CRM मशीन खरीदने पर किसानों को 50% सब्सिडी, क्या है मान सरकार की 500 करोड़ की मेगा योजना?

    Punjab News: पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये की मेगा योजना शुरू की है. दरअसल सरकार द्वारा व्यक्तिगत किसान को 50 फीसदी सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया करवाई जाएगी. इसके अलावा किसान समूहों और समितियों को 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी.

    50% subsidy to farmers on purchase of CRM machine, what is Mann government's Rs 500 crore mega scheme?
    प्रतीकात्मक तस्वीर/Photo- ANI

    Punjab News: पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये की मेगा योजना शुरू की है. दरअसल सरकार द्वारा व्यक्तिगत किसान को 50 फीसदी सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया करवाई जाएगी. इसके अलावा किसान समूहों और समितियों को 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में शुरू हुई यह योजना न सिर्फ खेतों को स्वस्थ बनाएगी, बल्कि पंजाब की हवा को भी शुद्ध रखने में मददगार साबित होगी.

    गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी जानकारी

    राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80% तक का लाभ मिलेगा. अब हर किसान बिना जेब पर बोझ डाले अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकेगा. खुड्डियां ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीआरएम मशीनरी को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाना, इसके उपयोग को बढ़ावा देना और अंततः पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है.

    इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी

    योजना के तहत सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, बेलर, रेक, मल्चर, ज़ीरो टिल ड्रिल, क्रॉप रीपर और हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ जैसी मशीनें किसानों को मिलेंगी. इनसे न केवल पराली का उचित प्रबंधन हो सकेगा, बल्कि खेत की उपज भी बढ़ेगी. मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई 2025 तक चलेगी. इच्छुक किसान agrimachinerypb.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

    पराली जलाने की घटनाओं में 70% तक की गिरावट

    कृषि विभाग के सचिव डॉ. बसंत गर्ग के अनुसार, 2024 में 17,600 सीआरएम मशीनें और 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए थे, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में 70% तक की गिरावट आई. यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि सही दिशा में उठाया गया कदम कितना असरदार हो सकता है.

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