लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को संसद सत्र में जाति जनगणना विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की और कहा कि दोनों ही पार्टियां घोर ओबीसी विरोधी रही हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, "कल संसद में कांग्रेस और भाजपा आदि के बीच चल रहा विवाद, खासकर जाति और जाति जनगणना को लेकर, एक नाटक था और ओबीसी समुदाय को धोखा देने का प्रयास था."
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मायावती ने कहा- इन पर भरोसा करना सही नहीं है
उन्होंने आगे कहा, "आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है, खुले तौर पर और पर्दे के पीछे भी. उन पर भरोसा करना सही नहीं है."
अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए उन्होंने कई पोस्ट में कहा कि ओबीसी आरक्षण बसपा के प्रयासों से लागू हुआ.
उन्होंने कहा, "बीएसपी के प्रयासों से यहां ओबीसी आरक्षण लागू हुआ".
मायावती ने जाति जनणना का समर्थन किया, बताया जनहित का मुद्दा
मायावती ने राष्ट्रीय जाति जनगणना का भी समर्थन किया और कहा कि यह जनहित का विशेष मुद्दा है. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का विशेष राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर केंद्र को गंभीर होने की जरूरत है. देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और बहुजनों का भी हक है, जिसे पूरा करने में जाति जनगणना अहम भूमिका निभाती है."
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कल लोकसभा में जाति जनगणना पर राहुल- अनुराग ठाकुर के बीच हुई ती बहस
इससे पहले बुधवार को जाति जनगणना को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है, वे जाति जनगणना के मुद्दे पर बोल रहे हैं.
भाजपा सांसद ने कहा, "जिनकी जाति का पता नहीं है, वे जाति जनगणना की बात करते हैं. मैं स्पीकर को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री आरजी-1 (राजीव गांधी) ने ओबीसी के लिए आरक्षण का विरोध किया था."
राहुल ने कहा- जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात करता है उसे गाली मिलती है
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है.
राहुल गांधी ने जवाब दिया, "जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों के मुद्दे उठाता है, उसे गाली दी जाती है. मैं इन गालियों को खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा... अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है और मेरा अपमान किया है. लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता."
जाति जनगणना 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के वादों में से एक थी. कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया है. पार्टी ने जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने का भी वादा किया.
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