तेल अवीव: गाजा में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. इजरायली सेना के तीव्र हमलों और हमास के खिलाफ उभरते स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के बीच यह फलस्तीनी गुट अब ईद के मौके पर कुछ बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ है.

इन बंधकों में अमेरिकी नागरिक और इजरायली सैनिक इडान अलेक्जेंडर भी शामिल हैं. हमास ने इस सौदे के बदले में एक अल्पकालिक संघर्षविराम (सीजफायर) की मांग की है. इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय हमास के खिलाफ बढ़ते आक्रोश और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के चलते लिया गया है.

हमास के खिलाफ गाजा में बढ़ता असंतोष

गाजा में हमास शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा है. दक्षिणी गाजा की एक प्रमुख सभा ने 28 मार्च को &lsquo;आक्रोश का शुक्रवार&rsquo; घोषित करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की अपील की थी. हजारों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरे और खुलेआम हमास विरोधी नारे लगाए.

प्रदर्शनकारियों ने &lsquo;हमास बाहर&rsquo;, &lsquo;लोग हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं&rsquo; और &lsquo;अल जज़ीरा बाहर&rsquo; जैसे नारे लगाए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों को युद्धग्रस्त इलाकों के मलबे के बीच मार्च करते हुए देखा जा सकता है.

हमास की प्रतिक्रिया: दमन की रणनीति?

हालांकि हमास आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाता है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत नियंत्रित रही. रिपोर्ट्स के अनुसार, नकाबपोश हमास लड़ाके प्रदर्शनकारियों पर नजर रख रहे थे और संभावित रूप से विरोधियों की पहचान कर रहे थे.

मानवाधिकार कार्यकर्ता इहाब हसन ने X (ट्विटर) पर चिंता जताते हुए लिखा, &quot;हमास विरोधी प्रदर्शन के दौरान, नकाबपोश लड़ाके भीड़ पर नजर रखते देखे गए, शायद बाद में कार्रवाई करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को धमकियां भी दी गई हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है.&quot;

हमास की रणनीति: संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई

हमास की ओर से प्रस्तावित सौदे में कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से वार्ता की शर्त रखी गई है. इससे पहले, अमेरिका ने कतर के जरिए हमास को सख्त संदेश भेजा था और इडान अलेक्जेंडर की तत्काल रिहाई की मांग की थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास ने अलेक्जेंडर को एक अंधेरी सुरंग में कैद रखा है, जहां हवा और रोशनी की कमी के कारण उनकी हालत बेहद खराब हो गई है.

अमेरिकी कार्रवाई: यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले

इस बीच, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं. यमन में शुक्रवार और शनिवार को हुए इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार घायल हुए.

अमेरिकी सेना ने स्वीकार किया कि उसने हूती नियंत्रण वाले सना के एक प्रमुख सैन्य स्थल को निशाना बनाया. यह हमले उस अभियान का हिस्सा हैं, जो 15 मार्च से हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहा है.

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इजरायल का हमला और गाजा में प्रदर्शन के बाद झुका हमास, ईद पर बंदियों को रिहा करने के लिए हुआ तैयार

अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला, जो कि अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. यह मामला फिलहाल बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला है. बांद्रा पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, लेकिन जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है, यह केस मुंबई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा.

जमानत याचिका में क्या कहा गया?

शरीफुल इस्लाम द्वारा दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और एफआईआर झूठी है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि सभी आवश्यक सबूतों की बरामदगी और जांच पूरी हो चुकी है, और अब केवल चार्जशीट दाखिल करना बाकी है.

याचिका में यह भी कहा गया, &quot;आवेदक (शरीफुल इस्लाम) ने जांच में पूरा सहयोग किया है, और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इससे उसे मुकदमे से पहले ही सजा दी जा रही होगी. इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए.&quot;

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अभियोजन पक्ष का क्या कहना है?

शरीफुल इस्लाम के वकील अजय गवली ने कहा कि पुलिस के पास पहले से ही सभी महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा, वकील ने यह भी कहा कि आरोपी से जुड़ी किसी भी तरह की गवाही को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और ना ही कोई सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा है.

पूरा मामला क्या है?

16 जनवरी 2025 को शरीफुल इस्लाम ने डकैती की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की थी. इस हमले के दौरान आरोपी ने लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे सैफ अली खान और उनकी कर्मचारी गीता घायल हो गए. इस घटना की शिकायत सैफ के स्टाफ सदस्य इलिमा फिलिप ने दर्ज कराई थी.

सैफ अली खान के हमलावर ने दायर की जमानत याचिका, घटना से किया इनकार

इजरायल ने नवंबर में इजरायल-हिजबुल्ला के बीच हुए युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला किया है. इस हमले में बेरूत से बड़ा धमाका सुनाई दिया और वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा, इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के मुख्यालय पर भी हवाई हमला किया, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है.

इजरायली वायु सेना का हमला

इजरायल ने हाल के घंटों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य मुख्यालय पर हमला किया. इस हमले में इजरायली वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे, लॉन्चरों और आतंकवादियों को नष्ट कर दिया है. यह हमला इजरायली सेना द्वारा किए गए ताजा ऑपरेशन का हिस्सा है.

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מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו בשעות האחרונות מפקדות, תשתיות צבאיות, משגרים ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. <a href="https://t.co/H6QPAUr9Vr">pic.twitter.com/H6QPAUr9Vr</a>
&mdash; Israeli Air Force (@IAFsite) <a href="https://twitter.com/IAFsite/status/1905642579103723803?ref_src=twsrc%5Etfw">March 28, 2025</a></blockquote>
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हमास के साथ संघर्ष विराम टूटने के बाद बढ़ी जंग

इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम टूटने के बाद, इजरायल ने गाजा पर भी भयानक हमला शुरू कर दिया. इसके बाद, हिजबुल्ला ने इजरायल पर रॉकेट दागने की कार्रवाई शुरू कर दी. इसके परिणामस्वरूप, इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.

