CM रेवंत रेड्डी 6 नवंबर से शुरू कराएंगे तेलंगाना में जाति जनगणना, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास

    यह फैसला हैदराबाद के गांधी भवन में एक बैठक के बाद लिया गया, जहां सांसद, विधायक और एमएलसी सहित जनप्रतिनिधि जाति जनगणना में अपनी भूमिका पर चर्चा करने के लिए जुटे थे.

    CM रेवंत रेड्डी 6 नवंबर से शुरू कराएंगे तेलंगाना में जाति जनगणना, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास
    हैदराबाद में एक बैठक के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- ANI

    हैदराबाद (तेलंगाना) : कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित जनप्रतिनिधियों के एक समूह ने तेलंगाना में जाति जनगणना सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के जिला अध्यक्ष इस पहल की निगरानी के लिए हर जिले में एक समन्वयक नियुक्त करेंगे. उन्होंने बताया कि 6 नवंबर से जाति जनगणना शुरू हो जाएगी.

    यह फैसला हैदराबाद के गांधी भवन में एक बैठक के बाद लिया गया, जहां सांसद, विधायक और एमएलसी सहित जनप्रतिनिधि जाति जनगणना में अपनी भूमिका पर चर्चा करने के लिए जुटे थे.

    यह भी पढे़ं : अमेरिकी चुनाव : कमला हैरिस के समर्थन में आईं जेनिफर लोपेज, 'When We Vote We Win' रैली में होंगी शामिल

    कांग्रेस सांसद ने कहा, यह फैसला राहुल गांधी ने लिया था

    रवि ने कहा, "आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अध्यक्ष-सभी कांग्रेस नेता-जाति जनगणना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं. टीपीसीसी जिला अध्यक्ष प्रत्येक जिले में एक समन्वयक नियुक्त करेंगे. यह निर्णय राहुल गांधी ने लिया था और यदि राहुल ने निर्णय लिया है, तो मुख्यमंत्री सहित सभी नेता इसे आदेश के रूप में मानते हैं. मुख्यमंत्री ने यह बात बताई है और हमने जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी के निर्देश को लागू करने और प्रत्येक समुदाय की आबादी के अनुसार संसाधनों को बांटने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है."

    बैठक के बाद रवि ने बताया 6 नवंबर से शुरू होगी जाति जनगणना

    बैठक से पहले कांग्रेस सांसद रवि ने घोषणा की कि सरकार 6 नवंबर से जाति जनगणना शुरू करेगी. उन्होंने कहा, "आज की बैठक जाति जनगणना पर केंद्रित थी. मेरी समझ से सरकार 6 नवंबर से जाति जनगणना शुरू करेगी. मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया है. केवल जनगणना से ही सही तस्वीर सामने आएगी." इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को टिप्पणी की थी कि कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा फरवरी में प्रस्तुत जाति जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में जनता को सूचित किया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना चर्चा के राज्य सरकार पर रिपोर्ट छिपाने के आरोप लग सकते हैं.

    यह भी पढे़ं : अब दिल्ली में कहीं भी रजिस्टर करा सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी, दिल्ली की CM आतिशी ने नई नीति को दी मंजूरी

    भारत