बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को अपने बयान पर सफाई दी, एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने डीके शिवकुमार पर उनके बयान पर फटकार लगाई थी कि राज्य सरकार 'शक्ति' गारंटी योजना की समीक्षा करेगी. यह योजना राज्य में महिलाओं को फ्री बस यात्रा प्रदान करती है.
मीडिया से बात करते हुए, डीके शिवकुमार ने कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और जो भी सीनियर कहते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए.
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डिप्टी सीएम शिवकुमार ने भाजपा पर साधा निशाना
उन्होंने कहा, "हमारे बड़े जो भी कहते हैं, हम उसका पालन करते हैं. मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. मैंने जो कहा वह कुछ लोगों के था. योजनाओं को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे. लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति करना चाहती है. उनके पास बेहतर करने के लिए कुछ नहीं है."
डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि यह पहली बार है जब ऐसी घटना हुई है. उन्होंने कहा, "जब से मैं उपमुख्यमंत्री बना हूं, तब से आपने एक भी घटना देखी या सुनी है. दखल का एक भी शब्द नहीं."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के पत्र के बारे में पूछे जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं उन लोगों पर बात नहीं करना चाहता जो पागल हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है. उन्हें पहले इलाज कराएं."
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खरगे ने कहा- इसे पार्टी की गारंटी बताते हुए शिवकुमार की खिंचाई की
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के इस बयान पर उनकी खिंचाई की कि राज्य सरकार 'शक्ति' गारंटी योजना की समीक्षा करेगी. यहां की कांग्रेस सरकार ने शक्ति योजना शुरू की है, जो गैर-लक्जरी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी की पेशकश करने वाली पांच गारंटियों में से एक है.
खरगे का यह बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद आया है कि वह शक्ति योजना की समीक्षा कर सकती है, जिसके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस परिवहन सुनिश्चित किया गया था.
खरगे ने कहा- राज्य सरकार किसानों की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित करेगी
मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी भरोसा दिया कि कर्नाटक सरकार किसानों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस नेता ने पिछली सरकार के दौरान मंदिरों की सुरक्षा के मामले में भाजपा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार मंदिरों और आम लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी. उन्होंने यह बात इस आधार पर कही कि कुछ महिलाएं सरकारी बसों में यात्रा का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त जताई है.
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