इजरायली सेना का बयान

इजरायल की रक्षा सेना (आईडीएफ) ने कहा कि वह इजरायल के नागरिकों को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए इन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी. इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है. 
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VIDEO: इजरायल ने  बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, धू-धू कर जला हिजबुल्लाह आतंकियों का हेडक्वाटर

अमेरिकी सेना ने शुक्रवार सुबह यमन के हूती नियंत्रित इलाकों में कई हवाई हमले किए. इन हमलों में यमन की राजधानी सना के आवासीय इलाके भी शामिल थे. हालांकि, इन हमलों से होने वाले नुकसान और हताहतों की संख्या का अभी तक कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है. हूती समर्थित समाचार एजेंसी SABA न्यूज के मुताबिक, सना में एक व्यक्ति घायल हुआ है.&nbsp;

हूती ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले

हवाई हमलों का निशाना लाल सागर के हुदैदाह बंदरगाह शहर, विद्रोहियों का गढ़ सादा शहर और यमन के अल-चौफ और अमरान प्रांतों के कुछ इलाकों को भी बनाया गया. हूती मीडिया के अनुसार, शुक्रवार रात अमेरिका ने हूती ठिकानों पर कम से कम 21 हवाई हमले किए. हालांकि, हूतियों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा और किन स्थानों को निशाना बनाया. इस हवाई हमले ने सना के उत्तर में पहाड़ी इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां सैन्य ठिकानों और खुफिया स्थलों के होने का अंदेशा है.&nbsp;

हूती संचालित अल-मसीरा न्यूज नेटवर्क ने बताया कि हमलों के बाद संचार नेटवर्क बाधित हो गए हैं. अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन नए हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. बाइडन प्रशासन के विपरीत, सेंट्रल कमांड इस अभियान के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है. हालांकि, सेंट्रल कमांड को वाइट हाउस से मंजूरी लेने के बिना यमन में आक्रामक अभियान चलाने का अधिकार प्राप्त है.&nbsp;

हूतियों ने दी थी धमकी

अमेरिका ने 15 मार्च को यमन के हूतियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे, जब हूतियों ने गाजा में हमास का समर्थन करते हुए लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी थी. इस हवाई अभियान के बाद से यमन में अब तक कम से कम 57 लोगों की मौत हो चुकी है.

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रात भर में हूतियों के ठिकानों पर भीषण हमला, अमेरिकी सेना ने बरसाए बम; यमन में दहशत

यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस की सेना ने मंगलवार से अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अभ्&zwj;यास शुरू किया है, जिसे &quot;पोकर 2025&quot; नाम दिया गया है. इस अभ्&zwj;यास में फ्रांस की सेना राफेल बी फाइटर जेट्स की मदद से ASMP-A मिसाइलों के जरिए परमाणु हमले की ट्रेनिंग करेगी. इसमें फ्रांस की सेना का रणनीतिक बल और 20 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं. इस अभ्&zwj;यास को दो टीमों में बांटा गया है - ब्&zwj;लू टीम और रेड टीम. ब्&zwj;लू टीम विमान, एयर टैंकर और अवाक्&zwj;स विमान की मदद से परमाणु बम गिराने की कोशिश करेगी, जबकि रेड टीम इस परमाणु हमले को रोकने की कोशिश करेगी.

फ्रांस के एयरबेस से उड़कर हमले का अभ्&zwj;यास

फ्रांस यह अभ्&zwj;यास ऐसे समय पर कर रहा है जब अमेरिका के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है और रूस यूरोप को लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है. फ्रांस के राष्&zwj;ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में यूरोप को परमाणु सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि यूरोप अमेरिका पर कम निर्भर रहे. फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार, &quot;पोकर&quot; अभ्&zwj;यास हर साल चार बार होता है, लेकिन इस बार यह खास है. पहले यह अभ्&zwj;यास केवल रात के समय होता था, लेकिन इस बार इसे दिन में भी किया जा रहा है. इससे पहले 2021 में पोकर अभ्&zwj;यास को दिन में किया गया था.

अधिकांश समय &quot;पोकर&quot; अभ्&zwj;यास में वही परिदृश्&zwj;य होता है. इसमें फ्रांस के परमाणु बम गिराने में सक्षम राफेल और मिराज फाइटर जेट्स और एयर टैंकर शामिल होते हैं. ये विमान फ्रांस के एयरबेस से उड़कर हमले का अभ्&zwj;यास करते हैं. ये विमान उच्च ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्&zwj;मन की ओर बढ़ने का अभ्&zwj;यास करते हैं. इस दौरान ब्&zwj;लू टीम के विमान रेड टीम के एयर डिफेंस को हराने की कोशिश करते हैं. इस अभ्&zwj;यास में शक्तिशाली जैमिंग तकनीक और SAMP/T एयर डिफेंस सिस्&zwj;टम को तैनात किया जाता है. ब्&zwj;लू टीम दुश्&zwj;मन के कमांड पोस्&zwj;ट पर हमले करने के लिए स्&zwj;कैल्&zwj;प क्रूज मिसाइल का उपयोग करती है, जिसका जवाब रेड टीम राफेल फाइटर की मदद से देती है.

थर्मोन्&zwj;यूक्लियर बम को ASMP-A मिसाइल से गिराने की ट्रेनिंग

इस अभ्&zwj;यास में एक थर्मोन्&zwj;यूक्लियर बम को ASMP-A मिसाइल से गिराने की ट्रेनिंग भी की जाती है. लक्ष्&zwj;य शहर 500 किलोमीटर दूर होता है. फ्रांस नियमित रूप से इस मिसाइल की ताकत का परीक्षण करता है, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है. फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्&zwj;न राष्&zwj;ट्र है और उसके पास 290 परमाणु बम हैं, जिनमें से 280 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में रखे गए हैं. फ्रांस के पास अपना खुद का परमाणु बम कार्यक्रम और उसे दागने की क्षमता है, जो उसे अमेरिका पर निर्भर होने से मुक्त करता है.

