बिहार को मिलेंगे 6 एयरपोर्ट और लग्ज़री होटल का तोहफा.. चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला खजाना
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.
Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.
छह नए एयरपोर्ट की सौगात
नीतीश सरकार ने राज्य के छह शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है. मधुबनी, सुपौल (बीरपुर), मुंगेर, बेतिया (वाल्मीकि नगर), मुजफ्फरपुर और सहरसा में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा. ये सभी एयरपोर्ट केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत विकसित किए जाएंगे. हर एयरपोर्ट के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे कुल 150 करोड़ की लागत आएगी. इससे इन शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.
पटना को मिलेगा फाइव स्टार होटल
पटना में आयकर गोलंबर के पास अब एक और शानदार पांच सितारा होटल बनने जा रहा है. कैबिनेट ने कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इसके लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) जारी करने की स्वीकृति दी है. होटल का निर्माण PPP मॉडल के तहत होगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी. वहीं, बैंकिपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और फाइव स्टार होटलों के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
किसानों को तोहफा: MSP में बढ़ोतरी
रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान कर सरकार ने किसानों को राहत दी है. चना का MSP 5650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 5950 रुपये और मसूर का 6700 रुपये निर्धारित किया गया है. इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
पुलिस और शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का रास्ता साफ
सरकार ने स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के तहत 1717 रिटायर्ड फौजियों की सेवा 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, शिक्षा विभाग में क्लर्क और पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्तियों के लिए नया नियम लागू किया गया है—अब 50% पद अनुकंपा और बाकी 50% पद सीधे भरे जाएंगे. इन सभी फैसलों से साफ है कि नीतीश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश में जुटी है. विकास और रोजगार के इन वादों से सरकार जन समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है.
ये भी पढ़ें: Bihar: किस सीट से चुनाव लड़ेंगे CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार? JDU सांसद के खुलासे से चढ़ा सियासी पारा
Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं.
छह नए एयरपोर्ट की सौगात
नीतीश सरकार ने राज्य के छह शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है. मधुबनी, सुपौल (बीरपुर), मुंगेर, बेतिया (वाल्मीकि नगर), मुजफ्फरपुर और सहरसा में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा. ये सभी एयरपोर्ट केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत विकसित किए जाएंगे. हर एयरपोर्ट के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे कुल 150 करोड़ की लागत आएगी. इससे इन शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.
पटना को मिलेगा फाइव स्टार होटल
पटना में आयकर गोलंबर के पास अब एक और शानदार पांच सितारा होटल बनने जा रहा है. कैबिनेट ने कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इसके लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) जारी करने की स्वीकृति दी है. होटल का निर्माण PPP मॉडल के तहत होगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी. वहीं, बैंकिपुर बस स्टैंड और आर गोलंबर के पास दो और फाइव स्टार होटलों के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
किसानों को तोहफा: MSP में बढ़ोतरी
रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान कर सरकार ने किसानों को राहत दी है. चना का MSP 5650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 5950 रुपये और मसूर का 6700 रुपये निर्धारित किया गया है. इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
पुलिस और शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का रास्ता साफ
सरकार ने स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के तहत 1717 रिटायर्ड फौजियों की सेवा 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, शिक्षा विभाग में क्लर्क और पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्तियों के लिए नया नियम लागू किया गया है—अब 50% पद अनुकंपा और बाकी 50% पद सीधे भरे जाएंगे. इन सभी फैसलों से साफ है कि नीतीश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश में जुटी है. विकास और रोजगार के इन वादों से सरकार जन समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है.
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