नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की. सात पन्नों की इस रिपोर्ट में राजधानी के स्वास्थ्य क्षेत्र की गंभीर खामियों को उजागर किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या अपर्याप्त है, महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वित्तीय संसाधनों की कमी है, और आपातकालीन सेवाओं के लिए एंबुलेंस में आवश्यक उपकरणों का अभाव है.

मोहल्ला क्लीनिकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के 21 मोहल्ला क्लीनिकों में शौचालय नहीं हैं, 15 में बिजली की सुविधा नहीं है, और 6 में टेबल तक उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा, अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी के कारण गंभीर ऑपरेशनों के लिए मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है.

कोविड फंड का अधूरा उपयोग

रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के अधूरे उपयोग की ओर भी संकेत किया गया है.

<ul>
	<li>कुल आवंटित राशि: 787.91 करोड़ रुपये</li>
	<li>उपयोग की गई राशि: 582.84 करोड़ रुपये</li>
	<li>PPE किट, मास्क और दवाओं के लिए आवंटित: 119.85 करोड़ रुपये में से मात्र 36.71 करोड़ रुपये खर्च हुए.</li>
</ul>

दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति

स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है:

<ul>
	<li>बेड की कमी: सरकार के वादे के बावजूद, 2016-17 से 2020-21 तक केवल 1,357 नए बेड जोड़े गए, जबकि 32,000 बेड जोड़ने का लक्ष्य था.</li>
	<li>नई स्वास्थ्य सुविधाएं: रिपोर्ट में बताया गया कि AAP सरकार के दौरान केवल तीन नए अस्पताल बने.</li>
</ul>

महत्वपूर्ण सेवाओं की अनुपलब्धता:

<ul>
	<li>राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ICU बेड और अन्य सुविधाएं चालू नहीं थीं.</li>
	<li>जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मॉड्यूलर OT, किचन, ब्लड बैंक, और मेडिकल गैस पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं अब तक शुरू नहीं की गईं.</li>
	<li>लोक नायक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 24x7 इमरजेंसी सेवा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई.</li>
	<li>27 प्रमुख अस्पतालों में से 14 में ICU, 16 में ब्लड बैंक, 8 में ऑक्सीजन सुविधा, 15 में शवगृह और 12 अस्पतालों में एंबुलेंस तक नहीं हैं.</li>
</ul>

विधानसभा में तीखी बहस और विपक्ष का विरोध

रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विधानसभा में तीखी बहस हुई. विपक्षी दलों ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना की, जबकि AAP विधायकों ने निलंबन के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है.

शराब नीति पर 2,002 करोड़ के नुकसान का खुलासा

CAG की रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है.

<ul>
	<li>रिपोर्ट के अनुसार, AAP सरकार की नीतियों के कारण 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.</li>
	<li>इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा के दौरान विरोध और प्रदर्शन हुए.</li>
	<li>दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा की गई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच की जाएगी.</li>
</ul>

बिना विपक्ष के डिप्टी स्पीकर का चयन

गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बिना विपक्षी दलों की उपस्थिति के भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुना गया.

आगे की कार्रवाई

दिल्ली विधानसभा का यह सत्र 3 मार्च तक चलेगा, जिसमें संभावित रूप से 14 CAG रिपोर्ट पेश की जा सकती हैं. स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर उठे सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा.

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दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर CAG रिपोर्ट पेश, ICU से लेकर एंबुलेंस तक हुए कई बड़े खुलासे

दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी विधानसभा परिसर के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है. पूर्व सीएम का आरोप है कि स्पीकर के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है.

Delhi Assembly Session : AAP विधायकों की एंट्री पर रोक, दिल्ली विधानसभा में सियासी शोर

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा 2021-22 में जारी की गई आबकारी नीति ने बड़ा विवाद खड़ा किया था. इस नीति के चलते न केवल राजनीतिक उठापटक हुई, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बड़े वित्तीय नुकसान और अनियमितताएं भी सामने आईं. जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई जांच की गई, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था.&nbsp;

अब दिल्ली विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में इस नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं. आइए जानते हैं इन रिपोर्ट के मुख्य अंश:

1. भारी वित्तीय नुकसान 
&nbsp; 
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, नीति के कमजोर ढांचे और उसके अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण दिल्ली सरकार को करीब 2,002.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.&nbsp;

2. लाइसेंस नियमों का उल्लंघन 
&nbsp;&nbsp; 
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि दिल्ली के शराब व्यापार में एकाधिकार का जोखिम बढ़ गया था. विनिर्माण हित वाले थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच संबंधों के कारण दिल्ली के कुल शराब व्यापार के लगभग एक तिहाई हिस्से की आपूर्ति पर तीन निजी कंपनियों का नियंत्रण था. इससे एकाधिकार की स्थिति बन गई, जो ब्रांड प्रमोशन को बढ़ावा देती थी.

