पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने से एक बड़ा संकट पैदा हो गया है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले के जरिए पाकिस्तान की सरकार और सेना को जबरदस्त चुनौती दी है. BLA का दावा है कि उसने ट्रेन पर सवार 214 सैन्य कर्मियों को मार डाला है, हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और उसकी ओर से यह कहा गया है कि कुल 31 लोग मारे गए थे, जिनमें 18 सेना के जवान शामिल थे.

पाकिस्तान के झूठे दावे

बीएलए ने इस हमले में आम नागरिकों को छोड़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को अपना शिकार बनाया. पाकिस्तानी सेना ने घटना के तुरंत बाद एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें दावा किया गया कि सभी बंधकों को मुक्त करा लिया गया. हालांकि, बीएलए ने इस दावे को झूठा बताया और कहा कि सैन्य बंधकों की जान पाकिस्तान की जिद और निष्क्रियता की वजह से गई. पाकिस्तान सरकार ने भी आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान का हाथ हो सकता है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है.

क्या अफगानिस्तान पर होगा अटैक?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में स्थित BLA के सरगना इस हमले में शामिल थे. साथ ही, पाकिस्तान ने यह आरोप भी लगाया कि भारत भी इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है, जो कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है. पाकिस्तान का मानना है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में है, लेकिन इस संदर्भ में अधिक जानकारी देने से पाकिस्तान बचता रहा है.

अब पाकिस्तान के भीतर इस हमले को लेकर गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है, और सरकार का मन भी बदला हुआ नजर आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करने की योजना बना सकता है, ताकि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल किया जा सके और इस हमले का बदला लिया जा सके. हालांकि, अभी तक इस हमले का समय और तरीका स्पष्ट नहीं हुआ है.

क्या है ट्रेन हाइजैक का मामला?

जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर 14 मार्च को हुए हमले के दौरान लगभग 400 लोग सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे. बीएलए ने अपने लोगों की रिहाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी मांगों को नकार दिया. इसके बाद बीएलए ने हमला किया और यह दावा किया कि उसने 214 सैन्य कर्मियों को मार डाला. हालांकि, इस दावे के बाद पाकिस्तान में स्थिति और भी जटिल हो गई है और लोग इस संघर्ष की सच्चाई को लेकर उलझन में हैं.

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अफगानिस्तान पर हमला करेगा पाकिस्तान! ट्रेन हाइजैक का बदला लेने का प्लान तैयार? पढ़ लीजिए ये बयान

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की घटना के पीछे अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों की भूमिका होने का दावा किया है. यह हमला पाकिस्तान के इतिहास में अपनी तरह का पहला हमला था, जब पूरी ट्रेन को आतंकवादियों द्वारा अपहृत किया गया. इस हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन चलाकर 36 घंटे में स्थिति को काबू किया, जिसमें 33 हमलावरों को मार गिराया गया और सभी बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. हालांकि, इस हमले में 21 यात्रियों की जान चली गई.

घटना की शुरुआत और हमलावरों की पहचान

यह घटना मंगलवार दोपहर 1 बजे शुरू हुई, जब हथियारबंद आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के सिबी शहर के पास सुनसान पहाड़ों में जाफर एक्सप्रेस को घेर लिया और ट्रेन को कब्जे में ले लिया. ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA), जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रही है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया और पाकिस्तान सेना की कार्रवाई का सामना किया.

पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन और उसके परिणाम

पाकिस्तान सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया. 36 घंटे तक चले इस अभियान के बाद बुधवार रात को पाकिस्तान आर्मी ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा की. सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 33 हथियारबंद आतंकवादियों को मार गिराया और सभी बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, इस हमले में 21 यात्रियों की मौत हुई है.

अफगानिस्तान पर आरोप और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में यह दावा किया कि हमले की योजना और निर्देशन अफगानिस्तान में स्थित आतंकवादी सरगनाओं द्वारा किया गया था. इस दौरान आतंकवादी सीधे सैटेलाइट फोन के माध्यम से अफगानिस्तान से संपर्क में थे. पाकिस्तानी सेना ने यह भी कहा कि खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरी घटना के दौरान अफगानिस्तान में स्थित आतंकवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था.

ISPR ने अपने बयान में कहा, &quot;पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी धरती का उपयोग करने से इनकार करेगी.&quot; सेना ने अफगानिस्तान से आतंकवादियों को समर्थन देने के आरोपों को फिर से दोहराया और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की धमकी दी.

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ट्रेन हाईजैक की साजिश कहां से रची गई? पाकिस्तान का दावा- 'सैटेलाइट फोन का हुआ इस्तेमाल'

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों की वापसी की बात की थी. तालिबान ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें अपने हथियारों की वापसी का इतना ही ख्याल है, तो वे अफगानिस्तान आकर उन्हें ले जाएं.

यह विवाद उस समय उठ खड़ा हुआ है जब ट्रंप ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए सैन्य उपकरणों की वापसी की बात की थी. तालिबान का कहना है कि ये हथियार अब अफगानिस्तान की संपत्ति हैं और उन्होंने इन्हें युद्ध में जीते हैं, इसलिए इनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है.

अफगानिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबान के सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन फितरत ने ट्रंप को चेतावनी दी और कहा, &quot;अगर आपके पास हिम्मत है, तो अफगानिस्तान आइए और अपने हथियार वापस ले जाइए.&quot; इससे पहले, अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्रंप को इसी तरह की चुनौती दी थी, ये कहकर कि ये हथियार अब अफगानिस्तान के हैं और किसी बाहरी शक्ति को इन्हें वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है.

अमेरिका की सैन्य रिपोर्ट और तालिबान का दावा

अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी की, तब लगभग 7 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए थे. 2005 से अगस्त 2021 तक, अमेरिकी सेना ने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को करीब 18.6 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण दिए थे. हालांकि, अमेरिकी सेना के जाने के बाद कुछ सैन्य उपकरणों को पड़ोसी देशों में भेजा गया था, लेकिन अधिकांश उपकरण अफगानिस्तान में रह गए.

यह स्थिति अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का कारण बन रही है. तालिबान के अनुसार, यह सैन्य उपकरण अब अफगानिस्तान के हैं और इसका दावा किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने इन्हें युद्ध में जीता है.

दोस्ताना समझौते के बाद का विवाद

यह विवाद अमेरिकी-तालिबान के बीच 2020 में हुए दोहा समझौते की पांचवीं वर्षगांठ से पहले सामने आया है. 29 फरवरी 2020 को हुआ यह समझौता अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से पूरी वापसी की पुष्टि करता था. अब इस समझौते के तहत छोड़ दिए गए अमेरिकी सैन्य उपकरणों का मुद्दा दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बन गया है.

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हाल के वर्षों में अफगानिस्तान सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत स्थिति बनाने में भी पाकिस्तान के लिए चुनौती बनता जा रहा है. पाकिस्तान जहां आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से जूझ रहा है, वहीं अफगानिस्तान कई मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जहां पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है. खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते आतंकी हमले, पाकिस्तान का अमेरिका और चीन के सामने झुका हुआ रुख, और अफगानिस्तान की आत्मनिर्भर विदेश नीति इसके स्पष्ट उदाहरण हैं.

पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं और आंतरिक अस्थिरता की समस्याएं

पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में आतंकी हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है. इन क्षेत्रों में बढ़ती अशांति और आतंकवादी हमले पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं. इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है, और इसकी अखंडता खतरे में है.

खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनका संबंध अफगानिस्तान के तालिबान से जोड़ा जाता है. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सरकार इन आतंकवादी गुटों को शह दे रही है, हालांकि अफगानिस्तान ने खुद को इन गुटों से अलग बताया है. इन घटनाओं से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

अफगानिस्तान का बढ़ता आत्मविश्वास और कूटनीतिक प्रभाव

तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद, अफगान सरकार ने अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करना शुरू कर दिया है. अफगानिस्तान अब अपनी शक्ति और संप्रभुता को लेकर पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर हो चुका है. एक उदाहरण के तौर पर, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में अमेरिका से कहा था कि अफगानिस्तान से छोड़े गए हथियार अब तालिबान के अधिकार में हैं, न कि अमेरिका के. ऐसे बयान यह दर्शाते हैं कि अफगानिस्तान अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को लेकर अधिक आत्मविश्वासी हो गया है.

पाकिस्तान का चीन के सामने झुकाव और अफगानिस्तान का संतुलित दृष्टिकोण

पाकिस्तान लंबे समय से चीन पर निर्भर है और चीनी निवेशों और परियोजनाओं के कारण पाकिस्तान की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं. बलूचिस्तान में चीनी कामगारों पर हमले हो रहे हैं, जिनमें तालिबान की भूमिका की संभावना जताई जाती है. इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार चीन के आगे नतमस्तक है. इस पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इस बढ़ते असंतोष को कैसे नियंत्रित करेंगी.

वहीं, अफगानिस्तान ने चीन के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखा है और उसकी शर्तों पर काम करने के बजाय अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हुए चीन के साथ संबंध बनाए रखा है. अफगानिस्तान अब चीन के साथ अपनी नीति को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रहा है, न कि चीन के दबाव में आकर.

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अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान टांय-टांय फिस्स! PAK सेना के छुड़ाए छक्के, अब क्रिकेट में भी धड़ाम

काबुल: अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से संगठन के भीतर तनाव और विवाद गहरे होते जा रहे हैं. तालिबान के दो प्रमुख गुट&mdash;हक्&zwj;कानी और कंधारी&mdash;अब खुलकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और यह विवाद न केवल सत्ता संघर्ष का परिणाम है, बल्कि इन गुटों के बीच वैचारिक मतभेदों की वजह से भी है.&nbsp;

तालिबान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्&zwj;कानी, जो लगभग एक महीने से अफगानिस्तान से बाहर हैं, इस समय दुबई में हैं. उनके करीबी सहयोगी मुल्&zwj;ला बरादर और अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद स्&zwj;टानेकजई भी विदेश में रहकर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं.

