा क्षेत्र को और अधिक नवीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा, &quot;भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ, भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक नवीन और प्रौद्योगिकी-उन्मुख बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास में वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और युवा उद्यमियों के सहयोगात्मक प्रयास हमारे रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेंगे.

आज का युद्ध 50-60 साल पहले से बहुत अलग है

उन्होंने कहा, &quot;आज हम अपने आस-पास पारंपरिक युद्ध का जो रूप देखते हैं, वह 50-60 साल पहले के स्वरूप से बहुत अलग है. आज, प्रौद्योगिकी के कारण, आप उनमें एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं. रक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्षेत्र केवल पारंपरिक युद्ध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी ने रक्षा क्षेत्र में एक नए अपरंपरागत युद्ध को जन्म दिया है. ड्रोन, साइबर युद्ध, जैव, हथियार और अंतरिक्ष रक्षा जैसे कई तत्व इस समय रक्षा क्षेत्र के लिए एक चुनौती बनकर उभरे हैं.&quot;

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Speaking at the DRDO Industry Workshop on defence technology acceleration in New Delhi. <a href="https://t.co/18rEXMFhqD">https://t.co/18rEXMFhqD</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1847148303902986459?ref_src=twsrc%5Etfw">October 18, 2024</a></blockquote>
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राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;ऐसे में मेरा मानना ​​है कि आप जिस तरह से रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे रक्षा क्षेत्र को और भी सशक्त और मजबूत बनाएगा. यह प्रयास अकेले एक संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है; इसमें देश के वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे युवा उद्यमियों का सहयोग शामिल है.&quot;

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अब समय आ गया है कि 'प्राइवेट सेक्टर' रक्षा क्षेत्र में लीड करें, DRDO कार्यशाला में बोले राजनाथ सिंह

विकाराबाद (तेलंगाना): केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में बढ़ती वैश्विक रुचि को देखते हुए भारतीय नौसेना को लगातार सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया.

सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद में दमगुंडम रिजर्व फॉरेस्ट साइट, पुदुर मंडल में भारतीय नौसेना के एक नए वेरी लो फ़्रीक्वेंसी (वीएलएफ) स्टेशन की आधारशिला रखी. यह सुविधा 2,900 एकड़ में फैली हुई है और इसका निर्माण 3,200 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.

कई देशों ने इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की ओर ध्यान केंद्रित किया है

उन्होंने कहा, &quot;हमारे हित पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए हैं. हम आईओआर में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी उभरे हैं. आज, कई देशों ने इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है. यदि भारत को अपने वाणिज्यिक की सुरक्षा करनी है और सुरक्षा हितों और गहरे समुद्र में मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, उपकरण और एक मजबूत संचार प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है.&quot;

सिंह ने भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी सहित पूरे आईओआर में शांति की प्राथमिक गारंटर बताया. पड़ोसी देशों के साथ सहयोग में आगे बढ़ने के लिए हर मदद का भरोसा दिया.

एक राष्ट्र का बहिष्कार भी पूरे सुरक्षा ढांचे को बाधित कर सकता है

राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;जिन देशों के साथ भारत अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि समुद्री सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है. बाहरी ताकतों को अपने दरवाजे पर बुलाना इस प्रयास को कमजोर करता है. बंगाल की खाड़ी और आईओआर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इस प्रयास में सभी मित्र राष्ट्रों का समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राष्ट्र का बहिष्कार भी पूरे सुरक्षा ढांचे को बाधित कर सकता है. भारत एकता में विश्वास रखता है, विभाजन में नहीं. हम अपने मित्र पड़ोसी देशों के साथ सहयोग में आगे बढ़ने के लिए हर कदम उठा रहे हैं.&quot;

वीएलएफ स्टेशन भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को बढ़ाएगा, चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में प्रभावी कमांड और नियंत्रण सुनिश्चित करेगा. यह नौसैनिक संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षित और विश्वसनीय लंबी दूरी के प्रसारण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सशस्त्र बलों को दीर्घकालिक दृष्टि से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित

सिंह ने भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी पर्यावरणीय शर्तों का पालन किया जा रहा है और यदि आवश्यक हो तो निर्माण के दौरान प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किए जाएंगे.

राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो सभी नागरिक एकजुट होते हैं

उन्होंने कहा, &quot;जब राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की बात आती है, तो सभी नागरिक विचारधाराओं, धर्मों और संप्रदायों से ऊपर उठते हैं और एकजुट होते हैं.&quot;

इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

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भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में शांति की सबसे बड़ी गारंटी है, तेलंगाना में बोले राजनाथ सिंह

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को कहा कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, पड़ोसी देशों की ओर से किसी भी कार्रवाई की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, और सशस्त्र बलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरी तरह से तैयार हैं.