3. मुनाफा बढ़ाकर 5% से 12% किया गया

पिछले मंत्रिमंडल के समूह ने यह तर्क दिया था कि वैश्विक वितरण मानक, गुणवत्ता जांच प्रणाली और गोदामों में प्रयोगशालाओं के स्थापित होने की आवश्यकता के कारण उच्च लाइसेंस शुल्क की भरपाई की जानी चाहिए. इसलिए, मुनाफे को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था.

4. खुदरा शराब लाइसेंस बिना जांच के दिए गए

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने शराब के खुदरा लाइसेंस बिना उचित जांच और वित्तीय स्थितियों के सत्यापन के जारी किए. इससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी सामने आई.

5. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनदेखी

नीति के मसौदे को तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि शराब के थोक व्यापार को सरकारी एजेंसी द्वारा संभाला जाना चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे निजी संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया. इस निर्णय के कारण शराब के व्यापार में एकाधिकार और निजी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ गया.

6. शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार

इस नीति का उद्देश्य था कि दिल्ली में शराब के खुदरा व्यापार में एकाधिकार खत्म किया जाए, लेकिन इसके उलट तीन निजी कंपनियों ने 71 प्रतिशत विदेशी शराब की आपूर्ति को नियंत्रित किया. इसके अलावा, 32 क्षेत्रों में स्थित 849 शराब दुकानों को चलाने के लिए केवल 22 निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था.

7. राजस्व निर्णयों में अनियमितता

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल की मंजूरी और उपराज्यपाल की राय के बिना ही लिए गए.&nbsp;

8. गुणवत्ता अनुपालन में खामियां

आबकारी विभाग ने उन संस्थाओं को लाइसेंस जारी किए जिनके पास उचित गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी. साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानदंडों का पालन भी नहीं किया गया था. 51 प्रतिशत विदेशी शराब परीक्षण मामलों में, रिपोर्ट या तो अनुपस्थित थी या फिर एक वर्ष से पुरानी थी, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में बड़ी खामियां रहीं.

इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह उजागर किया कि दिल्ली की शराब नीति में पारदर्शिता की कमी और गलत फैसलों के कारण सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावा, शराब के व्यापार में एकाधिकार और गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी ने कई सवाल खड़े किए हैं.

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'निजी कंपनियों का एकाधिकार, वित्तीय नुकसान और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन' जानें CAG रिपोर्ट की बड़ी बातें

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को शराब नीति से जुड़ी सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर इसे छिपाने का प्रयास किया.

Delhi Assembly Session : CAG Report में चौंकाने वाला खुलासा, घोटालों की खुली पूरी पोल-पट्टी

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में आज भाजपा सरकार ने सीएजी रिपोर्ट पेश की. इसमें पहले की सरकार द्वारा शराब नीति घोटाले से 2 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है. इस रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है.

आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन CAG (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें AAP सरकार की नई शराब नीति से ₹2000 करोड़ के नुकसान का खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में पेश किया, जबकि उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने AAP सरकार पर इसे दबाने का आरोप लगाया है.

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CAG रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- नई शराब नीति के कारण सरकार को ₹2000 करोड़ का नुकसान हुआ. 
- लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी और नीति में कई खामियां थीं. 
- एक्सपर्ट पैनल ने सुधारों के सुझाव दिए थे, लेकिन तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने इन्हें नजरअंदाज किया.

विधानसभा में हंगामा, 21 AAP विधायक सस्पेंड

CAG रिपोर्ट पेश होने से पहले ही AAP विधायकों ने सदन में हंगामा कर दिया.

- मुख्यमंत्री हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें हटाने को लेकर AAP विधायकों ने विरोध किया. 
- LG के भाषण के दौरान &quot;मोदी-मोदी&quot; के नारे लगाए गए. 
- विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायकों को अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए 3 मार्च तक निलंबित कर दिया.

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AAP का आरोप: भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें हटाईं

विधानसभा से बाहर आने के बाद AAP नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें CM हाउस से हटा दी गई हैं.

