सपा का 'हमारा अधिकार' नाम से घोषणा पत्र जारी- छोटे किसानों को 5 हजार पेंशन, गेहूं की जगह मिलेगा आटा

लखनऊ : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे 'हमारा अधिकार' नाम दिया है. इस घोषणा पत्र को पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए तैयार किया है और राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का वादा किया है. इसके तहत पार्टी देश के कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किमी पर मंडी बनाने, 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वादा किया है. साथ ही पार्टी ने पढ़ाई, दवाई फ्री करने समेत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 हजार पेंशन, गरीब किसानों को 5 हजार पेंशन देने समेत कई वादे किए हैं.

पार्टी ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक MSP के तहत फसलों के दाम, किसानों की कर्जमाफी, गरीब किसानों 5000 रुपये हर महीने पेंशन देने की घोषणा की है. साथ ही पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, श्रम कल्याण क्षेत्र पर काम करने का वादा किया है.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर घोषणा पत्र की अलग प्रतियों की सॉफ्ट कॉपी को साझा की है और इसे पीडीए (PDA) यानि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकार दिलाने को समर्पित बताया है.

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— Akhilesh Yadav (Son Of PDA) (@SocialistLeadr) April 10, 2024

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'जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, इस बार पीडीए सरकार'

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, "एक सोच, एक विचारधारा की पहल. पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों एवं आधी आबादी को अवसरों की समानता और भागीदारी दिलाने का जन आंदोलन. समाज के सभी गरीब कमजोर वर्गों का समावेशी विकास करने का संकल्प." 

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है, "जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, इस बार PDA सरकार. संपूर्ण समाज के अधिकारों के लिए वचनबद्ध
@samajwadiparty, @yadavakhilesh."

अखिलेश ने अपनी पार्टी को संविधान, डॉ अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया के रास्ते पर चलने वाली पार्टी बताया है. उन्होंने लिखा है, "समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है. महात्मा गांधी डॉक्टर लोहिया एवं डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाजवादी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखती है. समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राजव्यवस्था में है, जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण निश्चित रूप से हो. पिछड़ी, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित विशेष अवसर के सिद्धांत में समाजवादी पार्टी का विश्वास है."

कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किमी पर मंडी, छोटे किसानों को 5 हजार रु. पेंशन

समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किमी पर मंडी बनाने, एमएसपी, छोटे किसानों को हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन समेत कई वादे किए हैं. 

अखिलेश ने पार्टी घोषणा पत्र की एक प्रति साझा किया है जिसमें लिखा है, "दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी. एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2 50%) के आधार पर की जाएगी. कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी. भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे. किसानों की सिचाई मुफ़्त की जाएगी. कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा. भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना. यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी. मनरेगा द्वारा निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा."

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आटा-डाटा' का अधिकार- गेहूं की जगह आटा, 500 रुपये का डाटा होगा फ्री

पार्टी ने मुफ्त राशन योजना के तहत गेहूं के बजाय लोगों को आटा देने और सभी राशनकार्ड धारक को 500 रुपये मोबाइल के डाटा फ्री देने की बात कही गई है. सपा ने घोषणा पत्र में लिखा है, "मुफ़्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे. पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा. इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला 'आटा प्लांट' लगाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा."

"हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ़्त देंगे. आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर ज़रूरी सेवा, सूचना- संचार व शिक्षा के लिए हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो शहर हो या गांव. मुफ़्त डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में 'डिजिटल डिवाइड' का अंतर नहीं रह जाएगा. गैर-बराबरी मिटाने के समाजवादी मूल्यों की ओर समाजवादी पार्टी की सोच का यह एक प्रगतिशील कदम होगा."

शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार के तहत दवाई, पढ़ाई करेंगे फ्री

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दवाई और पढ़ाई फ्री करने की बात कही है. लोहिया के कोट के हवाले से अखिलेश ने लिखा है, "रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो. - डॉ. राममनोहर लोहिया."

"निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे. शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से दोगुना कर 6% किया जाएगा एवं गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा. 'Skill Based Vocational Education' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाएगा. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून द्वारा गारंटी दी जाएगी. स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 3.5% तक लाया जाएगा. सरकार विद्यार्थियों को न्यूनतम व्याजदर पर शिक्षा-लोन उपलब्ध कराएगी. डिजिटल डिवाइड को समाप्त करेंगे. शिक्षा का उद्देश्य हमें यह सिखाना होना चाहिए कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है."

महिला सशक्तीकरण के तहत 33% आरक्षण, 3 हजार रुपये पेंशन

अखिलेश ने घोषणा पत्र की एक प्रति, जिसमें महात्मा गांधी के कोट का हवाला दिया गया है, को साझा किया है. इसमें लिखा है, "समान मानसिक क्षमताओं से युक्त नारी, पुरुष की साथी है. उसे पुरुष की प्रत्येक गतिविधियों में स्वतंत्रता एवं समानता के साथ भाग लेने का अधिकार है. पुरुष के समान नारी भी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सर्वोच्च भागीदार है. - महात्मा गांधी"

"महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन. परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना 2 साल के भीतर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके भीतर दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी. पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण. 'फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन' कन्याओं के लिए 'केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा. गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन दी जाएगी."

