येरेवन/नई दिल्ली: आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयन ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि &quot;मेड इन इंडिया&quot; हथियार उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. भारत दौरे के दौरान मिर्जोयन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

रक्षा आधुनिकीकरण में भारत अहम

आर्मेनिया अपने रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और सैन्य क्षमताओं में सुधार लाने की प्रक्रिया में है. इस संदर्भ में, मिर्जोयन ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरण उनकी सेना के लिए उपयोगी साबित होंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्मेनिया की रक्षा नीति किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.

भारत से रक्षा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति

पिछले कुछ वर्षों में, आर्मेनिया ने भारत से कई प्रकार के रक्षा उपकरण खरीदे हैं. आर्मेनिया को भारत से उसने रॉकेट-लांचर, तोपखाने बंदूकें, गोला-बारूद, स्नाइपर राइफलें, एंटी-टैंक मिसाइलें खरीदी हैं. ऐसे में एक बार फिर आर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीद की इच्छा जताई है.

भारत और आर्मेनिया के बीच यह सहयोग केवल सैन्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत राजनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है.

आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का विस्तार

मिर्जोयन ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में रुचि दिखाई. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के प्रति भारत के रुख का समर्थन किया और जम्मू-कश्मीर पर भारत की स्थिति को भी सही ठहराया.

भारत-आर्मेनिया के ऐतिहासिक संबंध

विदेश मंत्री मिर्जोयन ने भारत और आर्मेनिया के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने भारतीय छात्रों को आर्मेनिया में अध्ययन के लिए आमंत्रित किया और दिल्ली-येरेवन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई.

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता

अजरबैजान के साथ जारी तनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मिर्जोयन ने स्पष्ट किया कि आर्मेनिया का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, न कि किसी अन्य देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना.

आगे की राह

भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग के बढ़ने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे. रक्षा क्षेत्र के अलावा व्यापार, शिक्षा और कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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'भारतीय हथियार हमारी सुरक्षा को मजबूत करेंगे', आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने मेड इन इंडिया जताया भरोसा

नई दिल्ली: चीन लगातार अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तकनीक को उन्नत कर रहा है और उसने पाकिस्तान को भी ऐसे लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का संकेत दिया है. इस बीच, भारत के लिए भी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, लेकिन यह फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की थी.

अब इस बहुप्रतीक्षित सौदे को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि F-35 फाइटर जेट डील अभी शुरुआती अध्ययन चरण में है, और अमेरिका की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव (Formal Offer) नहीं आया है.

F-35 जेट को लेकर भारतीय वायुसेना की सोच

वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में एक मीडिया कार्यक्रम में F-35 की संभावनाओं और जरूरतों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक अध्ययन करती है.

उन्होंने कहा, &quot;लड़ाकू विमान खरीदना किसी घरेलू उपकरण की खरीदारी जैसा नहीं है, जिसे महज देखने भर से खरीद लिया जाए. यह घर के लिए वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर की तरह नहीं है, जिसे हम सिर्फ़ दिखने से ही खरीद लें.&quot; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि F-35 की कीमत 80 मिलियन डॉलर (करीब 6971 करोड़ रुपये) है, जो इसे डिफेंस मार्केट में सबसे महंगे विकल्पों में से एक बनाती है.

अमेरिका में भी F-35 को लेकर सवाल?

वायुसेना प्रमुख ने बताया कि F-35 के प्रदर्शन को लेकर अमेरिका में भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं, इसलिए भारत को अपनी जरूरतों और इस फाइटर जेट की क्षमताओं का गहराई से मूल्यांकन करना होगा.

उन्होंने कहा, &quot;हमारे पास यह सोचने का समय है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और इसके साथ कौन-कौन से फीचर्स आते हैं. इसकी लागत भी हमारे फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.&quot;

भारत के लिए जरूरी है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट

पड़ोसी देशों की सैन्य प्रगति को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम &#39;एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)&#39; अभी भी विकास के चरण में है और 2035 तक इसका पहला जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है.

उन्होंने आगे कहा कि जब तक AMCA तैयार नहीं हो जाता, भारत को या तो विदेशी फाइटर जेट खरीदने पड़ सकते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना होगा.

चीन ने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार किया

भारत अभी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है, जबकि चीन ने पहले ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार करने का दावा किया है.

इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए ऑफ-द-शेल्फ फाइटर जेट खरीदने के विकल्पों पर भी विचार करना होगा.

भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति

<ul>
	<li>भारतीय वायुसेना को 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं.</li>
	<li>एक फाइटर स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं, जिसका मतलब है कि भारत को कई और विमान शामिल करने की जरूरत है.</li>
	<li>मौजूदा स्थिति में तेजस, राफेल और सुखोई-30MKI जैसे फाइटर जेट्स वायुसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जेट का अभाव एक रणनीतिक चुनौती है.</li>
</ul>

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पाकिस्तान में हाल ही में हुए एक घातक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक्शन मोड में आ गए हैं और कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं. इस फेरबदल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कुर्सी भी खतरे में बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री और इमरान खान सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके परवेज खट्टक को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंप सकते हैं.

हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपनी कैबिनेट में 21 नए मंत्रियों को शामिल किया है, लेकिन मंत्रालयों का औपचारिक रूप से आवंटन अभी तक नहीं किया गया है. शहबाज शरीफ ने बुधवार को नए मंत्रियों के साथ बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की, हालांकि मंत्रालयों के आवंटन पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है.

प्रधानमंत्री की पार्टी पीएमएल-एन, जो सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, प्रमुख मंत्रालयों पर अपना दावा बनाए रखना चाहती है. हालांकि, कुछ मंत्रालयों पर गठबंधन के सहयोगी दलों की भी रुचि है. बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक, ऊर्जा मंत्री सरदार ओवैस लघारी, इख्तियार वली, राज्य मंत्री अब्दुल रहमान कंजू और तालाल चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर भी शामिल थे.

ख्वाजा आसिफ की स्थिति पर सवाल

ख्वाजा आसिफ, जो वर्तमान में रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनकी भूमिका पर हाल ही में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं. इस संदर्भ में अटकलें हैं कि उन्हें रक्षा उत्पादन मंत्रालय छोड़ना पड़ सकता है और यह मंत्रालय परवेज खट्टक को सौंपा जा सकता है, जिनके सैन्य प्रशासन के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं.