आतिशी का सवाल: &quot;क्या पीएम मोदी, बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं?&quot; उन्होंने कहा कि AAP सरकार के दौरान हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई थीं.

विधानसभा सत्र 2 दिन और बढ़ाया गया

दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र अब 28 फरवरी और 1 मार्च तक बढ़ा दिया है.

पहले यह 24, 25 और 27 फरवरी तक ही प्रस्तावित था.&nbsp;&nbsp;26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी के कारण कोई सत्र नहीं होगा.

अब आगे क्या?

CAG रिपोर्ट के बाद AAP सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ सकता है. साथ ही शराब नीति घोटाले की जांच और तेज हो सकती है. अब सभी की नजरें अगले दो दिनों के विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां इस मुद्दे पर और तीखी बहस होने की संभावना है.

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दिल्ली विधानसभा : CAG रिपोर्ट में शराब नीति पर ₹2000 करोड़ घाटे का खुलासा, AAP का हंगामा; 21 MLAs सस्पेंड

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को शराब नीति से जुड़ी सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर इसे छिपाने का प्रयास किया.

Delhi Vidhansabha CAG Report : दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश

'नई आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान', CAG रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासे? पढ़िए एक-एक डिटेल

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को शराब नीति से जुड़ी सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर इसे छिपाने का प्रयास किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, सरकार ने संविधान और नियमों का उल्लंघन किया.

क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष?

इस रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति-2024 का उल्लेख था, जिसे सीएजी द्वारा जांचा गया था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, &quot;यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि 2017-18 के बाद से सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में कभी पेश नहीं की गई. इस मुद्दे को लेकर हमने खुद राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को समझा जा सके. लेकिन दुर्भाग्यवश, सीएजी रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया.&quot;

इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

बीजेपी ने पहले ही वादा किया था कि चुनाव के बाद पहले सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, और अब जाकर यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है. इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति और शराब नीति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है.

रिपोर्ट में शराब नीति से संबंधित बड़े वित्तीय नुकसान का खुलासा

रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार को शराब नीति से संबंधित 941.53 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है. यह नुकसान मुख्य रूप से उन &quot;नॉन-कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स&quot; में शराब की दुकानों के संचालन में देरी और असमंजस के कारण हुआ है, जहां शराब की दुकानों को खोलने के लिए भूमि उपयोग मानदंडों का पालन नहीं किया गया था.

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, &quot;नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्र&quot; वे स्थान हैं, जहां शराब की दुकानों के लिए निर्धारित भूमि उपयोग दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसका कारण यह था कि इन क्षेत्रों में लाइसेंस के लिए सही समय पर आवेदन नहीं किए गए और विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए फिर से टेंडर जारी करने में भी विफलता का सामना किया.

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोविड महामारी के कारण लागू किए गए बंद के दौरान लाइसेंसधारियों को दी गई अनियमित छूटों के कारण 144 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व नुकसान हुआ.

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दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की CAG रिपोर्ट, शराब नीति पर कई बड़े खुलासे

नई दिल्ली : दिल्ली की आठवीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने वाली हैं.

विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव दोपहर 2:00 बजे होगा, जबकि नवनिर्वाचित विधायक सुबह 11:00 बजे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे.

भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली बने हैं प्रोटेम स्पीकर

इस बीच, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है. दिल्ली विधानसभा बुलेटिन के अनुसार, उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की जाएगी. उसी दिन बाद में विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा होगी.

26 फरवरी को सुबह 11 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर लोगों की &quot;कड़ी मेहनत&quot; के पैसे का &quot;दुरुपयोग&quot; करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा.

गुप्ता ने कहा, &quot;हम दिल्ली के लिए किए गए वादों पर खरे उतरेंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा.&quot;

सीएम गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, &quot;सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है. हमने कहा कि हमें पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी चाहिए. यह लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई है, जिसका पिछली सरकार ने दुरुपयोग किया. उन्हें लोगों के सामने एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा.&quot;

सीएम रेखा गुप्ता ने किए दो बड़े फैसले

गुप्ता ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. कुछ घंटों बाद, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दो बड़े फैसलों की घोषणा की: 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन और विधानसभा के पहले सत्र में 14 लंबित सीएजी रिपोर्टों को पेश करना.

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता (एलओपी) चुना गया. आप विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें एलओपी के रूप में चुना गया. आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की. भाजपा 70 विधानसभा सीटों में से 48 जीतकर 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आई. एक दशक से सदन में 60 से अधिक सदस्यों वाली आप पहली बार विपक्ष में होगी.

