नई दिल्ली: देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि स्टारलिंक को भारत में अपना कंट्रोल सेंटर स्थापित करना होगा, ताकि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में संचार सेवाएं बंद करनी पड़ीं, तो उसे तुरंत किया जा सके. इसके साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति देना भी अनिवार्य होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी सामने आई है.

यह शर्तें पहले से ही भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों&mdash;जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI)&mdash;पर लागू हैं. सरकार की योजना है कि स्टारलिंक को भी इन नियमों के अनुसार अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार किया जाए.

विदेशी कॉल्स के लिए भारत में बनाए जाएंगे गेटवे

केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विदेशों से किए जाने वाले कॉल्स को सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारत भेजा जाएगा, जहां उसे भारत में बने गेटवे से एकत्रित किया जाएगा. इसके बाद, टेलीकॉम नेटवर्क के माध्यम से उसे विदेश भेजा जाएगा. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि संचार सेवाओं का नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय शासन के तहत हो.

स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसिंग अंतिम चरण में

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. इसके तहत, कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए जियो और एयरटेल के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. इन समझौतों के जरिए नेटवर्क विस्तार और मार्केटिंग की योजना बनाई जा रही है.

कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता क्यों है?

भारत में, खासकर किसी आपातकालीन स्थिति में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर संचार सेवाओं को तुरंत निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आपातकाल में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं तुरंत रोक दी जा सकें, कंट्रोल सेंटर का होना बेहद आवश्यक है. इसमें सैटेलाइट सेवाएं भी शामिल हैं, ताकि सरकार के पास संचार सेवाओं पर तत्काल नियंत्रण हो सके.

जियो और एयरटेल का स्टारलिंक के साथ समझौता

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो और एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक के साथ साझेदारी कर रही हैं. इन समझौतों के तहत, स्पेसएक्स और एयरटेल मिलकर शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे. इसके अलावा, एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे नेटवर्क की क्षमता और बढ़ेगी.

इस तरह, सरकार और कंपनियों के बीच यह सहयोग देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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भारत में स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने रखीं कई शर्तें, देश में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए एक नया और कड़ा कानून लाने की दिशा में काम कर रही है. मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट को बदलकर &#39;डिजिटल इंडिया बिल&#39; लागू किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूबर्स, और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए नियमन होंगे.

केंद्र सरकार इस बिल पर पिछले 15 महीनों से काम कर रही है और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधानों में विभाजित किया जाएगा. इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और सूचना प्रसारण से संबंधित विशिष्ट नियमों के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की गवर्नेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा, हालांकि AI के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे.

हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहबादिया के विवाद के बाद सरकार ने डिजिटल इंडिया बिल के मसौदे को प्राथमिकता दी है. वर्तमान में, सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब देने की जिम्मेदारी से जूझ रही है कि आईटी एक्ट की खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, खासकर अश्लील और फूहड़ कंटेंट को नियंत्रित करने के संदर्भ में.

आईटी एक्ट की पुरानी सीमाएं और नया कदम

आईटी एक्ट 2000 में लागू हुआ था, जब देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या महज 60 लाख थी. आज, यह आंकड़ा 90 करोड़ से भी अधिक है, जिससे यह एक्ट अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है. इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, संसदीय समिति ने सरकार से सवाल किया था कि आईटी एक्ट में अश्लील कंटेंट को लेकर क्या प्रावधान हैं. सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगा.

कंटेंट गाइडलाइंस: नए दिशा-निर्देश

भारत सरकार ने 2021 में &#39;The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules&#39; को लागू किया था, जिसे 2023 में अद्यतन किया गया. इसके तहत सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, और वेब सीरीज के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इनमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कंटेंट का उद्देश्य समाज के लिए उपयुक्त हो, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए नुकसानकारी न हो.&nbsp;

इसके अलावा, ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति और हर प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अवैध और अनैतिक कंटेंट पर लगाम लगाई जा सके.

बैन किए गए ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स की स्थिति

सरकार ने मार्च 2024 में 18 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया था, जो अश्लील कंटेंट दिखाते थे. इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया था. हालांकि, हमारे द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि इन बैन किए गए ऐप्स में से कई अब टेलीग्राम पर एक्टिव हैं और वहां नए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं. इन चैनल्स पर डाउनलोड किए गए मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी कंटेंट उपलब्ध हो रहा है, जो नए नियमों की अवहेलना कर रहा है.

नया डिजिटल इंडिया बिल और उसके प्रभाव

डिजिटल इंडिया बिल का उद्देश्य सिर्फ डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि तकनीकी गवर्नेंस को मजबूत बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन अपराध, निजता उल्लंघन और सामाजिक सुरक्षा के जोखिमों से बचा जा सके. सरकार की योजना है कि नए कानून में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विशेष नजर रखी जाए और उनका संचालन ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जाए.

इस प्रकार, डिजिटल इंडिया बिल के तहत सरकार का उद्देश्य एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने का है, जहां अश्लीलता और फूहड़ता का कोई स्थान न हो और उपयोगकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा हो.

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अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल, सोशल मीडिया कंटेट पर रखी जाएगी नजर

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के पुजारी की गिरफ्तारी के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ खड़ी है.

उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की पूरी एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की. ममता बनर्जी ने माना कि उन्होंने बंगाल में इस्कॉन से बात की लेकिन यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे

विधानसभा में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा, &quot;हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे. मैंने यहां इस्कॉन से बात की है लेकिन यह दूसरे देश का मामला है और केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं.&quot;

इसके अतिरिक्त, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भारत के पड़ोसी के साथ मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की. एएनआई से बात करते हुए, थरूर ने कहा, &quot;यह बहुत गंभीर और परेशान करने वाला लगता है. सभी भारतीय चिंतित हैं क्योंकि यह एक पड़ोसी है, जिसकी भलाई के बारे में हम चिंतित हैं. न केवल विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है, बल्कि सभी संबंधित भारतीय नागरिक जो रिपोर्ट आ रही हैं, उससे चिंतित हैं.&quot;

बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है

देशद्रोह के आरोप में इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश सरकार और इस्कॉन के बीच स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसके कारण बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है.