पीएमएल-एन के नेता हनीफ अब्बासी के समर्थकों का मानना है कि उन्हें रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे मंत्री बनने को लेकर कई पोस्टर भी लगाए गए हैं. वहीं, आर्थिक मामलों और स्थापना मंत्रालय संभाल रहे अहद चीमा को एक मंत्रालय छोड़ना पड़ सकता है, और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र डॉ. तौकीर शाह को मिल सकती है.

आतंकी हमले के बाद बढ़ा दबाव

पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं. विपक्षी दल और आम जनता सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल में बदलाव कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. रक्षा मंत्रालय में फेरबदल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.

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बीजिंग: चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करते हुए इसे 249 अरब डॉलर (1.78 ट्रिलियन युआन) तक पहुंचा दिया है. यह आंकड़ा भारत के 79 अरब डॉलर के सैन्य बजट से लगभग तीन गुना अधिक है. चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

क्या चीन का असली सैन्य खर्च इससे भी ज्यादा?

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का वास्तविक रक्षा खर्च सरकारी आंकड़ों से 40-50% अधिक हो सकता है. चीन अपनी सैन्य लागत को कई अन्य क्षेत्रों में बांटकर दिखाता है, जिससे उसका घोषित बजट कम दिखाई देता है.

अगर वैश्विक तुलना की जाए, तो चीन अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट रखता है. हालांकि, अमेरिका का सैन्य बजट 950 अरब डॉलर के करीब है, जो चीन के बजट से चार गुना अधिक है.

क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने की रणनीति

चीन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर विरोधियों को चुनौती देने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर, स्पेस और साइबर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत कर रहा है.

<ul>
	<li>20 लाख सैनिकों वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के आधुनिकीकरण पर चीन विशेष ध्यान दे रहा है.</li>
	<li>ताइवान के मसले पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को रोकना चीन की प्रमुख रणनीति का हिस्सा है.</li>
	<li>दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना उसकी रक्षा नीति का अहम पहलू बना हुआ है.</li>
</ul>

भारत की रक्षा चुनौतियां और बजट का उपयोग

भारत का मौजूदा रक्षा बजट GDP का 1.9% है. विशेषज्ञों के अनुसार, चीन और पाकिस्तान दोनों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसे कम से कम 2.5% तक बढ़ाने की जरूरत है.

भारतीय रक्षा बजट का वितरण:

<ul>
	<li>75% बजट सैनिकों की सैलरी और पेंशन में चला जाता है.</li>
	<li>सिर्फ 25% बचा हुआ बजट सैन्य आधुनिकीकरण पर खर्च होता है.</li>
</ul>

वायुसेना के सामने चुनौतियां:

<ul>
	<li>भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वॉड्रन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ 31 स्क्वॉड्रन ही मौजूद हैं.</li>
	<li>जल्द ही मिग-29 बाइसन के दो स्क्वॉड्रन रिटायर होने वाले हैं, जिससे सक्रिय स्क्वॉड्रन की संख्या घटकर 29 रह जाएगी.</li>
	<li>वायुसेना को कम से कम 234 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है.चीन की परमाणु और नौसेना ताकत में तेजी से इजाफा</li>
</ul>

परमाणु हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ा रहा

<ul>
	<li>वर्तमान में 600 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड चीन के पास हैं.</li>
	<li>2035 तक यह संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा करते हुए, चीन के पास 370 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं.</li>
</ul>

तकनीकी बढ़त में भी आगे चीन

<ul>
	<li>भारत अभी चौथी पीढ़ी के तेजस फाइटर जेट्स के उत्पादन पर काम कर रहा है.</li>
	<li>चीन ने पांचवीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं और अब छठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहा है.</li>
</ul>

क्या भारत को रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है?

चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभुत्व को देखते हुए भारत के लिए सैन्य आधुनिकीकरण एक प्राथमिकता बनना चाहिए. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ मुकाबला करना है, तो रक्षा बजट को बढ़ाकर GDP का कम से कम 2.5% करना अनिवार्य है.

क्या भारत आने वाले वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा.

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चीन ने रक्षा बजट में की 7.2% की बढ़त, भारत से 3 गुना ज्यादा हुआ, क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने की रणनीति!

नई दिल्ली:&nbsp;भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास &#39;धर्म गार्डियन&#39; सोमवार को प्रारंभ हो गया। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान में किया जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं शहरी युद्ध और आतंकवाद जैसी जटिल परिस्थितियों से निपटने का संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। यह भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

Dharm Guardian Exercise 2025 : भारत-जापान की संयुक्त वॉर एक्सरसाइज

नई दिल्ली: हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 ने भारतीय रक्षा तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई. इस प्रदर्शनी के दौरान भारतीय कंपनियों के ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया. विशेष रूप से मध्य-पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, कोकेशियान और अफ्रीकी देशों ने भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई है.&nbsp;

इस एयर शो ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कई देशों के दरवाजे खोले हैं. भारत सरकार ने इस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है, और इसके साथ ही 5 अरब डॉलर के हथियार निर्यात लक्ष्य की योजना भी बनाई है.

भारत के लिए वैश्विक बाजार में अवसर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रक्षा कंपनियां NATO देशों के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही हैं. इन कंपनियों के उपकरणों में दुनियाभर के देशों ने रुचि दिखाई है, खासकर ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी में.&nbsp;

एयर शो में भारत के ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम्स का प्रदर्शन इस तरह हुआ कि न केवल भारतीय कंपनियों ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रस्तुत किया, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी इस दिशा में निवेश करने का मौका मिला. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा सेवाओं ने करीब 2500 मिलिट्री ड्रोन खरीदने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. अब भारत की ड्रोन इंडस्ट्री अगले दशक में अरबों डॉलर की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है.

ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत का प्रमुख स्थान

वर्तमान में भारत में करीब 300 ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कार्यरत हैं, जो कृषि से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के लिए ड्रोन विकसित कर रही हैं. भारत ने 2030 तक एक प्रमुख वैश्विक ड्रोन लीडर बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. यह लक्ष्य न केवल भारत की टेक्नोलॉजी में वृद्धि को दर्शाता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम बनाता है.