मजदूरी 500 रुपये करने, असंगठित मजदूरों को 5 हजार पेंशन का वादा

पार्टी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 हजार पेंशन और 500 रुपये मजदूरी देने का वादा किया है. पार्टी ने अंबेडकर एक कोट के हवाले से ये वादा किया है. "जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है. यह मजदूरों का भी एक विभाजन है. - डॉ. अम्बेडकर"

घोषणा पत्र में लिखा है, "न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपये किया जाएगा. केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को बंद किया जाएगा एवं छंटनी रोकी जाएगी. सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख का बीमा और 5000 प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाएगी. पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पैरा-मिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा. असंगठित क्षेत्र के स्किल-अनस्किल्ड श्रमिकों को 500 रुपये प्रति माह 'श्रमिक सम्मान निधि' प्रदान किया जाएगा."

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पूरे देश में ग्रामीण विकास 'स्मार्ट विलेज क्लस्टर' किए जाएंगे स्थापित

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ग्रामीण विकास 'स्मार्ट विलेज क्लस्टर' पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे, जो 'स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी' के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे. ये क्लस्टर बड़े पैमाने पर डेटा मैपिंग और AI (Artificial Inteligence) द्वारा अनुमानों पर आधारित होंगे. प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आधारित निम्नलिखित समाधान शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर- सड़क, वेस्ट मैनेजमेंट, वैकल्पिक विद्युत ग्रिड, ग्रीन टेक्नोलॉली सहित सस्ते आवास और जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार, सूक्ष्म उद्यम, ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेस के माध्यम से जनसुविधा केंद्रों को इंसेटिवाइज किया जाएगा. लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना को स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट से जोड़कर शुरू किया जाएगा.

जंगल और पर्यावरण के लिए कई घोषणाएं, बनाएंगे नीति

पार्टी ने इसके साथ पर्यावरण को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं. पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है, "जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनायी जाएगी. 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाएगा. गंगा एवं यमुना नदियों को प्रदुषण मुक्त करते हुए अविरल करने के प्रयास किये जायेंगे."

घोषणा पत्र में उद्योग और वाणिज्य को लेकर अहम बातें 

पार्टी ने उद्योग और व्यापार को लेकर भी कई जारूरी घोषणाएं की हैं. इसमें लिखा है, "एमएसएमई के सूक्ष्म क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बुनकर समुदाय के लिए विशेष योजनायें बनाई जाएगी. अनुसंधान एवं विकास पर बजट दोगुना किया जाएगा. भारत को AI (Artificial Intelligence) में अग्रणी बनाएंगे. निर्यात में वृद्धि कर वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी को दोगुना करने का लक्ष्य. कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जायेगा. GST प्रणाली के विपरीत प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए उसमें बुनियादी सुधार लाएंगे."

देश में प्रति व्यक्ति आय में सुधार, विश्वस्तरीय पर्यटन बढ़ाने का वादा

घोषणा पत्र के मुताबिक, सार्वभौमिक विकास के लिए लक्षित नीतियां बनायीं जाएंगी ताकि प्रति व्यक्ति आय (per capita income) में सुधार किया जा सके. शहरी विकास- अत्याधुनिक सुविधाओं वाले और विकास के इंजन के रूप में संरचित आधुनिक शहरों का निर्माण किया जाएगा. पर्यटन भारत को एक बहु-अनुभव विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए World class Infrastructure विकसित किया जायेगा एवं वैश्विक अभियान चलाकर रोड शो किये जाएंगे. 2027 तक 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन का लक्ष्य रखा जाएगा. देशीय पर्यटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा. परिवहन, रेलवे समेत सार्वजनिक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करेंगे.

 

जनता का मांग पत्र
हमारा अधिकार
इस बार PDA सरकार
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— Akhilesh Yadav (Son Of PDA) (@SocialistLeadr) April 10, 2024

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2025 तक जाति जनगणना कराने और इसे 2029 तक लागू करने का वादा

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को प्रमुखता से रखा है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने जाति जनगणना को जहां इस बार देशभर में मुद्दा बनाया है, वहीं उसने भी अपने घोषणा पत्र में कास्ट सेंसस कराने की बात कही है.

सपा प्रमुख अखिलेश ने इसकी प्रति शेयर किया है जिसमें लिखा है, "2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे. इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे. 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे. निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. 2029 तक भूख से मुक्ति. 2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन."

युवा और रोजगार के तहत खाली पद भरने, मनरेगा की मजदूरी 450 रुपये करने का वादा 

घोषणा पत्र में वादा किया है, "मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन (man days) 150 तक किये जाएंगे. मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा."

युवाओं के रोजागार की बात करते हुए इसमें लिखा है, "सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा. सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा. युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा."

रक्षा और विदेश नीति के तहत नियमित भर्ती, अग्निवीर स्कीम समाप्त करने की बात

पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है, "अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा. सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाएगी. भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा. रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट दिया जाएगा और इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा. राष्ट्र की Safety और Sovereignty की हर स्थिति में रक्षा की जाएगी. विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे. घुसपैठ या आतंकवाद को बढ़ावा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

गौरतलब है कि वहीं हाल में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही गई है. 

पार्टी ने सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की बात कही

पार्टी ने लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा की बात कही है. पार्टी ने कहा है, "संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता व स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, आवारा पशुओं से खेत एवं जान को बचाने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से FIR दर्ज होने का अधिकार."

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