सिंह ने विजयादशमी या दशहरा के अवसर पर दार्जिलिंग के सुकना छावनी में &#39;शस्त्र पूजा&#39; करने और सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाने के बाद यह बात कही.

स्थिति जो भी हो, तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए

सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक परिदृश्य चाहे जो भी हो, उन्हें तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए.

उन्होंने कहा, &quot;हमें किसी भी स्थिति और हर विकल्प के लिए हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना होगा. यह समय की मांग है और हमें सतर्क रहना होगा.&quot;

जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग पूरी ताकत से किया जाएगा

शस्त्र पूजा करने पर उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की पूजा करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग पूरी ताकत से किया जाएगा. यह समारोह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतर्कता एवं जिम्मेदारी का प्रतीक है.

उन्होंने कहा, &quot;हमने नफरत या अवमानना ​​से प्रेरित होकर कभी भी किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है. ये भारतीयों के मूल्य हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं. लेकिन अगर हमारे हितों को कोई खतरा होता है, लेकिन अगर हमारे हितों को कोई खतरा होता है, तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे और यह देश को मेरा आश्वासन है.&quot;

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विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा। <a href="https://t.co/CqCf59VgtU">https://t.co/CqCf59VgtU</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1844959512874320058?ref_src=twsrc%5Etfw">October 12, 2024</a></blockquote>
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शुक्रवार को सिह ने दार्जिलिंग के सुकना कैंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2024 के आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.

खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट सिलीगुड़ी लौट आई

पहले उनका सम्मेलन में भाग लेने के लिए गंगटोक पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट सिलीगुड़ी लौट आई, जहां उन्होंने सुकना कैंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया. सम्मेलन के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में एलएसी पर संवेदनशील स्थिति का जायजा लिया गया, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, जहां भारत और चीन के बीच नियमित आधार पर गतिरोध और आमना-सामना होता रहा है.

सम्मेलन दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है. पहला चरण गंगटोक में 10-11 अक्टूबर, 2024 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण दिल्ली में 28-29 अक्टूबर, 2024 तक निर्धारित है.

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हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे लेकिन अपने हितों से समझौता भी नहीं करेंगे, शस्त्र पूजा के बाद बोले राजनाथ सिंह

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर यहां सुखाना छावनी में शस्त्र पूजा की और सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया.

ऐसे दृश्य भी सामने आए जहां मंत्री को जवानों के माथे पर तिलक लगाते देखा गया. इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

यह हमारे उच्च सम्मान और संस्कृति को दर्शाता है

सिंह ने कहा, &quot;मैं आप सभी को और आपके परिवारों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहां आप सभी के बीच शस्त्र पूजा करने का मौका मिला. भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां हम शास्त्रों की पूजा करते हैं और उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है. यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में, यह हमारे उच्च सम्मान और संस्कृति को दर्शाता है जहां हम किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले उसकी पूजा करते हैं.&quot;

Darjeeling :Dussehra पर रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने सेना के जवानों के साथ की शस्त्र पूजा

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर यहां सुखाना छावनी में शस्त्र पूजा की और सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया.

ऐसे दृश्य भी सामने आए जहां मंत्री को जवानों के माथे पर तिलक लगाते देखा गया. इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

यह हमारे उच्च सम्मान और संस्कृति को दर्शाता है

सिंह ने कहा, &quot;मैं आप सभी को और आपके परिवारों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहां आप सभी के बीच शस्त्र पूजा करने का मौका मिला. भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां हम शास्त्रों की पूजा करते हैं और उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है. यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में, यह हमारे उच्च सम्मान और संस्कृति को दर्शाता है जहां हम किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले उसकी पूजा करते हैं.&quot;

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विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा। <a href="https://t.co/CqCf59VgtU">https://t.co/CqCf59VgtU</a>
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राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;आप सभी ने देखा होगा कि देश के सभी पेशेवर पूरे साल में एक बार अपने उपकरणों की पूजा करते हैं. वसंत पंचमी पर छात्र अपनी स्याही और पुस्तकों की पूजा करते हैं. संगीतकार अपने वाद्ययंत्रों की पूजा करते हैं. हमारे देश के कई परिवार किसान परिवारों से जुड़े हैं. यह सिर्फ हमारे वाद्ययंत्रों की पूजा नहीं है, बल्कि हमारे काम के प्रति हमारा सम्मान भी है.&quot;