जेन टेक्नोलॉजी का वैश्विक विस्तार

भारत की जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं. आर्मेनिया ने अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए जेन टेक्नोलॉजी के एंटी-ड्रोन सिस्टम को चुना है. भारतीय वायु सेना ने 2021 में इसी तरह के एंटी-ड्रोन सिस्टम को खरीदा, और भारतीय सेना ने C-UAS की 20 इकाइयों का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत 2.27 अरब रुपये थी.&nbsp;

अब, भारतीय कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, ताकि नाटो देशों के बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकें.&nbsp;

भारत का रक्षा क्षेत्र एक नई शक्ति

भारत की ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी ने न केवल देश के रक्षा क्षेत्र को सशक्त किया है, बल्कि यह देश की वैश्विक स्थिति को भी बेहतर बना रही है. भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक अग्रणी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है. इससे न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाएगा.

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नई दिल्ली : भारत और इटली ने कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचा और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा की. 
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवर सचिव मारिया त्रिपोदी और भारत में इतालवी राजदूत एंटोनियो बार्टोली से मुलाकात की, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाया जा सके.

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केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल ने ये दी जानकारी

सोमवार को सोशल मीडिया पर गोयल ने बैठक को &quot;प्रोडक्टिव&quot; बताया और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता पर रोशनी डाली.

गोयल ने कहा, &quot;इटली के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए राज्य के अवर सचिव महामहिम मारिया त्रिपोदी और भारत में इटली के राजदूत महामहिम एंटोनियो बार्टोली के साथ एक उपयोगी बैठक हुई. द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.&quot;

इतालवी प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी बैठक के अलावा, गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ एक वर्चुअल चर्चा भी की. दोनों नेताओं ने भविष्य के जुड़ाव को बढ़ाने के तरीकों की खोज की और भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की.

यूरोपे के आयुक्त सेकोविक को लेकर कही ये बात

मंत्री ने अपनी आगामी यात्रा के दौरान सेफकोविक का भारत में स्वागत करने की उत्सुकता व्यक्त की. गोयल और सेफकोविक के बीच चर्चा से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में योगदान मिलने की संभावना है. सोमवार को गोयल ने मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) के सीईओ सोरेन टोफ्ट और MSC एजेंसी इंडिया के प्रबंध निदेशक दीपक तिवारी से भी मुलाकात की.

चर्चा में भारत के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की अपार विकास संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनलों, जहाज निर्माण, रखरखाव और कंटेनर विनिर्माण में निवेश पर जोर दिया गया.

बैठक में गहरे समुद्र में जहाज चलाने की साझेदारी और भारत की वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतिगत सुधारों पर भी चर्चा की गई.

गोयल ने इस क्षेत्र में इनोवेशन, विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

एमएससी का भारत के शिंपिंग में बड़ा रोल

दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक एमएससी भारत के व्यापार लॉजिस्टिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कंपनी की ओर से आगे के निवेश से देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिल सकता है.

ये बैठकें अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने और देश की व्यापक आर्थिक विकास रणनीति के साथ प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में भारत की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती हैं.

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भारत और इटली की बातचीत— बदलेगी खेती, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की सूरत

बीजिंग (चीन): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के यह कहने पर कि उनका प्रशासन भारत को F35 स्टील्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस कदम की आलोचना की और कहा कि &#39;एशिया-प्रशांत क्षेत्र शांति और विकास का एक शानदार उदाहरण है, न कि भू-राजनीतिक खेलों का अखाड़ा.&#39;

उन्होंने यह भी कहा कि विशेष समूह बनाने और भू-राजनीतिक खेलों में शामिल होने से सुरक्षा नहीं आएगी.

टकराव को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए

शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए गुओ ने कहा, &quot;किसी को भी देशों के बीच संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, या गुट की राजनीति और टकराव को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;एशिया-प्रशांत शांति और विकास का एक शानदार उदाहरण है, न कि भू-राजनीतिक खेलों का अखाड़ा. विशेष समूह बनाने और गुट की राजनीति और टकराव में शामिल होने से सुरक्षा नहीं आएगी, और किसी भी तरह से एशिया-प्रशांत और पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण और स्थिर नहीं रखा जा सकेगा.&quot;

दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए

अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने और सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यूएस-भारत कॉम्पैक्ट पहल शुरू करने के लिए अमेरिका और भारत के समझौते के बारे में पूछे जाने पर, गुओ ने कहा कि देशों के बीच सहयोग का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष को लक्षित करना या दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए.

गुओ ने कहा, &quot;मैं दोहराता हूं कि चीन का मानना ​​है कि देशों के बीच संबंध और सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करना चाहिए या दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए.&quot;

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शांति प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा

पाकिस्तान ने भी शुक्रवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को बाधित करेगा, रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करेगा और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा.

नाराज पाकिस्तान ने अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से भी आग्रह किया कि वे &#39;जमीनी हकीकतों से भटकाने वाला एकतरफा दृष्टिकोण&#39; न अपनाएं.

इस तरह के कदम सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं

शुक्रवार को एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय (एमओएफए) के एक प्रवक्ता ने कहा, &quot;पाकिस्तान भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के योजनाबद्ध हस्तांतरण पर गहराई से चिंतित है. इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं.&quot;

गुरुवार को, ट्रम्प ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, &quot;इस साल की शुरुआत में, हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे. हम अंततः भारत को F35, स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं.&quot;

चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई रक्षा साझेदारी चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बन चुकी है. जैसे-जैसे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं, दोनों देश चीन के प्रभाव को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में. यह सहयोग बीजिंग की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और इसके बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

F35, स्टील्थ लड़ाकू विमान भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. यह दुनिया का सबसे घातक, जीवित रहने योग्य और कनेक्टेड लड़ाकू विमान है, जो पायलटों को किसी भी विरोधी के खिलाफ बढ़त देता है और उन्हें अपने मिशन को अंजाम देने और सुरक्षित घर लौटने में सक्षम बनाता है.

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F-35 के नाम से ही चीन की हालत हुई खराब, करने लगा शांति की बात, जारी कर दिया ये बड़ा बयान

बेंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (GIM) इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.

कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने शनिवार को घोषणा की कि पूरे कर्नाटक में व्यापक औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे.

कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार

11-14 फरवरी को आयोजित होने वाले जीआईएम इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने नए पुरस्कार, स्टार्टअप शोकेस और औद्योगिक विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की.

