बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव इस बात का इशारा कर रहा है कि एक दिन यह देश भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का केंद्र बन सकता है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं. अब ISI बांग्लादेश में भी यही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को काफी समर्थन मिल रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. शेख हसीना की सरकार के बाद, बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया

मोहम्मद यूनुस ने जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के लिए कुख्यात रहे हैं. इसके अलावा, इस्लामी छात्र शिबिर (ICS) को भी समर्थन मिल रहा है, जो भारत विरोधी और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है. सबसे चिंताजनक यह है कि मोहम्मद यूनुस ऐसे तत्वों को मुख्यधारा में ला रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने &quot;हिज्ब उत-तहरीर&quot; जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी समूह के सदस्य नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया है, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफत की वकालत करता है. इसके अलावा, मोहम्मद महफूज आलम को विशेष सहायक बनाया गया है, जो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए आंदोलनों का समर्थन करता है और उनके पीछे खड़ा है. आलम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी करता है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने की वकालत करता है.

आतंकवादियों को रिहा करना शुरू&nbsp;

इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा करना शुरू कर दिया है, जिन्हें बांग्लादेश की अदालतों ने आतंकवादी गतिविधियों में दोषी ठहराया था. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या के लिए जिम्मेदार अल-कायदा से जुड़े समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को अगस्त में जेल से रिहा कर दिया गया. यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही चिंताजनक हो सकता है.

यह सब उस मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है, जिसे अमेरिका ने &quot;उदारवादी&quot; माना था. कई लोग मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे ISI का हाथ हो सकता है. ISI के वरिष्ठ अधिकारी असीम मलिक ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था, हालांकि ढाका ने इसका खंडन किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह यात्रा हुई थी. इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई. ISI ने 2003 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के बाद बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया था, और कॉक्स बाजार को आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों की तस्करी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.

ISI के इस प्रभाव से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां इस्लामिक कट्टरपंथ का फैलाव हो सकता है. ISI पहले भी उल्फा जैसे विद्रोही संगठनों को हथियारों की आपूर्ति कर चुका है. इसके अलावा, हिज्ब उत-तहरीर जैसे उग्रवादी समूह इस्लामिक राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं, जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है.

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बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद युनूस पिछले कुछ समय से भारत की ओर ध्यान दे रहे हैं. उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि भारत से संबंध खराब करने से बांग्लादेश को लंबे समय तक कोई फायदा नहीं हो सकता. इसीलिए, युनूस बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं. हालांकि, भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है.

इसके अलावा, युनूस चीन जाने से पहले भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. अब, इन सब घटनाओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर युनूस को एक पत्र भेजा, जिससे बांग्लादेश को कुछ राहत मिली है. पीएम मोदी ने इस पत्र में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को याद करते हुए, दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ाने की बात की.

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर युनूस को पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना आज भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है. पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं और इनसे हमारे लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, &quot;हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं को समझते हुए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था. इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं और युनूस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला.

BIMSTEC समिट में संभावित बैठक

प्रधानमंत्री मोदी और मुहम्मद युनूस अगले महीने बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में हिस्सा लेंगे, जो 3-4 अप्रैल को आयोजित&nbsp;होगी. युनूस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि बांग्लादेश की अपील पर विचार किया जा रहा है.

इस बीच, युनूस चीन की यात्रा पर हैं, लेकिन इससे पहले वह भारत आना चाहते थे. युनूस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय पक्ष से द्विपक्षीय यात्रा की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला.

भारत का रुख क्या है?

भारत फिलहाल बांग्लादेश को ज्यादा महत्व देने के मूड में नहीं है, और समय-समय पर उसे संकेत देता रहता है. भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया है और शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पैमाने को कम कर के दिखाने की कोशिश की है. इसके अलावा, मंत्रालय ने इस्लामी शासन की स्थापना की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के बारे में भी चिंता जताई है, जिन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाया है.

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बांग्लादेश में सियासी उथलपुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी ढाका में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कैंपेन के बाद सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं. खासतौर से ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास इस्लामी समूहों के विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

प्रदर्शन और सेना की बढ़ी सुरक्षा

बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद कई इस्लामी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन में इजरायली हमलों और भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे. इस हिंसा की आशंका को देखते हुए सेना और सुरक्षाबलों ने मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है. इसके अलावा सेना को ढाका की सड़कों पर गश्त करते देखा गया है, और चौकियों पर वाहनों की जांच की जा रही है.

सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया. ढाका के कई प्रमुख इलाकों जैसे रामपुर, शांतिनगर, काकराइल, बैतुल मुकर्रम, मोहाखाली, बिजॉय सारानी, गुलशन, और खिल्खेत में सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके साथ ही आर्मी चीफ ने डिविजनल कमांडर्स की बैठक बुलाई है ताकि सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा सके.

सेना के नियमित ऑपरेशंस का हिस्सा

बांग्लादेश सेना के मीडिया विंग ने बताया है कि यह सभी गतिविधियां नियमित संचालन का हिस्सा हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद सेना को पूरे देश में तैनात किया गया है. सरकार ने सेना के अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं. इसके तहत सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है.