आप सभी वर्षों से इस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा, &quot;आप सभी वर्षों से इस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं. आज का दिन विजय का दिन है और वह दिन भी जब राम ने रावण का वध किया था. यह सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि मानवता की जीत थी. मैं भगवान राम के गुणों को देखता हूं. हमारे सैनिकों ने आज तक किसी दूसरे देश पर तभी हमला किया है जब हमारी संस्कृति का अपमान किया गया हो, किसी नफरत के कारण नहीं. मैं एक बार फिर इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं.&quot;

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राजनाथ सिंह ने विजयादशमी पर कहा- हम शस्त्र के उपयोग करने से पहले उसकी पूजा करते हैं

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दार्जिलिंग के सुकना कैंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया. सम्मेलन के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई.

पहले उनका सम्मेलन में भाग लेने के लिए गंगटोक पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट सिलीगुड़ी लौट आई, जहां उन्होंने सुकना कैंट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया.

सम्मेलन में सिंह ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को मुख्य भाषण भी दिया. रक्षा मंत्री ने वर्तमान जटिल और अस्पष्ट विश्व स्थिति पर जोर दिया जो विश्व स्तर पर सभी को प्रभावित करती है.

योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए

उन्होंने कहा, &quot;हाइब्रिड युद्ध सहित अपरंपरागत और असममित युद्ध भविष्य के पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होगा और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने वाले हालिया संघर्षों में स्पष्ट है. इससे यह आवश्यक हो जाता है कि सशस्त्र बलों को योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और रणनीति तैयार करना. हमें वर्तमान और अतीत में हुई वैश्विक घटनाओं को शामिल करने के लिए सीखते रहना चाहिए, ताकि क्षति नियंत्रण को रोका जा सके, नियमित रूप से आधुनिकीकरण किया जा सके और विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए लगातार तैयारी की जा सके.&quot;

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Addressed the Army Commanders&rsquo; Conference via video conferencing facility. Lauded the role of Indian Army in guarding our borders and providing assistance to the civil administration during natural disasters. 
 
Unconventional and asymmetric warfare, including hybrid war will be&hellip; <a href="https://t.co/flRXnnFOtp">pic.twitter.com/flRXnnFOtp</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1844712952202436967?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2024</a></blockquote>
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बैठक में एलएसी पर संवेदनशील स्थिति का जायजा लिया गया, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, जहां दोनों पक्ष नियमित आधार पर गतिरोध और आमने-सामने हो रहे हैं.

सम्मेलन का दूसरा चरण दिल्ली में 28-29 अक्टूबर तक चलेगा

सम्मेलन दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है. पहला चरण गंगटोक में 10-11 अक्टूबर, 2024 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण दिल्ली में 28-29 अक्टूबर, 2024 तक निर्धारित है.

रक्षा अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि यह पहली बार है कि शीर्ष सेना कमांडरों की महत्वपूर्ण बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब किसी स्थान पर होगी.

सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करना है

सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ भारतीय सेना में तकनीकी प्रगति पर जोर देने के साथ भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करना है.

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हमें वर्तमान और अतीत में हुई वैश्विक घटनाओं से सीखते रहना चाहिए, कमांडर सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उन पर और उनकी पार्टी पर जनता को गुमराह करने और अग्निवीर योजना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया.

रक्षा मंत्री सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, &quot;राहुल गांधी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. सशस्त्र बलों में काफी समय से युवा खून की जरूरत है. ब्रिटेन, अमेरिका, इजरायल, रूस और चीन जैसे देशों में सशस्त्र बलों के साथ जुड़ाव छोटी अवधि के लिए किया जाता है और इसे ध्यान में रखते हुए, काफी चर्चा के बाद यह योजना शुरू की गई थी.&quot;

एकमुश्त सेवा निधि पैकेज के तहत 12 लाख रुपये मिलते हैं

उन्होंने कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया कि अग्निवीर सैनिकों को उनकी सेवा के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा और स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज के तहत 12 लाख रुपये मिलते हैं, साथ ही 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलती है.

उन्होंने एएनआई को बताया, &quot;कांग्रेस पार्टी झूठी सूचना फैला रही है कि अग्निवीर सैनिकों को उनकी सेवा के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके रिटायरमेंट के बाद, अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज के तहत 12 लाख रुपये और 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी मिलती है.&quot;

सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण उन अग्निवीरों के लिए किया गया है जिन्हें अनिवार्य सेवा अवधि पूरी करने के बाद बरकरार नहीं रखा गया है.

