International Film Festival: शिमला के इस थियेटर में 20 देशों और 24 राज्यों की फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

Shimla International Film Festival: शिमला में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरूआत हो रही है. इस तीन दिवसीय महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. महोत्सव में 20 देशों और 24 राज्यों की फिल्मों का चयन किया गया है. इसमें लघु (Short Movie) वृत्तचित्र (Documentary film) और फीचर (Feature) फिल्में शामिल हैं. इस साल 38 अंतरराष्ट्रीय श्रेणी, 62 राष्ट्रीय और पांच हिमाचल प्रदेश की फिल्मों का चयन किया गया है. कुल 68 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चयनित किया गया है. महोत्सव के लिए देश और विदेश से लगभग 50 फिल्मकार शिमला पहुंच चुके हैं.

आईएफएफएस (IFFS) महोत्सव निदेशक पुष्प राज ठाकुर ने कहा कि यह एक सिनेमा के जादू को अप्रत्याशित स्थानों पर लाने और दर्शकों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का अवसर है. वे वास्तव में बाहरी दुनिया का पता लगाने के अवसरों के हकदार हैं और सिनेमा से बेहतर कोई तरीका नहीं है. जो समकालीन समाज की विभिन्न झलकियां, मौजूदा जीवन के रचनात्मक दिखा सके.

मकसद है प्रोत्साहित करना 

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से हिमालयन वेलोसिटी (Himalayan Velocity) द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है. यह स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्में प्रदर्शित करने और विविध दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए मंच देता है. इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समावेशिता को बढ़ावा देना है. 

मिल सकता है आपको भी मौका 

फिल्मों की स्क्रीनिंग शिमला के गेयटी थियेटर में सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक होगी. दर्शकों को फिल्मकारों से बातचीत का मौका मिलेगा और जो युवा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे पैनल डिस्कशन और सेमिनार में हिस्सा लेकर फिल्म मेकिंग की बारीकियां भी सीख सकते हैं.

इन देशों की फिल्में स्क्रीनिंग के लिए चयनित

अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ईरान, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, तुर्की, नेपाल, मिस्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई के फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत के लगभग 21 राज्य भाग ले रहे हैं. इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान,केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर,असम,पंजाब, बंगाल, कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिसा, झारखंड, छत्तीसगढ़,गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।