सेना को दी गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

बीते साल 17 सितंबर को अंतरिम सरकार ने सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी थीं. इसके बाद 30 सितंबर से नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को भी ये शक्तियां दे दी गईं. ये शक्तियां दो बार बढ़ाई गईं हैं और अब सेना के पास ये ताकत इस साल मई तक रहेंगी.

इस बीच, फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने आर्मी चीफ वकार जमां के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया है. भट्टाचार्य ने सेना प्रमुख के भारत से प्रभावित होने की बात कही है और वह चरमपंथियों और छात्रों से आर्मी चीफ के खिलाफ विरोध करने की अपील कर रहे हैं. इससे बांग्लादेश में एक नया तनाव पैदा हो गया है.

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बांग्लादेश में हाल ही में आ रही खबरों के अनुसार, सेना मोहम्&zwj;मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार का तख्तापलट करने की योजना बना रही है. यह दावा केवल कयास नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आ रही खबरों के आधार पर किया जा रहा है. शुक्रवार को बांग्लादेश सेना ने 9वीं डिवीजन के सैनिकों को ढाका में एकत्रित होने का आदेश दिया है. बख्तरबंद वाहनों में सैनिकों को तैनात करने का यह कदम सेना और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है. हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में तैनात किया गया है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सेना प्रमुख, मोहम्&zwj;मद यूनुस को दोषी ठहराते हुए अपनी स्थिति को फिर से मजबूत कर सकते हैं.

बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ था, तब मोहम्&zwj;मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था. तब यह माना जा रहा था कि यूनुस देश की स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान न केवल भारत के साथ रिश्ते बिगड़े, बल्कि अमेरिका के साथ भी हालात अनुकूल नहीं रहे. बांग्लादेश के सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सेना को अब अपनी पकड़ को और मजबूत करने में कुछ समय लग सकता है, जिस कारण एहतियातन कदम उठाए गए हैं.

सेना को क्यों है चिंता?

बांग्लादेश की सेना के पास कुल 10 डिवीजन हैं. इनमें से 9वीं इन्फैंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि 19वीं इन्फैंट्री डिवीजन घाटाइल में तैनात है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजिब भुइयां ने दावा किया था कि सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान को यह नहीं था कि मोहम्&zwj;मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर सहमति दी. इसके बाद, 11 मार्च को छात्र नेता हसनात अब्दुल्ला ने जनरल ज़मान से गुप्त मुलाकात के बाद सेना के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी थी. इसके बाद सेना प्रमुख सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं.

यात्रा को रद्द भी किया जा सकता है

इन घटनाओं से सेना को यह डर सता रहा है कि कहीं नया छात्र आंदोलन न खड़ा हो जाए. यह अभी साफ नहीं है कि सेना इस स्थिति में कड़े कदम उठाएगी या नहीं. खासकर, यूनुस की 26 मार्च को तीन दिवसीय चीन यात्रा पर जाने की योजना के चलते, अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उनकी यात्रा को रद्द भी किया जा सकता है. बांग्लादेश के लोग अब तक 11 मार्च की बैठक के विवरण से हैरान हैं, जिसमें सेना प्रमुख को &ldquo;बुरी रोशनी&rdquo; में दिखाने की कोशिश की गई थी.

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अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर की गई टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करता है. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता, टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा या असहिष्णुता की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है.&nbsp;

टैमी ब्रूस ने यह भी कहा, &ldquo;हम किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा या असहिष्णुता की किसी भी घटना की निंदा करते हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं. यही हम देख रहे हैं, यही हम उम्मीद करते हैं, और यही जारी रहेगा.&rdquo;

तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश पर क्या कहा?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को इस्लामी खलीफत के विचारधारा और उद्देश्य से जोड़ते हुए बयान दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न इस्लामी आतंकवाद के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो कि एक केंद्रीय चिंता का विषय है.

गबार्ड ने आगे कहा, &ldquo;हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है. यह चिंता अब भी जारी है.&rdquo;

बांग्लादेश सरकार का जवाब

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गबार्ड की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश को इस्लामी खलीफत से जोड़ना पूरी तरह गलत है. बांग्लादेश सरकार का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां उन अनगिनत बांग्लादेशियों की मेहनत और उनके शांति, स्थिरता, और प्रगति के प्रति समर्पण को कमजोर करती हैं.&nbsp;

बांग्लादेश के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &ldquo;हम बांग्लादेश को इस्लामी खलीफत से जोड़ने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं.&rdquo; उन्होंने आगे कहा, &ldquo;राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को अपने बयानों को तथ्यों पर आधारित रखना चाहिए, विशेष रूप से जब बात संवेदनशील मुद्दों की हो, और इस तरह की टिप्पणियों से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने से बचना चाहिए.&rdquo;

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने बुधवार को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे शांति की दिशा में पाकिस्तान के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश बताया. शहबाज शरीफ ने कहा, &quot;इस तरह की कायराना घटनाओं से पाकिस्तान का शांति के लिए संकल्प नहीं डिगेगा.&quot; इसके साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती से इस हमले की जानकारी ली और बताया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है.