मंत्री के अनुसार, स्थापित किए जाने वाले सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों में कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा में उन्नत फार्मा पार्क, विजयपुरा में सौर सेल विनिर्माण संयंत्र, विजयपुरा में फूड पार्क, चित्रदुर्ग में ड्रोन पार्क, जंगमनाकोटे में डीप-टेक पार्क, डबासपेटे के पास हनुमंतपुर में मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क और चिक्काबल्लापुरा और धारवाड़ जिलों में ईवी क्लस्टर शामिल हैं.

राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 11 फरवरी को शाम 4 बजे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे. इसके अतिरिक्त, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संशोधित सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ करेंगे. विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक नीति 2025-30 का भी अनावरण किया जाएगा.

कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रहलाद जोशी, एचडी कुमारस्वामी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शोभा करंदलाजे और वी सोमन्ना सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने 12-14 फरवरी के बीच कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है.

समापन समारोह में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद

एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक को इन प्रतिबद्धताओं में से कम से कम 70 प्रतिशत को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है.

इस कार्यक्रम में हुबली हवाई अड्डे के पास 200 एकड़ के स्टार्टअप पार्क की घोषणा की जाएगी, जिसे 400 से अधिक स्टार्टअप को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाएगा, और विजयपुरा जिले के तिदागुंडी में 1,200 एकड़ का सोलर सेल विनिर्माण और एग्रो-टेक पार्क स्थापित किया जाएगा.

कई क्षेत्रों में नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे

लगभग 60 उच्च-गुणवत्ता वाले स्टार्टअप और उद्योग के नेता स्वायत्त प्रणाली, कार्बन नैनोट्यूब, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), और उन्नत रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे.

पाटिल ने कहा कि 19 देशों के भागीदार निवेश और व्यापार चर्चा में शामिल होंगे. 9 समर्पित देश मंडप द्विपक्षीय सहयोग और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि 10 से अधिक देश-विशिष्ट सत्र सतत आर्थिक विकास, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कर्नाटक की भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे.

14 उत्कृष्ट उद्योगों को मान्यता दी जाएगी

पाटिल ने कहा कि 12 फरवरी को लॉन्च होने वाले इन्वेस्ट कर्नाटक अवार्ड्स में कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए 14 उत्कृष्ट उद्योगों को मान्यता दी जाएगी.

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राजनाथ सिंह GIM इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का करेंगे उद्घाटन, 19 देशों के भागीदार 10 लाख करोड़ करेंगे निवेश

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीट हेगसेथ को अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में उनकी पुष्टि के बाद अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में बधाई दी.

दोनों मंत्रियों ने भूमि, वायु, समुद्री और अंतरिक्ष में कई क्षेत्रों को कवर करने वाली व्यापक भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के चल रहे और उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की और संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

इन मुद्दों पर हुई बात

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण, बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता, रसद और सूचना साझाकरण और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक साथ काम करने का फैसला किया.

उन्होंने सरकारों, स्टार्ट-अप, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते रक्षा नवाचार सहयोग को और अधिक समर्थन प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की. भारत और अमेरिका ने 2025-2035 की अवधि के लिए द्विपक्षीय सहयोग को संरचित करने के उद्देश्य से रक्षा सहयोग पर एक व्यापक रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने बातचीत को शानदार बताया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;हमने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के तरीकों और साधनों की खोज की. हम एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर भी सहमत हुए, जिसमें परिचालन, खुफिया, रसद और रक्षा-औद्योगिक सहयोग शामिल है. सचिव हेगसेथ के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.&quot;

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Had an excellent telephonic conversation with my US counterpart Mr Pete Hegseth today. Congratulated him on his confirmation as the new <a href="https://twitter.com/SecDef?ref_src=twsrc%5Etfw">@SecDef</a> on 25th January, 2025. We reviewed the ongoing defence cooperation and explored ways and means to expand and deepen the India - U.S.&hellip;
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1887500343975813448?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2025</a></blockquote>
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भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग &quot;भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नए ढांचे&quot; पर आधारित है, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था. 2016 में, रक्षा संबंध को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी (एमडीपी) के रूप में नामित किया गया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, 30 जुलाई 2018 को भारत को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण लाइसेंस अपवाद के टियर-1 में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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राजनाथ सिंह ने नए US रक्षा सचिव से की बातचीत, भारत-अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से चीन को लगेगी मिर्ची

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीन के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का खंडन किया और कहा कि सेना प्रमुख की टिप्पणी केवल दोनों पक्षों द्वारा पारंपरिक गश्त में रुकावट जिक्र करती है और सेना प्रमुख ने कभी भी गांधी के कहे गए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया.

एक्स पर एक पोस्ट में, सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 फरवरी को संसद में अपने भाषण में भारत-चीन सीमा पर स्थिति पर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए.

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राजनाथ ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया झूठा

राजनाथ सिंह ने कहा,&nbsp;&quot;सेना प्रमुख की टिप्पणी केवल दोनों पक्षों द्वारा पारंपरिक गश्त में रुकावट का जिक्र करती है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में सैनिकों की वापसी के हिस्से के रूप में इन प्रथाओं को उनके पारंपरिक पैटर्न पर बहाल कर दिया गया है. सरकार ने संसद में इन डिटेल्स को साझा किया है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;राहुल गांधी ने सेना प्रमुख को लेकर जो शब्द कहे हैं, वे उन्होंने कभी नहीं कहे. यह बहुत खेद की बात है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय हित के मामलों पर गैरजिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं.&quot;

रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;अगर कोई भारतीय भूभाग है, जिसमें चीन घुसा है, तो वह 1962 के युद्ध के परिणामस्वरूप अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से सौंपे गए 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है. राहुल गांधी को हमारे इतिहास के इस चरण के बारे में आत्मनिरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए.&quot;

राहुल गांधी ने एक दिन पहले लगाए थे ये आरोप

सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि &quot;चीन इस देश के अंदर इसलिए बैठा है, क्योंकि &#39;मेक इन इंडिया&#39; फेल हो गया है&quot; और कहा कि भारत के पास ऊर्जा और गतिशीलता में क्रांति का अवसर है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि चीनी सेना हमारे क्षेत्र में घुसी है, लेकिन किसी कारण से हमारी सेना चीनियों से हमारे क्षेत्र में घुसने की बात करती रहती है और सेना प्रमुख ने कहा है कि चीनी हमारे क्षेत्र में घुसे हुए हैं.

