हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने शनिवार को कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं. इसमें कई जनहित से जुड़े निर्णय भी है, जो आदमी को भी प्रभावित करेंगे. इसके तहत एक अहम फैसले में हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराये को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार किराया सरकार की ओर से देने का ऐलान किया गया है.
ये हैं अहम निर्णय
- हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है. इसमें जल्द ही राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा.
- आगामी 19 (रविवार) से 23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित होगा.
- जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्णय हुआ है.
- कराधान निरीक्षकों के 25 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है.
- बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पदों पर भर्ती का फैसला भी सरकार की ओर से लिया गया है.
- मोटर वाहन कर में ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को मंजूरी दी गई है. इससे बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिलेगी.
- RVSF में स्क्रैप किए जाने पर एकमुश्त छूट की मंजूरी दी गई है. यहां पर बता दें कि यह छूट एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी.
- नए वाहन के पंजीकरण पर 8 वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत का निर्णय
- SJVNL के आवंटन को रद्द करने का फैसला भी लिया गया है.
- जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर फैसला लिया है. इसके तहत निर्धारित समय अवधि में कार्यान्वयन नहीं होने पर शिमला, चौपाल और कुल्लू में बेतरतीब निर्माण पर रोक लगाई गई है.
- हिमाचल सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी मिली है.
- मंदिरों में आभूषण के उपयोग के लिए नियमों में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है.
- हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान-धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम,1984 में संशोधन किया गया है.
- वहीं, 2024-25 से कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंडों को मंजूरी दी गई है.