आतंकी हमले की भयावहता

नौ डिब्बों में लगभग 500 यात्रियों को लेकर जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने गुडालार और पिरू कोनेरी के बीच एक सुरंग में उस पर गोलियां चला दीं. इसके बाद, आतंकवादियों ने ट्रेन पर हमला करते हुए भारी कत्लेआम मचाया. अब तक 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी सेना के जवान और खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

बचाव अभियान और संघर्ष का अंत

सीएनएन के अनुसार, बलूच विद्रोहियों के साथ हुई खूनी मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान सेना ने लगभग 350 बंधकों को रिहा कर लिया है. बीएलए ने 27 बंधकों और एक सैनिक की हत्या की पुष्टि की. इस दौरान 35 से ज्यादा विद्रोही मारे गए. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बचाव अभियान खत्म होने की जानकारी दी है, हालांकि, कुछ बंधक मारे गए हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Spoke with Chief Minister Sarfaraz Bugti who briefed me on the latest developments in the heinous terrorist attack on Jaffar Express. The entire nation is deeply shocked by this dastardly act and saddened by the loss of innocent lives&mdash;such cowardly acts will not shake Pakistan&rsquo;s&hellip;
&mdash; Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) <a href="https://twitter.com/CMShehbaz/status/1899834123050779087?ref_src=twsrc%5Etfw">March 12, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नवाज शरीफ की संवेदना और कड़ा संदेश

हमले के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, &quot;मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती से बात की और उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस पर हुए आतंकवादी हमले की ताजा रिपोर्ट दी. पूरा देश इस कायराना हमले से सदमे में है और निर्दोष लोगों की जान जाने पर दुखी है.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;यह कायराना हरकतें पाकिस्तान के शांति के प्रति संकल्प को कमजोर नहीं कर सकतीं. मैं शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.&quot;

बीएलए का दावा और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

इस बीच, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बयान जारी किया और पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसमें उन्होंने कैदियों की अदला-बदली की मांग की थी. बीएलए ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी सेना के जवानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है.

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भारत के लिए एक नई चिंता उभर रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब अपने विदेश नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के बाद बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ अपनी साझेदारी को और भी गहरा किया है. इससे भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को संतुलित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.&nbsp;

21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का किया दौरा

हाल ही में बांग्लादेश के एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का दौरा किया, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र नेता शामिल थे. इस दौरान उन्हें चीन के बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के बारे में बताया गया और विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई. बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने चीन की प्रमुख कंपनियों जैसे BYD और LONGi का दौरा भी किया.&nbsp;

चीन अब बांग्लादेश को अपने करीब लाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने बांग्लादेश को अपनी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने की पेशकश की है और ब्याज दरों में भी कमी करने की संभावना जताई है. बांग्लादेश ने चीन से अपनी ब्याज दरों को 2-3% से घटाकर 1% करने की मांग की है. इसके अलावा, बांग्लादेश ने ऋण चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल तक करने की भी अपील की है.&nbsp;

शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में ISI का हाथ?

अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (AEI) के अनुसार, 2023 तक बांग्लादेश में चीन का निवेश लगभग 7.07 बिलियन डॉलर था, जो शेख हसीना की सरकार के दौरान हुआ था. हालांकि, हसीना सरकार के पतन के बाद अब चीन के लिए बांग्लादेश में अपनी रणनीति को लागू करना आसान हो गया है, और इस बदलाव ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है.&nbsp;

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके तहत जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर जैसे समूहों को हिंसक तरीके से उकसाने की कोशिश की गई थी.&nbsp;

बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा पाकिस्तान

इससे पहले पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर सीधे रूट से पहुंचा, जिसने भारत में टेंशन बढ़ा दी. पाकिस्तान से बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल आयात करने के लिए सरकार-से-सरकार के तहत समझौता किया गया था. इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है.&nbsp;

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. बांग्लादेश की जेलों में बंद आतंकवादी समूहों को रिहा करने की संभावना पर चर्चा हो रही है, जिससे बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ ही बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकता है.&nbsp;

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पाकिस्तान के बाद अब चीन पर डोरे डाल रहा बांग्लादेश, क्या भारत के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश में हैं यूनुस?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हालिया व्यापारिक समझौते ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है. बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज का मोंगला बंदरगाह पर आगमन भारत के लिए एक रणनीतिक धक्का साबित हो सकता है. बीते साल भारत ने मोंगला बंदरगाह पर संचालन अधिकार प्राप्त किए थे, और अब पाकिस्तान का जहाज इस बंदरगाह पर पहुंचेगा, जिससे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव पर असर पड़ सकता है.