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मॉस्को: रूस और यूक्रेन ने ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और सैन्य हमले रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इसके तहत, दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के उपाय भी विकसित करेंगे.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत दोनों पक्ष ब्लैक-सी में व्यापारिक और सैन्य जहाजों के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन करेंगे, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके. अमेरिका ने इस पहल के तहत रूस और यूक्रेन के साथ अलग-अलग समझौते किए हैं. सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के बीच 12 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली, जिसमें इस समझौते की शर्तों पर सहमति बनी.

समझौते की प्रमुख बातें

<ul>
	<li>ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी.</li>
	<li>दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के लिए संयुक्त उपायों पर काम करेंगे.</li>
</ul>

स्थायी शांति की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

<ul>
	<li>अमेरिका युद्धबंदियों की अदला-बदली और जबरन रूस भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करेगा.</li>
	<li>अमेरिका रूस को वैश्विक बाजार में कृषि और उर्वरक निर्यात की पहुंच बहाल करने में सहायता देगा.</li>
</ul>

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की कि यह संघर्षविराम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस इस समझौते का उल्लंघन करता है, तो वे अमेरिका से रूस पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे.

क्रेमलिन की प्रतिक्रिया

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह समझौता अभी शुरुआती चरण में है और इसे अंतिम रूप देने के लिए आगे और बैठकें होंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते के विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है. पेस्कोव ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ, तो रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत भी कराई जा सकती है.

अमेरिका की मध्यस्थता और आगामी बैठकें

इससे पहले, सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेनी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी, जिसमें पावर प्लांट्स की सुरक्षा और ब्लैक-सी में सैन्य गतिविधियों पर चर्चा हुई. अमेरिका ने यूक्रेन को सुझाव दिया कि वह अपने ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त करे.

यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुसतेम उमेरोव ने बताया कि यह बातचीत क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. वहीं, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से अपील की कि वे रूस को इस संघर्षविराम का पालन करने के लिए मजबूर करें.

युद्धबंदियों की अदला-बदली जारी

सीजफायर वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन ने बीते सप्ताह युद्धबंदियों की अदला-बदली भी की. दोनों देशों ने 175 सैनिकों को एक-दूसरे को सौंपा, जिसमें गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई भी शामिल थी.

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ब्लैक-सी में सीजफायर पर सहमत हुए रूस-यूक्रेन, हमला रोकने, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सहित कई डील हुई

कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने स्टैंडअप शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गए हैं. इस टिप्पणी के बाद कुणाल के शो के वेन्यू में तोड़फोड़ भी मचाई गई. इस मामले पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें डायरेक्टर हंसल मेहता और अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल हैं.

कंगना रनौत ने कुणाल कामरा को लताड़ा

कंगना रनौत ने कुणाल कामरा की आलोचना करते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई. हालांकि, हंसल मेहता ने इस मामले में हुई तोड़फोड़ को गलत ठहराया. इसके बाद कंगना ने हंसल मेहता को भी निशाने पर लिया और उन्हें कड़ा जवाब दिया. कंगना ने हंसल मेहता के ट्वीट का जवाब देते हुए अपने मुंबई स्थित घर पर बीएमसी द्वारा चलाए गए बुलडोजर को याद किया. उन्होंने लिखा, &quot;इन लोगों ने मुझे धमकाया, देर रात मेरे वॉचमैन को नोटिस दिया और अगली सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही बुलडोजर ने मेरे पूरे घर को गिरा दिया. हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह से गैर-कानूनी बताया था.&quot;

कंगना का गुस्सा बरकरार

कंगना ने एक्स (Twitter) पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, &quot;उन्होंने मुझे हरामखोर जैसे नाम दिए, मुझे धमकाया, देर रात मेरे चौकीदार को नोटिस दिया और अगली सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही बुलडोजर ने मेरे पूरे घर को ध्वस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ को पूरी तरह से अवैध बताया.&quot; इसके साथ ही कंगना ने हंसल मेहता पर आरोप लगाते हुए कहा, &quot;आपकी असुरक्षा और सामान्यता ने न केवल आपको कड़वा और मूर्ख बना दिया है, बल्कि इसने आपको अंधा भी कर दिया है.&quot;

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कंगना ने हंसल को दी चेतावनी

कंगना ने आगे लिखा, &quot;यह कोई थर्ड क्लास सीरीज़ नहीं है जो आप बनाते हैं, मेरे संबंधित मामलों में अपने मूर्खतापूर्ण झूठ और एजेंडे को बेचने की कोशिश न करें, इससे दूर रहें.&quot; इस ट्वीट के बाद हंसल मेहता ने बस इतना ही कहा, &quot;आप जल्द स्वस्थ हो जाएं.&quot;

बीएमसी ने तोड़ा था कंगना का घर

कंगना रनौत का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस विवाद का केंद्र बीएमसी द्वारा कंगना के घर को तोड़ने का मामला है, जो सितंबर 2020 में हुआ था. बीएमसी का कहना था कि कंगना के घर में गैर-कानूनी निर्माण किया गया था, जिस कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. वहीं, कंगना ने इसे महाराष्ट्र सरकार की ओर से जानबूझकर किया गया कदम बताया था. उनका कहना था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के माफिया के खिलाफ बोलने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया.

