केरल सरकार को भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वार्निंग दी गई थी, उसने लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया : अमित शाह
राज्यसभा में बोलेत केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा- इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग करके नुकसान और जान बचाई है. ओडिशा, गुजरात ने ऐसे नुकसान रोके हैं.
Date: 31-07-24 14:41
नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में केरल में हुए भूस्खलन हुई तबाही और सैकड़ों मौत पर संवेदना जताई. साथ ही उन्होंने कहा कि केरल को हमारी सरकार की ओर से भारी वर्षा और लैंडस्लाइड की जानकारी दी गई थी. लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? लोगों को शिफ्ट करने से किसने रोका था.
राज्यसभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."
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अमित शाह ने कहा- केरल को चेतवनी दी गई थी, एक नहीं कई बार
"मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को early warning भारत सरकार की ओर से दी गई थी, फिर 24 को, 25 को भी गई थी. 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, Mud भी आ सकता है और लोग इसमें दब कर मर भी सकते हैं."
"मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर भारत सरकार के early warning system पर सवाल उठाए गए, इसलिए मैं कहता हूं कि Please listen us, Please listen us मत चिल्लाइये, Please read it... जो warning भेजी गई है, उसे पढ़िए जरा."
ओडिशा की सरकार और गुजरात ने चेतावनी पर किया, एक पशु भी नहीं मरा: शाह
उन्होंने कहा, "इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की warning का उपयोग करके Zero Casualty Disaster Management किया है. ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तो हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से. गुजरात सरकार को हमने 3 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा."
गौरतलब है कि केरल के वायनाड में बारिश से हुई लैंडस्लाइड में अब तक 165 लोगों की जान गई है और 220 लोग लापता है. सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ वहां पूरी मदद की बात कही जा रही है.
'हमारी सरकार केरल की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी'
गृहमंत्री ने कहा, "ये समय है केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ खड़े रहने का. मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी."
"इस प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से, मैंने व्यक्तिगत रूप से संभावित भूस्खलन की आशंका में केरल में 9 एनडीआरएफ टीमों की तैनाती को अधिकृत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली परियोजना 2016 में शुरू की गई थी."
उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने 2014 के बाद early warning system के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसे साझा किया जाता है. 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है. वो सूचना वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, यहां उपस्थित माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है. कई राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आया है."
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शाह ने कहा- केरल सरकार ने क्या किया, लोगों को शिफ्ट क्यों ने किया?
"इस Early Warning System के तहत, 23 तारीख को मेरे ही अनुमोदन से 9 NDRF की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थीं कि वहां लैंड स्लाइड हो सकती है. मैं पूछना चाहता हूं कि केरल सरकार ने क्या किया? वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, कौन रोक रहा था.
नरेन्द्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से Early Warning System का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया का सबसे आधुनिक Early Warning System भारत में है.
इसमें 7 दिन पहले अनुमान देने वाले दुनिया में 4 ही देश हैं, जिनमें से एक भारत है.
'आपदा का पैसा राज्य सरकार रिलीज नहीं कर सकती, यह गलत है'
विपक्ष ने कहा कि disaster के पैसे रिलीज करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये गलत है.
अमित शाह ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SDRF में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इश्यू कर सकता है. और 100% राशि के लिए भारत सरकार से किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, केवल भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है.
"2014 से 2024 तक 6,244 करोड़ रुपये बंगाल के लिए अप्रूव किए हैं. जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, उसी हिसाब से रिलीज होते हैं. उसमें से 4,619 करोड़ रुपये हमने reimburse कर दिया है."
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नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में केरल में हुए भूस्खलन हुई तबाही और सैकड़ों मौत पर संवेदना जताई. साथ ही उन्होंने कहा कि केरल को हमारी सरकार की ओर से भारी वर्षा और लैंडस्लाइड की जानकारी दी गई थी. लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? लोगों को शिफ्ट करने से किसने रोका था.
राज्यसभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."
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अमित शाह ने कहा- केरल को चेतवनी दी गई थी, एक नहीं कई बार
"मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को early warning भारत सरकार की ओर से दी गई थी, फिर 24 को, 25 को भी गई थी. 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, Mud भी आ सकता है और लोग इसमें दब कर मर भी सकते हैं."
"मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर भारत सरकार के early warning system पर सवाल उठाए गए, इसलिए मैं कहता हूं कि Please listen us, Please listen us मत चिल्लाइये, Please read it... जो warning भेजी गई है, उसे पढ़िए जरा."
ओडिशा की सरकार और गुजरात ने चेतावनी पर किया, एक पशु भी नहीं मरा: शाह
उन्होंने कहा, "इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की warning का उपयोग करके Zero Casualty Disaster Management किया है. ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तो हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से. गुजरात सरकार को हमने 3 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा."
गौरतलब है कि केरल के वायनाड में बारिश से हुई लैंडस्लाइड में अब तक 165 लोगों की जान गई है और 220 लोग लापता है. सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ वहां पूरी मदद की बात कही जा रही है.
'हमारी सरकार केरल की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी'
गृहमंत्री ने कहा, "ये समय है केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ खड़े रहने का. मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी."
"इस प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से, मैंने व्यक्तिगत रूप से संभावित भूस्खलन की आशंका में केरल में 9 एनडीआरएफ टीमों की तैनाती को अधिकृत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली परियोजना 2016 में शुरू की गई थी."
उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने 2014 के बाद early warning system के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसे साझा किया जाता है. 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है. वो सूचना वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, यहां उपस्थित माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है. कई राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आया है."
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शाह ने कहा- केरल सरकार ने क्या किया, लोगों को शिफ्ट क्यों ने किया?
"इस Early Warning System के तहत, 23 तारीख को मेरे ही अनुमोदन से 9 NDRF की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थीं कि वहां लैंड स्लाइड हो सकती है. मैं पूछना चाहता हूं कि केरल सरकार ने क्या किया? वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, कौन रोक रहा था.
नरेन्द्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से Early Warning System का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया का सबसे आधुनिक Early Warning System भारत में है.
इसमें 7 दिन पहले अनुमान देने वाले दुनिया में 4 ही देश हैं, जिनमें से एक भारत है.
'आपदा का पैसा राज्य सरकार रिलीज नहीं कर सकती, यह गलत है'
विपक्ष ने कहा कि disaster के पैसे रिलीज करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये गलत है.
अमित शाह ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SDRF में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इश्यू कर सकता है. और 100% राशि के लिए भारत सरकार से किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, केवल भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है.
"2014 से 2024 तक 6,244 करोड़ रुपये बंगाल के लिए अप्रूव किए हैं. जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, उसी हिसाब से रिलीज होते हैं. उसमें से 4,619 करोड़ रुपये हमने reimburse कर दिया है."
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