पाकिस्तानी जहाज का मोंगला बंदरगाह पर आगमन

पाकिस्तान का मालवाहक जहाज, जो 25,000 टन चावल लेकर कराची के कासिम बंदरगाह से रवाना हुआ था, अब चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद मोंगला बंदरगाह पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है. मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज का आगमन एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान का जहाज इस बंदरगाह पर पहुंचेगा. पाकिस्तान का इस बंदरगाह पर अपने जहाज भेजना भारत के लिए एक प्रकार से चुनौती है और यह दर्शाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब अपने व्यापारिक संबंधों को नए स्तर पर ले जा रहे हैं.

भारत के व्यापारिक प्रभाव पर असर

भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जुलाई में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल का संचालन अधिकार प्राप्त किया था, जो उसकी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा था. भारत ने ईरान के चाबहार और म्यांमार के सित्तवे बंदरगाहों का भी प्रबंधन अपने हाथ में लिया था, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बढ़ता सहयोग भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय व्यापार में भारत का दबदबा कमजोर हो सकता है.

भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक दांव

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ व्यापारिक सहयोग भारत के निवेशों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती चावल का आयात करेगा. यह समझौता भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश भारतीय चावल का प्रमुख आयातक रहा है. इस समझौते के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान से चावल की पहली खेप प्राप्त कर चुका है, और दूसरी खेप इस महीने के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है.

चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत की रणनीति

चीन की समुद्री रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने मोंगला बंदरगाह पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे. भारत का उद्देश्य था कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे और क्षेत्रीय व्यापार में अपने प्रभाव को बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सहयोग से चीन को भी लाभ मिल सकता है, जिससे भारत की रणनीति पर असर पड़ सकता है.

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बांग्लादेश ने भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा सीमा पर अवैध घुसपैठियों और तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने शनिवार को चेतावनी दी कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में और अधिक सख्त कार्रवाई का कारण बन सकती हैं. बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा, &quot;हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और किसी भी हालत में सहन नहीं की जा सकतीं. यदि ये घटनाएं जारी रहती हैं, तो हमें गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश में भारतीय अवैध घुसपैठियों को कैसे नियंत्रित करते हैं.&quot;

&#39;हम और कड़ा रुख अपनाएंगे&#39;

कॉक्स बाजार में आयोजित एक ध्वजारोहण समारोह के दौरान उन्होंने जोर दिया कि सीमा पर हत्याएं कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकतीं. उन्होंने कहा, &quot;हम इस प्रकार की घटनाओं का विरोध करना जारी रखेंगे और यदि आगे भी कोई ऐसी घटना होती है, तो हम और कड़ा रुख अपनाएंगे.&quot; यह टिप्पणी शुक्रवार को बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अल-अमीन की बीएसएफ की कार्रवाई में मारे जाने के एक दिन बाद आई है. अल-अमीन को बीएसएफ द्वारा चलाए गए रबर की गोलियों से गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी. जब बीएसएफ ने अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने बीएसएफ पर हमला करने की कोशिश की और जबरन भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया. इसके बाद बीएसएफ ने उन्हें रोकने के लिए रबर की गोलियां चलाईं. बांग्लादेश का दावा है कि रबर की गोलियों में से एक गोलियां अल-अमीन को लगीं, जिससे उसकी मौत हो गई.

बीएसएफ का एक जवान भी घायल

बीजीबी के मेजर जनरल सिद्दीकी ने कहा कि इस घटना में 15-20 लोग शामिल थे, जो अवैध रूप से सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने बताया, &quot;बीएसएफ के हस्तक्षेप के बाद एक टकराव हुआ, जिसमें बीएसएफ ने रबर की गोलियां चलाईं और इनमें से एक गोली अल-अमीन को एक संवेदनशील स्थान पर लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. इस दौरान बीएसएफ का एक जवान भी घायल हुआ.&quot;

इस अवसर पर, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल की क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, &quot;हमने 64 बीजीबी बटालियन में तीन और यूनिट जोड़ी हैं, जिससे हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन हमें अपने सीमा सुरक्षा उपायों को और सशक्त बनाने की जरूरत है.&quot;

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भारत के सुरक्षा परिदृश्य में एक नई चिंता उभरकर सामने आई है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ISI, बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाने की योजना बना रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, ISI ने असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंपों को फिर से सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ISI के अधिकारियों ने उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ से भी मुलाकात की है, जो हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे हैं.

बांग्लादेश में उल्फा के ट्रेनिंग कैंप फिर से सक्रिय

सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर पहले से कुछ उल्फा के ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं, जिन्हें हाल ही में फिर से सक्रिय किया गया है. ये कैंप पहले भी सक्रिय थे, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में इन्हें बंद कर दिया गया था. अब, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, जब शेख हसीना ने पिछले साल अगस्त में देश छोड़ा, तो मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन कैंपों को फिर से खोल दिया है. ISI ने इन कैंपों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाने की योजना तेज हो गई है.

उल्फा और परेश बरुआ की भूमिका

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) असम के एक प्रमुख उग्रवादी संगठन है, जो राज्य को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए संघर्षरत है. इस संगठन का प्रमुख चेहरा परेश बरुआ है, जो फिलहाल बांग्लादेश में रह रहा है. बरुआ के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा मोस्ट वांटेड लिस्ट में नामित किया गया है. बांग्लादेश की अदालत ने हाल ही में बरुआ की उम्रकैद की सजा को घटाकर 14 साल कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और जटिल हो गई है.