उनके दावों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता से चार बार उनके दावों को प्रमाणित करने के लिए कहा था, लेकिन विपक्ष के नेता ने बिना जरूरी सबूत दिए ही बोल दिया और सदन से चले गए.

किरेन रिजिजू ने उन पर लगाया कुछ भी बोलने का आरोप

लोकसभा में बोलते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, &quot;जब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) आज बोल रहे थे, तो अध्यक्ष ने भी 4 बार कहा कि उन्हें अपने दावों को प्रमाणित करना चाहिए. लेकिन उन्होंने बोल दिया और चले गए. विपक्ष का नेता एक जिम्मेदार पद है और उन्हें अपने बयानों को सोच-समझकर पेश करना चाहिए. अगर हम राहुल गांधी के बयान को हल्के में लेंगे, तो भविष्य में भी कोई भी विपक्ष का नेता आएगा और जो चाहे कह देगा और चला जाएगा. उन्हें अपनी बात प्रमाणित करनी चाहिए, वरना अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए.&quot;

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अब राहुल पर राजनाथ सिंह का वार, कहा— भारत के अंदर चीन के 'घुसे' होने का उनका आरोप झूठा

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के छठे दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई. डुबकी लगाने के बाद सिंह ने पवित्र गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों के संगम पर पूजा-अर्चना की.

रक्षा मंत्री के साथ भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और पार्टी के अन्य नेता भी थे. उन्होंने कहा कि महाकुंभ में संगम स्नान करना मेरा सौभाग्य है. भारतीयता को समझना है तो महाकुंभ में आइए. इससे पहले आज उन्होंने एक्स पर जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की अपनी यात्रा की घोषणा की थी.

राजनाथ सिंह ने एक्स पर किया ये पोस्ट

राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, &quot;आज, 18 जनवरी को मैं महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए प्रयागराज में रहूंगा. महाकुंभ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है. इस पवित्र संगम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं.&quot;&nbsp;

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को सुबह 10 बजे तक 1.98 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री महाकुंभ मेले में आए. आंकड़ों के अनुसार, महाकुंभ मेले के छठे दिन 10 लाख से अधिक कल्पवासियों और 9.84 लाख तीर्थयात्रियों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई. शुक्रवार, 17 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 73 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री महाकुंभ मेले में आ चुके हैं.सोमवार को महाकुंभ के शुरू होने के साथ ही मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान (पवित्र डुबकी) में भाग लेने के लिए भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में उमड़ पड़े.

<blockquote class="twitter-tweet">
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। 
 
आज तीर्थराज प्रयागराज में, भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत और लोक आस्था के प्रतीक महाकुंभ में स्नान-ध्यान करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। <a href="https://t.co/ZoELPQCcRC">pic.twitter.com/ZoELPQCcRC</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1880552993801793871?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2025</a></blockquote>
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त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति से भरा

भारतीय और विदेशी दोनों ही तरह के श्रद्धालुओं ने पवित्र परंपरा में खुद को डुबोया और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में अपना योगदान दिया. त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति से भर गया. दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विदेशी श्रद्धालु भजन गाने के लिए एकत्र हुए और भक्तिमय माहौल में घुलमिल गए.

संगम में देश भर से विभिन्न जातियों, वर्गों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले करोड़ों तीर्थयात्री कल्पवास की सदियों पुरानी परंपरा में भाग ले रहे हैं. अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या अधिकारी, पुरुष हो या महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति, हर कोई अपने मतभेदों को भूलकर भक्ति की भावना में एकजुट होकर संगम में पवित्र डुबकी लगाता है.

महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ था. अगली प्रमुख स्नान तिथियों में 29 जनवरी (मौनी अमावस्या - दूसरा शाही स्नान), 3 फरवरी (बसंत पंचमी - तीसरा शाही स्नान), 12 फरवरी (माघी पूर्णिमा), और 26 फरवरी (महा शिवरात्रि) शामिल हैं.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, देशवासियों से किया ये आह्वान

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नागरिक वर्ष के स्मरणोत्सव के दौरान एक सभा को संबोधित किया, जिसमें भारत के हितों की सुरक्षा में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया.

डीआरडीओ में आयोजित कार्यक्रम में नौसैनिकों के योगदान को मान्यता दी गई और भारत की रक्षा और सुरक्षा रणनीतियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया.

सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण

तेजी से जटिल होते वैश्विक माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, &quot;सामुद्रिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.&quot;

उन्होंने आगे जोर देकर कहा, &quot;भारत की आर्थिक समृद्धि इस देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है. इसे प्राप्त करने के लिए, हमारे क्षेत्रीय जल की रक्षा की जानी चाहिए, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और हमारे समुद्री मार्गों, जो हमारे समुद्री राजमार्ग हैं, को सुरक्षित रखा जाना चाहिए.&quot;

समय के साथ सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ रही हैं

बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विचार करते हुए, सिंह ने टिप्पणी की, &quot;समय के साथ हमारी सेनाओं की जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में रक्षा-सुरक्षा माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है. यदि हम रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे दशक का आकलन करें, तो लगभग आधा दशक बीत जाने के बाद, हम कह सकते हैं कि यह एक अस्थिर दशक रहा है. हम दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कई संघर्ष और युद्ध देख रहे हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
Indian Navy celebrates 2024 as &lsquo;Year of Naval Civilians&rsquo;. Speaking at an event organised by Navy. <a href="https://t.co/sGxc18zqFr">https://t.co/sGxc18zqFr</a>
&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/1880150883767579000?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2025</a></blockquote>
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उन्होंने कहा, &quot;हमारे सशस्त्र बल आज एक बड़े जनादेश और अधिक जटिल संरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसमें हमारे नागरिक सहयोगी हमारी सेनाओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं. भारतीय नौसेना अगर आज इनोवेशन के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ रही है तो इसका कारण यह है कि अनुसंधान और विकास का काम सभी मिलकर कर रहे हैं. इसी तरह और भी कई काम हैं जिनमें आपकी अहम भूमिका अहम रहती है.&quot;

नौसैनिक नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला

राजनाथ सिंह ने योजना और परामर्शी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से इस प्रक्रिया में नौसैनिक नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, &quot;इस सब में योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है. इस योजना प्रक्रिया में एक परामर्शी दृष्टिकोण भी होना चाहिए, जिसमें हम सभी हितधारकों से परामर्श करें. मेरा मानना ​​है कि इस योजना प्रक्रिया में, हमारे नौसेना नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है.&quot;

हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी

रक्षा मंत्री ने भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, &quot;हमें अपनी क्रिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी और आने वाले समय में हमें अपनी आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा.&quot;

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'भारत की आर्थिक समृद्धि इसकी समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है', DRDO के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह

ताइपे (ताइवान): अमेरिका ने शुक्रवार को ताइवान की रक्षा क्षमताओं का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपने निरंतर समर्पण पर जोर दिया.