'बेवकूफ...अंधा', हंसल मेहता की क्लास लगाते हुए बोलीं कंगना रनौत, जानें क्या है मामला

Amit Shah in Rajyasabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024 पर बहस का जवाब दिया. उन्होंने कहा, &ldquo;हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले 10 सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने हमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा है. यह विधेयक देश की सफलता की कहानी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लाया गया है. मैं यहां सरकार की सफलता की नहीं, बल्कि देश की सफलता की बात कर रहा हूं.&rdquo;

15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आएगा

अमित शाह ने बहस का जवाब देते हुए विपक्ष पर तंज कसा. उन्होंने कहा, &quot;कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि इस संशोधन की क्या जरूरत है. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर किसी इमारत की समय रहते मरम्मत नहीं की जाती है, तो वह ढह जाती है. उन्हें लगता है कि वे आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी. जो भी करना है, हमें ही करना है.&quot;

2005 में लागू हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पहली बार 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण), एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) और डीएमडीए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का गठन किया गया था.

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सत्ता के केंद्रीकरण का कोई सवाल नहीं

अमित शाह ने विपक्ष के एक तर्क का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग यह चिंता जता रहे हैं कि विधेयक से सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा. उन्होंने कहा, &ldquo;अगर आप विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्रियान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन की है, जो राज्य सरकार के अधीन आता है. इसलिए संघीय ढांचे को कहीं भी नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है. आपदा प्रबंधन दोनों केंद्र और राज्य सरकारों का साझा विषय है, और हम केवल राज्य नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.&rdquo;

आपदाओं के तरीके और स्केल में बदलाव

अमित शाह ने कहा, &ldquo;आपदा का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है. हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, हजारों साल से हम प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं. आपदाओं के तरीके और स्केल बदले हैं, और यही कारण है कि हमें उन्हें उसी हिसाब से बदलना होगा. इस वजह से हम यह विधेयक लेकर आए हैं. हम सभी लोगों से मिले सुझावों में से 87 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर इस विधेयक को तैयार किया है.&rdquo;

विरोध करने वालों को समझाया, नई तकनीकों का अपनाना जरूरी

गृह मंत्री ने कहा, &ldquo;हमारा आग्रह है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी पार्टी ने खुद इस पर सलाह दी थी. हम रेडियो पर चेतावनी देने की बजाय मोबाइल पर चेतावनी देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा के प्रबंधन में अधिक प्रयास करने का लक्ष्य रखते हैं. इस विधेयक में नैतिक जिम्मेदारी भी जोड़ी गई है.&rdquo;

संशोधन की क्या जरूरत? विपक्ष के सवाल पर अमित शाह बोले, 'अगले 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आएगा'

वॉशिंगटन: इजरायल ने गाजा को अपने नियंत्रण में लेने और वहां स्थायी सैन्य शासन लागू करने की योजना बनाई है. फाइनेंशियल टाइम्स और हारेत्ज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना 50,000 सैनिकों की तैनाती कर गाजा पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत फिलिस्तीनी आबादी को जबरन स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र में बड़ा भू-राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है.

इजरायल की रणनीति क्या है?

अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जारी संघर्ष के बीच, इजरायल अब एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाने की तैयारी में है. पहले के अभियानों के विपरीत, इस बार इजरायली सेना पीछे हटने के बजाय क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति अपना रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजा के रणनीतिक कब्जे के लिए इजरायल ने:

<ul>
	<li>50,000 सैनिकों की तैनाती की योजना बनाई है.</li>
	<li>स्थायी सैन्य शासन लागू करने की तैयारी की है.</li>
	<li>गाजा की बड़ी आबादी को जबरन अल-मावासी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है.</li>
</ul>

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

इस सैन्य योजना को इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया है, लेकिन अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है. एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा तैयार की गई है और इसे दक्षिणपंथी इजरायली मंत्रियों का समर्थन भी मिल रहा है.

अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो इससे:

<ul>
	<li>गाजा में संघर्ष और तेज हो सकता है.</li>
	<li>फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए एक मानवीय संकट पैदा हो सकता है.</li>
	<li>अरब देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारी विरोध देखने को मिल सकता है.</li>
</ul>

फिलिस्तीनियों और अरब देशों की प्रतिक्रिया

गाजा की स्थानीय आबादी के जबरन स्थानांतरण की खबरों ने पहले ही फिलिस्तीनियों और अरब देशों में नाराजगी पैदा कर दी है. अमेरिका और इजरायल की कुछ हालिया योजनाओं में गाजा के लोगों को अन्य अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी, जिसका कड़ा विरोध हुआ.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन इसे अरब देशों ने नकार दिया. विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल की यह योजना क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है.

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वॉशिंगटन: अमेरिका में एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले की योजना गलती से एक पत्रकार के साथ साझा कर दी. इस घटना ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

कैसे लीक हुई गुप्त जानकारी?

मामला तब सामने आया जब अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने खुलासा किया कि उन्हें हूती ठिकानों पर अमेरिकी हमले की जानकारी दो घंटे पहले ही मिल गई थी. यह सूचना एक सिग्नल ग्रुप चैट के जरिए गलती से साझा की गई, जिसमें कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी शामिल थे.

गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्हें अचानक एक ग्रुप चैट का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने शुरू में अनदेखा कर दिया. लेकिन बाद में जब उन्होंने इसमें चल रही बातचीत पर गौर किया, तो पाया कि इसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

गोपनीय रणनीति पर खुली चर्चा

गोल्डबर्ग के अनुसार, चैट ग्रुप का नाम &quot;हूती पीसी स्माल ग्रुप&quot; था, जिसमें युद्ध रणनीति और हमले के संभावित समय पर चर्चा हो रही थी. चैट में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक पत्रकार भी इसे पढ़ रहा है.

उन्होंने बताया कि अमेरिकी स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे हमले की योजना बनाई गई थी. जब उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए सोशल मीडिया देखा, तो पाया कि 10 मिनट बाद ही यमन की राजधानी सना में विस्फोटों की खबरें आने लगीं.