कई राज्यों में सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया गया है

सिंह ने एएनआई को बताया, &quot;सभी अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत अपनी योग्यता के आधार पर नियमित आधार पर सेना में काम करेंगे और जो बचे हैं उनके लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और गोवा जैसे कई राज्यों में सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया गया है.&quot;

रक्षा मंत्री ने कहा कि सेवा के दौरान मारे जाने पर अग्निवीरों के परिवारों को 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे. रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;कांग्रेस पार्टी ने एक और झूठ फैलाया है कि मृतक अग्निवीरों के परिवार को बदले में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई अग्निवीर अपनी सेवा के दौरान मारा जाता है, तो परिवार को 1.5 करोड़ रुपये की राशि मिलती है. साथ ही सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं विभिन्न बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन जहां अग्निवीरों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का बीमा प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है.&quot;

हिटलर के जमाने के गोएबल्स भी कांग्रेस का झूठ सुनते तो हंसते

सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हिटलर के जमाने के गोएबल्स भी अगर कांग्रेस पार्टी का झूठ सुनते तो हंसते. सिंह ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में भाजपा की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है और भाजपा पहले की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी.

हरियाणा में 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसकी गिनती 8 अक्टूबर को होगी. 2019 के चुनावों में, भाजपा 40 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस 30 सीटें जीतीं. भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है.

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राहुल गांधी और कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अग्निवीर योजना पर बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को हिंद महासागर में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की और इस क्षेत्र को आर्थिक, भू-राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा पहलुओं के मद्देनजर मूल्यवान और संवेदनशील बताया.

राष्ट्रीय राजधानी में आज नौसेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत एक समय समुद्र तटों वाला स्थल-रुद्ध देश था, लेकिन अब इसे स्थल सीमाओं वाले एक द्वीप देश के रूप में देखा जा सकता है.

दुनिया का बड़ा व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है

उन्होंने कहा, &quot;दुनिया का बड़ा व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो इसे मूल्यवान बनाता है. वहीं, समुद्री डकैती, अपहरण, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और समुद्र में समुद्री केबल कनेक्शन बाधित होने जैसी घटनाएं इसे बेहद संवेदनशील बनाती हैं. हमारी नौसेना ने हिंद-प्रशांत के सभी हितधारक देशों के आर्थिक हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में माल की सुचारू आवाजाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसके एंटी-पायरेसी ऑपरेशन न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रहे हैं. भारत को अब इस पूरे क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में देखा जा रहा है. जब भी जरूरत होगी, हम इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.&quot;

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कमांडरों से समय-समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहने तथा आज के अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.

शिपयार्ड में 64 जहाज और पनडुब्बियाँ निर्माणाधीन हैं

सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों को दोहराया, जिसमें भारतीय नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अत्याधुनिक जहाज, पनडुब्बियाँ आदि शामिल करना शामिल है, ताकि इसकी क्षमता का विकास किया जा सके, साथ ही आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में भारतीय शिपयार्ड में 64 जहाज और पनडुब्बियाँ निर्माणाधीन हैं, और 24 अतिरिक्त प्लेटफार्मों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Attended the Naval Commanders&rsquo; Conference in New Delhi today. India is now seen as a preferred security partner in Indian Ocean Region. The Indian Navy is playing a crucial role in promoting peace &amp; prosperity. 
⁰Indian Navy is prepared for every situation or security challenge&hellip; <a href="https://t.co/tkov9imV8t">pic.twitter.com/tkov9imV8t</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1836708774662344877?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, &quot;पिछले पांच वर्षों में नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास तेजी से हुआ है.&quot;

सिंह ने नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों की प्रशंसा की

राजनाथ सिंह ने नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों की प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने कमांडरों से &#39;आत्मनिर्भरता&#39; हासिल करने के संकल्प को और मजबूत करने के तरीके तलाशने का आह्वान किया. उन्होंने विश्वास जताया कि नौसेना को &#39;खरीदार&#39; से &#39;निर्माता&#39; में बदलने का विजन 2047 तक इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा.

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राजनाथ सिंह ने कहा- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के संबंध में कांग्रेस-एनसी गठबंधन पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि उनके बयान से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा और एजेंडा एक ही है.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, &quot;अनुच्छेद 370 और 35ए पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है. इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा और एजेंडा एक ही है. पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े होकर देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं.&quot;

शाह ने कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने का उदाहरण दिया

कांग्रेस द्वारा हवाई हमलों और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने का उदाहरण देते हुए शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर वर्षों से &#39;हर भारत विरोधी ताकत&#39; का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिससे अंततः भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं.

उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है, तब तक कश्मीर में न तो अनुच्छेद 370 और न ही आतंकवाद वापस आ सकता है.

राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का राग हमेशा एक ही रहा है

ट्वीट में कहा गया, &quot;चाहे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें कहना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का राग हमेशा एक ही रहा है और कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई रही है. लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो अनुच्छेद 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गाँधी देशवासियों की भावनाओं&hellip;
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1836674300637766143?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहिए- अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने कहा, &quot;पाकिस्तान का हमसे क्या लेना-देना है? हम पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं हैं, उन्हें अपने देश की देखभाल करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमारे चुनावों पर टिप्पणी करनी चाहिए. उन्हें अपना लोकतंत्र बचाना चाहिए, हम अपने लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं.&quot;

इससे पहले जियो न्यूज के शो कैपिटल टॉक में वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली पर एक ही राय रखते हैं.

ख्वाजा आसिफ ने कहा, &quot;बिल्कुल. हमारी मांग भी यही है.&quot;

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में सत्ता में आता है तो अनुच्छेद 370 वापस आ सकता है.

आसिफ ने जियो न्यूज से कहा, &quot;मुझे लगता है कि यह संभव है. वर्तमान में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां बहुत बड़ा महत्व है. घाटी की आबादी इस मुद्दे पर बहुत प्रेरित है और मेरा मानना ​​है कि एक मौका है कि कॉन्फ्रेंस (नेशनल कॉन्फ्रेंस) सत्ता में आएगी. उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति बहाल होनी चाहिए.&quot;

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कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक जैसे, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के दावे पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली : भाजपा ने पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 की बहाली के मामले में पाकिस्तान की राय को, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) राय के समान बताया है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधा है.

भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जैसी राय का समर्थन करता है. पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज पर हामिद मीर के कैपिटल टॉक पर कहा, &quot;पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए एक ही पेज पर हैं. ऐसा कैसे है कि पन्नून से लेकर पाकिस्तान तक, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के लिए दुश्मनी से भरे लोगों के पक्ष में दिखाई देती है?&quot;

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एक चैनल के इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने कही ये बात

इससे पहले जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक शो में वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर से बात करते हुए, पाकिस्तान के रक्षामंत्री से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली पर एक ही राह पर हैं.

ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, &quot;बिल्कुल. यहां तक ​​कि हमारी मांग भी यही है...&quot;

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर एनसी-कांग्रेस गठबंधन जेके में सत्ता में आता है तो अनुच्छेद 370 वापस आ सकता है. आसिफ ने जियो न्यूज से कहा, &quot;मुझे लगता है कि यह संभव है. वर्तमान में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां बहुत बड़ी अहमियत है. घाटी की आबादी इस मुद्दे पर बहुत जोश में है और मुझे लगता है कि संभावना है कि कॉन्फ्रेंस (नेशनल कॉन्फ्रेंस) सत्ता में आएगी. उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए.&quot;

फारूक अब्दुल्ला ने दोहराई विशेष राज्य के दर्जे की बहाली की बात

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के रुख को दोहराते हुए कहा कि अगर सत्ता में आए तो गठबंधन निश्चित रूप से विशेष दर्जा बहाल करने की कोशिश करेगा.

फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, &quot;भाजपा को इसे (अनुच्छेद 370) हटाने में कितने साल लगे? ख़ुदा की इच्छा से, हम भी इसे बहाल करेंगे. यह (अनुच्छेद 370) जम्मू-कश्मीर के लोगों की धड़कन है. अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल किया जाएगा.&quot;

उमर अब्दुल्ला ने बी जेके में 370 की वापसी की उम्मीद जताई

पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की उम्मीद जताई. उमर ने कहा, &quot;कुछ भी असंभव नहीं है. अगर यह असंभव होता तो सुप्रीम कोर्ट तीन बार अनुच्छेद 370 के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता... अगर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ फैसला सुनाया है तो क्या यह संभव नहीं है कि कल सात जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 के पक्ष में फैसला सुनाए.&quot;

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था. दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा. मतगणना 8 अक्टूबर को होगी.

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पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने कहा- अनुच्छेद 370 की बहाली पर हमारी और कांग्रेस-NC की राय एक, BJP का निशाना

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