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, बांग्लादेश में होने वाले राजनीतिक बदलावों के कारण बरुआ की स्थिति में बदलाव हो सकता है और उसे दोषमुक्त किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो ISI को उसका गहरा स्थानीय ज्ञान और पूर्वोत्तर में उसकी जानकारी का लाभ मिल सकता है, जिससे वे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं.

भारत के लिए बढ़ती चिंताएं

भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े इलाकों में ISI की सक्रियता को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में भारतीय सुरक्षाबलों ने बांग्लादेश सीमा से पार होते हुए अरबी, उर्दू और बंगाली में किए गए वायरलेस संचार को इंटरसेप्ट किया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि ISI इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है. इस स्थिति को देखते हुए, भारतीय सुरक्षाबलों ने सीमा पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है.

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बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस की सत्ता अब खतरे में है. यह बदलाव बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा उलटफेर ला सकता है. पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में चल रही सियासी हलचल ने यह साफ कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ विरोध के सुर अब तेज हो गए हैं.

यूनुस के खिलाफ बगावत?

यूनुस की सत्ता में घिरी बांग्लादेश की राजनीति में अब उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिन्होंने उन्हें सत्ता सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस विरोध के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम हैं, जो पहले शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने के संघर्ष के प्रमुख सैनिक थे. नाहिद ने अब अपने विरोध का ऐलान करते हुए, यूनुस की सरकार से इस्तीफा दे दिया है और यह साफ कर दिया है कि वह जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे.

नाहिद इस्लाम का यह कदम यूनुस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका राजनीतिक आंदोलन बांग्लादेश की राजनीति में बहुत प्रभावी था. नाहिद के नेतृत्व में ही शेख हसीना की सरकार को उखाड़ा गया था, और उन्होंने विश्वास जताया था कि यूनुस बांग्लादेश को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे. लेकिन अब, नाहिद को यह एहसास हुआ है कि यूनुस ने सत्ता में आने के बाद जिस कट्टरपंथी राजनीति को बढ़ावा दिया, वह बांग्लादेश की सामाजिक संरचना के लिए खतरे की घंटी बन गई है.

यूनुस की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों ने बांग्लादेश की राजनीति को और भी जटिल बना दिया है. हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले और हिंसा की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के अंत तक हिंदुओं के खिलाफ 32 हत्याएं, 13 बलात्कार और उत्पीड़न के मामले, और पूजा स्थलों पर 133 हमले हो चुके थे. इस स्थिति ने न केवल बांग्लादेश की छवि को धूमिल किया है, बल्कि यूनुस की सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्से को और बढ़ाया है.

नाहिद इस्लाम के इस विरोध को देखते हुए, बांग्लादेश की सेना भी अब सक्रिय हो गई है. सेना प्रमुख वकार उज जमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर देश की राजनीतिक स्थिति और कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो सेना को देश की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी. उनका यह बयान यूनुस सरकार के खिलाफ एक और संकेत है कि सेना अब इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है और देश की स्थिरता को लेकर गंभीर है.

बांग्लादेश की सियासत में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या नाहिद इस्लाम और सेना की बढ़ती आवाज़ उनके सत्ता के अंत का कारण बनेगी? &nbsp;अब बांग्लादेश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक यह देखेंगे कि क्या यूनुस अपने शासन को बचा पाते हैं, या फिर नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक युग शुरू होगा.

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ढाकाः बांग्लादेश सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में दिए गए बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने आरोप लगाया है कि हसीना के बयान बांग्लादेश में अस्थिरता और तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान खुद करेगा और विदेशों से कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा.

तौहीद हुसैन ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई थी. हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भारत या किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उनका कहना था कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और इसे किसी विदेशी हस्तक्षेप से दूर रखा जाना चाहिए.

भारत को भी अपनी आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप से बचना चाहिए

तौहीद हुसैन ने कहा कि ठीक वैसे ही जैसे भारत को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए कोई भी बाहरी टिप्पणी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, वैसे ही बांग्लादेश को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर भारत की चिंताएं गलत हैं, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आंतरिक स्थिति को गंभीरता से देख रहा है और वहां की सरकार इस मामले को पूरी जिम्मेदारी से निपटाने का प्रयास कर रही है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर तौहीद का बयान

तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश का भारत के साथ संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा, &ldquo;हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि भारत को यह तय करना होगा कि वह बांग्लादेश से किस तरह के संबंध रखना चाहता है.&rdquo; उनके मुताबिक, दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी है, हालांकि यह दोनों देशों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाएं.

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बांग्लादेश इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है, और शेख हसीना के शासन के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. हाल के महीनों में देश में अपराध दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी और सेंधमारी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक हैं.