अमेरिकी राजनीति में उबाल

इस लापरवाही पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सांसद टिम वाल्ज ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, &quot;रक्षा मंत्री युद्ध की रणनीति किसी पार्टी के निमंत्रण की तरह भेज रहे हैं. यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.&quot;

कांग्रेस में इस मामले की जांच की मांग उठने लगी है. कई अधिकारियों पर गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप लग सकते हैं.

क्या यह साइबर हमले का हिस्सा था?

गोल्डबर्ग ने शुरू में इस बात पर संदेह जताया कि यह कोई प्रोपेगेंडा या साइबर अटैक हो सकता है. लेकिन जब उन्होंने ग्रुप चैट में शामिल अधिकारियों से संपर्क किया और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने इसकी पुष्टि की, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में एक प्रशासनिक गलती थी.

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ढाका: बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने देश में संभावित आतंकी हमलों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने सेना कमांडरों की एक बैठक में कहा कि आने वाले हफ्तों में चरमपंथी संगठनों द्वारा बड़े हमले की संभावना है. खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने सुरक्षाबलों को अलर्ट रहने और किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है.

बांग्लादेश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां

ढाका में वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जनरल जमान ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों और सीनेटरों के साथ चर्चा के दौरान भी बांग्लादेश में बढ़ते उग्रवाद और कट्टरपंथ पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया.

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय

बांग्लादेश में हाल के महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. खासकर, हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे धार्मिक सौहार्द्र प्रभावित हुआ है. भारत भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के समक्ष अपनी चिंता जता चुका है.

भारत से खाद्य सहायता जारी

इस बीच, बांग्लादेश को भारत से खाद्य आपूर्ति मिल रही है. चावल की एक और खेप, जिसमें 11,500 टन उबला हुआ चावल शामिल है, चटगांव बंदरगाह पहुंच चुकी है. भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत कुल 4.5 लाख टन चावल का आयात किया जाना है, जिसमें से 2.85 लाख टन पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुका है.

सरकार का रुख और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी

बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है. सुरक्षा बलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी उग्रवादी संगठन को देश में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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पेरिस: फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि देश के चौथे एयरबेस लक्सेउइल को परमाणु-सक्षम राफेल विमानों के लिए तैयार किया जाएगा. इससे यह सवाल उठने लगा है कि फ्रांस को आखिर किस खतरे का अंदेशा है? क्या यूरोप की सुरक्षा को लेकर कोई नई रणनीति बनाई जा रही है?

फ्रांस को किस बात की चिंता सता रही है?

फ्रांस की यह पहल यूरोप में बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध के कारण उभर रहे खतरों की ओर इशारा करती है. दो मुख्य कारणों से फ्रांस ने अपनी परमाणु क्षमता को दोगुना करने का फैसला किया है:

रूस का संभावित खतरा:

<ul>
	<li>फ्रांस को आशंका है कि यूक्रेन में जीत दर्ज करने के बाद रूस यूरोप की ओर बढ़ सकता है और फ्रांस भी उसके निशाने पर आ सकता है.</li>
	<li>रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है.</li>
</ul>

अमेरिकी सहयोग को लेकर अनिश्चितता:

<ul>
	<li>अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी से यूरोप में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप नाटो को लेकर अलग रुख रखते हैं और यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करने की सलाह देते आए हैं.</li>
	<li>फ्रांस ने संकेत दिया है कि वह अपने परमाणु कवच को जर्मनी और पोलैंड जैसे सहयोगी देशों तक विस्तारित कर सकता है.</li>
</ul>

कब तैनात होंगे परमाणु-सक्षम राफेल विमान?

फ्रांस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार:

<ul>
	<li>पहला परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल स्क्वाड्रन 2032 में लक्सेउइल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा.</li>
	<li>दूसरा स्क्वाड्रन 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगा.</li>
	<li>इससे पहले केवल सेंट-डिज़ियर, इस्ट्रेस और एवॉर्ड एयरबेस पर परमाणु-सक्षम मिसाइलों के लिए सुरक्षित भंडारण की सुविधा थी.</li>
</ul>

क्या फ्रांस की परमाणु हवाई ताकत दोगुनी होगी?

फ्रांस के नए फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा 40 परमाणु-सक्षम राफेल विमानों के अलावा अतिरिक्त 40 और तैनात किए जाएंगे? अगर ऐसा होता है, तो फ्रांस की परमाणु हवाई ताकत दोगुनी हो जाएगी.

फ्रांस के पास जमीन से या समुद्री जहाजों से लॉन्च होने वाली परमाणु मिसाइलों का विकल्प सीमित है, जिससे परमाणु क्षमता वाले लड़ाकू विमानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

क्या फ्रांस पूरे यूरोप की सुरक्षा का नेतृत्व करेगा?

<ul>
	<li>फ्रांस के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि वह यूरोप में रक्षा की कमान संभालने को तैयार है.</li>
	<li>फरवरी में फ्रांस ने जर्मनी में परमाणु-सक्षम राफेल विमानों की तैनाती के विकल्पों पर चर्चा की थी.</li>
	<li>जर्मनी के संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने ब्रिटेन और फ्रांस से यूरोपीय परमाणु साझाकरण पर बातचीत करने का आग्रह किया था.</li>
</ul>

फ्रांस की परमाणु शक्ति क्यों है अहम?

फ्रांस एकमात्र यूरोपीय देश है जिसके पास स्वतंत्र रूप से हवाई परमाणु हमला करने की क्षमता है. ब्रिटेन पूरी तरह पनडुब्बियों पर निर्भर है, जबकि जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और तुर्की अमेरिकी परमाणु हथियारों के साझा कार्यक्रम पर निर्भर हैं.

