हरियाणा सरकार अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है. पानीपत जिले की कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बात की जानकारी दी. इस बैठक में कुल 13 शिकायतें आई थीं, जिनमें से 6 का निपटान किया गया, 1 में एसआईटी गठित की गई और 2 शिकायतों में मुकदमा दर्ज किया गया. बाकी 5 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया.
कष्ट निवारण समिति की बैठक में की गई चर्चा
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बैठक में कहा, "लोग कष्ट निवारण समिति की बैठक में न्याय की उम्मीद के साथ आते हैं. मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसलिए जब तक मैं पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में आऊंगा, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा."
विदेश भेजने वालों के खिलाफ जल्द आएगा बिल
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विदेश भेजने वाले कई ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. इसी के चलते हरियाणा सरकार जल्द एक बिल लेकर आ रही है, जिसमें अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना है.
यह भी पढ़े: 'खाते में आएंगे 150 करोड़', हरियाणा सरकार का फैसला; जानें किन लाभार्थियों को मिलेगा ये लाभ
अमेरिका ने डिपोर्ट किए 111 अवैध भारतीय नागरिक
हाल ही में अमेरिका ने 111 अवैध भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया, जिनमें से अधिकतर लोग हरियाणा से थे. इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया है. अब यदि कोई ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से किसी को विदेश भेजने की कोशिश करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और लाखों रुपये का जुर्माना हो सकता है.
प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सरकार की तैयारी
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के बारे में भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, हेल्थ और सुरक्षा पर काम कर रही है. हरियाणा पुलिस हर कार्य में तत्परता से काम कर रही है, क्योंकि प्रदेश की पुलिस मॉडर्न है और यहां मॉडर्न थाने हैं. सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश को क्राइम फ्री बनाना है. मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अगर अश्लील गानों के मामले आते हैं, तो सरकार उन पर सख्ती से काम करेगी.