पुजारी की गिरफ्तारी के बाद, एक वकील द्वारा बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इसे एक कट्टरपंथी संगठन बताया गया था जो सांप्रदायिक अशांति भड़काने के लिए बनाई गई गतिविधियों में संलग्न था, जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया था. इस याचिका ने बांग्लादेश में एक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया.

एमईए ने हिंदुओं की सुरक्षा करने का आह्वान किया

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी गहरी चिंता व्यक्त की और बांग्लादेशी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया. मंगलवार को जारी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, &quot;हमने श्री चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सैममिलिट सनातन जागरण जोते के प्रवक्ता भी हैं, की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर गहरी चिंता व्यक्त की है.&quot;

बयान में आगे कहा गया है, &quot;यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है. अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई प्रलेखित मामले हैं.&quot;

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'हम इस पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं', बांग्लादेश इस्कॉन मुद्दे पर ऐसा क्यों बोली ममता बनर्जी

गुवाहाटी (असम) : पिछले पांच वर्षों में असम में बाढ़ से कुल 847 जंगली जानवर प्रभावित हुए, जिनमें से 511 जानवरों की मौत हो गई. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में बाढ़ में 511 जानवरों के हताहत होने की सूचना मिली है.

असम में बाढ़ से 511 जंगली जानवर मारे गए

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में बाढ़ में 511 जानवरों के हताहत होने की सूचना मिली है. उन्होंने कहा, &quot;असम राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान असम राज्य में बाढ़ से कुल 847 जंगली जानवर प्रभावित हुए, जिनमें से 336 जानवरों को सफलतापूर्वक बचाया गया और 511 जानवरों के हताहत होने की सूचना मिली &quot; केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बाढ़ के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए असम राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों में जागरूकता अभियान और बाढ़ के दौरान वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण पर उन्हें शिक्षित करने के लिए सीमांत क्षेत्रों के निवासियों के साथ बैठकें आयोजित करना शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गांवों में लाउडस्पीकर से घोषणा की जाती है कि अगर जानवर भटकते हैं तो क्या करें और क्या न करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से संबंधित ड्यूटी करने और गश्त करने के लिए आस-पास के डिवीजनों से अतिरिक्त वन कर्मचारियों को तैनात किया जाता है, और वे वाहनों की टक्कर से जानवरों की मौत को रोकने के लिए एशियाई राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति की निगरानी भी करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के दौरान नए ऊंचे क्षेत्र बनाए गए

&nbsp;केंद्रीय मंत्री ने कहा, &quot;पुलिस विभाग से अतिरिक्त सुरक्षा बल गोलाघाट, नागांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में तैनात किए गए हैं. वे वन कर्मियों को अवैध शिकार विरोधी ड्यूटी में सहायता करते हैं और बाढ़ के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करते हैं. नागांव और गोलाघाट जिलों के जिला परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक बोकाखाट से जाखलाबंधा तक एशियाई राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति को नियंत्रित करते हैं, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किनारे से गुजरता है.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;गैर-सरकारी संगठनों और ग्राम रक्षा दलों के स्वयंसेवक जानवरों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और एशियाई राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति को कम करने में मदद करते हैं. बाढ़ के दौरान जंगली जानवरों के लिए ऊंचे विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए 33 नए ऊंचे क्षेत्र और सड़क-सह-ऊंचे क्षेत्र बनाए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है. बाढ़ के दौरान जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रात में एशियाई राजमार्ग 1 (NH-37) का उपयोग करने के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध है.

&quot; उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ के दौरान पार्क के अंदर नियमित निगरानी और गश्त के लिए अवैध शिकार विरोधी शिविरों को देशी नावों से सुसज्जित किया गया है. &quot;प्रत्येक रेंज में मोबाइल, वायरलेस सेट, ट्रैफ़िक वैंड और फ्लैशलाइट से लैस एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है. ये दल वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं और पार्क के बाहर ऊंचे स्थानों पर वन्यजीवों के प्रवास को सुविधाजनक बनाते हैं. बाढ़ के स्तर की निगरानी के लिए सभी रेंज कार्यालयों और बोकाखाट में डिवीजन कार्यालय में बाढ़ निगरानी कक्ष और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं,&quot; कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा.&nbsp;

इस वर्ष बाढ़ में 13 एक सींग वाले गैंडों की हुई मौत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ के स्तर का आकलन करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से धनसिरीमुख और डिफालुमुख में बाढ़ स्तर के पैमाने स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा, &quot;पशुओं की आवाजाही पर नज़र रखने और तदनुसार वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए छह स्थानों पर पशु सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में ड्रोन के माध्यम से जानवरों की गतिविधियों का पता लगाया जाता है.&quot; &quot;वन्यजीवों के बचाव कार्यों के दौरान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने और पार्क के अंदर वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात किया गया है. जलमग्न और क्षतिग्रस्त शिविरों के कर्मचारियों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है और पार्क की परिधि में गश्त करने में लगा दिया गया है. प्रवास के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अक्सर देखे जाने वाले संवेदनशील स्थलों पर अस्थायी शिविर स्थापित किए गए हैं.&quot; काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष की बाढ़ में 13 एक सींग वाले गैंडों सहित 215 जंगली जानवर मारे गए.

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पिछले पांच वर्षों में असम में बाढ़ से 511 जंगली जानवर मारे गए : केंद्र सरकार

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