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गाजा में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 50,000 से अधिक फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 15,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं. हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों में हमास के एक प्रमुख राजनीतिक नेता सहित कई महिलाएं और बच्चे मारे गए.

युद्ध के हालात: हमले तेज, पलायन बढ़ा

पिछले कुछ दिनों से इजरायल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं. दक्षिणी गाजा के राफा शहर में जमीनी सैनिकों की तैनाती के बाद हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं.

इजरायली सेना का दावा है कि वह आतंकियों को निशाना बना रही है, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि आम नागरिकों की मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

शांति वार्ता की उम्मीद खत्म?

बीते हफ्ते इजरायल ने अचानक हमास के ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिससे संघर्ष विराम की संभावनाएं लगभग खत्म हो गईं. 
इजरायल के कैबिनेट ने एक नया निदेशालय बनाया है, जो फिलीस्तीनियों के &quot;स्वैच्छिक पलायन&quot; को आगे बढ़ाने का काम करेगा. हालांकि, फिलिस्तीनी लोगों ने इस कदम को &quot;जबरन निर्वासन&quot; बताया है और अपनी जमीन छोड़ने से इनकार किया है.

गाजा में मानवीय संकट गहराया

इजरायल ने हमास को आम नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वह घनी आबादी वाले इलाकों से संचालित होता है. दूसरी ओर, गाजा के अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 1 लाख 13 हजार से अधिक लोग घायल हो चुके हैं. मरने वालों में 15,613 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 872 की उम्र 1 साल से भी कम थी.

क्या आगे शांति संभव है?

गाजा में जारी इस संघर्ष ने क्षेत्र में अशांति और विनाश को चरम पर पहुंचा दिया है. कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, फिलहाल किसी भी तरह के युद्धविराम की संभावना बेहद कमजोर नजर आ रही है.

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थाईलैंड में एक ब्रिटिश पर्यटक, केन स्मिथ, के साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसे वह शायद अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. स्मिथ ने 19 मार्च को टिकटॉक पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिखाया गया है कि एक स्विमिंग पूल में आराम करते वक्त बंदरों का झुंड उन्हें घेर लेता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो की शुरुआत और बढ़ते हालात

वीडियो की शुरुआत में, स्मिथ थाईलैंड के एक होटल के स्विमिंग पूल में आराम करते नजर आते हैं. अचानक, धीरे-धीरे बंदर पूल के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बंदरों की संख्या बढ़ने लगती है और हालात गंभीर हो जाते हैं. स्मिथ घबराए हुए, पूल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर धीरे-धीरे उनके पास आने लगते हैं.

स्मिथ की घबराहट और बंदरों से की बातचीत

स्मिथ बार-बार &quot;नो, गो अवे&quot; और &quot;डोन&rsquo;t कम नियर मी&quot; कहते हैं, लेकिन बंदर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं. वीडियो में कुछ बंदर पानी पीते हुए दिखते हैं, जबकि कुछ पूल के आसपास घूमते रहते हैं. डर से पसीना-पसीना हो चुके स्मिथ चेतावनी देते हैं, &quot;मैं डर गया हूं.&quot; आखिरकार, वह पूल से बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ते. जब वह जोर से आवाज करते हैं, तो बंदर रुक जाते हैं, और स्मिथ भागने में सफल हो जाते हैं.

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<p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DHYt98Fyje9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by kane (@kane_smith98)</a>
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&quot;जिंदगी का सबसे डरावना पल&quot;

स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ लिखा, &quot;ईमानदारी से कहूं तो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था. गालियों के लिए माफी चाहता हूं... मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है. पहले एक बंदर था, फिर अचानक पूरा झुंड आ गया.&quot; इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंसी की लहर दौड़ा दी. एक यूजर ने लिखा, &quot;मैंने सोचा, &#39;अरे, ये तो बस पानी पी रहे हैं, कितने प्यारे हैं,&#39; फिर अंत देखकर हंसी छूट गई.&quot; दूसरे यूजर ने कहा, &quot;मैं हंसते-हंसते रो पड़ा! इंतजार से लेकर भागने तक, गजब का वीडियो था.&quot;एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, &quot;ये अब तक का सबसे शानदार वीडियो है. आपके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए अफसोस है, लेकिन कमाल का कैप्चर है.&quot; इस घटना ने न सिर्फ डर पैदा किया, बल्कि इसे हास्य से भी भर दिया. 
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अच्छा भला स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था शख्स, तभी बंदरों ने आकर कर दिया अटैक; VIDEO वायरल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (23 मार्च) को कानपुर बिठूर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा को भारतवासियों को पुनः प्रदान किया. उन्होंने कहा कि अविरल और निर्मल गंगा ने कुंभ के सपने को साकार किया. सीएम योगी ने कहा, &quot;आज मैं कह सकता हूँ कि 2014 में जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, कुंभ की सफलता उसकी मिसाल है.&quot;

गंगा एक्शन प्लान की सफलता 
मुख्यमंत्री योगी ने गंगा के पुनरुद्धार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनाया गया था. लेकिन 2014 तक गंगा में प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ता चला गया था, जिससे जलीय जीवन पर भी असर पड़ा था. लेकिन अब गंगा में जलीय जीव, डॉल्फिन फिर से दिखाई देने लगे हैं. उन्होंने कहा कि आज कानपुर मां गंगा के साथ आगे बढ़ रहा है और यह विरासत और विकास नए भारत का स्वरूप बन चुका है.