जनवरी 2025 में 294 हत्या के मामले

यह आंकड़े उस समय सामने आए हैं जब यूनुस सरकार ने कानून-व्यवस्था को &#39;संतोषजनक&#39; बताया था, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत कहानी बयां कर रहे हैं. यूनुस सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, और लोगों में यह भावना बन रही है कि सरकार की नीतियां बांग्लादेश को और अधिक संकट की ओर धकेल रही हैं.

जनवरी 2025 में 294 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि जनवरी 2024 में ये आंकड़े 231 थे. इस बढ़ोतरी के साथ पिछले चार वर्षों में भी हत्याओं की संख्या में उतार-चढ़ाव आया था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हत्या के मामले सामने आए हैं. इसके अलावा, डकैती के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. जनवरी 2025 में डकैती के 171 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के 114 मामलों से कहीं अधिक हैं. अपहरण के मामले भी दोगुने से ज्यादा हो गए हैं.

अपराधों में वृद्धि जारी

कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किए गए &#39;ऑपरेशन डेविल हंट&#39; के बावजूद अपराधों में वृद्धि जारी रही है. मौलाना भशानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमर फारुक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले छह महीनों में लूटपाट, डकैती और चोरी जैसे अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है. उन्होंने सरकार के दावे की आलोचना करते हुए कहा कि इन अपराधों के बढ़ने से लोगों में भय का माहौल बना है, और सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है.

बांग्लादेश की जनता अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, और सरकार की खामोशी और बेपरवाही ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है. इन बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके.

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बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमां ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी फिलहाल सेना की है. सावर कैंटोनमेंट में एक फायरिंग प्रतियोगिता के दौरान जनरल जमां ने कहा कि सेना तब तक इस भूमिका में रहेगी जब तक देश को एक चुनी हुई सरकार नहीं मिल जाती. उनका यह बयान बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कई मुद्दों का सामना कर रही है, और कानून-व्यवस्था भी एक बड़ा विषय बन चुका है.

भारत ने जताई थी चिंता

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश में हालात अनिश्चित बने हुए हैं, और भारत की ओर से भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा चुकी है. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि अगर ढाका दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को बार-बार दोषी ठहराने से रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते. इसके अलावा, भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके साथ बर्ताव पर भी चिंता जाहिर की है.

सेना प्रमुख जनरल जमां ने कहा कि सेना का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना ने पहले सोचा था कि इस काम को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और फिर कैंटोनमेंट लौट जाएंगे, लेकिन अब यह प्रक्रिया समय ले रही है. उनका मानना है कि सेना को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ निभानी चाहिए, और इसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है.

जब तक बांग्लादेश को स्थिर सरकार नहीं मिल जाती...

सेना के बल प्रयोग पर जनरल जमां ने कहा कि सुरक्षाबलों को केवल उस स्थिति में बल का उपयोग करना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो. उनका कहना था कि फिलहाल स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं, लेकिन जब तक बांग्लादेश को स्थिर सरकार नहीं मिल जाती, सेना को अपनी भूमिका निभानी होगी.

बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से सेना की भूमिका काफी अहम हो गई है, और जनरल जमां का यह बयान उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है. उनकी टिप्पणी को यूनुस सरकार के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए शांति और स्थिरता आवश्यक हैं. उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि देश में एक पूर्ण सरकार की आवश्यकता है.

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बांग्लादेश के यूनुस को बड़ा झटका, सेना ने छीनी कानून व्यवस्था की बागडोर; भारत का क्या एंगल है?

ढाकाः भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों (BSF और BGB) के महानिदेशकों के बीच बृहस्पतिवार, 20 फरवरी को आयोजित बैठक के बावजूद सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है. दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों जैसे भारत की ओर से सीमा पर बाड़ लगाने, बांग्लादेश से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवादियों की आवाजाही पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. बांग्लादेश ने विशेष रूप से भारत द्वारा सीमा के 150 मीटर के भीतर बाड़ लगाने का विरोध किया है, इसे लेकर विवाद जारी है.

&#39;आपसी बातचीत होनी चाहिए&#39;

यह बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली बार उच्च स्तरीय चर्चा के रूप में आयोजित की गई. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बैठक के दौरान कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर बीजीबी की आपत्ति समझी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति लगातार बदलती रहती है और इस तरह के मुद्दों पर स्थानीय अधिकारी मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं.

बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने बैठक में कहा कि सीमा से 150 गज के भीतर कोई भी निर्माण करने से पहले दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दूसरी ओर से कोई आपत्ति नहीं होती है तो निर्माण कार्य आगे बढ़ सकता है. उनका कहना था कि आपसी सहमति और संवाद के बिना इस तरह का निर्माण उचित नहीं है.

अगला डीजी-स्तरीय सम्मेलन जुलाई 2025 में

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने एक-दूसरे की चिंताओं को समझने की बात की और यह सुनिश्चित किया कि सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक और रचनात्मक तरीके से हल करने की दिशा में निरंतर बातचीत जारी रखी जाएगी. दोनों बलों ने यह भी निर्णय लिया कि अगला डीजी-स्तरीय सम्मेलन जुलाई 2025 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया जाएगा, जब उचित समय आएगा.

