किसानों से कारोबारियों तक को मोदी सरकार का तोहफा, कैबिनेट ने 77,000 करोड़ के प्रस्तावों पर लगाई मुहर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 77,101 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो लाइन बनाने से लेकर किसानों को खाद पर सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को कर्ज की गारंटी देने जैसे फैसले शामिल हैं.

कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा के लिए नई मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी है. इस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. नई मेट्रो लाइन शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बचने में मदद मिलेगी.

दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम

भारत के इतिहास और संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करने के लिए कैबिनेट ने 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' बनाने की मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह म्यूजियम दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा.

इसमें भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, कला और सभ्यता को आधुनिक तकनीक के जरिए दिखाया जाएगा. सरकार की योजना इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की है. इसकी पहली गैलरी 2027 में आम लोगों के लिए खोली जा सकती है. म्यूजियम में हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के आने की क्षमता होगी.

किसानों को खाद पर मिलेगी सब्सिडी

कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दी है. इस फैसले का मकसद किसानों को जरूरी खाद सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है.

सरकार की इस योजना से किसानों को खाद खरीदने पर राहत मिलेगी. इससे खेती की लागत कम रखने में मदद मिल सकती है.

छोटे कारोबारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड

छोटे कारोबारियों को कर्ज मिलने में आसानी हो, इसके लिए कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने की मंजूरी दी है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले कर्ज पर सरकार क्रेडिट गारंटी देगी. इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को लोन देने में मदद मिलेगी. इस व्यवस्था के जरिए मुद्रा योजना के तहत कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को गारंटी देने की सुविधा मिलेगी. इससे छोटे कारोबार शुरू करने और मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने वालों को फायदा हो सकता है.