पिछली सरकारों पर निशाना 
सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयों के लिए नफरत थी, उन्होंने कानपुर और इसके उद्योगों को नष्ट कर दिया. यहां के उद्योग बंद कर दिए गए, बेरोजगारी बढ़ गई और शहर में अव्यवस्था फैल गई. सीएम ने कहा, &quot;कानपुर जो पहले देश के चार बड़े शहरों में शामिल था, वह अब वीरान हो गया. शहर को कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया और मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया. एयरपोर्ट बंद कर दिया गया.&quot; उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, &quot;अगर कानपुर के साथ ऐसा हो सकता है, तो इन लोगों ने देश के साथ क्या नहीं किया होगा?&quot;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
बाबा जी सपा सरकार ने कानपुर को विकास की राह पर लाया था कानपुर मेट्रो की नींव रखी थी 
 
सड़कों का जाल बिछाया, औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाए गए थे और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया था 
 
कानपुर को विरासत और प्रगति का संगम बनाने की कोशिश की थी लेकिन आप ने झूठे दावे किए <a href="https://t.co/AK2ufbNoto">https://t.co/AK2ufbNoto</a>
&mdash; Rishabh Singh Yadav (@RISHABHA2Y) <a href="https://twitter.com/RISHABHA2Y/status/1903775988477239535?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2025</a></blockquote>
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अंग्रेजों की लूट और उनके उत्तराधिकारियों की भूमिका 
सीएम योगी ने आगे कहा, &quot;अंग्रेज गए, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को देश लूटने के लिए छोड़ दिया.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में लोग कानपुर को बदलते हुए देख रहे हैं. अब कानपुर को विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले &lsquo;नए भारत&rsquo; के महानगर के रूप में देखा जा सकता है.

कानपुर के विकास की दिशा 
मुख्यमंत्री ने कानपुर के आगामी विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर अब रेडीमेड गारमेंट के नए हब के रूप में डेवलप होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि आउटर रिंग रोड, गंगा एक्सप्रेस वे और कानपुर-लखनऊ कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि कानपुर अब बिखरा और वीरान नगर नहीं, बल्कि विकसित होता हुआ शहर बन रहा है. इसके साथ ही, मेट्रो के सेकंड फेस को जल्द शुरू किया जाएगा.

बिठूर महोत्सव में CM योगी का सपा पर वार, बोले- अंग्रेज चलवे गए लेकिन...

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक बार फिर हिंसा तेज हो गई है. रविवार रात रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इस हमले में कीव समेत अन्य प्रमुख शहरों की आवासीय इमारतें प्रभावित हुईं.

ड्रोन अटैक से यूक्रेन में मची तबाही

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूस ने एक ही रात में 147 ड्रोन लॉन्च किए. इनमें से 97 ड्रोन को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया, जबकि 25 अन्य लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे. बावजूद इसके, कई इलाकों में बमबारी के चलते जान-माल का भारी नुकसान हुआ.

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में खार्किव, सुमी, चेर्निहिव, ओडेसा, डोनेट्स्क और राजधानी कीव शामिल हैं. कीव शहर के द्निप्रोव्स्की जिले में दो आवासीय इमारतें हमले की चपेट में आ गईं, जिससे पांच वर्षीय बच्चे सहित तीन लोगों की जान चली गई और 10 अन्य घायल हो गए.

हमले के बाद भीषण आग और तबाही

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि ड्रोन हमले के मलबे से कई ऊंची इमारतों में आग लग गई. द्निप्रोव्स्की जिले में एक 20-मंजिला अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिलों पर विस्फोट से आग भड़क उठी, जबकि पोडिल्स्की जिले में दो ऊंची इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं.

इसके अलावा, शेवचेन्कीव्स्की और होलोसिव्स्की जिलों में भी ड्रोन मलबे के कारण आगजनी की घटनाएं सामने आईं. कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, रातभर राजधानी में कई विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया.

युद्धविराम के बीच रूस की आक्रामकता

यह हमला ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा संरचना पर हमलों को रोकने के लिए 30 दिनों के युद्धविराम पर चर्चा हुई थी. 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के बाद युद्धविराम को लेकर कुछ सहमति बनी थी. लेकिन यह ड्रोन हमला इस समझौते की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है.

यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस की यह कार्रवाई उसकी &quot;शांति की इच्छा&quot; को लेकर भ्रम पैदा कर रही है. कीव प्रशासन के मुताबिक, रूसी सेना अब भी हमलों को तेज कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युद्धविराम के वादों के बावजूद यूक्रेन की नागरिक आबादी को लगातार खतरा बना हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और आगे की स्थिति

इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया आनी बाकी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से और अधिक समर्थन की मांग की है.

विश्लेषकों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अब तक शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई है और इस तरह के हमले आगे भी जारी रह सकते हैं. युद्धविराम की संभावनाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है.

अब सवाल यह उठता है कि क्या रूस-यूक्रेन के बीच कोई दीर्घकालिक शांति समझौता संभव है या यह संघर्ष और गहराएगा? यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा कि कूटनीति इस हिंसा को रोकने में कितनी सफल हो सकती है.

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युद्धविराम पर बातचीत के बीच रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, कई इलाकों में दागे 147 ड्रोन, 7 की मौत

मिडिल ईस्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है या फिर ईरान को दबाने की? यह सवाल तब उठे जब अमेरिका ने यमन में ईरान के प्रॉक्सी, हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमला किया. हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में शिपिंग और इजरायल पर हमले करते आ रहे हैं, जिनके ठिकानों पर यमन में अमेरिका ने भीषण बमबारी की. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का मकसद यमन से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है. कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के तहत तात्कालिक और अव्यवस्थित था, जबकि कई का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए मजबूर करना है. इसके लिए अमेरिका ने इजरायल को हमलों की खुली छूट दी है और यमन, सीरिया, लेबनान में भी कदम उठाए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजरायल को ईरानी ठिकानों पर हमला करने की खुली छूट दी थी, जो पहले किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने नहीं की थी. इसके अलावा, जब इजरायल ने गाजा में बमबारी फिर से शुरू की, तो ट्रंप प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया. इसका मकसद स्पष्ट रूप से ईरान पर दबाव बनाना और उसके प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करना था, ताकि ईरान को परमाणु समझौते पर बात करने के लिए मजबूर किया जा सके.