एक बयान में, व्हाइट हाउस ने ताइवान को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सहायता की सीमा पर प्रकाश डाला, जिसमें विदेशी सैन्य वित्तपोषण (FMF) और राष्ट्रपति ड्रॉडाउन प्राधिकरण (PDA) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण (IMET) का पहली बार उपयोग शामिल है.

बयान में और क्या कहा गया?

बयान में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो-पैसिफिक को अमेरिका और दुनिया दोनों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना है. ताइपे टाइम्स के हवाले से बयान में कहा गया है, &quot;क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की खोज में, हमने अपनी रक्षा उपस्थिति और क्षमताओं में फिर से निवेश किया है, भागीदारों के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत किया है और अपने गठबंधनों का आधुनिकीकरण किया है, और सामूहिक रूप से आक्रामकता और जबरदस्ती को रोका है.&quot;&nbsp;

बयान में आगे कहा गया, &quot;हमने ताइवान को पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक रक्षात्मक हथियार और सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा सहायता प्राधिकरणों और संसाधनों की एक सीरीज का उपयोग किया है, जो उसके सामने आने वाले खतरे के अनुरूप है.&quot;

37 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का फंड

व्हाइट हाउस ने यह भी पुष्टि की कि यह समर्थन ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

इसके अलावा, अमेरिका ने ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे भागीदारों के साथ मिलकर छोटे प्रशांत द्वीप देशों का समर्थन करने के लिए अंडरसी केबल परियोजनाओं में 37 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का फंड किया है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत हुआ है.

ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के समर्थन, विशेष रूप से FMF, PDA और IMET के उपयोग के लिए आभार व्यक्त किया, जो ताइवान की रक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं. मंत्रालय ने अंडरसी केबल परियोजनाओं को ताइवान की &quot;एकीकृत कूटनीति&quot; रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण बताया.

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महू (मध्य प्रदेश): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 24 साल में महू का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रच दिया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों की उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहना की.

रक्षा मंत्री की ये यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना के कर्मियों की सैन्य रणनीतियों और युद्ध कौशल को आकार देने में इन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया.

भारतीय सेना के तीन प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों का किया दौरा

राजनाथ सिंह भारतीय सेना के तीन प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों - आर्मी वॉर कॉलेज (AWC), इन्फैंट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग (MCTE) - महू, मध्य प्रदेश में, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरे पर थे.

उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में उनके योगदान को देखने के लिए आर्मी मार्कस्मैनशिप यूनिट का दौरा किया. सिंह ने इन्फैंट्री संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्हें इन्फैंट्री के इतिहास के साथ-साथ इन्फैंट्री में आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई.

सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना के जवानों के साहस और सतर्कता की सराहना की. उन्होंने कहा, &quot;आपकी लगन और कर्तव्य के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है. आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण ही हमारा देश और इसकी सीमाएं लगातार सुरक्षित और मजबूत होती जा रही हैं.&quot;

सशस्त्र बलों को रक्षा मंत्री की सलाह

राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य पर सतर्क नजर रखने और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए हमेशा सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया. महू मिलिट्री स्टेशन में अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, &quot;हमारे जवान साधारण नहीं बल्कि बहुत खास हैं. जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हिसाब-किताब नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि चाहे जो भी हो हमें यह करना ही है. आपका यह समर्पण इस देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करता है. रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा खुद को सतर्क रखना होगा.&quot;

रक्षा मंत्री ने और क्या कहा?

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे समय होते हैं जब भारत को सीमाओं के साथ-साथ आंतरिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सैनिकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे विरोधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और उनके खिलाफ समय रहते प्रभावी कदम उठाएं.

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में सशस्त्र बल अहम भूमिका निभाएंगे.

उन्होंने कहा, &quot;आप हमारी सीमाओं के रक्षक और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी हैं. मुझे यकीन है कि आप साहस और समर्पण के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते रहेंगे और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देंगे.&quot;&nbsp;

इससे पहले, रक्षा मंत्री ने महू में डॉ. बीआर अंबेडकर को समर्पित स्मारक भीम जन्मभूमि का दौरा किया और उनके जन्मस्थान पर भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर को निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक समानता और सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया.

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राजनाथ सिंह ने रचा इतिहास, 24 साल में महू का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने

नई दिल्ली: भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि है जब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये था.

आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में निर्यात 31 गुना बढ़ गया.

रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम निर्यात किया

रक्षा मंत्रालय ने अपनी वर्षांत समीक्षा 2024 में कहा, &quot;निजी क्षेत्र और डीपीएसयू (डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) सहित रक्षा उद्योग ने अब तक के उच्चतम निर्यात को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं. निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का योगदान दिया.&quot;

इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा.

रक्षा उत्पादन विभाग ने पीआईएल को अधिसूचित किया

विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और डीपीएसयू द्वारा आयात को कम करने के लिए, रक्षा उत्पादन विभाग ने जुलाई में 346 वस्तुओं वाली पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को अधिसूचित किया.

डीपीएसयू के लिए पांच सूचियां सैन्य मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचित 509 वस्तुओं की पांच जनहित याचिकाओं के अतिरिक्त हैं. इन सूचियों में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं.

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि

विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सरकार की नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन के दम पर 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है.

विज्ञप्ति में कहा गया, &quot;रक्षा उत्पादन 1,26,887 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड-उच्च आंकड़े तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था. 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में, लगभग 79.2 प्रतिशत का योगदान डीपीएसयू/अन्य पीएसयू द्वारा और 20.8 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया गया है. आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्ण मूल्य के संदर्भ में, डीपीएसयू/पीएसयू और निजी क्षेत्र दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है.&quot;

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देश में 'मेक इन इंडिया' पहल की बड़ी उपलब्धि, भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में 32.5 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत और कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश की यात्रा के दौरान रक्षा, खेल और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. विदेश मंत्रालय के सचिव CPV and OIA, अरुण कुमार चटर्जी ने आज एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा कि समझौता ज्ञापनों से बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ सहयोग के नए क्षेत्रों के लिए रास्ते खुलने की उम्मीद है.

