Punjab: मंत्री हरभजन सिंह का दावा, PSPCL ने अब तक की सबसे अधिक 16,078 मेगावाट बिजली सप्लाई की

    पीएसपीसीएल ने इस साल 19 जून को अब तक का सबसे अधिक बिजली सप्लाई किया है. पंजाब की बिजली विभाग ने 19 जून को 16, 078 मेगावट का बिजली सप्लाई किया है. जो कि पिछल साल की अधिकतम मांग 15,325 मेगावाट से भी अधिक है. 

    पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन / Social Media
    पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन

    Punjab Electricity MINISTER Harbhajan Singh 

    चंडीगढ़:
    पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि बिजली निगम लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल ने इस साल 19 जून को अब तक का सबसे अधिक बिजली सप्लाई किया है. पंजाब की बिजली विभाग ने 19 जून को 16, 078 मेगावट का बिजली सप्लाई किया है. जो कि पिछल साल की अधिकतम मांग 15,325 मेगावाट से भी अधिक है. 

    पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "पूरे राज्य में धान की फसलों की बुवाई के लिए कृषि फीडरों को 8 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के अलावा किसी भी श्रेणी में कोई कटौती नहीं की गई है." बैठक को संबोधित करते हुए पंजाब के बिजली मंत्री ने कहा कि राज्य भर में 13,340 11 केवी फीडर हैं, जिनमें से 6,954 फीडर लगभग 14 लाख ट्यूबवेल कनेक्शनों को कृषि आपूर्ति प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्धता व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के उन्नयन कार्यों सहित कई उपाय किए हैं. 

    चालू धान सीजन के लिए बिजली आपूर्ति का आकलन 

    अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली तेजवीर सिंह, सीएमडी/पीएसपीसीएल इंजीनियर बलदेव सिंह सरां, पीएसपीसीएल के निदेशक वितरण इंजीनियर डीपीएस ग्रेवाल और पीएसपीसीएल के निदेशक उत्पादन इंजीनियर परमजीत सिंह सहित प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने चालू धान सीजन के लिए राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था का आकलन किया. 

    PSPCL के अधिकारियं ने बिजली मंत्री को अवगत कराया 

    पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने बिजली मंत्री को अवगत कराया कि इस गर्मी में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें शहरी केंद्रों पर मोबाइल ट्रांसफार्मर, डिवीजन स्तर पर सामग्री स्टोर और ग्रिड सबस्टेशन, डिवीजन स्तर पर 104 नोडल शिकायत केंद्र स्थापित करना शामिल है. इसमें 21 सर्किलों में नियंत्रण कक्ष, शिकायतों के समाधान के लिए मुख्यालय नियंत्रण कक्ष के साथ 5 जोन स्थापित करना और शिकायत निवारण के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात करना भी शामिल है.

    यह भी पढ़ें- Paper leak: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, परीक्षा प्रक्रिया और NTA के कामकाज में सुधार के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन

    भारत