हालांकि बैठक में कुछ मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं निकल सका, फिर भी दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है.

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BSF-BGB के डीजी की बैठक भी फेल! बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भारत से क्या दिक्कत? खत्म नहीं हो रही अकड़

बीजिंगः भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में ताजे तनाव के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए इलाज का नया ठिकाना चीन बन सकता है. अब तक बांग्लादेशी मरीजों का इलाज भारत में खासकर कोलकाता के अस्पतालों में होता था, लेकिन अब उन्हें चीन की ओर रुख करने के लिए कहा जा रहा है. बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेशी मरीज मार्च से इलाज के लिए चीन जाना शुरू कर सकते हैं.&nbsp;

अगर ऐसा होता है, तो कोलकाता के अस्पतालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले हर महीने बांग्लादेश से करीब 10,000 मरीज कोलकाता आते थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है. इसके कारण कोलकाता और त्रिपुरा के कई अस्पतालों ने 10-15% का राजस्व नुकसान भी झेला है.

वीजा देने के लिए भी चल रही बात

प्रोथोम एलो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश और चीन के बीच चल रही बातचीत के तहत चीन के युन्नान प्रांत के तीन प्रमुख अस्पतालों को बांग्लादेशी मरीजों को इलाज देने के लिए नामित किया गया है. इनमें युन्नान प्रांत का पहला पीपुल्स अस्पताल, कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला संबद्ध अस्पताल और चीनी मेडिकल साइंस एकेडमी का फुवाई युन्नान अस्पताल शामिल हैं. बांग्लादेशी मरीजों को आसानी से वीजा देने के लिए चीन और बांग्लादेश के बीच बातचीत चल रही है, ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो. इसके अलावा, मरीजों और अस्पताल प्रशासन के बीच संवाद की सुविधा के लिए ट्रांसलेटर्स की भर्ती की योजना भी बनाई जा रही है.

बांग्लादेश-चीन मैत्री अस्पताल

बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में ढाका में बांग्लादेश-चीन मैत्री अस्पताल स्थापित करने के लिए चीन से संपर्क किया था. इसके बाद चीन ने बांग्लादेश सरकार से अस्पताल के निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है. साथ ही, चीन ने जुलाई और अगस्त में हुए विद्रोह में घायल लोगों का इलाज करने और उनके पुनर्वास के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की भी पेशकश की थी. इससे पहले, बांग्लादेश ने आरोप लगाया था कि भारत ने मरीजों के लिए वीजा आवेदन खारिज करना शुरू कर दिया था. हर साल करीब 12 लाख बांग्लादेशी मरीज भारत आते थे, लेकिन विद्रोह के बाद कई मरीजों ने सिंगापुर, कुआलालंपुर और बैंकॉक की ओर रुख किया है.

हालांकि, भारत ने बांग्लादेश के इन आरोपों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र ने पिछले महीने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि वे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए केवल सीमित अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध करा रहे हैं, जो तुरंत इलाज या छात्र वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं.

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ढाकाः बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर चर्चा की. उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी अपने विचार व्यक्त किए. एक इंटरव्यू के दौरान हुसैन ने कहा कि शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव आए हैं, और विदेश नीति में भी कुछ नए मोड़ आए हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई भी नकारात्मक कदम नहीं उठाएगा.

&#39;हिंदुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी&#39;

भारत से तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर हुए सवालों पर हुसैन ने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध दोनों देशों के लिए जरूरी हैं. हाल ही में ओमान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई थी. हुसैन के अनुसार, बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार बढ़ रहा है, और दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है.

जहां तक बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का सवाल है, हुसैन ने कहा कि हिंदू भी मुसलमानों की तरह बांग्लादेश के नागरिक हैं, और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह बांग्लादेश का अंदरुनी मामला है.

&#39;बांग्लादेश की पहचान सिर्फ एक इमारत से नहीं&#39;

पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर हुसैन ने कहा कि वीजा प्रणाली के कारण पाकिस्तान को अलग रखा गया था. अब बांग्लादेश पाकिस्तान को एक सामान्य देश की तरह देखता है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सामान्य रिश्ते स्थापित किए जा रहे हैं. हुसैन ने यह भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के संबंध भारत की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालेंगे.

ढाका में बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर्रहमान के घर को गिराने के बारे में हुसैन ने कहा कि यह शेख हसीना के बयान के बाद हुआ था, और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पहचान सिर्फ एक इमारत से नहीं है, और शेख हसीना को इस मामले पर चुप रहना चाहिए था.

बांग्लादेश में चुनावों के बारे में हुसैन ने कहा कि देश में राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं और कुछ सुधारों की प्रक्रिया जारी है. उनका इरादा है कि सुधारों को लागू करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, और यह जल्द ही होने की उम्मीद है. अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने हमेशा अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण माना है, और कुछ मुद्दों पर सुधार संभव है, जो समय के साथ सुलझा लिए जाएंगे.