चार द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए

उन्होंने कहा, &quot;आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यात्रा के दौरान चार द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए. पहला रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन है, दूसरा वर्ष 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है, तीसरा वर्ष 2025-2028 की अवधि के लिए खेल के क्षेत्र में सहयोग पर एक कार्यकारी कार्यक्रम है. हमने कुवैत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य के रूप में भी शामिल किया है.&quot;&nbsp;

चटर्जी ने कहा, &quot;हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक यात्रा भारत और कुवैत के बीच संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगी. दोनों पक्ष सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम रहे हैं और सरकारें इस यात्रा के दौरान बनाई गई योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी.&quot; रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देगा. विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल हैं.&nbsp;

चटर्जी ने कहा, &quot;रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और कुवैत के बीच समझौता ज्ञापन रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देगा. सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल होंगे.&quot;

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत और कुवैत के बीच वर्ष 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और रंगमंच में अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और त्योहारों के आयोजन की सुविधा प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, &quot;सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और रंगमंच में अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा.&quot;

वर्ष 2025-2028 के लिए खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम (ईपी) भारत और कुवैत के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा, जिसमें अनुभव साझा करने, खेल के क्षेत्र में कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी, खेल चिकित्सा, खेल प्रबंधन, खेल मीडिया, खेल विज्ञान आदि में विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए खेल नेताओं की यात्राओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा.

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भारत-कुवैत ने सांस्कृतिक, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 समझौतों पर किए हस्ताक्षर

कलिनिनग्राद (रूस): भारतीय नौसेना का नवीनतम मल्टी-रोल स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तुशिल, अपनी पहली परिचालन तैनाती की शुरुआत के साथ, कलिनिनग्राद, रूस से भारत के लिए रवाना हुआ.

यह जहाज रूस में बनाया गया था और इस साल 9 दिसंबर को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे कमीशन किया गया था.

17 दिसंबर को कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ

एक्स पर एक पोस्ट में, भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, &quot;INSTushil 17 दिसंबर को कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ. जहाज को हाल ही में 09 दिसंबर 24 को माननीय रक्षामंत्री की उपस्थिति में रूस में कमीशन किया गया था. मल्टी-रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली अतिरिक्त है. जहाज का भारत में प्रवेश उसकी पहली परिचालन तैनाती भी होगी. वह क्षेत्र में समुद्री डकैती वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों सहित मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त गश्त और समुद्री अभ्यास करेगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/INSTushil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#INSTushil</a> set sail for India from Kaliningrad on <a href="https://twitter.com/hashtag/17Dec?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#17Dec</a>. 
 
The ship was recently commissioned on 09 Dec 24 in <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> in the presence of Hon&rsquo;ble <a href="https://twitter.com/hashtag/RakshaMantri?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#RakshaMantri</a>. The multi-role stealth guided missile frigate is a potent addition to the <a href="https://twitter.com/hashtag/IndianNavy?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#IndianNavy</a>&#39;s arsenal. The ship&#39;s passage to&hellip; <a href="https://t.co/00qwx5XYRX">https://t.co/00qwx5XYRX</a> <a href="https://t.co/jATgJGkpaz">pic.twitter.com/jATgJGkpaz</a>
&mdash; SpokespersonNavy (@indiannavy) <a href="https://twitter.com/indiannavy/status/1869724723866644529?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में, यह देखा गया कि जहाज बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और अंत में हिंद महासागर को पार करेगा, रास्ते में कई मित्रवत विदेशी देशों में बंदरगाह यात्रा करेगा. आईएनएस तुशिल की पहली तैनाती में भारतीय नौसेना के प्रमुख चार्टर, अर्थात् राजनयिक, सैन्य और कांस्टेबुलरी गतिविधियां शामिल होंगी.

कई नौसेनाओं के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास करेगा

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि जहाज, जो 17 दिसंबर को रवाना हुआ था, रास्ते में कई नौसेनाओं के साथ संयुक्त गश्त और समुद्री साझेदारी अभ्यास करेगा, जिसमें क्षेत्र में समुद्री डकैती वाले हॉटस्पॉट भी शामिल होंगे.

अपने बंदरगाह दौरे के दौरान, जहाज मेजबान नौसेनाओं के साथ क्षमता-निर्माण गतिविधियाँ करेगा और वरिष्ठ सैन्य और सरकारी नेतृत्व के साथ बातचीत करेगा. पोर्ट कॉल पूरे क्षेत्र में फैले भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने का भी काम करेगी.

भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बंदरगाह कॉल और अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र के तटीय देशों के साथ भारत के समुद्री सहयोग को मजबूत करना और समुद्री समुदाय की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है.

रक्षा मंत्रालय की पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आईएनएस तुशिल परियोजना 1135.6 का एक उन्नत क्रिवाक III श्रेणी का युद्धपोत है, जिनमें से छह पहले से ही सेवा में हैं - तीन तलवार श्रेणी के जहाज, बाल्टिस्की शिपयार्ड, सेंट पीटर्सबर्ग में निर्मित, और तीन फॉलो-ऑन तेग श्रेणी के जहाज, यंतर शिपयार्ड, कलिनिनग्राद में निर्मित.

अक्टूबर 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे

विज्ञप्ति के अनुसार, आईएनएस तुशिल, श्रृंखला में सातवां, दो उन्नत अतिरिक्त फॉलो-ऑन जहाजों में से पहला है, जिसके लिए जेएससी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच अक्टूबर 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे.

जहाज के निर्माण की मॉस्को में भारतीय दूतावास के तत्वावधान में कलिनिनग्राद में तैनात युद्धपोत निरीक्षण टीम के विशेषज्ञों की एक भारतीय टीम द्वारा बारीकी से निगरानी की गई थी.

यह भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जहाज के नाम, तुशिल का अर्थ है &#39;रक्षक ढाल&#39; और इसका शिखर &#39;अभेद्य कवचम&#39; (अभेद्य ढाल) का प्रतिनिधित्व करता है. अपने आदर्श वाक्य, &#39;निर्भय, अभेद्य और बालशील&#39; (निडर, अदम्य, दृढ़) के साथ, यह जहाज देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

यह 125 मीटर, 3900 टन का जहाज, घातक मारक क्षमता रखता है और रूसी और भारतीय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और युद्धपोत निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं का एक प्रभावशाली मिश्रण है. जहाज का नया डिज़ाइन इसे उन्नत स्टील्थ सुविधाएँ और बेहतर स्थिरता विशेषताएँ प्रदान करता है.