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दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से, पेश होगी CAG की रिपोर्ट; बरप सकता है हंगामा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो राजधानी के विकास और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे. बैठक में सबसे बड़ा ऐलान किया गया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी.

10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त प्रदान करेगी, जबकि केंद्र सरकार भी 5 लाख रुपये तक की मदद देगी. इससे दिल्ली के लाखों लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें महंगे इलाज से राहत मिलेगी.

सीएजी रिपोर्ट्स का प्रस्तुतिकरण

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में पेश करने का भी फैसला लिया गया. ये रिपोर्ट्स पिछली सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई थीं. इस कदम से सरकार की पारदर्शिता नीति को और मजबूत किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि बीजेपी सरकार बनते ही इन रिपोर्ट्स को सदन में पेश किया जाएगा.

महिला सशक्तिकरण योजना पर चर्चा

बैठक में महिला सशक्तिकरण योजना पर भी विचार किया गया. सरकार इस योजना के लाभार्थियों की पहचान और इसे लागू करने के तरीके पर मंथन कर रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को एक विकसित और समृद्ध शहर बनाने के लिए उनकी सरकार तेजी से काम करेगी, और एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जाएगा.&nbsp;

विकास की दिशा में कदम

रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनावों से पहले किए गए सभी वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. उनका उद्देश्य दिल्ली को एक मॉडल शहर बनाना है, जो न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बने.

दिल्ली की नई सरकार ने इन फैसलों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नागरिकों की भलाई और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है. इन कदमों से दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और एक पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद जताई जा रही है.

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दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले, आयुष्मान भारत योजना और CAG रिपोर्ट्स की मंजूरी

नई दिल्ली: शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पहले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी.

आपको बता दें कि भाजपा ने आज विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आरामदायक अंतर से जीत हासिल की. ​​इस बार आप का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसे केवल 22 सीटें मिलीं, जो उनके 2020 के प्रदर्शन से बहुत कम है, जब उन्होंने 62 सीटें जीती थीं.

क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, &quot;आप-दा के लोग विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर रोज तरह-तरह की साजिशें रचते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अब पहले विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसने भी लूट की है, उसे वापस करना होगा.&quot;&nbsp;

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए, उन्हें भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह ने 4 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया. इसके साथ ही केजरीवाल के 10 साल के लंबे कार्यकाल का अंत हो गया.&nbsp;

क्या है CAG रिपोर्ट?

सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2,026 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान का खुलासा किया था. रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नीति के उद्देश्यों से विचलन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन थे, जिन पर जुर्माना नहीं लगाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपये सरकार द्वारा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफल रहने के कारण हुआ. इसके अलावा, क्षेत्रीय लाइसेंसों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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'पहली बैठक में CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी', AAP के खिलाफ एक्शन में पीएम मोदी; जानिए क्या है ये रिपोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीएजी रिपोर्ट को अपने-अपने पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

याचिका में आग्रह किया गया है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि आगामी चुनावों में मतदान करने से पहले उन्हें दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल सके.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: On CGA Report Issue, Advocate Satya Ranjan Swain says, &quot;So the matter was listed today and we have concluded our arguments today from the petitioner side. We made submissions before the court... We demand that the House should be summoned and those reports be&hellip; <a href="https://t.co/JUKQJY4uYW">pic.twitter.com/JUKQJY4uYW</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1878843124237389922?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2025</a></blockquote>
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रिपोर्ट पोर्टल पर की गई पब्लिक करने की मांग

याचिकाकर्ता बृज मोहन, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक ने सीएजी रिपोर्ट को अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश मांगे, भले ही अध्यक्ष उन्हें पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने में विफल रहे हों.

अदालत ने सीएजी से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है कि रिपोर्ट को जनता के लिए सुलभ क्यों नहीं बनाई जा सकती है. याचिकाकर्ता भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&amp;AD) से 2013 में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) अधिकारी हैं.

हालांकि, न्यायालय ने CAG की राय मांगी है कि क्या विधानसभा में पेश किए बिना इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है. अब इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होनी है.

इसे रोकने को बताया संविधान के साथ धोखाधड़ी

याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत &quot;जानने का मौलिक अधिकार&quot; है, और दावा किया गया है कि CAG रिपोर्ट, जो दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, को रोकना &quot;संविधान के साथ धोखाधड़ी&quot; है. यह आगे इस बात पर जोर देता है कि जनता को वोट डालने से पहले दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश करने की विधायी प्रक्रिया के बावजूद, दिल्ली के मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में अपना वोट डालने से पहले इन रिपोर्टों की सामग्री तक पहुंचने का अधिकार है.

