GST on UPI: क्या UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगा 18% GST? जानिए क्या है सच्चाई
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ख़बर ने खूब सुर्खियाँ बटोरी जिसमें UPI ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है. "क्या सरकार ₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने जा रही है?" लोगों में चिंता बढ़ी, खासकर उन लोगों में जो रोज़ UPI से पेमेंट करते हैं.
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ख़बर ने खूब सुर्खियाँ बटोरी जिसमें UPI ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है. "क्या सरकार ₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने जा रही है?" लोगों में चिंता बढ़ी, खासकर उन लोगों में जो रोज़ UPI से पेमेंट करते हैं. लेकिन अब खुद सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है.
सरकार का बयान: ये दावा पूरी तरह गलत है
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इन दावों को बिलकुल झूठा और बेबुनियाद बताया है. मंत्रालय ने कहा, "ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है और बिना किसी तथ्य के फैलाई गई अफवाह है." तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ेगा — तो घबराइए मत, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है.
थोड़ा समझते हैं आखिर GST है क्या?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. ये एक वन नेशन, वन टैक्स सिस्टम है, जिसका मकसद था अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक कृत टैक्स स्ट्रक्चर लाना. इसमें केंद्रीय टैक्स (जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स) और राज्य टैक्स (जैसे VAT) को मिलाकर एक ही टैक्स सिस्टम बनाया गया.
कैसे फैल गई ये अफवाह?
दरअसल मार्च के महीने में भारत में UPI के जरिए लेनदेन 24.77 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस बीच कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें दावा किया गया कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव UPI सेवाओं में 2 हजार से अधिक ट्रांस्जेक्शन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का था. कहा जा रहा था कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जीएसटी लगाया जा सकता है. हालांकि अब सरकार की ओर से ही इस पर स्पष्टिकरण सामने आ चुका है. यानी सरकार ऐसे किसी भी फैसले पर विचार नहीं कर रही है.
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक ख़बर ने खूब सुर्खियाँ बटोरी जिसमें UPI ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है. "क्या सरकार ₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने जा रही है?" लोगों में चिंता बढ़ी, खासकर उन लोगों में जो रोज़ UPI से पेमेंट करते हैं. लेकिन अब खुद सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है.
सरकार का बयान: ये दावा पूरी तरह गलत है
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इन दावों को बिलकुल झूठा और बेबुनियाद बताया है. मंत्रालय ने कहा, "ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है और बिना किसी तथ्य के फैलाई गई अफवाह है." तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ेगा — तो घबराइए मत, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है.
थोड़ा समझते हैं आखिर GST है क्या?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. ये एक वन नेशन, वन टैक्स सिस्टम है, जिसका मकसद था अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक कृत टैक्स स्ट्रक्चर लाना. इसमें केंद्रीय टैक्स (जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स) और राज्य टैक्स (जैसे VAT) को मिलाकर एक ही टैक्स सिस्टम बनाया गया.
कैसे फैल गई ये अफवाह?
दरअसल मार्च के महीने में भारत में UPI के जरिए लेनदेन 24.77 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस बीच कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें दावा किया गया कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव UPI सेवाओं में 2 हजार से अधिक ट्रांस्जेक्शन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का था. कहा जा रहा था कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जीएसटी लगाया जा सकता है. हालांकि अब सरकार की ओर से ही इस पर स्पष्टिकरण सामने आ चुका है. यानी सरकार ऐसे किसी भी फैसले पर विचार नहीं कर रही है.