यह भारत-रूस साझेदारी की ताकत का प्रतीक होगा

रक्षा मंत्रालय ने कहा, &quot;कमीशन होने पर, आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना के &#39;स्वोर्ड आर्म&#39;, पश्चिमी नौसेना कमान के तहत पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा और दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक होगा. यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक होगा, बल्कि भारत-रूस साझेदारी की लचीली सहयोगात्मक ताकत का भी प्रतीक होगा.&quot;

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तेल अवीव (इज़राइल): द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की है कि विद्रोही समूह द्वारा इज़राइल पर बार-बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने के बाद इज़राइली लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती ठिकानों पर हमला किया.

आईडीएफ ने कहा कि लड़ाकू विमानों द्वारा जिन लक्ष्यों पर हमला किया गया, उनका इस्तेमाल हूती बलों ने अपने सैन्य अभियानों के लिए किया था.

लक्ष्यों पर हमला करने से आतंकवादियों को नुकसान होता है

इज़रायली सेना ने कहा, &quot;इन लक्ष्यों पर हमला करने से क्षेत्र में ईरानी हथियारों को स्थानांतरित करने सहित सैन्य और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के शोषण को रोककर आतंकवादी अधिकारियों को नुकसान होता है.&quot;

आईडीएफ के बयान के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने ईरान के मार्गदर्शन और फंडिंग के साथ पिछले साल इजरायल को निशाना बनाने, क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने और वैश्विक शिपिंग को बाधित करने के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के साथ मिलकर काम किया है.

इजरायल के नागरिकों को धमकी देने वाले पर कार्रवाई होगी

आईडीएफ ने कहा कि वह इजरायल राज्य के नागरिकों को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति पर आवश्यक दूरी तक कार्रवाई और हमला करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, यमन में रात भर हुए इजराइली हमलों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती नेताओं को चेतावनी जारी की है.

जो कोई हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा

उन्होंने कहा, &quot;इजरायल का लंबा हाथ आप तक पहुंचेगा. जो कोई हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा. जो कोई भी (हम पर) हमला करेगा, उस पर कई बार वार किया जाएगा.&quot;

टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच, इस बीच, आईडीएफ के मुख्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना में सटीक हमलों में &quot;बंदरगाह और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल विद्रोहियों ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए किया था.

धमकी देने वाले किसी के भी खिलाफ कार्रवाई होगी

एक अंग्रेजी भाषा के वीडियो बयान में, हगारी ने सेना को शपथ दिलाते हुए कहा, &quot;लाल सागर और अन्य स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग जहाजों और मार्गों पर अपने हमलों के साथ, हूती एक वैश्विक खतरा बन गए हैं. हौथिस के पीछे कौन है? हौथियों के पीछे कौन है? सेना को शपथ दिलाते हुए कहा कि वह मध्य पूर्व में इजरायल को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
⭕️ IAF fighter jets struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime on the western coast and in inland Yemen. 
 
Over the past year, the Houthi terrorist regime has been operating with the direction and funding of Iran, and in cooperation with Iraqi militias in&hellip; <a href="https://t.co/hYNRstbhxP">pic.twitter.com/hYNRstbhxP</a>
&mdash; Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1869586928166666699?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एक्स पर हगारी का वीडियो बयान साझा करते हुए, आईडीएफ ने कहा, &quot;आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी तट पर और अंतर्देशीय यमन में हूती आतंकवादी शासन से संबंधित सैन्य ठिकानों पर हमला किया. पिछले वर्ष से, हूती आतंकवादी शासन इज़राइल राज्य और इज़राइली नागरिकों पर हमला करने के लिए ईरान के निर्देशन और वित्त पोषण और इराकी मिलिशिया के सहयोग से काम कर रहा है.&quot;

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/31493">&#39;संसद शारीरिक ताकत दिखाने की जगह नहीं है&#39;, धक्का-मुक्की में BJP सांसदों के घायल होने पर बोले किरेन रिजिजू</a>

इजरायली लड़ाकू विमानों ने हूती ठिकानों पर किया हमला, कहा- जो कोई हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा

नई दिल्लीः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सेवा, समर्पण और सद्भावना भारतीय संस्कृति के आंतरिक मूल्य हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेवा की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं है. राजनाथ सिंह सेवा भारती द्वारा आयोजित &#39;सेवा सम्मान&#39; कार्यक्रम में बोल रहे थे.&nbsp;

सेवा भारती के योगदान की सराहना कर रहे थे राजनाथ सिंह

सेवा भारती के योगदान की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि संगठन कई वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है. उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि सेवा भारती की नींव दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने में निहित है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;सेवा, समर्पण और सद्भावना ऐसे मूल्य हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और पहचान को परिभाषित करते हैं. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता. अगर कोई धर्म सबसे अधिक दिखाई देता है, तो वह सेवा है. हमारे महान नेताओं ने हमें सिखाया है कि मानव जीवन का उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करना है. यही सेवा भारती संगठन का सार है, जो वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य कर रहा है.&quot;&nbsp;

बालासाहेब देवरस ने की थी सेवा भारती की स्थापना

उन्होंने कहा, &quot;सेवा भारती की स्थापना बालासाहेब देवरस ने की थी और भैयाजी जोशी जैसे लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है. जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चरित्र को समझते हैं, वे जानते हैं कि इसका उद्देश्य केवल राष्ट्र निर्माण ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है. हम अपने अंदर जो बदलाव देखते हैं, जिस तरह से हम संवाद करते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह आरएसएस द्वारा दिए गए मूल्यों का परिणाम है. मेरा मानना ​​है कि सेवा राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है. आज का कार्यक्रम आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है. हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा की भावना को कैसे अपना सकते हैं.&quot;

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-in-lok-sabha-gareebi-hatao-congress">&#39;भारत में सबसे बड़ा जुमला था गरीबी हटाओ, चार पीढ़ियों ने...&#39;, लोकसभा में PM मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला</a>

'सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता', बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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