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नई दिल्लीः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वाशिंगटन में एक बैठक की और इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर सवाल पूछा गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जवाब देने से बचते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार का इस संकट में कोई हाथ नहीं है और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया.

क्या बोले ट्रंप?

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, &quot;मैं बांग्लादेश के मामले को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं.&quot; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की स्थिति का अमेरिकी &#39;डीप स्टेट&#39; से कोई संबंध नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाद में पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर अपनी चिंता साझा की. मिस्री ने बताया कि यह विषय बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा किया गया और दोनों नेताओं ने इस स्थिति के स्थिर और रचनात्मक समाधान की उम्मीद जताई.

बांग्लादेश पर क्या है आगे का प्लान?

मिस्री ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की चिंताएं भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश की स्थिति इस प्रकार से विकसित होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सकारात्मक और उत्पादक रिश्ते बनाए रखे जा सकेंगे.

बांग्लादेश में राजनीतिक संकट उस समय बढ़ा जब अगस्त 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागना पड़ा. तब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है और भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. प्रदर्शन में मौतों की संख्या को लेकर रिपोर्टें अलग-अलग हैं, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 600 मौतों का दावा किया है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई है. संयुक्त राष्ट्र ने पूर्व सरकार पर अत्याचारों का आरोप लगाया है.

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नई दिल्लीः शुक्रवार को भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नुरुल इस्लाम को तलब किया. यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर बढ़े तनाव के बाद उठाया गया. आपको बता दें कि यह कार्रवाई एक दिन बाद की गई, जब बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के निष्कासन से संबंधित बयानबाजी से बचने की मांग की थी.

विदेश मंत्रालय ने लगाई फटकार

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कार्यवाहक उच्चायुक्त को शाम 5 बजे तलब किया गया था. इस बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और आपसी लाभकारी संबंध बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया, जो पिछले कुछ महीनों में कई उच्च-स्तरीय चर्चाओं में व्यक्त किया गया था.

इसके बावजूद, भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा की जा रही नियमित टिप्पणियों के माध्यम से भारत की नकारात्मक छवि पेश करने पर खेद व्यक्त किया. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में, विशेष रूप से हसीना की टिप्पणियों के संदर्भ में, अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि हसीना की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय हैं और यह भारत की स्थिति को दर्शाती नहीं हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
Our response to media queries on summoning of Bangladesh Acting High Commissioner⬇️ 
 
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&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1887892735723552797?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2025</a></blockquote>
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&#39;सकारात्मक माहौल बनाएं&#39;

भारत ने यह भी कहा कि इन टिप्पणियों को भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति से जोड़ने से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मकता नहीं आएगी. जबकि भारत स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि बांग्लादेश इस मामले में इस तरह की कार्रवाइयों से बचते हुए सकारात्मक माहौल बनाए रखेगा.

इसके जवाब में, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र सौंपते हुए शेख हसीना की टिप्पणियों को लेकर &quot;गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति&quot; जताई.

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ढाकाः बांग्लादेश वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें मोहम्मद युनूस की नेतृत्व को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि कि देश के पास बिजली आयात करने या ऊर्जा संबंधित कर्ज चुकाने के लिए आवश्यक पैसा भी नहीं है. इसके कारण बढ़ती चिंता ये है कि बांग्लादेश को आने वाली गर्मियों में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है.&nbsp;

कर्ज में डूबा बांग्लादेश

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) विभिन्न स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर्स (IPPs) और पेट्रोबांगला को 43,473 करोड़ टाका का कर्ज चुका नहीं पा रहा है. इस राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 10,309 करोड़ टका, भारतीय अडानी समूह को देना है. स्थानीय IPPs को लगभग 16,000 करोड़ टका मिलना है, और संयुक्त उद्यम पावर प्लांट्स, जैसे पेड़ा और रामपाल, को लगभग 10,000 करोड़ टाका का कर्ज है. इसके अतिरिक्त, पेट्रोबांग्ला पर 7,164 करोड़ टका का कर्ज है.

पिछली गर्मियों में, बांग्लादेश की बिजली की मांग 17,200 मेगावाट (MW) तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार केवल 15,500 मेगावाट की औसत आपूर्ति कर सकी, जिससे 2,000-2,200 मेगावाट की कमी रही. चूंकि बिजली की मांग में हर साल 6% की वृद्धि का अनुमान है, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (BIPA) का मानना है कि आने वाली गर्मी में बिजली की मांग 18,232 मेगावाट तक बढ़ सकती है. हालांकि, BPDB ने अभी तक इस अवधि के लिए आपूर्ति और मांग का कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया है.

बिजली होगी गुल

BIPA ने इस संकट की चेतावनी दी है, और कहा है कि अगर सरकार IPPs के बकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती है, तो देश को 3,500-4,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन कमी का सामना करना पड़ सकता है. BIPA के अध्यक्ष डेविड हसनात ने चेतावनी दी कि अगर कम से कम 16,000 करोड़ टका के बकाए का हिस्सा भी चुकता नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ईंधन आयात करने के लिए पत्रों को खोलना असंभव होगा.

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