केंद्रीय बजट 2024-25 : इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ की व्यवस्था, यह GDP का 3.4% होगा
बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा.
नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया. उन्होंने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम घोषणाएं की. मंत्री ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ की व्यवस्था, यह GDP का 3.4% होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणा करते हुए कहा, "... 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
सीतारमण ने कहा, "एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम एयूएससी (उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा."
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ की व्यवस्था, यह GDP का 3.4% होगा
उन्होंने कहा, "मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं. यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा... निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा..."
बिहार में नये हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज खेल ढांचा विकसित होगा
बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा.
"हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है."
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे. विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी संसद पहुंचे हैं.
इससे पहले संसद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेश होने वाले बजट को लेकर कहा, "कहने को कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगार हों तो इसका क्या फायदा. 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही इस साल भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी."
अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा.
इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने घोषणा की कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा.
पहली बार नौकरी में आने वालों को एकमुश्च वेतन, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव रखा कि सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा.
पहली बार नौकरी करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से रूबरू कराया जाएगा और उन्हें 5000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा. कंपनियां प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत सीएसआर फंड से वहन करेंगी. सीतारमण ने कहा कि रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग इस बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से हैं.
यह भी पढ़े: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2024-25 बजट- रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का फंड की घोषणा
नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया. उन्होंने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम घोषणाएं की. मंत्री ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ की व्यवस्था, यह GDP का 3.4% होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणा करते हुए कहा, "... 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
सीतारमण ने कहा, "एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम एयूएससी (उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा."
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ की व्यवस्था, यह GDP का 3.4% होगा
उन्होंने कहा, "मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं. यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा... निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा..."
बिहार में नये हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज खेल ढांचा विकसित होगा
बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा.
"हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है."
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे. विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी संसद पहुंचे हैं.
इससे पहले संसद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेश होने वाले बजट को लेकर कहा, "कहने को कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगार हों तो इसका क्या फायदा. 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही इस साल भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी."
अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा.
इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने घोषणा की कि कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा.
पहली बार नौकरी में आने वालों को एकमुश्च वेतन, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
उन्होंने अपने भाषण में प्रस्ताव रखा कि सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा.
पहली बार नौकरी करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से रूबरू कराया जाएगा और उन्हें 5000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा. कंपनियां प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागत का 10 प्रतिशत सीएसआर फंड से वहन करेंगी. सीतारमण ने कहा कि रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग इस बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से हैं.
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