हवा की हालत 'गंभीर', CM आतिशी का फैसला- दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी WFH करेंगे, इन ऑफिसों को छूट
आदेश में कहा गया है- यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के लागू रहने तक यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा. इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर जारी किया गया है.
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती एयर क्वालिटी के मद्देनजर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के तहत काम करने वाले सभी सरकारी ऑफिस में अब से केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे और बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी का लेवल 'गंभीर' बना हुआ है.
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दिल्ली सरकार ने नोटिस में कही ये बात
दिल्ली सरकार ने नोटिस में कहा, "एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिनांक 17.11.2024 के आदेश और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 13029/1985 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.2024 के निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसरण में, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे."
इसमें कहा गया है, "जीएनसीटीडी के सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित होंगे और सभी आवश्यक और इमरजेंसी पब्लिक सर्विसेज बेरोकटोक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाएंगे."
इन सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को दी गई है छूट
आदेश में आगे कहा गया है कि अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिष्ठान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है.
इसमें कहा गया है, "यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के लागू रहने तक यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा. यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर जारी किया गया है."
बुधवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, क्योंकि शहर के कई हिस्सों में धुंध की एक पतली चादर छा गई, जिससे दृश्यता कम हो गई और हवा की गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के निम्न स्तर पर पहुंच गई.
पिछले 2 दिनों से एयर क्वालिटी 'गंभीर प्लस' कैटेगरी में
पिछले दो दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता इंडेक्स 'गंभीर प्लस' कैटेगरी में बना हुआ था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 424 दर्ज किया गया, जो इसे 'गंभीर' श्रेणी में रखता है.
इससे पहले मंगलवार को गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और डीजीसीए, गृह मंत्रालय (एमएचए), रक्षा मंत्रालय आदि जैसे सभी अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, जो आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने की मंजूरी जारी करने में शामिल हैं.
क्लाउड सीडिंग को लेकर बैठक नहीं की गई : गोपाल राय
गोपाल राय ने कहा, "धुंध की परत को तोड़ने के लिए ऑर्टिफिशियल बारिश कराने का समय आ गया है. पिछले साल आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली सरकार ने ऑर्टिफिशियल बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी. इस साल हमने क्लाउड सीडिंग करने के लिए अगस्त में तैयारी शुरू कर दी थी. कई अनुरोधों के बावजूद बैठक पहले नहीं हुई."
राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई दिनों से "गंभीर" कैटेगरी में बना हुआ है, जिसमें PM2.5 सांद्रता 400 mg/m3 से अधिक हो गई है - जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 24 घंटे की अवधि के लिए 15 mg/m3 की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है.
जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV को एक्टिव किया गया, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर बैन और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को रोकने जैसे बैन लगाए गए है.
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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती एयर क्वालिटी के मद्देनजर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के तहत काम करने वाले सभी सरकारी ऑफिस में अब से केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे और बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी का लेवल 'गंभीर' बना हुआ है.
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दिल्ली सरकार ने नोटिस में कही ये बात
दिल्ली सरकार ने नोटिस में कहा, "एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिनांक 17.11.2024 के आदेश और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 13029/1985 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.2024 के निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसरण में, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे."
इसमें कहा गया है, "जीएनसीटीडी के सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित होंगे और सभी आवश्यक और इमरजेंसी पब्लिक सर्विसेज बेरोकटोक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाएंगे."
इन सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को दी गई है छूट
आदेश में आगे कहा गया है कि अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिष्ठान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है.
इसमें कहा गया है, "यह आदेश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के लागू रहने तक यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा. यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर जारी किया गया है."
बुधवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, क्योंकि शहर के कई हिस्सों में धुंध की एक पतली चादर छा गई, जिससे दृश्यता कम हो गई और हवा की गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के निम्न स्तर पर पहुंच गई.
पिछले 2 दिनों से एयर क्वालिटी 'गंभीर प्लस' कैटेगरी में
पिछले दो दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता इंडेक्स 'गंभीर प्लस' कैटेगरी में बना हुआ था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 424 दर्ज किया गया, जो इसे 'गंभीर' श्रेणी में रखता है.
इससे पहले मंगलवार को गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और डीजीसीए, गृह मंत्रालय (एमएचए), रक्षा मंत्रालय आदि जैसे सभी अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, जो आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने की मंजूरी जारी करने में शामिल हैं.
क्लाउड सीडिंग को लेकर बैठक नहीं की गई : गोपाल राय
गोपाल राय ने कहा, "धुंध की परत को तोड़ने के लिए ऑर्टिफिशियल बारिश कराने का समय आ गया है. पिछले साल आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली सरकार ने ऑर्टिफिशियल बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी. इस साल हमने क्लाउड सीडिंग करने के लिए अगस्त में तैयारी शुरू कर दी थी. कई अनुरोधों के बावजूद बैठक पहले नहीं हुई."
राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई दिनों से "गंभीर" कैटेगरी में बना हुआ है, जिसमें PM2.5 सांद्रता 400 mg/m3 से अधिक हो गई है - जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 24 घंटे की अवधि के लिए 15 mg/m3 की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है.
जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV को एक्टिव किया गया, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर बैन और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को रोकने जैसे बैन लगाए गए है.
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