तालिबान के अंदर सत्ता संघर्ष

कुछ सूत्रों के अनुसार, फरवरी महीने में संयुक्त राष्ट्र से हक्&zwj;कानी को मिली विशेष छूट समाप्त हो चुकी है, फिर भी वह दुबई में बैठकें करते हुए रह रहे हैं. इसी बीच, काबुल से दूर कंधार शहर में स्थित तालिबान के सुप्रीम नेता हैबतुल्&zwj;ला अखुंदजादा की आलोचना करने के बाद मुल्&zwj;ला बरादर और स्&zwj;टानेकजई यूएई चले गए हैं. यह विवाद तब और बढ़ गया जब तालिबान के अंदर सत्ता संघर्ष ने गहराई पकड़ ली, और कंधारी गुट ने हक्&zwj;कानी गुट को कमजोर करने के प्रयास तेज कर दिए.

तालिबान के भीतर सबसे बड़ी खींचतान इस बात पर हो रही है कि क्या लड़कियों की शिक्षा को अनुमति दी जाए. हक्&zwj;कानी गुट, जिसे उदारवादी माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संवाद स्थापित करने और लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है, जबकि कंधारी गुट, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन में है, शिक्षा के मामले में अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाए हुए है.

पाकिस्तान के प्रभाव में &nbsp;कंधारी गुट

विवाद और गहरा हुआ जब कंधारी गुट ने हक्&zwj;कानी गुट को उनकी अपनी ताकत का प्रयोग करने से रोका और गवर्नर की नियुक्तियों में भी रुकावट डाली. कंधार में स्थित हैबतुल्&zwj;ला गुट, पाकिस्तान के प्रभाव में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में जुटा है, और यह संघर्ष अब लगभग असाध्य हो गया है.

कंधारी गुट का आरोप है कि हक्&zwj;कानी गुट ने अंतरराष्ट्रीय सहायता और एनजीओ के माध्यम से धन इकट्ठा करने में भूमिका निभाई है. इसके अलावा, कंधारी गुट का यह भी कहना है कि हक्&zwj;कानी गुट शरिया कानून को ठीक से लागू करने में विफल रहा है और अधिकारियों की नियुक्ति में भी अवरोध डाल रहा है. हाल ही में, हक्&zwj;कानी के करीबी सहयोगी खलिल हक्&zwj;कानी की हत्या ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है.

हक्&zwj;कानी गुट अब दुबई में बैठकर अपनी आगामी रणनीतियों को आकार देने में लगा हुआ है, जबकि कंधारी गुट और उनके समर्थक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. अब यह स्थिति एक ऐसा मोड़ ले चुकी है, जहाँ दोनों गुटों के बीच की दरारें और गहरी हो चुकी हैं, और इस संघर्ष का समाधान कहीं से नजर नहीं आ रहा है.

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तालिबान में फिर शुरू होगा कत्लेआम? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की 'पैंतरेबाजी' में फंस रहे दो गुट; 3 नेता फरार

नई दिल्लीः भारत जल्द ही तालिबान के एक प्रतिनिधि को नई दिल्ली आने की अनुमति दे सकता है, जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का राजदूत स्तर का नुमाइंदा होगा. हालांकि, भारत इस प्रतिनिधि को आधिकारिक रूप से राजनयिक मान्यता नहीं देगा, और उसे अफगान दूतावास में झंडा लगाने, सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने, या राजनयिक वाहन उपयोग की अनुमति नहीं होगी. बावजूद इसके, यह प्रतिनिधि भारत में अफगानिस्तान का शीर्ष प्रतिनिधि माना जाएगा.

दो नामों पर विचार

तालिबान सरकार इस समय दो नामों पर विचार कर रही है, जिनमें से एक को भारत भेजा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान के दोहा स्थित दूतावास में तैनात नजीब शाहीन इस पद के प्रमुख दावेदार हैं. शाहीन तालिबान के साथ एक दशक से जुड़े हुए हैं और वह कतर में तालिबान के राजदूत के बेटे भी हैं. दूसरे संभावित उम्मीदवार शौकत अहमदजई हैं, जो तालिबान के विदेश मंत्रालय में उच्च पद पर कार्यरत हैं. दोनों के नामों पर विचार किया जा रहा है.

चीन बढ़ा रहा दबदबा

2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद, भारत सहित अधिकांश देशों ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे. भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया और अफगानिस्तान से संपर्क सीमित कर लिया. हालांकि, चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे कुछ देशों ने तालिबान को राजनयिक मान्यता दी है. तालिबान की सरकार को विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा, जो इन देशों द्वारा तालिबान से राजनयिक संबंधों को स्वीकार करने की एक वजह बनी.

चीन ने 2022 में तालिबान को राजनयिक मान्यता देने वाला पहला देश बनकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. चीनी कंपनियां अफगानिस्तान के खनन और बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही हैं, और तालिबान ने वाखान कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने के लिए एक सड़क परियोजना भी शुरू की है, जो चीन को अरब देशों तक पहुंच प्रदान करेगा. इस परियोजना से भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती मिल सकती है, और यही कारण है कि भारत तालिबान के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर हुआ है.

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