अमेरिका ने 15 मार्च से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी है. इसका मुख्य उद्देश्य हूतियों द्वारा लाल सागर में शिपिंग कंटेनर्स और इजरायल पर होने वाले हमलों को रोकना है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि &quot;जब हूती हमले बंद कर देंगे, तो हमारी कार्रवाई भी रुक जाएगी.&quot; लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है, जो उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देता है. खुद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हूती हमले नहीं रुकते, तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए, हूतियों पर लगातार हमले और ईरान को चेतावनी देने का ट्रंप का उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए दबाव में लाना हो सकता है. हालांकि, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के परमाणु समझौते की पेशकश को ठुकरा दिया है.

कब तक परमाणु समझौते पर बातचीत से बचता रहेगा ईरान?

हूतियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमलों ने ट्रंप की उस चेतावनी को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता और परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ता है, तो अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं. ट्रंप प्रशासन ने इजरायल के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किया, जिसमें अमेरिकी बी-52 बमवर्षक विमान ने हिस्सा लिया था. इन विमानों की क्षमता ईरान की गहरी जमीन के भीतर बनी परमाणु सुविधाओं को ध्वस्त करने की है. इस अभ्यास में इजरायल के F-15I और F-35I विमान भी शामिल हुए, जो ईरान पर हमले की तैयारी का संकेत देते हैं.

वहीं, ईरान ने यह स्वीकार किया है कि अक्टूबर 2024 में हुए इजरायली हमले में उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया था, जिससे उसकी इजरायल से मुकाबला करने की क्षमता कमजोर हुई है. इसके बाद, ईरान रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए युद्धस्तर पर बातचीत कर रहा है. हालांकि, रूस पहले से सप्लाई चेन की समस्याओं का सामना कर रहा है और उसने अभी तक भारत को भी एस-400 की पूरी डिलीवरी नहीं की है, जिससे ईरान को आपूर्ति में देरी का सामना हो सकता है.

इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने का फैसला किया है और चीन को ईरानी तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहा है. चीन को ईरान से तेल की आपूर्ति से अरबों डॉलर मिलते हैं, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर यह लाइफलाइन कट जाती है, तो ईरान पर दबाव बढ़ सकता है. अब सवाल यह है कि ईरान कब तक इस दबाव को सहन करेगा और कब तक परमाणु समझौते पर बातचीत से बचता रहेगा?

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अब तीसरा महायुद्ध तय! इजरायल को मिली ईरान पर हमला करने की खुली छूट; ट्रंप का ऐतिहासिक फैसला

बलूचिस्तान के नोशकी जिले में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इस हमले में कम से कम चार पुलिसकर्मी मारे गए हैं. यह घटना गरीबाबाद इलाके में हुई, जहां हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस की गश्ती वैन को घेर लिया और गोलीबारी की. हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

&#39;गंभीर परिणाम भुगतने होंगे&#39;

सुरक्षाबलों ने मौके पर पहुंचकर शवों को स्थानीय अस्पताल भेजा. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इस पर दुख जताया. उन्होंने इसे कायराना कृत्य करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से बलूचिस्तान में शांति और विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता. बुगती ने चेतावनी दी कि जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

यह नोशकी में हाल ही में हुआ दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था और एक सैनिकों से भरी बस को उड़ा दिया था. विद्रोहियों ने 90 सैनिकों की मौत का दावा किया था, लेकिन अधिकारियों ने 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी.

4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या

एक और घटना में, शनिवार को बलूचिस्तान के कलात जिले में सशस्त्र हमलावरों ने पंजाब के 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. मजदूर मौके पर ही मारे गए, जबकि हमलावर भागने में सफल रहे. रिपोर्ट के मुताबिक, ये मजदूर एक स्थानीय जमींदार के लिए ट्यूबवेल खोद रहे थे.

हाल के दिनों में बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोही समूहों के हमले तेज हो गए हैं. पिछले सप्ताह, बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था. लगभग दो दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को छुड़ाने का दावा किया, लेकिन विद्रोहियों ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि सभी बंधकों को मार दिया गया है.

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बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों पर बड़ा हमला, चार पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

Amit Shah Rajya Sabha Speech : आतंकवाद पर ‘प्रहार’, संसद में शाह की दहाड़!

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. यूक्रेनी सेना ने रूस के एक परमाणु एयरबेस पर हमला कर दिया है, जो कि यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है. इस हमले में रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में भयावह विस्फोट हुआ. रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने रूस के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस, एंगेल्स पर ड्रोन हमला किया, जहां परमाणु बमवर्षक विमान रखे गए थे. इस हमले के बाद आग का गुबार इतना ऊंचा उठा कि मीलों दूर से इसे देखा जा सकता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां परमाणु बम फटने जैसा दृश्य हो.

कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यूक्रेन ने यह हमला रूस के टुपोलेव टीयू-160 परमाणु बमवर्षक विमानों वाले सोवियत युग के एयरबेस पर किया. इन विमानों को आमतौर पर &quot;व्हाइट स्वान&quot; के नाम से जाना जाता है. हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह एयरस्ट्राइक रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई थी. विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं. वहीं, रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है, जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे. यह हमला उस समय हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को नकारा था.

4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले चाहिए. जेलेंसकी ने यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे युद्ध को लेकर रूस पर दबाव डालना जारी रखें और प्रतिबंधों को हटाने की कोई योजना न बनाई जाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई अपनी सार्थक बातचीत का भी जिक्र किया और यूरोपीय यूनियन से बिना शर्त युद्धविराम की दिशा में सहयोग का आह्वान किया.

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