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि CAG की संवैधानिक संस्था की प्रभावशीलता को इन रिपोर्टों को दबाने के प्रशासनिक या राजनीतिक प्रयासों से कम नहीं किया जाना चाहिए. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सीएजी रिपोर्ट को रोकना, विशेषकर जब उसमें दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो, &quot;संविधान के साथ धोखाधड़ी&quot; है.

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'वरना संविधान के साथ धोखाधड़ी...', दिल्ली HC में याचिका दायर कर CAG रिपोर्ट क्यों की पब्लिक करने की मांग?

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट को संबोधित करने में देरी के लिए सोमवार को दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, &quot;जिस तरह से आपने अपने पैर खींचे हैं, उससे आपकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है.&quot;

अदालत ने आगे जोर दिया, &quot;आपको तुरंत रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी.&quot;

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को संभालने के दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया. कोर्ट ने आगे टिप्पणी की, &quot;समयरेखा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.&quot;

इसमें कहा गया है, &quot;एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले को संभालने में आपकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है.&quot;

रिपोर्ट आगे बढ़ाने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्पीकर को रिपोर्ट आगे बढ़ाने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी. जवाब में, दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आने पर सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है.

हाई कोर्ट आज ही लंच के बाद इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा.

मामले में सुनवाई की पिछली तारीख पर, दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने अदालत को सूचित किया कि शहर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यह देखते हुए कि उसका कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है. यह दलील विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर सात भाजपा विधायकों की याचिका के जवाब में दी गई थी.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था. याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी 14 रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी गई हैं. दिल्ली सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और जवाबी हलफनामा दायर करने के अपने इरादे का संकेत दिया.

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'आपकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है', चुनाव के बीच हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्यों लगाई फटकार

चेन्नई (तमिलनाडु) : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोमवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने, सरकार को दिवालिया बनाने और पिछले एक दशक में घोटाले करने का आरोप लगाया.

उनकी टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास, जिसे &#39;शीश महल&#39; कहा जाता है, के जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) की कुल लागत 33.66 करोड़ रुपये थी.

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<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Chennai | On the upcoming Delhi elections, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, &quot;Arvind Kejriwal has muffled the truth and has now degenerated into a discredited and dishonest &#39;Sheesh Mahal&#39; man... He can never cover up the frauds of the AAP... The CAG audit trail&hellip; <a href="https://t.co/YkemOTxrgl">pic.twitter.com/YkemOTxrgl</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1876129645265125639?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2025</a></blockquote>
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केशवन ने आपदा में घोटाले से फायदा उठाने की बात कही

केशवन ने कहा, &quot;अरविंद केजरीवाल ने सच्चाई को दबा दिया है और अब वे एक बदनाम और बेईमान &#39;शीश महल&#39; वाले व्यक्ति बन गए हैं. वे AAP के धोखाधड़ी को कभी नहीं छिपा सकते. CAG ऑडिट ट्रेल विस्फोटक रहा है और इसने AAP को उजागर कर दिया है. AAP सरकार ने करदाताओं के 33.6 करोड़ रुपये &#39;शीश महल&#39; में खर्च किए हैं. वह भी कोविड के दौरान जब लोग सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे. AAP और केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, उन्होंने दिल्ली सरकार को दिवालिया बना दिया है और एक दशक की आपदा में घोटाले करके लाभ उठाया है.&quot;

उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग AAP को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे और भाजपा को सरकार बनाने का आशीर्वाद देंगे.

केशवन ने पीएम की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया

केशवन ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाएं दिल्ली के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि इसे संदेह के घेरे वाली, कुटिल AAP सरकार ने रोक दिया है. दिल्ली के लोगों को एहसास हो गया है कि AAP दिल्ली में पटरी से उतर गई है, और उन्होंने AAP द्वारा चलाई जा रही दिल्ली की इस सरकार पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है. हमें पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली के लोग AAP को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे और भाजपा को सरकार बनाने का आशीर्वाद देंगे, ताकि दिल्ली हमारे देश की विकास गाथा में अपना सही स्थान ले सके और हम विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हों.&quot;

&#39;शीश महल&#39; विवाद उन आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने आधिकारिक आवास के इनोवेशन पर करोड़ों रुपये खर्च किए, यह एक ऐसा दौर था जब कई सार्वजनिक विकास परियोजनाएं ठप थीं.

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