म्यांमार से मणिपुर में घुसे लोगों का डेटा जुटाएगी NCRB, सितंबर तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

मणिपुर सरकार ने शनिवार को म्यांमार से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का बायोमेट्रिक जुटाना शुरू कर दिया है. केंद्र के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई है. इसका उद्देश्य मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान करना है. यह काम सितंबर 2023 तक पूरा करने को कहा गया है. बता दें कि सीबीआई भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखेगी. यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई है. वहीं, मंत्रियों को इस मुद्दे पर पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी थी. 
 

एनसीआरबी को मणिपुर भेजा गया 

गृह मंत्रालय ने डेटा संग्रह पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अधिकारियों की एक टीम को मणिपुर भेजा है. इससे पहले, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) के सांसदों ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की. यह दौरा दो दिनों का है.

3 माह से जारी है हिंसा 

मिली जानकारी के अनुसार सभी सांसद जमीनी स्थिती का आंकलन करने के लिए 30 जुलाई तक मणिपुर में रहेंगे. बता दें कि तीन माह से जारी हिंसा को लेकर भी मणिपुर निवासियों से सांसद बातचीत करेंगे. जिसके बाद लोगों से हुई बातचीत में सामने आई समस्याओं के समाधान निकाला जाएगा और मामले में केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी. जिससे किसी तरह मणिपुर को लेकर समाधान निकाला जा सके. 

शनिवार को दर्ज की गई एफआईआर 

बता दें कि मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने व उसका वीडियो बना कर वायरल करने के मामले में सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनवेस्टिगेशन यानी सीबीआई  ने 29 जुलाई यानी शनिवार को केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाए जाने की बात कही थी.